परिच्छेद–१३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–१३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

९७. गाउँपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिको संरक्षणः (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको देहायको सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नु पर्नेछः–
(क) सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति,
(ख) आफ्नो कोषबाट बनेको, खरिद भएको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै संस्था वा व्यक्तिले दिएको सम्पत्ति,
(ग) ढल, नाला, पुल, पोखरी, धार्मिक स्थल, पाटी, पौवा, घर, कुवा, धारा, इनार, गौचर, पानीघाट, निकास, चोक, गल्ली, सडक, बाटो र सडकका दायाँ बायाँका रुख,
(घ) आफ्नो स्वामित्वमा रहेका भवन, जग्गा, पार्क, उद्यान, चौतारो, बगैचा, बसपार्क वा अन्य संरचना,
(ङ) राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सीमसार क्षेत्र तथा राष्ट्रिय वन बाहेक आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको अन्य वन,
(च) संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार बाहेकको अन्य प्राकृतिक सम्पदा,
(छ) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकी दिएको प्राकृतिक सम्पदा तथा क्षेत्र ।
(२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिमको सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति बेचबिखन गर्न वा अरु कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न वा लिजमा दिन पाउने छैन ।
(३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई बेचबिखन गर्न वा अरु कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन ।
(४) गाउपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिमको सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

९८. जिल्ला सभाको सम्पत्तिको संरक्षणः (१) जिल्ला सभाको क्षेत्रभित्रको देहायका सम्पत्ति उपर जिल्ला सभाको हक हुनेछ र जिल्ला सभाले त्यस्तो सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत र सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नु पर्नेछः–
(क) जिल्ला सभाको स्वामित्वमा भएको वा जिल्ला सभाको कोषबाट खरिद वा निर्माण गरेको जग्गा, भवन, सवारी साधन, मेसिन, औजार लगायतका सम्पत्ति,
(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै संस्था वा व्यक्तिबाट हक हस्तान्तरण भई प्राप्त हुने सम्पत्ति ।
(२) जिल्ला सभाले उपदफा (१) बमोजिमको सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई बेचबिखन गर्न वा अरु कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि जिल्ला सभाको उपयोगको लागि बढी हुने देखिएको वा जिल्ला सभाले सिफारिस गरेको कुनै सम्पत्ति मन्त्रालयले कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिका वा अन्य सरकारी निकायलाई उपभोग गर्नका लागि उपलब्ध गराउन वा हक हस्तान्तरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।
तर जग्गा वा भवनको हक हस्तान्तरण गर्दा नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको हुनु पर्नेछ ।