परिच्छेद–२ आयोगको स्थापना तथा गठन

परिच्छेद–२ आयोगको स्थापना तथा गठन

३. आयोगको स्थापना : (१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकायको रूपमा विद्युत नियमन आयोगको स्थापना गरिएको छ ।
(२) आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र आयोगले आवश्यकता अनुसार नेपालका अन्य स्थानमा समेत शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।
४. आयोग स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेः (१) आयोग अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ ।
(२) आयोगको काम कारबाहीको निमित्त यसको एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
(३) आयोगले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।
(४) आयोगले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र आयोग उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।
(५) आयोगले व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकारको प्रयोग र दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ ।
५. आयोगको गठन : (१) आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा इञ्जिनियरिङ्ग विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषय सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति – अध्यक्ष
(ख) अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा इञ्जिनियरिङ्ग विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषय सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कार्य अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका चार जना व्यक्तिहरू – सदस्य
(२) उपदफा (१) बमोजिम अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्दा कम्तीमा एक जना महिला सहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नु पर्नेछ ।
(३) अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ ।
६. अयोग्यता : दफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्ति अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्ति हुन वा बहाल रहनको लागि योग्य हुने छैन :–
(क) गैरनेपाली नागरिक,
(ख) विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको,
(ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको,
(घ) प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको वा त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा नभएको,
(ङ) आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारमा संलग्न कुनै कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनी, फर्म वा संस्थाको संस्थापक, व्यवस्थापकीय तह, शेयर धनी वा सञ्चालक, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकारको हैसियतमा संलग्न रहेको वा त्यस्तो हैसियतबाट अलग भई कम्तीमा तीन वर्षको अवधि
व्यतित भई नसकेको ।
स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि “शेयर धनी” भन्नाले सम्बन्धित कम्पनीको कम्तीमा एक प्रतिशत शेयरमा स्वामित्व रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
(च) विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको ।
(छ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको सङ्गठित संस्था वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको बहालवाला कर्मचारी ।
(ज) साहुको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेको ।
(झ)कुनै राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएको।
७. अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति : (१) नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको समितिको सिफारिसमा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति गर्नेछ :–
(क) सचिव, मन्त्रालय –संयोजक
(ख) मन्त्रालयले मनोनित गरेको विद्युत विज्ञ एक जना –सदस्य
(ग) मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत –सदस्य–सचिव
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति गर्न उम्मेदवार सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि ईच्छुक उम्मेदवारलाई आवेदन सहितको व्यक्तिगत विवरण पेश गर्न कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले उपदफा (२) बमोजिम आवेदन गर्ने उम्मेदवार मध्येबाट उपयुक्त ठहरिएका व्यक्तिको नाम आवेदन गर्ने म्याद समाप्त भएको एक्काईस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ । त्यसरी सिफारिस गर्दा सदस्यको हकमा दफा ५ को खण्ड (ख) बमोजिमका अलगअलग विषयका व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
तर अलगअलग विषयका पर्याप्त उम्मेदवार उपलव्ध हुन नसकेमा एउटै विषयका एक जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाईसमेत सिफारिस गर्न सकिनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठकको अध्यक्षता त्यस्तो समितिको संयोजकले गर्नेछ र संयोजक तथा एक जना सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(६) अध्यक्ष तथा सदस्यको लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्ने सम्बन्धी आधार, प्रकृया र बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(७) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको संयोजक तथा सदस्यको बैठक भत्ता अर्थ मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ ।
८. पदावधि : अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निज पुनः एक पदावधिको लागि नियुक्त हुन सक्नेछ ।
९. पदबाट हटाउन सक्ने : (१) अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा दफा ६ बमोजिम निज अयोग्य भएको वा यस ऐन बमोजिम निजले पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो विषयमा छानबिन गर्न एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यको सम्बन्धमा छानबिन गरी आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले उपदफा (२) बमोजिम छानबिन गर्दा आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम छानबिनको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो छानबिनको विषयमा टुङ्गो नलागेसम्म त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पदको काम गर्न पाउने छैन ।
(६) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिका अध्यक्ष वा सदस्यको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
१०. पद रिक्त भएको मानिनेः देहायको कुनै अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ :–
(क) निजले नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा,
(ख) निजमा दफा ५ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा,
(ग) दफा ८ बमोजिम निजको पदावधि समाप्त भएमा,
(घ) दफा ९ बमोजिम निजलाई नेपाल सरकारले पदबाट हटाएमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।
११. आयोगको बैठक ः (१) आयोगको बैठक महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ ।
(२) आयोगको बैठक अध्यक्षले र अध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा वरिष्ठ सदस्यले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
तर कम्तीमा दुई जना सदस्यले आयोगको बैठक बोलाउन लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ सदस्यले सात दिनभित्र आयोगको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(३) आयोगको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयसहितको सूची सचिवले सदस्यलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।
(४) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थितमध्ये वरिष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “वरिष्ठ सदस्य” भन्नाले नियुक्तिको क्रममा अगाडि रहेको सदस्य सम्झनु पर्छ।
(५) आयोगको बैठकमा तीन जना सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(६) आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) आयोगले बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(८) आयोगको निर्णय अभिलेख गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै पुस्तिकाको व्यवस्था गरी प्रत्येक निर्णय त्यस्तो पुस्तिकामा अभिलेख गरिनेछ र त्यस्तो पुस्तिकामा बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यले दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।
(९) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफेले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।