परिच्छेद–३ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद–३ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

१२. प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने : विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धमा नियमन गर्न आयोगले प्राविधिक व्यवस्थापनको लागि देहायका कार्यहरू गर्नेछ :–
(क) विद्युत सेवा सम्बन्धी ग्रिड संहिता र वितरण संहिता बनाई कार्यान्वयन तथा त्यसको अनुगमन गर्ने ।
(ख) विद्युत सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको स्तर तथा कार्यविधि निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
(ग) राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने ।
(घ) विद्युत प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने ।
(ङ) विद्युत सेवा बन्द गर्न सक्ने अवस्था, त्यसको आधार र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने ।
(च) विद्युत सेवाको आन्तरिक माग तथा आपूर्तिको लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गर्न लगाउने।
१३. महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने : (१) आयोगले महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको कार्य गर्नेछ :–
(क) सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी दर, सावाँ व्याजको भुक्तानी, मर्मत सम्भार खर्च, विद्युत संरचनाको निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना तथा शेयर लगानी बापत वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने प्रतिफल लगायत विद्युत खरिद सम्झौता समेतलाई विचार गरी विद्युत महसुल दर निर्धारणका शर्त तथा आधार निर्धारण गरी त्यसको आधारमा उपभोक्ताले बुझाउनु पर्ने महसुल निर्धारण गर्ने ।
(ख) विद्युत खरिद बिक्रीकोथोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको सङ्गठित संस्थाबीच हुने विद्युत खरिद बिक्री दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने ।
(ग) उत्पादित विद्युत खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने ।
(घ) विद्युत मूल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने ।
(ङ) प्रसारण तथा वितरण दस्तुर (व्हिलिङ चार्ज) निर्धारण गर्ने ।
(च) विशेष परिस्थितिमा विद्युत सेवासँग सम्बन्धित विषयमा निश्चित समयको लागि विद्युत महसुलमा अतिरिक्त महसुल (सरचार्ज) निर्धारण गर्ने ।
(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम महसुल निर्धारण सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको मितिले
साठी दिनभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।
(३) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम महसुल निर्धारण गरेपछि राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम महसुल निर्धारण भएको मितिले एक वर्षभित्र पुनः विद्युत महसुल निर्धारण गरिने छैन ।
१४. प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने : आयोगले विद्युत बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न देहायका कार्य गर्नेछ :–
(क) उपभोक्ताको हित संरक्षणको लागि आवश्यक उपाय पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने ।
(ख) विद्युत खरिद बिक्रीको दरमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण कायम गराउने ।
(ग) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत महसुल दरमा प्रतिस्पर्धा गराउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने ।
(घ) विद्युत महसुल दरमा एकाधिकार (सिण्डिकेट) हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
(ङ) विद्युतको थोक बजार स्थापना, सञ्चालन तथा खरिद बिक्री प्रक्रिया निर्धारण गर्ने ।
(च) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू आपसमा गाभिन (मर्जर), आपसमा मिल्न, एक्लै वा आफ्नो सहायक कम्पनीसँग मिली त्यस्तो व्यक्ति रहेको कम्पनीको पचास प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी शेयर खरिद गर्न, संरचनाको खरिद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट), प्राप्ति (एक्वीजिशन) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्नको लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने ।
(छ) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू आपसमा गाभिन, संरचनाको खरिद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्न सहमति दिने ।
(ज) विद्युतको व्यापार गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू तोक्ने तथा त्यसको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने ।
(झ) प्रसारण लाईनमा बहिरहेको विद्युतको गुणस्तर कायम गराउन समय समयमा जाँच परीक्षण गर्ने वा गराउने ।
(ञ) विद्युतीय प्रणालीमा खुल्ला पहुँचको व्यवस्था गर्ने ।
१५. सङ्गठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने : आयोगले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सङ्गठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी संस्थागत सुशासन कायम गराउन देहाय बमोजिमको कार्य गर्नेछ ः–
(क) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको स्तर तथा आधार निर्धारण गर्ने ।
(ख) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको काम कारबाहीलाई मर्यादित बनाउन आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने ।
(ग) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई विद्युतको बजार प्रबद्र्धन, विस्तार तथा विविधीकरण गर्न उत्प्रेरित गर्ने ।
(घ) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको आन्तरिक नियन्त्रण, लेखा प्रणाली, लेखापरीक्षण विधिमा एकरूपता कायम गर्न मापदण्ड बनाई लागू गर्ने ।
(ङ) अनुमतिपत्र प्राप्त सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारीले त्यस्तो संस्थालाई जानकारी गराउनु पर्ने विषय निर्धारण गरी त्यसलाई पालना गर्न लगाउने ।
(च) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको लेखा प्रणालीको आवश्यकता अनुसार आकस्मिक जाँच गर्ने ।
(छ) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको काम कारबाहीमा सुशासन कायम गराउन आवश्यक निर्देशन दिने तथा मापदण्ड जारी गर्ने।
१६. नीतिगत सुझाव दिने तथा सिफारिस गर्ने : विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नु पर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा आयोगले नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिनेछ ।
१७. जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने : (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, निर्देशिका वा मापदण्ड तथा प्रचलित अन्य कानून वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा निर्धारण गरिएका शर्त बमोजिम कार्य गरे नगरेको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्दा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग लेखा, अभिलेख, विवरण आदि माग गर्न वा स्थलगत रूपमा जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले त्यसको प्रतिवेदन तयार गरी आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक आदेश तथा निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम दिएको आदेश तथा निर्देशन अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना नगरेमा आयोगले त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
१८. विवाद समाधान गर्ने : (१) देहायको विषयमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनेछ:–
(क) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच उत्पन्न विद्युत सम्बन्धी विवाद,
(ख) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको कुनै निर्णयमा चित्त नबुझेको वा निजले गरेको कार्यबाट आफुलाई मर्का परेको कुरा उल्लेख गरी त्यस बापतको क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको विषय ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवाद वा विषयका सम्बन्धमा अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा उपभोक्ताले आयोग समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ र त्यस्तो उजूरी परेमा आयोगले नब्बे दिनभित्र सुनुवाई गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(३) आयोग समक्ष परेको उजूरीको कारबाही र किनारा गर्दा आयोगलाई प्रचलित कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरह देहाय बमोजिमको कार्य गर्ने अधिकार हुनेछ :–
(क) कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई बयान वा जानकारी लिने,
(ख) साक्षी बुझ्ने,
(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा रहेको कुनै लिखत कागजात पेश गर्न आदेश दिने,
(घ) स्थलगत निरीक्षण गर्ने, गराउने तथा दसी प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने।
(४) उपदफा (२) बमोजिम आयोगले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र उच्च अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धी विषयमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरूबीच भएको सम्झौतामा विवाद समाधानको छुट्टै व्यवस्था गरिएको रहेछ भने त्यस्तो विवादको समाधान सोही सम्झौता बमोजिम हुनेछ ।
१९. जरिबाना गर्न सक्ने : (१) आयोगले दफा १७ को उपदफा (३) वा दफा ३७ बमोजिमको आदेश वा निर्देशन, दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिमको निर्णय वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने वा पूर्व सूचना नदिई विद्युत सेवा अवरुद्ध गर्ने वा गराउने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जरिबाना गरिएको रकम नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको जरिबाना बापत बुझाएको रकम महसुल निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको खर्च वा लगानीको रूपमा समावेश गर्न पाइने छैन ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले गरेको जरिबाना उपर चित्त नबुझ्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यस्तो जरिबाना भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र उच्च अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
२०. सेवा शुल्क लिन सक्नेः आयोगले देहायका विषयमा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिबाट तोकिए बमोजिम सेवा शुल्क लिन सक्नेछ :–
(क) ग्रिड र वितरण संहिता स्वीकृत गर्दा,
(ख) विद्युतको थोक खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्दा,
(ग) विद्युत खरिद सम्झौतामा सहमति दिँदा,
(घ) प्रसारण तथा वितरण दस्तुर (व्हिलिङ चार्ज) लगायतका अन्य महसुल वा दस्तुर निर्धारण गर्दा,
(ङ) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू आपसमा गाभिन, संरचनाको खरिद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट), प्राप्ति (एक्वीजिशन) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्ने सहमति दिँदा,
(च) दफा १८ बमोजिम विवाद समाधान गर्दा, तर गार्हस्थ उपभोक्ताले उजुरी दिँदा कुनै शुल्क बुझाउन पर्ने छैन ।
(छ) आयोगले तोकेको अन्य विषयमा ।
२१. सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने : (१) आयोगले दफा १३ बमोजिम महसुल निर्धारण गर्नुपूर्व तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।
(२) आयोगले आफ्नो काम कारबाहीसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा समेत आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सुनुवाईको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(३) आयोगले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गरेको सार्वजनिक सुनुवाईको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
२२. पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आयोगको निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्ने ठानेमा त्यस्तो निर्णयको जानकारी भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र पुनरावलोकनको लागि आवश्यक कागजातसहित आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
तर आयोगले दफा १९ बमोजिम जरिबाना गर्ने गरी गरेको निर्णयको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा आयोगले पन्ध्र दिनभित्र साविकको निर्णय कायम राख्ने वा संशोधन गर्ने निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ ।
(३) आयोगले उपदफा (२) बमोजिम साविकको निर्णय संशोधन गर्ने निर्णय गरेमा साविकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिनेछ ।
(४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गलत कागजात पेश गरेको वा कुनै कागजात लुकाएको जानकारी कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुन आएमा वा थप कागजात प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यस्तो विषयमा पुनः निर्णय गर्न सक्नेछ ।