परिच्छेद–२ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या, सीमाना तथा केन्द्र

परिच्छेद–२ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या, सीमाना तथा केन्द्र

३. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमानाः (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र चारकिल्ला खुलेको सीमानाको निर्धारण संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सीमाना जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौटको आधारमा उपदफा (३) र (४) को अधीनमा रही हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
तर एक जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अर्को जिल्लामा पर्ने गरी सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गरिने छैन ।
(३) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्नु परेमा त्यस्तो हेरफेरबाट प्रभावित हुने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सरकारले सो प्रस्ताव बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(५) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्नु पर्ने भएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गरी सक्नु पर्नेछ ।

४. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र्ः (१) नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको परामर्शमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्नेछ ।
(२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, भौतिक पूर्वाधार र अन्य विषयको न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(३) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रस्ताव नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेमा त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सो सिफारिस बमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नु पर्नेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम केन्द्रको हेरफेरको सिफारिस गर्दा उपदफा (२) मा उल्लिखित मापदण्डको अधीनमा रही गर्नु पर्नेछ ।
(७) कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर भएमा सोको जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्नेछ ।
(८) कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नामसँग मिल्न गएमा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार मार्फत सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई त्यस्तो नाम परिवर्तन गर्न सुझाव पठाउन सक्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिमको सुझाव प्राप्त भएकोमा कार्यपालिकाले उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

५. वडाको सङ्ख्या, सीमाना र केन्द्रः (१) नेपाल सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रहने वडाको सीमाना र सङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वडाको सङ्ख्या निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले गाउँपालिकामा कम्तीमा पाँच र बढीमा एक्काईस वडा तथा नगरपालिकामा कम्तीमा नौ र बढीमा पैतीस वडा हुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
(३) सभाले सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा देहायका अधारमा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी वडाको केन्द्र तोक्नेछः–
(क) जनसङ्ख्या तथा जनसङ्ख्या वितरणको अवस्था,
(ख) भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता तथा विशिष्टता,
(ग) भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता,
(घ) सेवा सुविधा वितरणको अवस्था र सुगमता,
(ङ) विद्यमान भौतिक पूर्वाधार ।

६. वडाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्न सक्नेः (१) नेपाल सरकारले दफा ५ बमोजिम निर्धारण गरेको वडाको सङ्ख्या र सीमाना आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वडाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्दा दफा ५ को उपदफा (३) मा उल्लिखित आधारहरूलाई अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
(३) वडाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा गाउ“ सभा वा नगर सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले छ महिनाभित्र त्यस्तो प्रस्ताव बमोजिम वडाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्नु पर्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम वडाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्नु पर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गरी सक्नु पर्नेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको छ महिनाभित्र वडाको सीमाना हेरफेर गर्न गाउँ सभा वा नगर सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाएमा नेपाल सरकारले वडाको सीमाना हेरफेर गर्नु पर्नेछ ।
(७) कुनै वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा वडा समितिको परामर्शमा गाउँ सभा वा नगर सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकको लागि गाउँ सभा वा नगर सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम वडाको केन्द्र हेरफेर गर्दा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्य व्यवस्था सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक आयबाट व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(९) उपदफा (७) बमोजिम वडाको केन्द्र हेरफेर भएमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले पैँतीस दिनभित्र सोको जानकारी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ ।
(१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडालाई सीमाना जोडिएको अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकामा समावेश गर्न सक्नेछ ।
(११) उपदफा (१०) बमोजिम कुनै वडा समावेश गर्दा त्यस्तो वडा रहेको र समावेश हुन लागेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ ।

७. गाउँपालिका वा नगरपालिका एक आपसमा गाभिन सक्नेः (१) कुनै जिल्लाभित्रका आपसमा सीमाना जोडिएका दुई वा सोभन्दा बढी नगरपालिका र नगरपालिका, गाउँपालिका र गाउँपालिका वा नगरपालिका र गाउँपालिकाले चाहेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट एक आपसमा गाभिने प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव पारित गर्दा त्यसरी एक आपसमा गाभिएपछि कायम हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम, वडाको सीमाना, सङ्ख्या तथा केन्द्र समेतको विवरण खुलाई प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम विवरण सहितको प्रस्ताव प्राप्त भएमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रस्तावको आर्थिक तथा सामाजिक पक्ष विश्लेषण गरी तीस दिनभित्र नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई एक आपसमा गाभ्ने निर्णय गरेमा त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम, वडाको सङ्ख्या तथा सीमाना र केन्द्र समेत तोक्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम नगरपालिका वा गाउँपालिका एक आपसमा गाभिने सम्बन्धमा भएको निर्णयको कार्यान्वयन त्यसपछि लगतै हुने निर्वाचनदेखि लागू हुनेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम गाभिई कायम भएका गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले गाभिनुभन्दा अगावै प्रदान गर्दै आएको अनुदानको अतिरिक्त थप अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

८. नगरपालिकाको वर्गीकरणः (१) नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी देहायका शर्त तथा सुविधा पूरा गरेको आधारमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका घोषणा गर्न सक्नेछः–
(क) नगरपालिका
(१) हिमाली जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा दश हजार, हिमाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्र तथा पहाडी जिल्लामा कम्तीमा चालीस हजार, भित्री मधेशका जिल्लामा कम्तीमा पचास हजार, तराईका जिल्लामा कम्तीमा पचहत्तर हजार र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्लामा कम्तीमा एक लाख स्थायी बासिन्दा भएको,
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनका लागि “हिमाली जिल्ला, पहाडी जिल्ला, भित्री मधेश, तराईका जिल्ला तथा काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला” भन्नाले अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिमका जिल्ला जनाउँछ ।
(२) पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय हिमाली क्षेत्रको भए कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ र अन्य जिल्लामा भए कम्तीमा तीन करोड रुपैयाँ भएको,
(३) सडक, सडक पेटी, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार र त्यस्तै अन्य न्यूनतम शहरी सुविधा भएको,
(४) फोहोरमैलाको व्यवस्थापन तथा ल्याण्डफिल्ड साइटको उचित प्रबन्ध भएको,
(५) प्रत्येक वडामा तोकिए बमोजिमको खुल्ला क्षेत्र तथा पार्क उद्यान भएको,
(६) कम्तीमा पच्चीस शैयाको अस्पताल सुविधा भएको,
(७) यात्रु विश्रामस्थल तथा सार्वजनिक शौचालय सहितको बसपार्क भएको,
(८) खानेपानी तथा सरसफाईको व्यवस्था भएको,
(९) बैकं तथा वित्तीय संस्थाको सेवा भएको,
(१०) सामुदायिक भवन तथा सभाहल भएको,
(११) बजार क्षेत्र भएको,
(१२) पशुवधशाला भएको,
(१३) शवदाहस्थल भएको,
(१४) खेलमैदान भएको,
(१५) नगर गुरुयोजना तयार भएको,
(१६) तोकिए बमोजिमका अन्य मापदण्ड पूरा भएको तथा अन्य शहरी सुविधा भएको ।

(ख) उपमहानगरपालिका
(१) कम्तीमा दुई लाख स्थायी बासिन्दा भएको,
(२) पछिल्लो पाँच वर्षको वार्षिक औसत आन्तरिक आय कम्तीमा पच्चीस करोड रुपैयाँ भएको,
(३) कम्तीमा एक सय शैयाको एक अस्पताल सहित कम्तीमा दुई सय शैयाको अस्पताल सुविधा भएको,
(४) फोहरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्रणाली भएको,
(५) सभाहल भएको,
(६) राष्ट्रियस्तरको रगंशाला, व्यायामशाला तथा कभर्ड हल भएको,
(७) विद्युत, खानेपानी र सञ्चार सेवाको उपलब्धता भएको,
(८) नगरभित्रका प्रमुख सडकहरू पक्की भएको,
(९) उच्चस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको,
(१०) सार्वजनिक उद्यान र नगर सभागृहको व्यवस्था भएको,
(११) आधुनिक पशुवधशाला र व्यवस्थित शवदाह स्थल भएको,
(१२) सार्वजनिक प्रयोगका स्थल र भवनहरू अपा·तामैत्री तथा भौतिक रूपमा पहुँचयोग्य भएको,
(१३) पर्यटकीय स्तरको होटल, मोटल तथा रिसोर्ट भएको,
(१४) नगरपालिकालाई तोकिएका अन्य पूर्वाधार भएको,
(१५) तोकिए बमोजिमको अन्य शहरी सुविधा भएको ।

(ग) महानगरपालिका
(१) कम्तीमा पाँच लाख स्थायी बासिन्दा भएको,
(२) पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ भएको,
(३) टर्मिनल सहितको बसपार्क, पार्किङका लागि पर्याप्त सुविधा, सव वे तथा सडक पेटी भएको,
(४) शहरी परिवहनको सुविधा तथा अपा·तामैत्री सार्वजनिक सवारी सुविधा भएको,
(५) कुल सडक लम्बाइको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सडकहरू पक्की भएको,
(६) स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भएको,
(७) विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल, एक सय शैयाको कम्तीमा एक साधारण अस्पताल सहित कम्तीमा पाँच सय शैयाको अस्पताल सुविधा भएको,
(८) व्यवस्थित तरकारी तथा फलफूल बिक्री केन्द्र भएको,
(९) सपिङ मलहरू भएको,
(१०) अन्तरराष्ट्रियस्तरको खेलकूद सञ्चालन गर्न उपयुक्त रगंशाला भएको,
(११) अन्तरराष्ट्रियस्तरको विमानस्थलसँगको आवागमनमा सहज पहुँच भएको,
(१२) अन्तरराष्ट्रियस्तरको सभाहल तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरको व्यापारिक प्रदर्शनी स्थलको व्यवस्था भएको,
(१३) संग्रहालय भएको,
(१४) प्राविधिक शिक्षालय भएको,
(१५) अन्तरराष्ट्रियस्तरको होटल सुविधा भएको,
(१६) आफ्ना क्षेत्रभित्र रहेका विशेष महइभ्वका सम्पदाको संरक्षण भएको,
(१७) पर्याप्त मनोरञ्जनस्थल भएको,
(१८) बाल उद्यान र जेष्ठ नागरिक मनोरञ्जनस्थल भएको,
(१९) नाचघर तथा सिर्जना ग्यालेरीहरू भएको,
(२०) शहरी हरियाली तथा सौन्दर्य भएको,
(२१) तोकिए बमोजिमका अन्य शहरी सुविधा भएको ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका यसै ऐन बमोजिम कायम भएको मानिनेछ ।

९. सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेः (१) प्रदेश सरकारले कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको ऐतिहासिक महत्व, पुरातात्विक वस्तु, कला वा संस्कृतिको संरक्षण वा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न उपयुक्त देखेमा त्यसको लागि मापदण्ड तोकी कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिका वा सोको कुनै क्षेत्रलाई चार किल्ला खोली सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम घोषणा भएका सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउ“पालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका कुनै स्थानलाई सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ ।

१०. नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेः नेपाल सरकारले देहायको विषयमा भएको निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछः–
(क) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमाना निर्धारण तथा सोको हेरफेर,
(ख) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम तथा सोको हेरफेर,
(ग) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा सङ्ख्या, चारकिल्ला खुलेको सीमाना निर्धारण सोको हेरफेर,
(घ) गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई एकआपसमा गाभिएको,
(ङ) नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाको घोषणा ।