१८. मूल ऐनको दफा १८ मा संशोधन

१८. मूल ऐनको दफा १८ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा १८ को सट्टा देहायको दफा १८ राखिएको छ ः–

“१८ सरुवा गर्ने अधिकार ः (१) निजामती कर्मचारीलाई देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको
अनुभव समेत दिलाउनका लागि उपदफा (३) बमोजिम सरुवा गरिनेछ र त्यस्तो सरुवा गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ । तर,
(क) एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्नेछ ।
(ख) प्रशासन सेवा, लेखा समूहका कर्मचारीहरुको सरुवा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्नेछ ।
(२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्राङ्कित
विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई सरुवा वा पदस्थापना गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव
सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको समेत सरुवा सिफारिस गर्नु पर्ने अवस्थामा सो समितिको
बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवले समितिको सदस्यको रुपमा भाग लिनेछ ।
(३) विशेषज्ञताको सेवा लिनु पर्ने पदमा रहेको र स्थानीयस्तरमा अन्यत्र कतै पनि निजको सेवा, समूह वा उप–समूह सम्बन्धी पद तथा कार्यालय नभएको
निजामती कर्मचारी र विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी बाहेक अन्य निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले
सामान्यतया वर्षमा एकपटक तोकिए बमोजिमको समयतालिका अनुुसार देहाय बमोजिम सरुवा पत्रमा अवधि तोकी गर्नु पर्नेछ ः–
(क) “क” वा “ख” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई “घ” वा “ग” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि ।
(ख) “ग” वा “घ” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई “ख” वा “क” वर्गको
भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षको लागि ।
स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनको लागि “एक वर्ष”
भन्नाले कम्तीमा दुई सय तेत्तीस दिन रुजु हाजिर भएको अवधिलाई जनाउनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा
निजामती कर्मचारीलाई निजको सरुवा पत्रमा तोकिएकोे अवधि नपुग्दै सामान्य
प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिनेछ ः–
(क) कुनै स्थानमा कार्यरत निजामती कर्मचारी अशक्त भई सो स्थानमा
निजको उपचार हुन नसक्ने देखिएको कुरा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा,
(ख) कुनै निजामती कर्मचारीलाई विशेष जिम्मेवारी दिनु परेमा,
(ग) कुनै निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्नु परेमा,
(घ) कुनै निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत कार्यालयमा राखी राख्न उपयुक्त नभएमा,
(ङ) निजामती सेवाको कुनै दरबन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कार्यरत
कर्मचारी फाजिलमा परेको र निजलाई सोही जिल्ला स्थित अन्य कार्यालयमा समेत समायोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेमा,
(च) राजपत्र अनङ्कित निजामती कर्मचारीहरुलाई घर पायक सरुवा गर्नु परेमा ।
(५) यस दफा बमोजिम सरुवा गर्दा रिक्त पद मिलेसम्म निजामती सेवाको
राजपत्रअनङ्कित श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीको पति पत्नी दुवै निजामती सेवामा भए एउटै जिल्लामा पठाइनेछ ।
(६) उपदफा (३) बमोजिम सरुवा गर्नु पर्ने भौगोलिक क्षेत्रमा सम्बन्धित सेवा,
समूह वा उप समूहको पद भएको कार्यालय नभएमा वा सरुवा हुनु पर्ने भौगोलिक
क्षेत्रको कार्यालयको पदमा कार्यरत कर्मचारीको तोकिएको सेवा अवधि नपुगेको
भएमा त्यसपछिको सरुवा हुनु पर्ने क्रमको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ ।
(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि नियुक्ति हुने राजपत्र अनङ्कित निजामती कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगबाट जुन अञ्चल अन्तर्गत सिफारिस गरिएको हो, सोही अञ्चलभित्रका कार्यालयहरु बाहेक दश वर्षसम्म अन्यत्र सरुवा गरिने छैन ।
(८) उपदफा (४) को खण्ड (ग) को अवस्थामा बाहेक अन्य परिस्थिति परी यस दफा बमोजिमको अवधि नपुग्दै कुनै निजामती कर्मचारीलाई सरुवा गरिएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई नया“ ठाउ“मा बन्दोबस्त गर्नको लागि तोकिए बमोजिमको रकम दिइनेछ । तर कुनै कर्मचारी आफ्नो अनुरोधमा सरुवा भएको वा काठमाडौं
उपत्यकाभित्रको एउटा निकायबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै अर्को निकायमा वा एउटै जिल्लाको जिल्ला सदरमुकामभित्रको एउटा कार्यालयबाट सोही जिल्लाको
सदरमुकामभित्रको अर्को कार्यालयमा गरिएको सरुवामा वा अवधि नतोकिने पदको सरुवामा त्यस्तो रकम दिइने छैन ।
(९) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्ययन बिदामा रहेको वा स्वतः निलम्बनमा रहेको वा छ महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म अन्य कुनै
बिदामा रहेको वा तीन महिनाभन्दा बढी अवधि अन्यत्र काजमा खटिएको वा कुनै खास कामको लागि वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि खटाईने
कर्मचारीको पदाधिकार जिल्लास्तरको कार्यालयमा वा कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखको पदमा रहेको भए सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सो
अवधिभरको लागि विशेष पद सृजना गरी त्यस्तो कर्मचारीकोे पदाधिकार केन्द्रीयस्तरको निकायमा सार्न सकिनेछ ।
(१०) उपदफा (३) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको निजामती कर्मचारीलाई
अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्नेछ ।
(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागीय
कारबाही गर्नु परेको अवस्थामा वा स्वास्थ्यको कारण मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको अवस्थामा वा सम्बन्धित कर्मचारी आफैले स्वेच्छाले निवेदन दिएको अवस्थामा
वाहेक राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन कर्मचारीको यस दफा बमोजिमको अवधि पूरा नभई सरुवा गरिने छैन ।
(१२) यस दफा विपरीत सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई अख्तियारवालाले विभागीय
कारबाही गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्द गर्नेछ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा भए नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गर्नेछ ।
(१३) सरुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।”