३५. मूल ऐनको दफा २७ मा संशोधन

३५. मूल ऐनको दफा २७ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा २७ को,–
(१) उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१क), (१ख), (१ग) र (१घ) थपिएका छन् ः–
“(१क) निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नको लागि देहाय बमोजिमको एक तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति रहनेछ ः–
(क) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – अध्यक्ष
(ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय– सदस्य
(१ख) तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा महंगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कूल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महंगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई
तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नेछ । सो समितिले अन्य कार्यविधि आफैले तय गर्न सक्नेछ ।
(१ग) उपदफा (१क) बमोजिमको समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमितिको
गठन गर्न र सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ वा सरोकारवालाहरुलाई समितिमा आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्नेछ ।
(१घ) उपदफा (१क) बमोजिमको समितिको सचिवालयको काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ ।”
(२) उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छ ः–
“(२) नेपाल सरकारले उपदफा (१क) बमोजिमको समितिको सिफारिसको
आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको पचहत्तर प्रतिशतसम्म रकम
प्रत्येक वर्ष भत्ताको रुपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्नेछ । त्यसरी प्रदान
गरिएको भत्ता रकम शुरु तलब स्केलको पच्चीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन
गएको वर्षमा पच्चीस प्रतिशत रकम तलबमानमा समायोजन गरी बा“की रकम
भत्ताको रुपमा प्रदान गर्न सक्नेछ ।”