परिच्छेद–१४ विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–१४ विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था

९९. विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्नेः (१) नेपाल सरकारले सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासको लागि प्रदेश सरकारको परामर्शमा देहायको कुनै क्षेत्रलार्ई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्नेछः–
(क) कुनै एक वा एकभन्दा बढी जिल्ला,
(ख) कुनै एक वा एकभन्दा बढी गाउँपालिका वा नगरपालिका,
(ग) कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै एक वडा वा एकभन्दा बढी वडा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्दा देहायका आधारमा लिनु पर्नेछ ।

(क) विशेष क्षेत्रको लागि
(१) यातायात तथा पूर्वाधारको अभावको कारण भौगोलिक रूपमा दुर्गम रहेको,
(२) गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको प्रतिशत र गरिबीको विषमता राष्ट्रिय औषतभन्दा बढी रहेको,
(३) आर्थिक र सामाजिक रूपले पिछडिएका समुदायको बाहुल्य रहेको,
(४) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानको अन्य कुनै आधार ।

(ख) संरक्षित क्षेत्रको लागि
(१) अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत वा लापोन्मुख समुदायको बसोबास रहेको,
(२) उपखण्ड (१) बमोजिमको समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सूचकाङ्क राष्ट्रिय औषतभन्दा कम रहेको,
(३) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेको अन्य कुनै आधार ।

(ग) स्वायत्त क्षेत्रको लागि
(१) एकै भाषा वा संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र बाहुल्यता रहेको,
(२) उपखण्ड (१) बमोजिमको समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सूचकाङ्क राष्ट्रिय औषतभन्दा कम रहेको,
(३) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेको अन्य कुनै आधार ।

१००. विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेः दफा ९९ बमोजिम कायम गरेको विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको विकासको लागि नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा त्यसका लागि थप बजेट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

१०१. विशेष कार्यक्रम गर्दा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गर्नेः नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित जिल्ला सभा, गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग समन्वय गर्नु पर्नेछ ।