परिच्छेद–१० गाउपालिका तथा नगरपालिकाको आर्थिक कार्य प्रणाली

परिच्छेद–१० गाउपालिका तथा नगरपालिकाको आर्थिक कार्य प्रणाली

६९. स्थानीय सञ्चित कोषः (१) प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो एउटा स्थानीय सञ्चित कोष रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्ः–
(क) आफूले उठाएको राजश्व तथा आयबाट प्राप्त रकम,
(ख) राजश्व बाडफाटबाट प्राप्त हुने रकम,
(ग) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम,
(घ) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम,
(ङ) कुनै व्यक्ति, सङ्घ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम,
(च) राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लागि नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, निकाय, सङ्घ संस्था वा व्यक्तिबाट लिएको वैदेशिक सहायताबाट उपलब्ध गराएको रकम,
(छ) अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम,
(ज) आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम,
(झ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम ।
(३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कोषमा जम्मा हुन आउने सबै रकम कुनै बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम कानून बनाउदा देहाय बमोजिमका रकम बाहेक अन्य रकम सो कोषबाट खर्च गर्न नसकिने गरी बनाउनु पर्नेछः–
(क) सभाले सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने गरी स्वीकृत गरेको वार्षिक बजेट बमोजिमको रकम,
(ख) वार्षिक बजेट विचाराधीन रहेको अवस्थामा दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि पेश्कीका रूपमा त्यसरी विचाराधीन बजेटमा विनियोजित व्यय रकमको बढीमा एक तृतीयांश रकम,
(ग) अदालतको फैसला बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने रकम,
(घ) दफा ७० बमोजिमको आकस्मिक कोषको लागि सभाले तोकिदिएको रकम,
(ङ) गाउ“पालिका तथा नगरपालिकाले लिएको ऋणको तिर्नु पर्ने सावाँ तथा ब्याजको रकम ।

७०. आकस्मिक कोषः गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय कानून बमोजिम आकस्मिक कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

७१. बजेट पेश र पारित गर्नेः (१) उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक राजश्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनु पर्नेछ ।
(३) सभाले उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई पन्ध्र दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझाव सहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम सुझाव सहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नु पर्ने नदेखिएमा कारण सहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनः पेश गर्नु पर्नेछ ।
(६) सभाले उपदफा (१) वा (५) बमोजिम पेश भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नु पर्नेछ ।
(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीले पद बहाली गरेको दुई महिनाभित्र बजेट पेश गर्न र पारित गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।
(८) पूरक अनुमान तथा बजेट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

७२. आर्थिक वर्ष र आय व्ययको लेखाः (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रत्येक वर्षको साउन एक गतेदेखि आगामी वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष कायम गरी आय र व्ययको हिसाब राख्नु पर्नेछ ।
(२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आय र व्ययको वर्गीकरण तथा खर्च शीर्षक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
(३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (२) बमोजिमको व्यवस्था अवलम्बन गर्दा मूल शीर्षकमा फरक नपर्ने गरी आय तथा व्ययको थप वर्गीकरण गर्न सक्नेछ ।

७३. खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधिः (१) सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अख्तियारी प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम अख्तियारी प्राप्त भएको रकम स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्ने, लेखा राख्ने वा राख्न लगाउने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फछर्यौट गर्ने समेतको लेखा सम्बन्धी सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अख्तियार प्राप्त अधिकारीको हुनेछ ।
(४) स्थानीय सञ्चित कोषको सञ्चालन गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको कोषको सञ्चालन जिल्ला समन्वय अधिकारी र लेखा प्रमुखले गर्नेछ ।
(५) खर्च खाताको सञ्चालन गाउ“पालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी र लेखा प्रमुख वा निजले तोकेको लेखाको कर्मचारी तथा जिल्ला समन्वय समितिको जिल्ला समन्वय अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी र लेखा प्रमुख वा निजले तोकेको लेखाको कर्मचारीले गर्नेछ ।
(६) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(७) कार्यपालिकाले सभाबाट स्वीकृत सीमा र शीर्षक बाहिर गई बजेट खर्च गर्न पाउने छैन ।

७४. सार्वजनिक खरिद गर्नेः (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद गर्नु पर्दा सङ्घीय सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको ऐनको अधीनमा रही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

७५. सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेः एक आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गाउपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा स्वतः जम्मा (ट्रान्सफर) हुनेछ ।

७६. कारोबारको लेखाः (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कारोबार, आय व्ययको लेखा प्रणाली तथा राजश्व र खर्च शीर्षकको वर्गीकरण तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) स्थानीय तहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोजिमको ढाचामा राख्नु पर्नेछ ।
(३) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कोषबाट खर्च भएको रकमको चौमासिक प्रगति त्यस्तो अवधि समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयले आफ्नो आय र व्ययको विवरण प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
(५) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय सञ्चित कोषमा भएको आय व्ययको चौमासिक शीर्षकगत विवरण तयार गरी सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।
(६) स्थानीय तहको आय व्ययको लेखा राख्ने जिम्मेवारी पाएको कर्मचारीले ठीकसग लेखा नराखेको कारणबाट नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी तथा क्षति हुन गएमा त्यसरी पर्न गएको हानि, नोक्सानी त्यस्तो हानि, नोक्सानी गर्ने कर्मचारीबाट असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

७७. लेखापरीक्षणः (१) स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गराउनु पर्नेछ ।
(२) स्थानीय तहले कानून बमोजिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षणले औल्याएका कैफियत सम्बन्धित अधिकारीले अन्तिम लेखापरीक्षण हुनुभन्दा अगावै सम्परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम गरिएको आन्तरिक लेखा परीक्षणको एक प्रति अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि खटिने डोर वा महालेखा परीक्षकले तोकेको व्यक्ति वा निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

७८. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयन गर्नु पर्नेः (१) स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमितता र कार्यदक्षतापूर्ण ढ·बाट सम्पादन गर्न, वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आ–आफ्ना कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्दा कामको प्रकृति अनुरूप जोखिम क्षेत्रको पहिचान, नियन्त्रणको वातावरण, सूचनाको आदान प्रदान, अनुगमन तथा मूल्याड्ढन जस्ता विषयलाई समेत समेट्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुगमन गर्नको लागि गाउपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष, प्रमुख वा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख आफैले वा जिम्मेवार अधिकारी तोकी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम गरिएको अनुगमनबाट देखिएका त्रुटिलाई सुधार गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित अध्यक्ष, प्रमुख वा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको हुनेछ ।
(५) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

७९. रकमान्तरः कार्यपालिकाले स्वीकृत वार्षिक बजेटको अधीनमा रही कुनै शीर्षकबाट पूजीगत शीर्षकमा पच्चीस प्रतिशतमा नबढाई रकमान्तर गर्न सक्नेछ ।

८०. सूचना प्रविधिको प्रयोगः मन्त्रालयले स्थानीय तहको आर्थिक कार्य प्रणाली र प्रशासनिक काम कारबाहीमा एकरूपता कायम गर्न तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न त्यस्तो क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु पर्ने सूचना प्रविधिको ढाँचा तोक्न सक्नेछ ।