परिच्छेद–७ विविध

परिच्छेद–७ विविध

३५. सहयोग गर्नु पर्ने : आयोगको काम कारबाही तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबैले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
३६. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै कामको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि तथा त्यस्तो उपसमिति वा कार्यटोलीका सदस्यले पाउने सुविधा आयोगले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
३७. निर्देशन दिन सक्ने : यस ऐन बमोजिमका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न आयोगले आवश्यकता अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिलाई निर्देशन दिनेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
३८. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूले गरेको काम कारबाही सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त आयोगले वर्षभरिमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम, प्राप्त गरेको रकम, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुन गएको लागत, कार्यक्रमबाट भएको उपलब्धि तथा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधार समेतका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिएको प्रतिवेदन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(४) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनसहित आफूले गरेको काम कारबाही सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) आयोगले उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदनको अध्ययन गरी अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
३९. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये महसुल निर्धारण गर्ने, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू आपसमा गाभिन, संरचनाको खरिद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट), प्राप्ति (एक्वीजिशन) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्न सहमति दिने तथा विवाद समाधान गर्ने अधिकार बाहेकका अन्य अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, दफा ३६ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोली वा आयोगको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
४०.नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
४१. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
४२. विनियम बनाउन सक्ने : (१) आयोगले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रहीे देहायका विषयमा विनियम बनाई लागू गर्न सक्नेछ :–
(क) कर्मचारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य, अधिकार, योग्यता, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको शर्त सम्बन्धमा,
(ख) विवाद समाधानको लागि दिइने उजुरी तथा त्यस्तो उजुरी कारबाही र किनारा गर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा,
(ग) आयोगको आन्तरिक कार्य सञ्चालन सम्बन्धी अन्य आवश्यक विषयमा ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवा शर्त तथा सुविधा र नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा विनियम बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
४३. निर्देशिका, मापदण्ड वा संहिता बनाई लागू गर्न सक्ने : आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम विपरीत नहुने गरी निर्देशिका, मापदण्ड वा संहिता (कोड) बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
४४.संशोधन, खारेजी र बचाउ : विद्युत ऐन, २०४९ को :
(१) दफा १६ मा रहेका “दफा १७ बमोजिम” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “विद्युत नियमन आयोग सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
(२) दफा १७ र १८ खारेज गरिएका छन्।
(३) दफा १७ र १८ बमोजिम निर्धारण भएको विद्युत महसुल यसै ऐन बमोजिम निर्धारण भए गरेको मानिनेछ ।