परिच्छेद–२५ सन्धि

परिच्छेद–२५ सन्धि

195.  सन्धिको प्रस्तुती :- (१) संविधानको धारा २७९ बमोजिम सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रीले सन्धिको प्रकृति सहित देहायका विवरणहरू खुलाई अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै भाषामा त्यस्तो सन्धिको प्रामाणिक प्रतिको प्रमाणित प्रति संलग्न गरी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई सूचना दिएको पाँच दिनपछिको कुनै बैठकमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिनेछ:–
(क) अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नु पर्र्ने सन्धिको उद्देश्य, त्यसमा भएका मुख्य–मुख्य व्यवस्था तथा त्यस्तो सन्धिमा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुनु पर्ने कारण तथा त्यसको औचित्य,
(ख) त्यस्तो सन्धिबाट हुने राष्ट्रिय हित र त्यसबाट निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व,
(ग) त्यस्तो  सन्धि कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानून बनाउनु पर्ने वा नपर्ने ? छुट्टै संस्थागत तथा अन्य व्यवस्था हुनु पर्ने वा नपर्ने ? पर्ने भए सो सम्बन्धी विवरण,
(घ) बहुपक्षीय सन्धिको हकमा त्यस्तो सन्धिको पक्ष भइसकेको कुनै मुलुक भए त्यस्ता मुलुकहरूको नाम र सङ्ख्या,
(ङ) सन्धिका सम्बन्धमा सन्धि अन्तर्गतको संयन्त्रले गरेको कुनै व्याख्या वा धारणा भए त्यस्तो व्याख्या वा धारणा, र
(च) बहुपक्षीय सन्धिमा आरक्षण (रिजर्भेसन) राख्नु पर्ने भएमा सोको कारण र आरक्षण  (रिजर्भेसन) को प्रस्ताव ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि सचिवले उक्त सन्धिको प्रति बैठकमा प्रस्तुत हुने दिनभन्दा कम्तीमा दुईदिन अगावै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्न बैठकमा प्रस्तुत गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीले वक्तव्य दिनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम मन्त्रीले वक्तव्य दिएपछि सन्धि उपर सामान्य छलफल गर्न अध्यक्षले समयावधि निर्धारण गर्नेछ ।
196. सन्धिमाथिको सामान्य छलफल :- (१) नियम १९५ बमोजिम सन्धि प्रस्तुत भइसकेपछिको अर्को कुनै बैठकमा प्रस्तावक सदस्यले सो सन्धिमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नु पर्ने वा नपर्ने कुरामा सीमित रही सन्धिको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल गरिनेछ ।
(३) छलफलको अन्त्यमा सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछ ।
197.  आरक्षण (रिजर्भेसन) उपर संशोधन :- (१) नियम १९६ बमोजिम सामान्य छलफल समाप्त भएको बहत्तर घण्टाभित्र सो सन्धिको व्यवस्था अन्तर्गत आरक्षण राख्न सकिने रहेछ भने वा त्यस्तो सन्धिको कुनै प्रावधानको व्याख्या नेपाल सरकारले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरी घोषणा गर्न सकिने रहेछ वा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको भए सो सम्बन्धी विषयमा सीमित रही संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो संशोधनको सूचना सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त संशोधनलाई यस नियमावलीको अधीनमा रही स्वीकृत गर्ने, अस्वीकृत गर्ने वा सम्बन्धित सदस्यलाई बोलाई त्यसमा सुधार गर्ने वा एकै आशयका एकभन्दा बढी संशोधनलाई एकीकृत गरी स्वीकृत गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई हुनेछ ।
198.  सामान्य छलफल समाप्त भएपछिको कार्यविधि :- सन्धि उपर सामान्य छलफल समाप्त भएपछिको कुनै बैठकमा प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीले देहायको कुनै एक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ :–
(क) सन्धिको प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस्, वा
(ख) सन्धिमाथि छलफल गर्न विधायन समितिमा पठाइयोस् ।
199. संशोधन सहित सन्धिका प्रावधानमाथि विस्तृत छलफल :- (१) संशोधन सहित सन्धिको प्रावधानमाथि विचार गर्दा सामान्यतया आरक्षण (रिजर्भेसन) राखिएका प्रावधानको क्रमानुसार गरिनेछ र अध्यक्षले नाम बोलाएको सदस्यले वा निजले अधिकृत गरेको सदस्यले संशोधन प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।
(२) छलफलबाट संशोधन स्वीकार गरिएको प्रत्येक आरक्षण (रिजर्भेसन) राखिएका वा स्पष्ट पारिएका प्रावधानका सम्बन्धमा क्रमानुसार अध्यक्षले “यो सन्धिको अङ्ग बनोस्” भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नेछ ।
तर समयको मितव्ययिताको लागि अध्यक्षले छलफलमा दोहोरोपन हटाउन एकै प्रावधान वा सो अन्तर्गत प्राप्त अन्योन्याश्रित संशोधनलाई एकसाथ छलफल गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ र प्रावधानहरूमाथिको छलफलको क्रममा सन्धिको कुनै भाग वा प्रावधानलाई अघि–पछि गरी छलफलमा राख्न वा कुनै भाग वा प्रावधानलाई पछि विचार गर्ने गरी मुलतबी राख्न सक्नेछ ।
स्पष्टीकरण :- यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम र नियम १९८ को प्रयोजनको लागि विधायन समितिमा सन्धिमाथि दफावार छलफल हु“दाको अवस्थामा “अध्यक्ष” भन्नाले विधायन समितिको सभापतिलाई र “बैठक” भन्नाले सोही समितिको बैठकलाई समेत जनाउँछ ।
200.  संशोधन फिर्ता लिन सकिने :- संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्यले बैठकको स्वीकृति लिई संशोधन फिर्ता लिन सक्नेछ ।
 201. समितिको प्रतिवेदन :- विधायन समितिमा सन्धिको प्रावधानमाथि विस्तृत छलफल समाप्त भएपछि समितिले गरेको निर्णयको प्रतिवेदन तयार गरी सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले तोकेको सोही समितिको अन्य कुनै सदस्यले सो सम्बन्धी प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्नेछ ।
202.  समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछिको कार्यविधि :-  १) विधायन समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि सो प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ ।
(२) अध्यक्षले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक प्रतिवेदन वितरण भएको चौबीस घण्टापछिको कुनै समयमा सन्धि प्रस्तुतकर्ता सदस्यले प्रतिवेदन सहितको सन्धिमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी सन्धिको प्रावधानमा मात्र छलफल गर्न सकिनेछ ।
203.  सन्धि अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्ने प्रस्ताव :- (१) बैठकमा विस्तृत छलफल भएकोमा सो समाप्त भएपछि र समितिमा छलफल भएकोमा समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल समाप्त भई संशोधनलाई सभाको निर्णयार्थ क्रमशः पेश गरिसकेपछि सन्धि प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सन्धि अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ ।
(२) संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विषय बाहेक अन्य विषयका सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी प्रस्ताव सभाको बहुमतबाट अनुमोदन हुनु पर्नेछ ।
(३) संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विषयका सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) र (३) बमोजिमको कार्य पूरा भएपछि सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको मानिनेछ । पारित सन्धि सभाको बैठकमा उत्पत्ति नभएको भए सन्देश सहित सचिवले प्रतिनिधि सभामा पठाउनेछ ।
(५) प्रतिनिधि सभामा पेश भई सो सभाबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई आएको संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विषयको सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी सन्देश सहितको प्रस्ताव सचिवले सभामा टेबुल गर्नेछ र त्यसको प्रति सदस्यलाई वितरण गर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम सन्देश सहित सन्धिको प्रति वितरण भएको दुई दिनपछि प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सो माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।
तर अध्यक्षले उपयुक्त सम्झेमा सन्देश सहित सन्धिको प्रति वितरण भएपछिको कुनै पनि बैठकमा त्यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिमको प्रस्ताव र त्यसपछिको कार्यविधिको हकमा सभामा पेश भएको सन्धि सम्बन्धी कार्यविधि लागू हुनेछ ।
२०४. जानकारी पठाउनु पर्ने : सभामा उत्पत्ति भई संघीय संसदको दुवै सदनबाट सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृती वा समर्थन भए नभएको जानकारी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।