परिच्छेद-५ सञ्चयकोष, उपदान र असक्षमताको प्रतिशत  

परिच्छेद-५ सञ्चयकोष, उपदान र असक्षमताको प्रतिशत  

२२. सञ्चयकोषको रकम जम्मा गर्नेः (१) रोजगारदाताले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भर्इ सञ्चालनमा नआएसम्म आफूले काममा लगाएका श्रमिकको सञ्चयकोष बापतको रकम सञ्चयकोषमा, स्वीकृत अवकाश कोषमा वा आँफैले छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(२) उपिनयम (१) बमोजिम रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २० बमोजिम रोजगारदाता सूचीकरण भएको मितिले छ महिनाभित्र एकमुष्ठ वा बढीमा तीन किस्तामा सोही ऐनको दफा २६ बमोजिम स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

२३. उपदानको रकम जम्मा गर्नेः (१) रोजगारदाताले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भर्इ सञ्चालनमा नआएसम्म आफूले काममा लगाएका श्रमिकको उपदान बापतको रकम नागरिक लगानी कोषमा, स्वीकृत अवकाश कोषमा वा आँफैले छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जम्मा गरेको रकम र ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित अवकाश कोष वा त्यस्तै अन्य कुनै कोषमा सञ्चित वा रोजगारदाताको जिम्मामा रहेको श्रमिकको उपदान बापतको रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २० बमोजिम रोजगारदाता सूचीकरण भएको मितिले दुर्इ वर्षभित्र एकमुष्ठ रूपमा वा बढीमा चार किस्तामा सोही ऐनको दफा २६ बमोजिम स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम(२) बमोजिम उपदानको रकम हस्तान्तरण गर्दा देहाय बमोजिम हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछः˗

(क)  संवत् २०७४ भाद्र १९ गते अघिको उपदान हिसाब गर्दा त्यसरी उपदान हिसाब गरेको मितिमा कायम रहेको श्रमिकको पारिश्रमिकलार्इ निजले खाइपाइ आएको पारिश्रमिक मानी श्रम नियमावली, २०५० को नियम २३ बमोजिम हुन आउने रकम,

(ख) सम्वत् २०७४ भाद्र १९ गते पछिको उपदान हिसाब गर्दा ऐनको दफा ५३ को उपदफा (१) बमोजिम  हुन आउने रकम ।

(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैले ऐनको दफा ५३ मा उल्लेख भएको दरभन्दा बढी उपदान सुविधा प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो उपदान रकममध्ये ऐनमा उल्लिखित दरको हदसम्मको रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। त्यसरी जम्मा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित श्रमिकले प्राप्त गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

२४. श्रमिकलार्इ सञ्चयकोष वा उपदान बापतको रकम भुक्तानी दिन सक्नेः नियम २२ को उपनियम (१) वा नियम २३ को उपनियम (१) बमोजिम रोजगारदाताले छुट्टै खाता खोली जम्मा गरी राखेको सञ्चयकोष वा उपदान बापतको रकम नियम २२ को उपनियम (२) वा नियम २३ को उपनियम (२) बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु अगावै कुनै श्रमिकको रोजगारी अन्त्य वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले त्यस्तो रकम सम्बन्धित श्रमिक वा नियम ७४ को उपनियम (३) को खण्ड (ख) बमोजिम निजको परिवारको सदस्यलार्इ भुक्तानी दिन सक्नेछ।

२५. फरफारख गर्नु पर्नेः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रोजगारदाता र श्रमिकबिच सञ्चयकोष वा उपदान बापतको रकम सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भर्इ यकिन हुन नसकेमा वा त्यस्तो रकम रोजगारदाताले प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलार्इ ऋण वा सापटी दिएको कारणबाट तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न नसक्ने भएमा कार्यालयले रोजगारदाता र श्रमिकसँग परामर्श गरी उक्त रकम फरफारख गर्न आदेश दिन सक्नेछ। त्यसरी आदेश दिएमा रोजगारदाताले दुई वर्षभित्र त्यस्तो रकम फरफारख गरिसक्नु पर्नेछ।

२६. असक्षमताको प्रतिशत निर्धारण: (१) कुनै श्रमिक कार्यस्थलमा काम गर्दा दुर्घटनामा परी अङ्गभङ्ग भर्इ काम गर्न असक्षम भएमा त्यस्तो श्रमिकले त्यसरी दुर्घटनामा परी उपचार गराउँदा वा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको मितिले एक वर्षभित्र असक्षमताको प्रतिशत निर्धारणको लागि कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कसैको निवेदन परेमा कार्यालयले त्यस्तो श्रमिकलार्इ निजको असक्षमताको प्रतिशत निर्धारणको लागि मन्त्रालयले तोकेको नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था वा नेपाल सरकारबाट गठित मेडिकल बोर्डमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम कार्यालयबाट कुनै श्रमिकको असक्षमताको प्रतिशत निर्धारणको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था वा मेडिकल बोर्डले अनुसूची-६ बमोजिम त्यस्तो श्रमिकको असक्षमता प्रतिशत निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम असक्षमता प्रतिशत निर्धारण गरिएको कुनै श्रमिकलार्इ क्षतिपूर्ति दिँदा ऐनको दफा ५५ को उपदफा (१) बमोजिमको रकमलार्इ शतप्रतिशत असक्षमता भए बापत पाउने क्षतिपूर्ति रकम मानी सोही आधारमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ।