१९. मूल ऐनको दफा १८क. मा संशोधन

१९. मूल ऐनको दफा १८क. मा संशोधन

मूल ऐनको दफा १८क. को,–
(१) उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छ ः–

“(२) कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पद नभएको
निकायमा र स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा काजमा खटाउ“दा वा काज अवधि समाप्त नहुदै फिर्ता गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ । यस्तो काजको
अवधि एकपटकमा एक वर्षभन्दा बढी हुने छैन । तर राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई काज खटाउनको लागि सामान्य
प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई रहनु पर्ने छैन ।”

(२) उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (२क), (२ख) र (२ग) थपिएका छन् ः–
“(२क) निर्वाचन, जनगणना, नापी टोली, खानी सर्वेक्षण जस्ता काममा र स्थायी प्रकृतिका आयोग तथा समितिका काममा एकपटकका लागि एक वर्षसम्म कुनै
कर्मचारीलाई काज खटाउनु पर्ने भएमा काज खटाउने निकायले सम्बन्धित निकाय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई काज खटाउनु पर्नेछ ।
(२ख) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि कार्यालयको विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत रहेको कर्मचारीलाई सो पदमा पदाधिकार राखी अन्यत्र आयोजनामा वा निकायमा काजमा खटाइने छैन ।
(२ग) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पदाधिकार भएको कर्मचारीलाई सेवा, समूह मिल्ने
गरी जुनसुकै निकायमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम काज गर्न खटाउन सक्नेछ र कुनै निजामती कर्मचारीको विशेषज्ञताको सेवा लिनको लागि अन्तर निकायको
कार्यमा कुनै कर्मचारीलाई काम काज गर्न काजमा खटाउनु पर्ने भएमा कर्मचारी कार्यरत निकाय र काजमा लिने निकायको सहमतिमा बढीमा तीन महिनाको लागि
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काजमा खटाउन सक्नेछ ।”
(३) उपदफा (३) मा रहेका “उपदफा (१) र (२)” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “उपदफा (१), (
२), (२क) र (२ख)” भन्ने शब्दहरु राखी सोही उपदफामा रहेको “उपर” भन्ने शब्द पछि “गरी विभागीय कारबाही” भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् ।

(४) उपदफा (३) पछि देहायका उपदफा (४), (५), (६) र (७) थपिएका छन् ः–
“(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिल्लास्तरका कार्यालयहरु स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण हु“दा त्यस्ता जिल्लास्तरका कार्यालयमा
कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले काजमा खटाउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम काजमा खटाईएका कर्मचारीको दरबन्दी निजको सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा रहनेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजिम खटाईएका कर्मचारीहरु आ–आफनो साविकको सेवा, समूह वा उपसमूहमा हुने बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछन् र राजपत्र
अनङ्कित कर्मचारी भए निज कार्यरत जिल्लामा हुने बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।
(७) काज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।”