परिच्छेद–११ प्रशासकीय सगंठन र कर्मचारी व्यवस्था

परिच्छेद–११ प्रशासकीय सगंठन र कर्मचारी व्यवस्था

८१. कार्यालयः गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको कार्यालय त्यस्तो गाउँपालिका, नगरपालिका वा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा रहनेछ ।

८२. कार्यालयको छापः स्थानीय तहले नेपालको निशान छाप प्रयोग गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो छापको तल्लो किनारामा आफ्नो नाम उल्लेख गर्न सक्नेछ ।

८३. प्रशासकीय सगंठन र कर्मचारी दरबन्दीः (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो कार्यबोझ, राजश्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र स·ठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा गाउपालिका वा नगरपालिकामा विषयगत शाखा वा महाशाखा रहेको सगंठन संरचना कायम गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सगंठन संरचनामा हरेक वडाको सगंठन संरचना समेत समावेश भएको हुनु पर्नेछ ।
(३) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अधिकारक्षेत्र तथा कार्यबोझ समेतको विश्लेषण गरी सगंठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि आवश्यक पर्ने तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम कर्मचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्दा स्थायी कर्मचारीको लागि चाहिने तलब, भत्ता, सञ्चय कोष कट्टी रकम, योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तभरण, औषधि उपचार सम्बन्धित विदा जस्ता सेवा सुविधाको लागि लाग्ने खर्च व्यहोर्ने स्रोत समेतको विश्लेषण गरी त्यस्तो खर्च सुनिश्चित हुने गरी मात्र दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्दा सेवा करारको लागि चाहिने तलब, भत्ता तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा जस्ता सेवा सुविधाको लागि लाग्ने खर्च व्यहोर्ने स्रोत समेतको विश्लेषण गरी त्यस्तो खर्च सुनिश्चित हुने गरी मात्र दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।
(६) स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनको लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिने छैन ।
(७) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सगंठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा कुनै कार्य सम्पादन गर्न विशेषज्ञ सेवा आवश्यक पर्ने भई सेवा करारबाट कार्य सम्पादन गर्दा उपयुक्त र प्रभावकारी हुने देखेमा सेवा करारबाट त्यस्तो कार्य गर्न सक्नेछ ।
(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, ईलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैचे र सरसफाइ सम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ती नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिनु पर्नेछ ।सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाइने छैन ।
(९) उपदफा (७) र (८) बमोजिम सेवा करारबाट नियुक्त गरिएका कर्मचारीको सेवा अवधि, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सोही करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(१०) यस दफा बमोजिम तयार गरेको स·ठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन सभाबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

८४. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछ ।
(२) स्थानीय कानूनद्वारा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार नतोकेसम्मको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) सभा र कार्यपालिकाको सचिवको रूपमा कार्य गर्ने,
(ख) सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ग) अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याड्ढन गर्ने, गराउने,
(घ) कोष तथा आर्थिक कारोबारको हिसाब तथा अभिलेख दुरुस्त राख्ने, राख्न लगाउने, लेखापरीक्षण गराउने तथा बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने, गराउने,
(ङ) आयोजनाहरूको फरफारकका लागि प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्ने,
(च) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने, गराउने,
(छ) अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिका तथा सभाको बैठक बोलाउने र बैठक सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,
(ज) कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित गर्ने र सभा र कार्यपालिकाको निर्णयको अभिलेख सुरक्षित गर्ने,
(झ) न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र तथा निर्णय सम्बन्धी मिसिल संरक्षण गर्ने, गराउने,
(ञ) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रशासकीय तथा आर्थिक नियन्त्रण गर्ने,
(ट) सार्वजनिक खरिद योजना तयार गरी खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
(ठ) सभा वा कार्यपालिकाले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।
(३) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति कानून बमोजिम हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न खटाउनेछ ।

(५) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार आफू मातहतको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

८५. कर्मचारी समायोजनः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कर्मचारी समायोजन नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवामा कार्यरत कुनै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुदाका बखत स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरु सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्वतः समायोजन भएको मानिनेछ । जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीलाई सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय तहमा खटाउन सकिनेछ र यसरी कर्मचारी खटाउँदा पर्याप्त कर्मचारी नभएका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

८६. स्थानीय सेवाको गठन तथा कर्मचारी नियुक्ति र सेवाको शर्तः (१) स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) को अधीनमा रही स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ ।
(३) स्थानीय सेवाको स्थायी दरबन्दीको पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले छनौट गरी सिफारिस गरेको उम्मेदवारलाई मात्र नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।
(४) सङ्घ तथा प्रदेशले स्थानीय सेवाका कर्मचारीको अभिलेख तथा विवरण माग गरेमा त्यस्तो अभिलेख तथा विवरण उपलब्ध गराउनु स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ ।

८७. प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थाः स्थानीय तहको स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमध्ये पदपूर्ति गर्नुपर्ने रिक्त दरबन्दीमा यो ऐन प्रारम्भ हुदाको बखतसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक पहिलो विज्ञापनको परीक्षामा भाग लिन अवसर दिइनेछ । यस्ता कर्मचारीलाई पहिलो विज्ञापनको परीक्षामा सामेल हुन उमेरको हद लाग्ने छैन । उक्त परीक्षामा सहभागी नभएमा वा असफल भएमा स्वतः अवकाश हुनेछ ।

८८. कर्मचारीको तलबः स्थानीय सेवाका कर्मचारीको शुरु तलब स्केल प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ र त्यसरी प्रदेश सरकारले नतोकेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

८९. काजमा पठाउन सक्नेः नेपाल सरकारले स्थानीय तहको मागको आधारमा उपयुक्त देखेमा बढीमा दुई वर्षको लागि स्थानीय तहबाटै तलव भत्ता खाने गरी निजामती सेवाको कुनै कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्नेछ ।

९०. तहगत प्रणाली अपनाउनेः स्थानीय तहले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा वर्गीकरणमा आधारित तहगत प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।

९१. अवकाश कोषको व्यवस्थाः (१) स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका कर्मचारीले निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम अवकास हुँदा प्राप्त गर्ने योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तभरण, औषधि उपचार लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि एक अवकास कोष स्थापना गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा स्थानीय तहले आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाईपाई आएको मासिक तलबबाट दश प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(३) स्थानीय सेवाका कर्मचारी अवकाश हुँदा कानून बमोजिम पाउने योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तभरण, औषधि उपचार लगायतका सबै सुविधा उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिमको अवकाश कोषको रकम अन्य प्रयोजनको लागि खर्च गरिने छैन ।
(५) अवकाश कोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।