परिच्छेद – ११ विविध

परिच्छेद – ११ विविध

३२.   विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको घोषणा : (१) नेपालको कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएकोले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र विपद्‍बाट उत्पन्न स्थिति नियन्त्रण हुन नसकेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो घोषणाको अवधि बढाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको सूचना राष्ट्रियस्तरको सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण समेत गर्नु, गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था नरहेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जुनसुकै बखत त्यस्तो घोषणा फिर्ता लिन सक्नेछ ।

३३.   नेपाल सरकारले आदेश दिन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले दफा ३२ बमोजिम घोषणा गरेको विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार देहायको कुनै वा सबै काम गर्ने आदेश दिन सक्नेछ :-

(क)   त्यस्तो क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थालाई केही अवधिको लागि बन्द गर्ने,

(ख)   त्यस्तो क्षेत्रमा उद्धार कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै काम कारबाही गर्न नदिने,

(ग)   सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने,

(घ)   विपद् उद्धार कार्यको प्रयोजनको लागि गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको चल, अचल सम्पत्ति उपयोग गर्न आवश्यक भएमा अभिलेख राखी तोकिएको अवधिभरको लागि अस्थायी तवरले प्राप्त गर्ने,

(ङ)   सरकारी स्रोत तथा साधनलाई उपयोग तथा परिचालन गर्ने,

(च)   सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको सवारी साधनलाई कुनै निश्चित अवधिसम्मको लागि अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिने र प्रयोग गर्ने,

(छ)   सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, निर्माण सामग्री तथा अन्य वस्तु अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिने र विपद्‍बाट प्रभावित व्यक्तिलाई वितरण गर्ने,

(ज)   त्यस्तो क्षेत्रमा पर्ने जग्गा, घर, कलकारखाना, देवदेवालय तथा धार्मिकस्थल र अन्य यस्तै महत्वपूर्ण वस्तु वा स्थानलाई विनाश हुनबाट बचाउन आवश्यक उपाय अपनाउने,

(झ)   सहयोग टोली गठन गरी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउने,

(ञ)   विपद् प्रभावित क्षेत्रमा यातायात तथा मानिसको आवत जावतमा बन्देज लगाउने,

(ट)   सर्वसाधारण जनताको जीउधनको रक्षाको लागि अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपायको व्यवस्था गर्ने,

(ठ)    विपद् व्यवस्थापनको लागि आवश्यक देखिएका अन्य काम गर्ने ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।

३४.   जुनसुकै स्थानमा प्रवेश गर्न सक्ने : विपद् व्यवस्थापनको समयमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा संलग्न सम्बद्ध निकायको पदाधिकारी विपद् सम्भाव्य क्षेत्र वा विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रभित्रको जुनसुकै स्थान, भवन आदिमा सूचना दिई आवश्यकता अनुसार प्रवेश गर्न   सक्नेछ ।

३५.   नेपाल सरकारको स्वीकृत लिनु पर्ने : विपद्‍बाट असर परेको कुनै क्षेत्रमा विदेशी नागरिक वा संस्थाले प्रवेश गर्नु परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

३६.   अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय तथा अन्य सहायता लिन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले मुलुकमा भएको विपद्को अवस्थालाई तत्काल सामना गर्न आन्तरिक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने भई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ भन्ने लागेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय तथा अन्य सहयोग लिन सक्नेछ ।

(२) विपद्‍बाट उत्पन्न स्थिति नियन्त्रण भई थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक नपर्ने भएमा नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिमको सहयोग आवश्यक नभएको घोषणा गर्न  सक्नेछ ।

३७.   तत्काल खरिद तथा निर्माण गर्न सकिने : विशेष परिस्थिति परी विपद्‍बाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भइरहेको विपद्‍बाट थप क्षति हुन नदिनका लागि तत्कालै राहत सामग्री खरिद वा निर्माण कार्य गर्न आवश्यक भएमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा रहेको विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम खरिद वा निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ ।

३८.   रकम दिइने : (१) दफा ३३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) वा (च) बमोजिम गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको सम्पत्ति अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा वा सवारी साधन प्रयोग गरिएमा त्यसरी प्राप्त गरिएको अभिलेख अनुसारको सम्पत्ति वा प्रयोग गरेको सवारी साधनको भाडा बापत प्रचलित दर अनुसारको रकम प्राधिकरणले तोकेको पदाधिकारी, संस्था वा विपद् व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित कार्यालय, संस्था वा व्यक्तिलाई दिनेछ ।

तर अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्दा बाली लागेको वा लाग्ने जग्गा पनि परेको रहेछ भने नोक्सानी भएको वा हुने बालीको लागि समेत आवश्यक क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

(२) दफा ३३ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, निर्माण सामग्री तथा अन्य वस्तु प्राप्त गरिएमा त्यस्तो वस्तुको प्रचलित दरबाट हुन आउने मूल्य बराबरको रकम प्राधिकरणले तोकेको पदाधिकारी, संस्था वा विपद् व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित कार्यालय, संस्था वा व्यक्तिलाई दिनेछ ।

३९.   राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले कार्यकारी समितिको सिफारिसमा विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई उपलव्ध गराउने राहतको न्यूनतम मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको राहतको न्यूनतम मापदण्डमा अन्य विषयको अतिरिक्त देहायका विषय समावेश भएको हुनु पर्नेछ :-

(क)   विपद्‍बाट प्रभावित व्यक्तिलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राख्दा उपलव्ध गराउनु पर्ने आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी,

(ख)   विपद्‍बाट मृत्यु हुनेको परिवार तथा सम्पत्तिको क्षति हुने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने न्यूनतम राहत सम्बन्धी,

(ग)   महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हित सम्बन्धी,

(घ)    न्यूनतम राहत बाहेक स्वरोजगार तथा रोजगारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट पीडितको जीविकोपार्जन सम्बन्धी,

(ङ)    गैरसरकारी वा व्यक्तिगत रूपमा दिइने राहतलाई वितरण सम्बन्धी,

(च)    एकद्वार प्रणाली अनुरुप राहत वितरण गर्ने सम्बन्धी,

(छ)   राहतसँग सम्बन्धित अन्य उपयुक्त विषय ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको राहतको न्यूनतम मापदण्ड विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने सबै निकाय, व्यक्ति वा संस्थाले पालना गर्नु पर्नेछ ।

४०.   विपद्‍मा परी हराएका वा नष्ट भएका कागजात सम्बन्धमा : विपद्‌मा परी हराई फेला पर्न नसकेका आंशिक वा पूर्ण रूपमा क्षति भएका महत्वपूर्ण कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४१.   मिनाहा दिने : विपद् व्यवस्थापन कार्यको लागि सरकारी कार्यालय वा संस्थाबाट खर्च भएका सामग्री तथा स्रोत साधन प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले मिनाहा दिन सक्नेछ ।

४२.   निर्देशन दिन सक्ने : कार्यकारी समितिले यस ऐनको अधीनमा रही विपद् व्यवस्थापनका लागि कुनै व्यक्ति वा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

४३.   उपसमिति गठन गर्न सक्ने : (१) कार्यकारी समिति, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यावधि उपसमिति गठन गर्दाका बखत तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४४.   पुरस्कार दिन सक्ने : प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा विशेष योगदान पुर्‍याउने उत्कृष्ट व्यक्ति वा संस्थालाई प्रोत्साहन स्वरूप तोकिए बमोजिम सम्मान तथा पुरस्कार दिने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

४५.   वार्षिक प्रतिवेदन : (१) स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति समक्ष पेश गर्नु  पर्नेछ ।

(३) प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्राधिकरण मार्फत् परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) प्राधिकरणले उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

४६.   अधिकार प्रत्यायोजन : (१) कार्यकारी समितिले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राधिकरण तथा कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(२) प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार सम्बन्धित समितिको अध्यक्ष तथा अन्य अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

४७.   नियम बनाउने अधिकार : नेपाल सरकारले यो ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

४७क. प्रदेश सरकारले नियम बनाउन सक्नेः (१) प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजिम विपद् व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी प्रदेश सरकारले देहायका विषयमा नियम बनाउन सक्नेछः-

(क)   प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी,

(ख)   प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहने रकम, त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी,

(ग)   यस ऐन बमोजिम नियमावलीबाट व्यवस्था गर्न सकिने अन्य कुनै विषयमा।

(३) यस ऐन बमोजिम प्रदेश सरकारले बनाएको नियमहरु प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भए पछि मात्र लागू हुनेछन्।

४८.   कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने : कार्यकारी समिति र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।

४९.   खारेजी र बचाउ : (१) दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ खारेज गरिएको छ ।

(२) दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।