नेपालको अन्तरीम शासन विधान (तेस्रो संसोधन ) २०१०

नेपालको अन्तरीम शासन विधान (तेस्रो संसोधन ) २०१०

नेपाल अन्तरीम शासन विधान २००७ को मनसाय र त्यसमा लेखिएका कुराहरुको परिणाम स्पष्ट गर्नलाई र तल लेखिएका केही अन्य तात्पर्यका लागी सो ऐनमा अरु पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक भएको हुनाले श्री ५ महाराजधिराजबाट मौसूफको राजकीय शक्ति तथा विशेषाधिकारको प्रयोग गरी देहाय बमोजिमको कानून बनाई जारी गरिबक्सेको छः–

१. (१) यो ऐन– नेपाल अन्तरीम शासन विधान (तेस्रो संशोधन) २०१० भनिनेछ ।
(२) नेपाल अन्तरीम शासन विधान २००७ लागू भएकै मितिदेखि यो ऐन लागू भएको मानिनेछ ।

२. व्याख्याः– नेपाल अन्तरीम शासन विधान २००७ (जसलाई तल ऐन भनिनेछ) को दफा १ पछि निम्न लिखित दफा थपिनेछ ।

“१ क. यस ऐनको व्याख्यामा नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन प्रयोग गरिनेछः–”

३. मूल ऐनको दफा २ खारिज गरिनेछ तथा त्यसका ठाँउमा निम्नलिखित दफा राखिनेछः–

“२. (१) यस परिच्छेदमा लेखिएका कुराहरु लागू हुनेबारे– यस परिच्छेदका कुराहरुलाई नेपालको कुनै अदालतद्धारा लागू गरिनेछैन तथा यो ऐन चालु हुन अगावै वा चालु भएपछि बनेको कुनै नेपाल कानून वा सो कानूनअन्तरगत बनेको नियम वा आदेश यस परिच्छेदका कुराहरुसँग केवल बाझिन्छ भन्दैमा अमान्य ठहरिदैन ।

(२) यस परिच्छेदका कुराहरुमा उल्लेख गरिएका सिद्धान्तहरुलाई उपदफा (१) मा लेखिएका कुराको अधिनमा रही सरकारले मुलुकको शासनमा मूलभूत सिद्धान्त भनी मान्नेछ । प्रचलित नेपाल कानूनलाई सकभर चाँडै र अबउप्रान्त बनाइने कानूनसमेत यी सिद्धान्तमा ढाल्ने सरकारको कर्तव्य हुनेछ ।”

४. मुल ऐनको दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८ र १९ मा ‘राज्य’ भन्ने लवजका सट्टा ‘सरकार’ भन्ने लवज राखिनेछ ।

५. मूल एैनको दफा १६ खारेज गरिनेछ तथा त्यसका ठाँउमा निम्नलिखित दफा राखिनेछः–

“१६ कानूनको मूल सिद्धान्तः–

(१) कुनै कर कानूनको अख्तियारविना लगाईने वा असुल गरिनेछैन

(२) प्रचलित कानूनका अधिनमा रही सबै नागरिकहरुलाईः–

(क) वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताको

(ख) शान्तिपूर्वक र बिनाहतियार सम्मेलन सभा गर्ने ।

(ग) संस्था तथा संघ खडा गर्ने ।

(घ) नेपाल राज्यभर विना रोकटोम घुमफिर गर्ने ।

(ङ) नेपालको जुनसुकै भागमा पनि निवास गर्ने र घरजम गर्ने ।

(च) सम्पति आर्जर गर्ने, भोग गर्ने , बेचबिखन गर्ने ।

(छ) कुनै पेशा , रोजगार , उद्योग वा व्यापार गर्ने ।

अधिकार हुनेछ ।

६. मूल ऐनको दफा २१ कोः–

(क) उपदफा (१) खारिज गरी तयसका ठाँउमा निम्नलिखित उपदफा राखिनेछः–

“(१) श्री ५ महाराजाधिराजमा रहेको राज्यको कार्यकारिणी अधिकारबमोजिमको काम मौसूफका मातहतका अन्य कर्मचारीद्धारा गर्न सकिबक्सनेछ ।

तर श्री ५ महाराजधिराजका मातहतका अधिकारी वर्गलाई अख्तियार एवं कार्यभार प्रदान गर्ने कुनै नेपाल कानूनको मान्यता तथा गतिशीलतामा यस दफामा लेखीएका कुनै कुराले बाधा पु¥याएको अर्थ लगाइनेछैन ।”

(ख) उपदफा (२) मा रहेको उक्त पद सम्बन्धि काम कुराको संचालन ऐन बमोजिम नियमित हुनेछ भन्ने लवज झिकिनेछैन ।

७. (१) मुल ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) खारिज गरिनेछ तथा त्यसका ठाँउमा निम्नलिखित उपदफा राखिनेछः–

“(१) नेपालको जुनसुकै अदालत वा सेना न्यायलयले जुनसुकै अपराधको दोषी ठहराएको जुनसुकै ब्यक्तिलाई दण्ड सजाय माफी गर्ने , विलम्ब गर्ने, घटाउने बदल्न वा मूलतबी राख्ने अख्तियार सरकारलाई हुनेछ ।”

(२) मुल ऐनको दफा २२ को उपदफा (२) मा रहेको दफा (१) को उपदफा (क) भन्ने लवज झिकी तयसको सट्टामा ‘उपदफा (१)’ भन्ने लवज राखिनेछ ।

८. मुल ऐनको दफा २४ खारिज गरिनेछ तथा त्यस ठाँउमा निम्नलिखित दफा राखिनेछः–

“२४ (१) प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति श्री ५ महाराजधिराजबाट गरिबक्सिनेछ तथा अन्य मन्त्रीहरुको नियुक्ति श्री ५ महाराजधिराजबाट मन्त्रीको सल्लाह लिएर गरिबक्सिनेछ ।

(२) मन्त्रीहरु श्री ५ महाराजधिराजका इच्छाअनुसार आफ्ना पदमा बहाल रहनेछन् ।

(३) श्री ५ महाराजधिराजमा दिएको सल्लाहका लागी मन्त्रीमण्डल सामूहिकरुपमा मौसूफ प्रति एत्तरदायी हुनेछ ।

९. मूल ऐनको २५, २७, ३३ र ३८ मा ‘श्री ५ महाराजधिराज’ भन्ने लवजका सट्टा ‘सरकार’ भन्ने लवज राखिनेछ ।

१०. मूल ऐनको दफा २९ खारेज गरिनेछ तथा त्यसका ठाँउमा निम्नलिखित दफा राखिनेछ ।

“२९. श्री ५ महाराजधिराजको कानून बनाउने अधिकार बारेः– जुनसुकै नेपाल कानूनमा जुनसुकै भए तापनि वा जुनसुकै अदालतको जुनसुकै फैसलामा जुनसुकै कुरा भए तापनि नेपालको शान्ति व्यबस्था तथा राम्रो शासनका लागी श्री ५ महाराजाधिराजलाई कानून बनाउने राजकीय एवं संम्पूर्ण अधिकार प्राप्त रहनेछ भन्ने कुराको शंका निवारणका लागी यसद्धारा घोषणा तथा पुष्ट्याँई गरिन्छ ।”

११. मूल ऐनको दफा २९ भनी निम्नलिखित नयाँ दफा थपिनेछः–

“२९ क.मन्त्रिमण्डलद्धारा प्रारम्भ गरिएका व्यबस्थापनहरुः– (१) नेपालको शान्ति, व्यबस्था तथा राम्रो शासनका लागी कानून बनाउँदा मन्त्रिमण्डलका सल्लाहअनुसार श्री ५ महाराजाधिराजबाट यस दफामा लेखिएबमोजिम गर्न सकिबक्सिनेछ ।

(२) श्री ५ महाराजधिराजका विचारार्थ विधेयक (विल) पेश गर्नु मन्त्रिमण्डलका लागी कानून िहुनेछ ।

(३) उपदफा (२) अन्तरगत पेश गरिएको कुनै विधेयकलाई श्री ५ महाराजधिराजबाट अनुमति दिन सकिबक्सिनेछ वा अनुमति दिन अस्वीकार गर्न सकिबक्सनेछ वा त्यस विधेयक वा त्यसका कुनै उल्लिखित कुराउपर तथा विशेषतः मौसूफद्धारा सिफारिस भएको कुनै संशोधन ल्याउने वाञ्छनीयताउपर मन्त्रिमण्डलको विचारार्थ संदेशसाथ मौसूफबाट फर्काइदिन सकिबक्सिनेछ । मन्त्रिमण्डलले पनि सोहीबमोजिम विधेयकउपर पुनर्विचार गर्नेछ ।

(४) यस किसिमको पेश गरिएको कुनै विधेयकलाई श्री ५ महाराजाधिराजबाट अनुमति बक्सेपछि सो विधेयक कानून हुनेछ तथा सोहीबमोजिम लागू हुनेछ ।

(५) परिच्छेद ४ मा लेखिएका कुराहरुका अधिनमा रही यो दफा लागू हुनेछ ।
तर सल्लाहकार सभाद्धारा विचार नगरिएको तथा स्वीकृत नभएको विधेयक श्री ५ महाराजाधिराजको विचारार्थ पेश गर्नु मन्त्रिमण्डलका लागी कानूनी हुनेछ ः–

( ६ ) यदि परिच्छेद ४ मा लेखिएबमोजिमको सल्लाहकार सभाको गठन भएको छैन भने वा ।

( ७ ) यदि परिच्छेद ४ लेखिएबमोजिम गठन भएको सल्लाहकार सभाको अधिवेशन चालु छैन र मन्त्रि–मण्डलका विचारमा विधेयकमा प्रस्तावित किसिमको कानून तुरुन्त बनाउनु सार्वजनिक हितका दृष्टिले जरुरी छ भने ।”

१२. (१) मूल ऐनको दफा ३०, ३१, ३२ र ४५ झिकिनेछन् ।
(२) दफा ३० को रुपमा निम्नलिखित दफा राखिनेछः–

“३०. (१) एक प्रधान न्यायालय रहनेछ ।

      (२) प्रधान न्यायालयको गठन, अधिकार तथा कार्य, कानूनबमोजिम तोकिनेछ ।”

१३. नेपाल अन्तरीम शासन विधान (दोस्रो संशोधन) २००९ द्धारा थपिएको मूल ऐनको परिच्छेद १ (क) लाई परिच्छेद ४ र त्यसमा परेका दफाहरुलाई सोहीबमोजिम सिलसिला नम्बर राखी मिलाइनेछन् ।

१४. जुनसुकै अदालतको जुनसुकै फैसला आदेश वा डिग्री भए पनि यस ऐनको अनुसूचिमा उल्लिखित कुनै नेपाल कानून अमान्य हुने वा कहिल्यै अमान्य भएको पनि मानिनेछैन् ।

१५. यस ऐन तथा नेपाल अन्तरीम शासन विधान (दोस्रो संशाधन ) २००९ द्धारा थपिएको वा संशोधित मुल ऐनका दफाहरुको क्रमानुगत संख्या फेरी मिलाइनेछ । यस प्रकार रुपान्तर भएको ऐन नेपाल गजेटमा फेरी प्रकाश गरिनेछ र आइन्दा त्यसलाई नेपाल अन्तरीम शासन विधान भनिनेछ ।

अनुसूची

१. नेपाल सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २००७

२. काठमाडौं उपत्याकान्चल कमिश्वर मैजिष्ट्रेटको सवाल , २०१०