५ख. सहकारी संस्थाको छनौट

५ख. सहकारी संस्थाको छनौट

(१) नियम ५क. बमोजिम परेको निवेदन उपर अनुगमन समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी पसल सञ्चालनको लागि प्रत्येक गाँउ विकास समितिमा एक एक वटा र नगरपालिका क्षेत्रमा प्रति तीस हजार जनसंख्यालाई एउटा पर्ने गरी सहकारी संस्थाको छनौट गर्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको हकमा एकै क्षेत्रमा नियम ५ बमोजिम छनौटको लागि एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको निवेदन पर्न आएमा अनुगमन समितिले देहायको प्राथमिकताको आधारमा सहकारी संस्थाको छनौट गर्नेछ :–

(क) उपभोक्ता सहकारी संस्था, तर उपभोक्ता सहकारी संस्थामध्येबाट छनौट गर्दा मजदुर, किसान, महिला, दलित तथा पिछडिएका वर्गद्वारा सञ्चालन गरिएको उपभोक्ता सहकारी संस्थालाई प्राथमिकता दिईनेछ ।
(ख) सबैभन्दा राम्रो व्यावसायिक कार्ययोजना भएको,
(ग) दलित तथा आर्थिक रुपमा विपन्न, पिछडिएका आदिवासी/जनजाति, महिला, सुकुम्बासी, हलिया तथा मुक्त कमैया र भूमीहिन वर्गका व्यक्तिलाई बढी फाइदा पुयाउन सक्नेअवस्थाको,

(घ) बढी भन्दा बढी उपभोक्ताको लागि पायक पर्ने स्थानमा पसल सञ्चालन गर्नेअवस्थाको,

(ङ) पसलको प्रभावक्षेत्र वा उपभोक्ताको संख्या बढी भएको,
(च) वडागत रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने उपभोक्ता संख्या बढी भएको,
(छ) सहकारी संस्थाले पसलमा गर्ने लगानी बढी भएको, र
(ज) जनतालाई बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा प्रदान गर्ने क्षमता भएको ।

(३) अनुगमन समितिले उपनियम (१) बमोजिम सहकारी संस्थाको छनौट गर्दा उपनियम (२) को अधिनमा रही उपभोक्ता सहकारी संस्थालाई प्राथमिकता दिई छनौट गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस नियम बमोजिम सहकारी संस्थाको छनौट गर्दा उपभोक्ता सहकारी संस्थाले नियम ५क. बमोजिम निवेदन नदिएको वा त्यस्ता सहकारी संस्था नभएको स्थानमा सोही स्थानमा सञ्चालनमा रहेको नियम ५क. बमोजिम निवेदन दिने बहुउद्देशीय सकारी संस्था र त्यस्ता संस्था पनि नरहेको अवस्थामा अन्य विषयगत सहकारी संस्थालाई छनौट गर्न सकिनेछ ।
(५) यस नियम बमोजिम पसल सञ्चालन गर्न छनौट गरिएको सहकारी संस्थाले पसल सञ्चालन नगरेमा वा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको आर्थिक अनुदानको दुरुपयोग गरेमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई यस नियमावल बमोजिमको अनुदान उपलब्ध गराईने छैन र सो सहकारी संस्थाको सट्टामा अर्को सहकारी संस्थालाई पसल सञ्चालनको लागि यस नियमावली बमोजिम छनौट गरिनेछ ।
(६) अनुगमन समितिले पसल सञ्चालन गर्न यस नियम बमोजिम छनौटमा परेका सहकारी संस्थालाई छनौट गर्ने निर्णय गरेको मितिले सात दिनभित्र छनौट गरिएको जानकारी लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ ।