परिच्छेद-१४ विविध

परिच्छेद-१४ विविध

७७. आधारभूत पारिश्रमिक: (१) कार्यगत रोजगारीमा रहेको श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक  निजले खाइपाइ आएको तीन महिनाको औसत मासिक पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबर हुनेछ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियम बमोजिम निर्धारण गरिएको आधारभूत पारिश्रमिक नेपाल सरकारले ऐन बमोजिम निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुने छैन।

(३) कुनै रोजगारीमा रहेको श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण भएको रहेनछ भने सामान्यतया त्यस्तो श्रमिकले खाइपाइ आएको पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतले हुन आउने रकमलार्इ त्यस्तो रोजगारीको लागि आधारभूत पारिश्रमिक मानिनेछ।

७८. गोटा गन्ती (पिस रेट) को दर  निर्धारण: कार्यगत रोजगारी अन्तरगत गोटा गन्ती (पिस रेट) मा काम गर्ने श्रमिकको प्रति गोटा गन्ती (पिस रेट) को दर निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:–

(क) श्रमिक र रोजगारदाताबीच सहमति भएमा सोही बमोजिम,

(ख) न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएकोमा जुन अनुपातमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएको हो सोही अनुपातमा पिस रेट दर वृद्धि गरी कायम गर्ने,

(ग) खण्ड (क) र (ख) बाहेकको अवस्थामा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रतिघन्टाको दरको आधारमा।

७९. श्रम समन्वय समिति : विभागको महानिर्देशकको अध्यक्षतामा अधिक प्रतिनिधिमूलक ट्रेड युनियन महासंघका प्रतिनिधि र रोजगारदाता सङ्गठनको प्रतिनिधि रहेको एक केन्द्रीयस्तरको श्रम समन्वय समिति रहनेछ।

८०. श्रम समन्वय  समितिको  काम, कर्तव्य  अधिकार: नियम ७९ बमोजिमको श्रम समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:–

(क) कुनै  प्रतिष्ठानमा भएको औद्योगिक विवादलाई समाधान गर्नको लागि सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरी आवश्यक सुझाव दिने,

(ख) श्रमिक तथा रोजगारदाताबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएको वा हुने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो श्रम विवाद समाधान गर्न सरोकारवालासँग विवाद समाधान गर्न आवश्यक पहल र समन्वय गर्ने ।

८१. व्यक्तिगत अभिलेख व्यवस्थापन र हाजिरी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) रोजगारदाताले आफू मातहत काम गर्ने प्रत्येक श्रमिकको नाम, ठेगाना, पारिवारिक विवरण, नागरिकता, सम्पर्क फोन नम्बर, इमेल तथा रोजगारदाताले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण सहितको व्यक्तिगत विवरण सहितको अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा सोको जानकारी यथाशीघ्र रोजगारदातालार्इ दिनु सम्बन्धित श्रमिकको कर्तव्य हुनेछ।

(३) रोजगारदाताले श्रमिकलाई भुक्तान गरेको पारिश्रमिक तथा हाजिरी सम्बन्धी अभिलेख कम्तीमा पाँच वर्ष सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।

८२. सेवा शुल्कको वितरणः होटल, मोटल, रेष्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा यस्तै अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले ग्राहकबाट कुनै सेवा शुल्क लिएको भए त्यस्तो सेवा शुल्क रकम देहाय बमोजिम श्रमिकलार्इ वितरण गर्नु पर्नेछः-

(क) यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि रोजगारदाता सङ्गठन तथा सम्बन्धित व्यवसायसँग सम्बद्ध अधिक प्रतिनिधिमूलक ट्रेड युनियन संघबीच सम्झौता भएकोमा सोही बमोजिम,

(ख)  खण्ड (क) बमोजिम सम्झौता नभएकोमा सेवाशुल्क बापत उठाइएको मासिक रकमलाई शत प्रतिशत मानी देहाय बमोजिम वितरण गर्नेः

(१)  प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक, ऐनको दफा १८ बमोजिम कार्यरत तालिमी वा श्रम आपूर्तिकर्ता मार्फत कार्यरत श्रमिकलार्इ दामासाहीले कुल रकमको एकहत्तर प्रतिशत रकम,

(२)  ब्रेकेज तथा अपरेशनल लिकेज व्यवस्थापनको लागि रोजगारदातालार्इ कुल रकमको चौबीस प्रतिशत रकम,

(३)  होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित रोजगारदाताको सङ्गठनले दुई दशमलब पाँच प्रतिशत तथा होटल क्षेत्रका अधिक प्रतिनिधिमूलक ट्रेड युनियन संघले दुई दशमलब पाँच प्रतिशत।

 

८३. घरेलु श्रमिकको सार्वजनिक र साप्ताहिक बिदा: (१) घरेलु श्रमिकले वर्षमा बाह्र दिन पारिश्रमिक सहितको सार्वजनिक बिदा र हप्तामा एक दिन पारिश्रमिक सहितको साप्ताहिक बिदा पाउनेछ।

(२) कुनै कारणले घरेलु श्रमिकलाई साप्ताहिक बिदा वा सार्वजनिक बिदाको दिनमा काममा लगाउनु परेमा रोजगारदाताले त्यस्तो घरेलु श्रमिकलार्इ एक्काईस दिनभित्र सट्टा बिदा वा बढी समय काम गरे बापतको थप पारिश्रमिक दिनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१)  र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रोजगारदाता र श्रमिकबीच ऐन र यस नियमावलीको अधीनमा रही छुट्टै सम्झौता भर्इ घरेलु श्रमिकको रूपमा कार्यरत श्रमिकको हकमा सोही सम्झौता बमोजिम हुनेछ।

८४. कल्याणकारी कोषको सञ्चालन: (१) बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ बमोजिम बोनस वितरण गरी बाँकी रहेको रकम व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक प्रतिष्ठानले प्रतिष्ठान स्तरमा कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कल्याणकारी कोषमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ बमोजिम बोनस वितरण गरी बाँकी रहेको मध्ये सत्तरी प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ।

(३) कोषको सञ्चालन र प्रयोग श्रम सम्बन्ध समितिको निर्णय बमोजिम हुनेछ।

(४) कोषमा भएको रकमको प्रयोग गर्दा प्रतिष्ठानका सबै प्रकारका श्रमिक वा निजका परिवारका सदस्यहरुको उपचार, शैक्षिक बिकास, खेलकुद तथा मनोरन्जन प्रयोजनका लागि तथा सबै श्रमिकको हित हुने अन्य कार्यका लागि खर्च गर्न सकिनेछ।

(५) कल्याणकारी कोषमा रकम बाँकी रहँदै प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै श्रमिक कटौतीमा परेमा वा प्रतिष्ठान लिक्विडेशनमा गएमा उक्त रकम लिक्विडेशन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा एक वर्ष अघिसम्म प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै श्रमिकलाई दामासाहीले वितरण गर्नु पर्नेछ।

८५. बासस्थान कोषको रकम खर्च गर्न सक्नेः (१) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै प्रतिष्ठानमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४१ बमोजिम स्थापित बासस्थान कोष कायम रहेछ भने त्यस्तो कोषको रकम प्रतिष्ठानले श्रमिक आवासको व्यवस्थापन गर्न वा श्रम सम्बन्ध समितिको निर्णय अनुसार श्रमिकको हित हुने कुनै योजनामा खर्च गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषमा रकम बाँकी रहेको अवस्थामा प्रतिष्ठान बन्द भएमा वा लिक्विडेशनमा गएमा त्यस्तो रकममध्ये पचास प्रतिशत रकम रोजगारदाताले र बाँकी पचास प्रतिशत रकम तत्काल कायम रहेका श्रमिकहरूबीच दामासाहीले  वितरण गर्नु पर्नेछ।

८६. यो नियमावली लागू हुनेः श्रम सम्बन्धी कुनै विवादको समाधानको लागि हुने सामूहिक सौदाबाजी, मध्यस्थ वा अन्य कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा यस नियमावली बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ।

८७. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने: मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ।

८८. खारेजी  बचाउ : (१) श्रम नियमावली, २०५० र चिया बगान सम्बन्धी नियमावली, २०५० खारेज गरिएको छ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम खारेज गरिएका नियमावलीहरू बमोजिम  भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै  नियमावली बमोजिम  भए गरेको मानिनेछ।