परिच्छेद–१५ विविध

परिच्छेद–१५ विविध

१०२. स्थानीय कानून बनाउनेः (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाइएको ऐनको अधीनमा रही कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।
(३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) र (२) बमोजिम बनाएको कानून स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम बनाएको कानून गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम कुनै कानून प्रकाशन नभएसम्म त्यस्तो कानून लागू हुने छैन ।

१०३. सिफारिस गर्न सक्नेः प्रचलित कानूनले कुनै विषयमा सिफारिस गर्नको लागि कुनै निकाय तोकेकोमा बाहेक अन्य जुनसुकै विषयमा सिफारिस गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई हुनेछ ।

१०४. सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेटको स्थानान्तरणः नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयले संविधान र यस ऐन बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई प्राप्त अधिकारलाई आधार मानी यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र आफू मातहतका निकायहरूको सगंठनात्मक संरचना पुनरावलोकन गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्य जिम्मेवारी अनुसार सम्बन्धित निकायको
नाममा रहेको सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेट सम्बन्धित गाउपालिका वा नगरपालिकामा स्थानान्तरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

१०५. प्रदेश समन्वय परिषद्ः (१) प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँट सम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न एक प्रदेश समन्वय परिषद् रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्‌मा देहायका पदाधिकारीहरू रहनेछन्ः–
(क) मुख्य मन्त्री – संयोजक
(ख) प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू – सदस्य
(ग) प्रदेशको प्रमुख सचिव – सदस्य
(घ) प्रदेश सरकारका सचिवहरू – सदस्य
(ङ) प्रदेशभित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख – सदस्य
(च) प्रदेशभित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख – सदस्य
(छ) सचिव, प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालय – सदस्य सचिव
(३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिमा मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा विज्ञलाई पर्यवेक्षकको रूपमा आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिमको परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोजिमको परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१०६. सहयोग गर्नु पर्नेः (१) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई देहाय बमोजिम सहयोग गर्नु पर्नेछः–
(क) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया प्रारम्भ हुने समय अगावै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको बजेट सीमा र राष्ट्रिय तथा प्रदेशको प्राथमिकता, मापदण्ड सहितको मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने,
(ख) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारक्षेत्रको विषयसँग सम्बन्धित समानान्तर कार्यालय खारेज गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विषयगत इकाई वा शाखाको क्षमता विकास गर्ने,
(ग) विषयगत मन्त्रालयको अधिकारक्षेत्र भित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कार्यान्वयन हुने योजना गाउँपालिका वा नगरपालिकाको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने,
(घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्रका कुनै योजना गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिएमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाई सो योजनाको लागि छुट्याइएको बजेट र अन्य स्रोत समेत त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने,
(ङ) नेपाल सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लागि आवश्यक नमूना कानूनको ढाँचा तयार गरी उपलब्ध गराउने,
(च) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने,
(छ) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सशक्तीकरण गर्न अन्य आवश्यक काम गर्ने ।
(२) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषयमा कार्य गर्न सो समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

१०७. वडा अध्यक्षको उपनिर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थाः वडा अध्यक्षको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा कुनै कारणले रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा रिक्त पदको पूर्ति गरिनेछ ।

१०८. जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थाः जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पद संविधानको धारा २२० को उपधारा (६) बमोजिम रिक्त भएमा सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम निर्वाचन गरी पूर्ति गर्नु पर्नेछ ।

१०९. शपथः (१) अध्यक्ष तथा प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अगावै निर्वाचित भएको सात दिनभित्र अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।
(२) उपाध्यक्ष, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सभाका सदस्यले अध्यक्ष वा प्रमुखले शपथ लिएको सात दिनभित्र सम्बन्धित अध्यक्ष वा प्रमुख समक्ष अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।
(३) जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अगावै निर्वाचित भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीश समक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख र सदस्यले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले शपथ लिएको सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख समक्ष अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

११०. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेः (१) सदस्यले पद धारण गरेको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण प्रचलित कानूनले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले अभिलेख राखी तीस दिनभित्र प्रदेश सरकार समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त विवरणको संरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम पेश भएको सम्पत्ति विवरण प्रचलित कानून बमोजिमको छानबिन वा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि बाहेक गोप्य रहनेछ ।
तर त्यस्तो विवरण पेश गर्ने सदस्यले स्वेच्छिक रूपमा आफ्नो सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।

१११. समानुपातिक समावेशिता कायम गर्नु पर्नेः यस ऐन बमोजिम गठन गरिने समिति, उपसमिति वा कार्यदलमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा समानुपातिक समावेशिता कायम गर्नु पर्नेछ ।

११२. आचारसंहिता बनाई लागू गर्नेः (१) स्थानीय तहले आफ्ना सदस्य तथा कर्मचारीको लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आचारसंहितामा अन्य विषयका अतिरिक्त निर्णय प्रक्रियामा निजी स्वार्थ वा हकहित जोडिएका विषयमा संलग्न हुन नहुने, पारदर्शी, जवाफदेही कार्य प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग गर्न नहुने, सार्वजनिक शिष्टाचार तथा सुशासन प्रवद्र्धन, एक अर्को स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको कार्यप्रणाली तथा अधिकारक्षेत्रको सम्मान गर्ने लगायतका विषयहरू समावेश गर्नु पर्नेछ ।

११३. काम कारबाही बदर नहुनेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कुनै सदस्यको स्थान पूर्ति नभएको कारणले मात्र गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट भए गरेका कुनै पनि काम कारबाही बदर हुने छैन ।

११४. निर्देशनको पालना गर्नु पर्नेः नेपाल सरकारले संविधानको धारा २३२ को उपधारा (८) बमोजिम दिइएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ ।

११५. कार्यपालिकाले अधिकार प्रयोग गर्नेः यस ऐनमा सभाले गर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा बाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने काम कारबाही कार्यपालिकाले गर्नेछ ।

११६. कार्यवाहक भई कार्य गर्न सक्नेः (१) वडा अध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छनौट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भई कार्य गर्नेछ ।
(२) कुनै वडाको निर्वाचन नभएकोमा निर्वाचन नभएसम्मका लागि कार्यपालिकाले कुनै कर्मचारीलाई वडा अध्यक्षको कार्य गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।

११६क.  सदस्य कायम रहने: (१) सभाको कुनै सदस्य कार्यपालिकामा निर्वाचित भएमा निजको सम्बन्धित वडा समितिको सदस्य पद कायमै रहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सदस्यले कुनै एक पदको मात्र सुविधा लिनु पर्नेछ।

११७. सम्पर्क मन्त्रालयः (१) स्थानीय तहले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
(२) स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसँग सम्पर्क राख्दा प्रदेशको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

११८. प्रदेश सरकारको कार्य नेपाल सरकारले गर्नेः यस ऐन बमोजिम प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्ने कार्य प्रदेश सरकार गठन नभएसम्म नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

११९. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

१२०. यस ऐन बमोजिम हुनेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ ।

१२१. खारेजी र बचाउः (१) देहायका ऐनहरू खारेज गरिएका छन्ः–
(क) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५,
(ख) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण ऐन, २०७३ ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।