Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद–५ संसदीय सुनुवाई समिति

25.  संसदीय सुनुवाई समिति :- (१) नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएका नामका सम्बन्धमा संविधानको धारा २९२ बमोजिम सुनुवाईको लागि संसदीय सुनुवाई समिति रहनेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई सभामुखले मनोनीत गरेका प्रतिनिधि सभाका बाह्र जना र राष्ट्रिय सभाको सहमति लिई अध्यक्षले मनोनीत गरेका राष्ट्रिय सभाका तीन जना समेत गरी जम्मा पन्ध्र सदस्य रहनेछन् । सम्बन्धित सदनको सहमतिमा आवश्यकता अनुसार सदस्यहरूको हेरफेर गर्न सकिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिमा सदस्य मनोनयन गर्दा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतको सदनमा रहेको उपस्थितिको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी मनोनयन गरिनेछ ।
(४) समितिका सदस्यले आपूmमध्येबाट एकजना सभापतिको चयन गर्नेछन् । सभापतिको अनुपस्थितिमा उमेरको हिसाबले समितिको ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्नेछ ।
(५) समितिको कार्यावधि प्रतिनिधि सभाको अवधिभरका लागि हुनेछ ।
(६) समितिको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ ः–
(क) संघीय संसदको सदस्य नरहेमा,
(ख) समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा,
(ग) मन्त्री भएमा, र
(घ) उपनियम (२) बमोजिम हेरफेर भई सदस्य नरहेमा ।
26.  सुनुवाई सम्बन्धी कार्यविधि :- (१) देहायका पदहरू रिक्त भई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा रिक्त रहेको पदको लागि सम्भाव्य उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाईको लागि सम्बन्धित निकायबाट समितिमा पठाउनु पर्नेछ :–
(क) नेपालको प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,
(ख) संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी,
(ग) न्याय परिषद्का सदस्य, र
(घ) राजदूत ।
तर यस नियममा उल्लिखित कुनै कुराले संसदीय सुनुवाई गर्नु पर्ने कुनै पद रिक्त हुनु भन्दा पहिले नै नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गरी उक्त पदमा नियुक्तिको लागि प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाईको लागि सम्बन्धित निकायबाट समितिमा पठाउन कुनै बाधा पारेको मानिने छैन ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिबाट प्राप्त रायमा प्रस्तावित नाम अस्वीकृत नभएको भए निजलाई सम्बन्धित निकायले प्रस्तावित पदमा नियुक्त गरी त्यस्तो जानकारी समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार सभापतिले बोलाउनेछ । समितिको बैठक बस्नका लागि समितिका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिनेछ ।
तर कुनै प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा समितिले सुनुवाईको लागि प्राप्त नामको सम्बन्धमा समितिमा भएको कारबाही, समितिलाई प्राप्त कागजात तथा अन्य विवरण यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) समितिको अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।