परिच्छेद–६ योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन

परिच्छेद–६ योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन

२४. योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नेः (१) गाउपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम योजना बनाउदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, लैगिंक तथा सामाजिक समावेशीकरण जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनु पर्नेछ ।
(३) गाउ“पालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिमको योजना बनाउँदा देहायका विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछः–
(क) आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने,
(ख) उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने,
(ग) जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने,
(घ) स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागिता जुट्ने, स्वयं सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने,
(ङ) स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने,
(च) महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने,
(छ) लैगिंक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने,
(ज) दीगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न सघाउ पुर्‍याउने,
(झ) भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने ।
(४) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिम योजना बनाउँदा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूको सूची समेत तयार गर्नु पर्नेछ ।
(५) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवि, विषय विज्ञ, अनुभवी, पेशाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसङ्ख्यक, अपागंता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक लगायतका सरोकारवालाहरूको अधिकतम सहभागितामा गर्नु पर्नेछ ।
(६) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा स्रोत साधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना समेत तयार गर्नु पर्नेछ ।
(७) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रमका लागि अनुदान प्रदान गरी सो कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया निर्धारण गरेकोमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सोही प्रक्रिया बमोजिम सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(८) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसँगको संयुक्त लगानी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कुनै योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।
(९) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सङ्घीय र प्रदेशस्तरको आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
(१०) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीयस्तरका विकास आयोजनाको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्य गर्न सक्नेछ ।

२५. समन्वयमा कार्य गर्नु पर्नेः (१) गैरसरकारी सङ्घ संस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्था लगायतका सामाजिक तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थाले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रही कार्य गर्नु पर्नेछ ।
तर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाले स्थानीय तहसँग समन्वयमा काम गर्दा त्यस्तो कामको लागि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएको हुनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः–
(क) स्थानीय तहसँग भएको सम्झौताका आधारमा कुनै अध्ययन, सर्वेक्षण वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(ख) आफ्नो वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्थानीय तहको वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गराउने,
(ग) स्थानीय तहले तोकेको संयुक्त अनुगमन तथा प्रगति प्रतिवेदन प्रणाली अपनाउने।
(३) यस दफाको विपरीत कुनै सङ्घ संस्थाले काम गरेमा स्थानीय तहले त्यस्तो काम कारबाहीको कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउन सक्नेछ ।
(४) समन्वय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२६. साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सक्नेः गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा लागत न्यूनीकरण, स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि देहायको विषयमा अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग साझेदारी, सम्झौता वा संयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्नेछः–
(क) बृहत पूर्वाधार निर्माण, ठूला मेसिन तथा औजार खरिद र व्यवस्थापन,
(ख) विपद् व्यवस्थापन,
(ग) यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
(घ) फोहोरमैला बिसर्जनस्थल वा प्रशोधन प्रणालीको विकास र सञ्चालन,
(ङ) दमकल तथा एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चालन,
(च) बस्ती विकास तथा भू–उपयोग योजना,
(छ) पर्यटन, प्रविधि तथा संस्कृतिको प्रवद्र्धन र विकास,
(ज) संयुक्त उद्यम,
(झ) आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन, प्रवद्र्धन र विकास,
(ञ) स्थानीय बजार व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण,
(ट) अन्तरस्थानीय तह भगिनी सम्बन्ध,
(ठ) असल अभ्यास र अनुभवको आदान प्रदान,
(ड) भौतिक तथा आर्थिक सहयोग,
(ढ) अन्य उपयुक्त विषय ।