परिच्छेद–१८ राष्ट्रिय सभाका समितिहरु

परिच्छेद–१८ राष्ट्रिय सभाका समितिहरु

146.  समिति गठन गर्न सकिने :- राष्ट्रिय सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पु¥याउन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिनेछ ।
147. विषयगत समितिहरू :- (१) सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि राष्ट्रिय सभामा संविधानको धारा ९७ बमोजिम विभिन्न समिति रहनेछन् । प्रत्येक समितिको नाम र कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ :–
क्र.सं.                                         समितिको नाम                                     कार्यक्षेत्र
                         दिगो विकास तथा सुशासन समिति                         नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको दिगो एवं                                   सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धी विषय ।
                    विधायन व्यवस्थापन समिति सभामा प्राप्त विधेयकमाथि छलफल  तथा विधेयक व्यवस्थापन, ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धान सम्बन्धी विषय ।
                   घ। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी                          आश्वासन सम्बन्धी कार्य र राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय ।
                     राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा,                       मानव अधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, समन्यायीक                                  विकासको अवस्था, पिछडिएको क्षेत्र, समूदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा र                                संवैधानिक आयोग सम्बन्धी विषय ।
(२) समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सु–व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्नेछन् ।
(३) समितिको कार्यसम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यले अध्यक्षको पूर्व स्वीकृती लिई आवश्यक स्थानको अनुगमन तथा अध्ययन भ्रमण गर्न सक्नेछन् र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन एक हप्ताभित्र पेश गर्नु पर्नेछ ।
तर त्यस्तो स्वीकृति माग गर्दा भ्रमण गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट खुलाईएको हुनुपर्नेछ ।
148.  थप विषय तोक्ने :- नियम १४७ मा नपरेका विषयहरू अध्यक्षले उपयुक्त सम्झेको समितिको कार्यक्षेत्र भित्र रहने गरी तोक्नेछ ।
 149. समितिको गठन :- (१) नियम १४७ बमोजिमका प्रत्येक समितिमा अध्यक्षले राष्ट्रिय सभाको सहमति लिई बढीमा पन्ध्र जना सदस्यहरू मनोनयन गर्नेछ ।
(२) समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य सङ्ख्या, सदस्यको व्यक्तिगत रुचि एवं ज्ञान र महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खस–आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिइनेछ ।
(३) कुनै सदस्य एकै साथ एकभन्दा बढी समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन ।
तर नियम १४७ बमोजिमका समिति बाहेकको विशेष समिति वा संयुक्त समितिको सदस्य हुन यस उपनियमले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्य आवश्यकता अनुसार आफू सदस्य नभएको समितिको बैठकमा सहभागी भई छलफलमा भाग लिन चाहेमा सम्बन्धित सभापति वा समिति सचिवालयलाई जानकारी गराई उपस्थित हुन सक्नेछ ।
तर त्यस्ता सदस्यलाई उक्त समितिमा मतदानको अधिकार हुने छैन ।
150.  सभापतिको निर्वाचन :- (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका प्रत्येक समितिमा अध्यक्षले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना सचिवले अठ्चालीस घण्टा अगावै प्रकाशन गर्नेछ ।
(२) सभापतिको निर्वाचनको लागि तोकिएको दिनको अघिल्लो दिन अपरान्ह चार बजेसम्म कुनै सदस्यले अर्को कुनै सदस्यलाई सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावको सूचना सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्तावको सूचना प्रस्तावक सदस्यले समितिमा प्रस्तुत गरेपछि समर्थक सदस्यले समर्थन गर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्तावको एक मात्र सूचना प्राप्त भएमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ । प्रस्तावको सूचना एकभन्दा बढी प्राप्त भएमा दर्ताक्रममा प्रत्येक समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सबै प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल हुनेछ र त्यसपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमशः समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यलाई “हुन्छ” र विपक्षमा हुने सदस्यलाई “हुन्न” भन्ने शब्द उच्चारण गर्न लगाई बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिनेछ ।
(६) उपनियम (४) बमोजिम समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत एकभन्दा बढी प्रस्ताव मध्ये कुनै प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सो प्रस्तावद्वारा प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित भएको ठहरिनेछ र बाँकी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन ।
(७) समितिको सभापतित्व गर्ने सदस्यलाई मत दिने अधिकार हुने छैन ।
तर मत बराबर भएमा निर्णायक मत दिन यस उपनियमले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
(८) कुनै पनि मन्त्री सभापति पदमा निर्वाचित हुन र समितिको बैठकको सभापतित्व गर्न पाउने छैन ।
(९) समितिको सभापति नभएको वा नरहेको अवस्थामा उपस्थित सदस्य मध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ ।
(१०) ज्येष्ठ सदस्य सभापति पदको निमित्त प्रस्तावित भएमा त्यसपछिको उपस्थित ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ ।
(११) समितिको सभापति पदमा निर्वाचित सदस्यले अध्यक्ष समक्ष अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।
(१२) यस परिच्छेद बमोजिम सभापतिको निर्वाचन गर्दा विषयगत समितिमा एक तिहाई महिला सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित हुनेगरी व्यवस्था गरिनेछ ।
(१३) समितिका सभापतिको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि अध्यक्षले निर्धारण गरे बमोजिम  हुनेछ ।
151.  समितिको कार्यावधि र सभापति तथा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था :-(१) नियम १४७ बमोजिमका प्रत्येक समितिको कार्यावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
(२) अध्यक्षले राष्ट्रिय सभाको सहमति लिई सदस्यको हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।
(३) समितिको सभापति पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ ः–
(क) समितिको सदस्य नरहेमा,
(ख) मन्त्री भएमा,
(ग) राजीनामा दिएमा,
(घ) समितिको कार्यावधि समाप्त भएमा, वा
(ङ) आफ्नो पदको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गरेको छैन भनी सम्बन्धित समितिका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेमा ।
(४) समितिको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ :–
(क)   राष्ट्रिय सभाको सदस्य नरहेमा,
(ख) मन्त्री भएमा,
(ग) उपनियम (२) बमोजिम हेरफेर भई सदस्य नरहेमा ।
(५) समितिको सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा नियम १४९ को उपनियम (१) र सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा नियम १५० बमोजिम बाँकी अवधिका लागि पूर्ति गरिनेछ ।
152.  समितिको बैठक :- (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका समितिको बैठक सम्बन्धित समितिको सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्नेछ ।
तर समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा बैठक बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक तिहाई सदस्यले छलफल गर्नुपर्ने विषय सहित सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नु पर्नेछ ।
(२) सभापतिले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा समितिको बैठकमा उपस्थित सदस्य मध्ये ज्येष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिको बैठकको सभापतित्व गर्दा समितिको सभापतिलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(४) समिति वा उपसमितिको बैठक परिसरभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले अध्यक्षको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(५) समितिले आन्तरिक काम कारबाही सञ्चालन गर्न वा समितिको कार्यक्षेत्र भित्रको विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन समितिका सदस्य मध्येबाट उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
तर उपसमिति गठन गर्दा उपसमितिले गर्नु पर्ने काम र सो काम सम्पन्न हुनु पर्ने अवधि किटान गर्नु पर्नेछ ।
153.  प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषय :- (१) समितिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपर छलफल गर्दा देहायका विषयलाई समेत ध्यानमा दिनु पर्नेछ :–
(क) ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि बनाएको छ वा छैन,
(ख) संविधान वा ऐनको उद्देश्य अनुरुप नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि बनेको छ वा छैन,
(ग) ऐनले तोके बमोजिमका विषयहरु नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम वा आदेशमा परेका छन् वा छैनन्,
(घ) कुनै कर लगाउने वा उठाउने कुरा नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि परेको छ वा छैन,
(ङ) ऐनले प्रत्यायोजित गरेको व्यवस्था अनुसार बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदिले अदालतको क्षेत्राधिकारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले हस्तक्षेप गर्छ वा गर्दैन,
(च) संविधान वा ऐनले स्पष्ट रुपमा त्यस्तो कुनै अधिकार प्रदान नगरेको कुनै व्यवस्थाको सम्बन्धमा नियम पूर्वप्रभावी छ वा छैन,
(छ) सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदिमा कुनै खर्च व्यहोर्नु पर्छ वा पर्दैन,
(ज) संविधान वा ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको सीमाभित्र नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि छ वा छैन,
(झ) ऐनले प्रत्यायोजित गरेको व्यवस्था अनुसार बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि प्रकाशन गर्न र संघीय संसद सचिवालय समक्ष पेश गर्नमा अनावश्यक ढिलाइ गरिएको छ वा छैन, र
(ञ) ऐनले प्रत्यायोजित गरेको व्यवस्था अनुरुप बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदिको अभिप्राय स्पष्ट गर्नका लागि कुनै स्पष्टीकरण आवश्यक पर्छ वा पर्दैन ।
(२) समितिले सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा देहायका विषयहरु समेत समावेश गर्न सक्नेछ :–
(क) उपनियम (१) मा उल्लेख भएदेखि अतिरिक्त कुनै नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि पूर्ण वा आंशिक रुपमा खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसको कारण सहितको सिफारिस, र
(ख) मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट सभा वा समितिमा समय–समयमा दिएका आश्वासनहरूलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदमहरू उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई दिएका निर्देशनहरु ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदनमा कुनै नियमसँग सम्बन्धित अरु विषयको जानकारी सभालाई गराउनु पर्ने देखिएमा सो विषय समेत प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनमा अध्यक्षले उपयुक्त ठह¥याएमा कुनै सदस्यले संशोधन पेश गर्न सक्नेछ ।
(५) समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र त्यसमा कुनै संशोधन पेश गरिएको भए सो विषयमाथि छलफल गर्न अध्यक्षले दिन र समय तोक्नेछ ।
(६) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदन र संशोधनमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलको अन्त्यमा दिनेछ ।
(७) संशोधनमा निर्णय भएपछि प्रतिवेदनका सिफारिस अवस्था अनुसार प्रस्तुत रुपमा वा स्वीकृत संशोधन सहित निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गरिनेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिमको निर्णयको जानकारी सचिवले सम्बन्धित मन्त्रीलाई दिनेछ ।
(९) सभाले पारित गरेको समितिका सिफारिसलाई सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिम सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संशोधन वा खारेज गरिएका नियमको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रीले संघीय संसदलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
154.  सम्बन्धित अधिकारी वा विशेषज्ञको प्रवेश :- (१) समितिमा कुनै विषयमाथि छलफल हुँदा सो विषयको प्रकृति हेरी सम्बन्धित मन्त्रीले आवश्यक देखेमा सो विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी दिन नेपाल सरकारको सम्बन्धित अधिकारी वा विशेषज्ञलाई सभापतिको अनुमति लिई समितिमा लिएर जान सक्नेछ । सो बमोजिम समितिमा उपस्थित भई आवश्यक कुराहरूको स्पष्ट जानकारी दिनु त्यस्तो अधिकारी वा विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) समितिले आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित पक्ष वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिमा उपस्थित भई आवश्यक कुराहरूको स्पष्ट जानकारी दिनु त्यस्तो पक्ष वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ ।
155.  कागजपत्र झिकाउने तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्ने अधिकार :-  (१) समितिले आफ्नो कामको निमित्त आवश्यक कुनै कागजपत्र झिकाउन वा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्नेछ ।
तर त्यस्तो कागजपत्र पेश गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल हुन जान्छ भन्ने लागेमा मन्त्रीले त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित समितिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । यस सम्बन्धमा समितिको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम उपस्थित गराइएको व्यक्ति वा सरकारी पदाधिकारीलाई समितिले आवश्यक भएमा बयान लिन र बकपत्र गराउन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम बयान वा वकपत्र गराउने विधि समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
156.  गणपूरक सङ्ख्या :-(१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक समितिको गणपूरक सङ्ख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक तिहाई हुनेछ ।
(२) समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सभापतिले अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित गर्नु परेमा सभापतिले त्यसको जानकारी अध्यक्षलाई दिनु पर्नेछ ।
157.  समितिको निर्णय :- (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(२) समितिको बैठकको निर्णय सभापति र समिति सचिवबाट प्रमाणित हुनेछ ।
158.  छलफल छोट्याउने :- छलफलको निमित्त समयावधि तोकिएको वा नतोकिएको जुनसुकै अवस्थामा पनि समितिमा भएको छलफल अनावश्यक किसिमले लम्बिएको भन्ने लागेमा सभापतिले सो छलफल छोट्याउन सक्नेछ ।
159.  समितिको प्रतिवेदन :-(१) समितिबाट पारित जुनसुकै प्रतिवेदन सभापतिले वा निजले तोकेको समितिको सदस्यले सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा सभामा दश दिनभित्र पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र सभापतिले वा निजले तोकेको समितिको सदस्यले सभामा प्रतिवेदन पेश नगरेमा अध्यक्षले तोकेको सोही समितिको कुनै सदस्यले प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्न सभापति वा सदस्यले चाहेमा प्रतिवेदनको सम्बन्धमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन सक्नेछ ।
(४) विषयगत समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र समितिले सम्पादन गरेका काम कारबाही समेटी तयार पारेको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(६) समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्न सक्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिमको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, समितिले समय समयमा पेश गर्ने आवधिक प्रतिवेदन र बैठकले सुम्पेको विषयका सम्बन्धमा समितिले बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भनी सम्बन्धित समितिका सभापतिले त्यस्तो प्रतिवेदन पेश भएको दुई दिनभित्र प्रस्तावको सूचना अध्यक्षलाई दिन सक्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा दुई दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्न अध्यक्षले सम्बन्धित समितिका सभापतिलाई अनुमति दिनेछ ।
(९) प्रस्ताव पेश गर्दा सम्बन्धित समितिको सभापतिले संक्षिप्त वक्तव्य दिन सक्नेछ । त्यसपछि अध्यक्षले छलफलको लागि समयावधि निर्धारण गर्नेछ ।
(१०) छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिएपछि छलफल समाप्त भएको मानिनेछ ।
160.  समितिमा सुव्यवस्था र अनुशासन कायम गर्ने अधिकार :- (१) समितिको बैठकमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन कायम राखी समितिको बैठक सूचारु रुपले सञ्चालन गर्न समिति र समितिका सदस्यका सम्बन्धमा सभापतिलाई यस नियमावली बमोजिम अध्यक्षलाई भएको सबै अधिकार हुनेछ ।
तर कुनै सदस्य एक समितिबाट निष्काशित वा निलम्बित भएमा सभाबाट वा सभाको अन्य समिति वा संयुक्त समितिबाट निष्काशित वा निलम्बित भएको मानिने छैन ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग भई समितिको कुनै सदस्य निष्काशित वा निलम्बित भएमा सभापतिले सो कुराको सूचना अध्यक्षलाई दिनु पर्नेछ ।
161. अनुपस्थितिको सूचना :- (१) समितिको लगातार पाँचवटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्यले सोको कारण सहितको सूचना सभापतिलाई दिनु पर्नेछ र सोभन्दा बढी अवधिको भएमा अध्यक्षलाई दिई स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना नदिने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा अध्यक्षले समितिबाट हटाउन सक्नेछ र सो कुराको जानकारी बैठकलाई दिनेछ ।
162. समितिको सचिवालय तथा सचिव :- (१) सचिवालय अन्तर्गत प्रत्येक समितिको सचिवालय रहनेछ ।
(२) सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुनेछ ।
(३) महासचिवले आपूm मातहतको वरिष्ठ अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्नेछ ।
(४) समितिको सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पु¥याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायसँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्नेछ ।
163. राय दिन सक्ने :-महासचिव, सचिव र समिति सचिवले सभापतिको अनुमति लिई समितिको कार्यविधि र विचाराधीन विषयमा आफ्नो राय दिन सक्नेछ ।
164. छलफल र निर्णयमा भाग लिन नहुने :- समितिमा विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा उक्त सदस्यले भाग लिन हुँदैन ।
165.  समितिको कार्यक्षेत्रको निर्णय :- (१) समितिले आफूलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र छलफल, अध्ययन एवं अनुगमन गर्न पाउनेछ ।
(२) समितिले अन्य समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा छलफल, अध्ययन एवं अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था परेमा अध्यक्षको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(३) समितिका कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा विवाद उठेमा अध्यक्षको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
166.  समितिका सभापतिको बैठक :- समितिको कामलाई प्रभावकारिता र कार्यको मूल्याङ्कन गर्न समय समयमा अध्यक्षको सभापतित्वमा समितिका सभापतिहरूको बैठक बस्न सक्नेछ । त्यस्तो बैठकमा समितिका सचिवहरूले समेत भाग लिन सक्नेछन् ।
167.  विशेष समिति :- (१) संविधान तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही सभाले गर्नु पर्ने कार्य सुचारु रुपले सम्पादन गर्न सभाले प्रस्ताव पारित गरी आवश्यकता अनुसार विशेष समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम विशेष समिति गठन गर्दा त्यस्तो समितिले गर्नु पर्ने काम र सोको कार्यावधि समेत उल्लेख गरी समितिमा रहने सदस्यको नामावली सहितको प्रस्ताव अध्यक्षले बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।
(३) विशेष समितिको कार्य समाप्त भएपछि स्वतः विघटन हुनेछ ।
(४) विशेष समितिको अन्य कार्यविधि यस नियमको अधीनमा रही यस परिच्छेदमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।