परिच्छेद–१५ विविध

परिच्छेद–१५ विविध

१४५. विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा ६६ बमोजिम खरिद गर्दा सार्वजनिक निकायले खरिदको आवश्यकताको लिखित विवरण, गुणस्तर, परिमाण, शर्त र कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि जस्ता विवरण तयार गरी आकस्मिक परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक परिमाण र समयावधिका लागि मात्र यथासम्भव प्रतिस्पर्धा गराई वा एउटा मात्र निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकसँग लिखित दरभाउ वा प्रस्ताव लिई स्वच्छ र उचित मूल्यको लागि वार्ता गरी खरिद गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम खरिद गरिएको भएमा देहायका कुरा खुल्ने कागजात नियम १४९ बमोजिमको अभिलेखमा राख्नु पर्नेछः–
(क) विशेष परिस्थिति सम्बन्धी विवरण,
(ख) तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक सुरक्षा, हित तथा सामुदायिक स्वास्थ्यमा पर्ने संकट,
(ग) खरिदका अन्य विधि अपनाउन नसकिने कारण र आधार ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक निकायले दश लाख रुपैंयाँ भन्दा बढी रकमको खरिद गरेको भएमा त्यस्तो निकायले त्यसरी खरिद भएको विवरणको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ ।
(३क) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यालय स्थापना भई नसकेको अवस्थामा ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमको केन्द्रीय स्तरका सार्वजनिक निकायले खुला बोलपत्रको माध्यमद्धारा संरचनात्मक सम्झौता गरी अत्यावश्यक औषधीजन्य मालसामान तथा कार्यालय संचालनको लागी आवश्यक पर्ने मसलन्द वा स्टेशनरी खरिद गर्न सक्नेछ । यस्तो खरिद कारवाहीको बोलपत्र सम्बन्धि कागजात तथा संरचनात्मक खरिद सम्झौताको नमुना सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ ।

१४५क.सरकारी खरिद सेवा कार्यालयको स्थापनाः (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमका सार्वजनिक निकायलाई आपूर्तिकर्ता छनौट तथा मालसामान खरिदमा सहयोग गर्न नेपाल सरकारले केन्द्रियस्तरमा एक सरकारी खरिद सेवा कार्यालयको स्थापना गर्न सक्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मालसामान ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमका सार्वजनिक निकायहरुले उपनियम (१) बमोजिम स्थापना भएको सरकारी खरिद सेवा कार्यालयसँग समझदारी गरी सो कार्यालयले छनौट गरेको आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम स्थापना भएको कार्यालयको काम देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमका सार्वजनिक निकायहरुबाट मालसामानको प्रकार, गुणस्तर, परिमाण सम्बन्धी विवरण, मालसामान आवश्यक पर्ने समय तथा बजेट व्यवस्था सम्बन्धी विवरण सहितको खरिद माग संकलन गर्ने र समझदारी गर्ने,
(ख) खरिद मागको विश्लेषण गरी मालसामानको खरिदको विवरण (स्पेसिफिकेशन), लागत अनुमान तयार तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने,
(ग) बोलपत्र आव्हान गरी आपूर्तिकर्ता छनौट गर्ने,
(घ) आपूर्तिकर्तासँग भएको खरिद शर्त बमोजिम खरिद गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई सूचना दिने ।
(४) सरकारी खरिद सेवा सञ्चालनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छुट्टै खरिद निर्देशिका जारी गर्नु पर्नेछ ।
(५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१) बमोजिम स्थापना भएको कार्यालयले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा बजार मूल्य सस्तो भएमा बजारबाट खरिद गर्न यस नियममा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पार्ने छैन ।

१४६. विद्युतीय संचार माध्यमको प्रयोगः (१) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐनको दफा ६९ को प्रयोजनको लागि एउटा मात्र पोर्टल रहने गरी विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेछ ।
(२) ………………..
(३) सार्वजनिक निकायले खरिद कार्य गर्दा उपनियम (१) बमोजिम स्थापना भएको विद्युतीय खरिद प्रणालीको पोर्टलमा दर्ता भई खरिद कारबाही सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
(४) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट हुने खरिदको कार्यविधि, प्रणाली र यसका अन्तरनिहित सिद्धान्त समय समयमा जारी गर्नेछ ।
१४७. मूल्याङ्कन समितिः (१) ऐनको दफा ७१ बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा निजले तोकेको वरिष्ठ अधिकृत
(सम्भव भएसम्म प्राविधिक कर्मचारी) – अध्यक्ष
(ख) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख – सदस्य
(ग) विषयसँग सम्बन्धित प्राविधिक विशेषज्ञ
(सम्भव भएसम्म अधिकृतस्तर) – सदस्य
(घ) सार्वजनिक निकायमा कानून अधिकृतको दरबन्दी रहेको भए
सो सार्वजनिक निकायको कानून अधिकृत – सदस्य
(२) खरिद एकाईको प्रमुखले उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सचिवको रुपमा काम गर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले सार्वजनिक निकायका प्रमुखको स्वीकृति लिई सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रका विषय विशेषज्ञलाई आफ्नो बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिलाई परामर्शदाताको सहयोग आवश्यक भएमा स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटको अधीनमा रही सार्वजनिक निकायले ऐन र यस नियमावलीको कार्यविधि अपनाई परामर्शदाता नियुक्त गरी दिन सक्नेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले दरभाउपत्र, बोलपत्र वा प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने काममा आफूलाई सहयोग गर्न उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(६) मूल्याङ्कन समितिको सचिवले समितिको बैठकको माइन्यूट तयार गरी राख्नु पर्नेछ र समितिमा छलफल भएका सम्पूर्ण विषयको फाईल खडा गरी राख्नु पर्नेछ ।
(७) मूल्याङ्कन समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(८) मूल्याङ्कन समितिले यस नियममा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक निकायको प्रमुख समक्ष मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

१४८. दररेट निर्धारण समितिः (१) प्रत्येक जिल्लामा पूरै जिल्लाभरी वा जिल्लाको कुनै भागमा छुट्टै लागू हुने गरी निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निश्चित गर्न देहायका सदस्यहरु रहेको दररेट निर्धारण समिति रहनेछः–
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी – अध्यक्ष
(ख) जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको जिल्ला समन्वय समितिको
सदस्य एक जना – सदस्य
(ग) जिल्ला समन्वय अधिकारी – सदस्य
(घ) प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय – सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ – सदस्य
(च) प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ – सदस्य
(छ) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको प्राविधिक कर्मचारी – सदस्य–सचिव
(२) दररेट निर्धारण समितिले निर्माण सामग्री वा ढुवानीको दररेट निर्धारण गर्दा प्रचलित बजार दरको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । यसरी निर्धारण गरिने दररेट असार मसान्तभित्र निर्धारण गरी सक्नु पर्नेछ ।
तर कुनै आर्थिक वर्षमा निर्माण सामग्री वा ढुवानीको दररेट साविक मूल्यमा दश प्रतिशत भन्दा बढी बढ्न गएमा समितिले सोही बमोजिम निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(२क) यस नियम बमोजिम दररेट निर्धारण गर्दा सो जिल्लासंँग सिमाना जोडिएका जिल्लाको दररेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दररेट समेतलाई आधार लिनु पर्नेछ ।
(३) दररेट निर्धारण समितिले प्रत्येक वर्ष जिल्लामा चलन चल्तीमा रहेका ढुवानी साधनको ढुवानी दर समेत तोकिदिनु पर्नेछ ।
(४) यस नियम बमोजिम निर्धारित दररेटको सूचना सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्रका सबै कार्यालयहरुमा पठाई सोको जनाउ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(५) दररेट निर्धारण समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१४९. खरिद कारबाहीको अभिलेखः (१) सार्वजनिक निकायले हरेक खरिद कारबाहीको निम्ति छुट्टै फाइल खडा गरी राख्नु पर्नेछ ।
(२) सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिमको फाइलमा अन्य कागजातका अतिरिक्त देहायका कागजातहरु राख्नु पर्नेछः–
(क) सम्झौता फाइलको पंजिका,
(ख) बोलपत्र वा पूर्व योग्यताको लागि गरिएको आह्वानको सूचना,
(ग) बोलपत्र, पूर्व योग्यता वा प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी कागजातहरु,
(घ) बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात वा प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात सम्बन्धमा बोलपत्रदाताले स्पष्टीकरणको लागि गरेकोे अनुरोध र सो सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले सबै सहभागी बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताहरुलाई पठाएको जवाफ,
(ङ) बोेलपत्रदाता वा परामर्शदातासँग गरिएको बोलपत्र पेश गर्नु पूर्वको बैठकको माइन्यूट र सार्वजनिक निकायले सो माइन्यूटको प्रतिलिपि सबै सहभागी बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताहरुलाई पठाएको प्रमाण,
(च) बोलपत्र खोल्दाको माइन्यूट,
(छ) बोलपत्रको मूल प्रति,
(ज) बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले बोलपत्र मूल्याङ्कनको सिलसिलामा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई सोधेको प्रश्न र सम्बन्धित बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताबाट सार्वजनिक निकायलाई पठाएको जवाफ,
(झ) पूर्व योग्य भएका बोलपत्रदाताको योग्यता मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन,
(ञ) पूर्व योग्य बोलपत्रदाताको सूची,
(ट) वार्ता गरिएको भए सोको माइन्यूट,
(ठ) सफल बोलपत्रदातालाई पठाइएको स्वीकृतिको प्रारम्भिक सूचनाको प्रतिलिपि,
(ड) असफल बोलपत्रदाताहरुलाई पठाइएको सूचनाको प्रतिलिपि,
(ढ) खरिद सम्बन्धमा प्रकाशित सबै सूचना,
(ण) सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष र पुनरावलोकन समिति समक्ष दिएको निवेदन र सोका सम्बन्धमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले पेश गरेको राय प्रतिक्रिया, जानकारी तथा सो सम्बन्धमा भएको निर्णय,
(त) खरिद सम्झौता,
(थ) प्रगति प्रतिवेदन, इन्भ्वाइस र निरीक्षण प्रतिवेदन जस्ता खरिद सम्झौताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कागजात,
(द) खरिद सम्झौतामा संशोधन गरिएको भए सो सम्बन्धी कागजात,
(ध) मालसामान प्राप्ति, निरीक्षण र स्वीकृति लगायतका कागजात,
(न) निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकसँग भएका सम्पूर्ण पत्राचार,
(प) सब–कन्ट्रयाक्टरको अनुरोध र सो सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले दिएको जवाफ,
(फ) मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात, र
(ब) खरिद सम्झौता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न भएको कारबाहीसँग सम्बन्धित कागजात ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेख खरिद कारबाही टुंगो लागेको कम्तीमा सात वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।
(४) यस नियम बमोजिम अभिलेख राख्दा यस नियमावलीमा त्यस्तो अभिलेखको ढाँचा निर्धारण गरिएकोमा सोही बमोजिम र ढाँचा निर्धारण नभएकोेमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचा बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।
(५) यस नियम बमोजिम अभिलेख राख्दा सार्वजनिक निकायले प्रत्येक भौतिक सम्पतिको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम अभिलेख राख्दा त्यस्तो सम्पतिको मूल्य पचास लाख रुपैंयाँभन्दा बढी रहेछ भने सो सम्पतिको लागत मूल्य, ह्रासकट्टी र मर्मत सम्भार खर्च सहितको विवरण खुलाउनु पर्नेछ ।
(७) सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको माध्यमबाट गरिने खरिद कार्यको सम्झौता कार्यान्वयन भई सकेपछि सो कार्य सम्पन्न भएको संक्षिप्त विवरण प्रमाणित गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा राखी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

१५०. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) ऐन र यस नियमावलीमा व्यवस्था भएका लागत अनुमान संशोधन गर्ने, खरिद सम्झौता संशोधन गर्ने, खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्ने र भेरिएशन आदेश गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने छैन ।
(२) उपनियम (१) मा उल्लिखित अधिकारहरु बाहेक यस नियमावली बमोजिम व्यवस्था भएका अरु अधिकारहरु सो अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफू मुनिको कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रत्यायोजन भएको अधिकारका सम्बन्धमा त्यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारीको उत्तरदायित्व रहिरहनेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारीले आफूले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार बमोजिम भए गरेका कामको सम्बन्धमा सम्बन्धित अधिकारीबाट समय समयमा आवश्यक जानकारी लिई राख्नु पर्नेछ ।

१५१. ढाँचा तोक्न सक्नेः सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मालसामानकोे लागत अनुमान, परामर्श सेवाको लागत अनुमान, अन्य सेवाको लागत अनुमान लगायत यस नियमावली बमोजिमको कुनै विषयको ढाँचा तोक्न सक्नेछ ।

१५२. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघटः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

१५३. खारेजी तथा बचाउः (१) आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को परिच्छेद–७, ८, १३ र १७ खारेज गरिएका छन् ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम खारेज गरिएका व्यवस्था बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।