भाग – २ राज्य नितिका निर्देशक सिद्धान्तहरु

भाग – २ राज्य नितिका निर्देशक सिद्धान्तहरु

३. यस परिच्छेदमा लेखिएका कुराहरु लागू हुनेबारेः– (१) यस परिच्छेदका कुराहरुलाई नेपालको कुनै अदालतद्वारा लागू गरिनेछैन तथा यो ऐन चालू हुनु अगावै वा चालू भएपछि बनेको कुनै नेपाल कानून वा सो कानून अन्तर्गत बनेको नियम वा आदेश भए परिच्छेदका कुराहरुसँग केवल बाँझिन्छ भन्दैमा अमान्य ठहरिने छैन ।

(२) यस परिच्छेदका कुराहरुमा उल्लेख गरिएका सिद्धान्तहरुलाई उपदफा (१) मा लेखिएका कुराको अधीनमा रही सरकारले मुलुकको शासनमा मूलभूल सिद्धान्त भनी मान्नेछ । प्रचलित नेपाल कानूनलाई सकभर चाँडै र अबउप्रान्त बनाइने कानूनसमेत यी सिद्धान्तमा ढाल्ने सरकारको कर्तव्य हुनेछ ।

४. सामाजिक व्याख्याः– सरकारले सकेसम्म प्रभावपूर्ण रुपले राष्ट्रिय जीवनका संस्थाहरुमा सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक न्यायपूर्ण भएको सामाजिक व्यवस्था स्थापना र सुरक्षा गरी जतनाको कल्याण बढाउने कोशिस गर्नेछ ।

५. नागरिकहरुको सामाजिक व्यवस्थाः– सरकारी नीतिको लक्ष्य विशेष गरी निम्नलिखित हुनेछ ।

(क) जीवन निर्वाह गर्न चाहिने पर्याप्त साधनमा नरनारी सबै नागरिकको समान हक गर्ने ।

(ख) समुदायको भौतिक सम्पत्तिको प्रभुत्व र नियन्त्रण सार्वजनिक हितसाधनमा सर्वोत्तम सहायक हुने गरी वितरण गर्ने ।

(ग) जनतालाई हानि हुने गरी धन र उत्पादनका साधनको एकीकरण हुन नपाउने तवरले आर्थिक व्यवस्था चलाउने ।

(घ) स्त्री पुरुष दुबैलाई समान कामको लागि समान तलब दिलाउने ।

(ङ) मजदूर स्त्री पुरुषको स्वास्थ्य र बल तथा केटाकेटीहरुको कलिलो उमेरको दुरुपयोग हुन नदिने र नागरिकहरुलाई आर्थिक परिस्थितिले निजहरुको उमेर वा बललाई नसुहाउने रोजगार गर्न बाध्य गर्न नदिने ।

(च) स्वार्थ–साधन तथा, नैतिक र आर्थिक पतनबाट बाल्यावस्था र युवावस्था सुरक्षित राख्ने ।

६. ग्राम पञ्चायतः– सरकारले ग्राम पञ्चायतहरु खडा गरी तिनीहरुलाई स्वायत्त शासन संस्थाको रुपमा का मगर्न आवश्यक अधिकार दिनेछ ।

७. बेकार, बृद्ध बिरामी इत्यादिः– सरकारले देशको आर्थिक अवस्था र विकासले दिएसम्म काम पाउने हक, शिक्षा पाउने हक तथा बेकार, बृद्ध बेरामी अंगहीन र अरु यस्तै अभावावस्थामा सहायता पाउने हक दिलाउन आवश्यक प्रबन्ध गर्नेछ ।

८. कार्य–व्यवस्था र प्रसूति–सहायताः– सरकारी न्यायोतिच र मानवोचित कार्यावस्था स्थापित गर्न र प्रसूति–सहायताको निमित्त प्रवन्ध गर्नेछ ।

९. जीवन निर्वाहलाइई पुग्ने तलब र जीवनको बढिया स्तरईः– उचित ऐन वा आर्थिक संगठनद्वारा वा अरु कुनै तरीकाबाट सररकाले कृषि, औद्योगिक वा अरु सर्वप्रकारका श्रमजीवीहरुलाई काम, जीवन निर्वाहलाई पुग्ने तलब र जीवनको बढीया स्तर, फुर्सत तथा सामाजिक र सँस्कृतिक अवसरको पूर्ण उभोग गर्न पाउने कार्यावस्था दिलाउन प्रयत्न गर्नेछ । खास गरी गाउँ गाउँको घरेलु उद्योग धन्दालाई व्यक्तिगत वा सहयोगात्मक आधारमा उन्नति गर्ने कोशिश गर्नेछ ।

१०. देवानी ऐनः– सरकारले नेपाल भर मुलुकका नागरिकहरुको निमित्त एकैनासको देवानी ऐन जारी गर्ने प्रयत्न गर्नेछ ।

११. निर्बल वर्गः– सरकारले विशेष ध्यान दिएर निर्बलवर्गका लागि शिक्षा र आर्थिक हित बढाउनेछ र उनीहरुलाई सामाजिक अन्याय र सब किसिमको शोषणबाट रक्षा गर्नेछ ।

१२. स्मारकहरुको सुरक्षाः– कलात्मक वा ऐतिहासिक महत्वपूर्ण हरेक स्मारक वा स्थान वा वस्तुको चोरी गर्न, नाशिन, विरुप गर्न, सार्न विक्री वा निकाशी गर्न इत्यादि जुनसुकैबाट बचाउ गर्नु सरकारको कर्तव्य हुनेछ ।

१३. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धः– सरकारले निम्नलिखित काम गर्न प्रयत्न गर्नेछ ।

(क) अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा बढाउने ।

(ख) राष्ट्रहरुका बीच न्याय र सम्मानपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने ।

(ग) संगठित राष्ट्रहरुको (राज्य राज्यको) परस्पर सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम र संधिबन्धन प्रति आदर बढाउने ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रिय झगडा मध्यस्थद्वारा निर्णय गराउन प्रोत्साहन दिने ।

१४. ऐनको अगाडि समानताः– नेपाल राज्यभित्र ऐनको अगाडि सबैको समानता अथवा ऐनबाट हुने समान रक्षा जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि इन्कार गरिनेछैन ।

१५. धर्म, जाति, जात, लिङ्गको आधारमा भेदभावः– (१) सरकारले धर्म, जाति, जात (वर्ण), लिङ्ग, जन्मस्थान वा यस्ता कुनै विषयको आधारमा कुनै नागरिकलाई भेदभाव गर्ने छैन ।

(२) तर सरकारले स्त्री जाति वा बालक वर्गको निमित्त कुनै खास व्यवस्था गर्न सक्दछ ।

१६. समान अवसरः– (१) जुनसुकै सरकारी पदमा काम लाउने वा नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा सबै नागरिकहरुले समान अवसर पाउनेछन् ।

(२) तर कुनै अनुन्नत नागरिकवर्गले सरकारी नोकरीमा पर्याप्त स्थान पाएको छैन भन्ने राज्यको सम्पत्ति भएमा तिनीहरुको निमित्त केही पद छुटयाई राख्ने प्रवन्ध राज्यले गर्न सक्नेछ ।

(३) यो धारामा लेखिएका कुनै कुराले पनि कुनै धार्मिक वा साम्प्रदायिक संस्थाको कार्यसम्बन्धी कर्मचारी अथवा त्यस सम्बन्धी शासक समितिको सदस्यमा कुनै खास धर्म सम्प्रदायका मानिस हुनुपर्छ भन्ने नियम भएकोमा सो बमोजिम गर्न वा गराउन बाधा अडकाउ दिनेछैन ।

१७. कानूनको मूल सिद्धान्तः– (१) कुनै कर कानूनको अख्तियार बिना लगाइने वा असूल गरिनेछैन ।

(२) प्रचलित कानूनका अधीनामा रही सबै नागरिकहरुलाईः–

(क) वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रणको ।

(ख) शान्तिपूर्वक र विनाहतियार सम्मेलन सभा गर्ने ।

(ग) संस्था तथा संघ खडा गर्ने ।

(घ) नेपाल राज्यभर विना रोकटोक घुमफिर गर्ने ।

(ङ) नेपालको जुनसुकै भागमा पनि निवास गर्ने र घरजम गर्ने ।

(च) सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेच बिखन गर्ने ।

(छ) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग वा व्यापार गर्ने अधिकार हुनेछ ।

१८. कानूनी राजः– सरकारले निश्चय दिलाउने व्यवस्थाः–

(१) कुनै व्यक्तिलाई पनि त्यस समयमा जारी रहेको कुनै ऐन विरुद्ध केही काम गरेमा बाहेक कुनै अपराधको दोषी ठहराइनेछैन र अपारध गर्दा जारी रहेको ऐनले तोकेको भन्दा बढी दण्ड सजाय दिइनेछैन ।

(२) कुनै व्यक्तिउपर त्यसै अपराधमा एक पटकभन्दा बढ्ता मुकदमा चलाइने र दण्ड सजाय गरिनेछैन ।

(३) कुनै अपराधको बात लागेको मानिसलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लाग्नेछैन ।

१९. व्यक्तिगत स्वतन्त्रताः– सार्वजनिक हितको निमित्त वा सार्वजनिक शान्ति कायम राख्नाको निमित्त वा राज्यको सुरक्षाको निमित्त सरकारले बनाएको ऐन वा नियमले स्थापित गरेको रीत बमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको पनि ज्यान वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हरिनेछैन ।

२०. मानिसको बेचविखन र बेठ बेगारः– (१) मानिसको बेचविखन र बेठ बेगार तथा यस्तै प्रकारका अरु जबर्जस्ती काम गराउन मनाही गरिएको छ । कसैले यसको बर्खिलाप गरेको ठहरिए ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ ।

(२) यस धारामा उल्लेख गरिएका कुराहरुले लोक प्रयोजनको निमित्त कम अनिवार्य गर्नमा राज्यलाई बाधा अडकाउ हुनेछैन । यसो गर्दा धर्म, जाति, अनिवार्य गर्नमा राज्यलाई बाधा अडकाउ हुनेछैन । यसो गर्दा धर्म, जाति, जात (वर्ण) वा वर्ग इत्यादि कुनै कुराको कारणबाट भेदभाव गरिनेछैन ।

२१. बालकहरुः– १४ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै बालकलाई पनि कुनै कारखाना वा खानीको काममा लाउन वा अरु कुनै जोखिमी काममा भर्ना गर्न हुँदैन ।