परिच्छेद–८ विविध

परिच्छेद–८ विविध

६१.उपनिर्वाचनः कुनै सदस्यको पदावधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको पैँतीस दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद यो ऐन बमोजिम बाँकी अवधिको लागि उपनिर्वाचनद्वारा दफा ३ बमोजिम पूर्ति गर्नेछ।

६२. निविदा मतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कसैले अर्को मतदाताको नामबाट मतपत्र लिइसकेको वा मतदान गरिसकेको र पछिबाट मतदान गर्न आउने व्यक्ति नै वास्तविक मतदाता हो भन्ने कुरा निजले पेश गरेको प्रमाणबाट देखिन आएमा मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतदातालाई निविदा मतपत्र दिनेछ । यसरी निविदा मतपत्र दिएकोमा त्यस्तो मतपत्रमा मतदाताले आफ्नो मत सङ्केत गरिसकेपछि त्यस्तो मतपत्र मतपेटिकामा नहाली त्यसको प्रयोजनको लागि राखिएको छुट्टै खाममा राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निविदा मतपत्र दिने, राख्ने र तत्सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(३) यस ऐन बमोजिम मतगणना गर्दा उपदफा (१) बमोजिम छुट्टै खाममा राखिएका निविदा मतपत्र त्यस समयमा गणना गरिने छैन । निर्वाचन सम्बन्धी उजूरी पर्न आई त्यस्तो उजूरीको निर्णय गर्नको लागि निविदा मतपत्र आवश्यक पर्ने भनी ठहर गरेमा अदालतले त्यस्तो निविदा मतपत्र समेत गणना गर्न सक्नेछ ।

६३. धरौटी राख्नु पर्ने : (१) उम्मेदवारले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनको लागि दश हजार रुपैयाँ सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा धरौटी राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।

स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनका लागि “आर्थिक रुपले विपन्न” भन्नाले वार्षिक पारिवारिक आय पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको व्यक्ति सम्झनु  पर्छ ।

(३) निर्वाचनमा एउटै उम्मेदवारको निमित्त एकभन्दा बढी मनोनयनपत्र दाखिला भएको अवस्थामा एउटा मनोनयनको लागि मात्र धरौटी राखे पुग्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम धरौटी राख्दा उम्मेदवार वा दलले नगदै रुपमा दाखिला गर्न वा बैङ्कमा नगद धरौटी राखेको रसिद पेश गर्न सक्नेछ ।

६४. धरौटी जफत हुने : (१) निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको दश प्रतिशत भन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ ।

तर दश प्रतिशत भन्दा कम सदर मत प्राप्त गरी निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी त्यस्तो निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले नब्बे दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता लिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र धरौटी फिर्ता नलिएमा त्यस्तो धरौटीको रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुनेछ ।

६५. निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्च : (१) निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

(२) उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचनको अवधिमा निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण तोकिएको ढाँचामा तोकिए बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “निर्वाचनको अवधि” भन्नाले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएके मितिदेखि त्यस्तो निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिसम्मको अवधि सम्झनु पर्छ ।

(३) कुनै उम्मेदवारले निर्वाचनमा गरेको जम्मा खर्च उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको खर्चको रकमको हद भन्दा बढी हुनु हुँदैन ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको निर्वाचन खर्चको विवरण उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी प्राप्त भएको खर्चको विवरण सम्बन्धित कार्यालयले आयोगमा पठाउनु  पर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन आयोग सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम जरिबाना गर्नेछ ।

६६. निर्वाचन सम्बन्धी कागजात वा अभिलेखको गोप्यता : (१) निर्वाचनमा प्रयोग भएको कागजात वा विद्युतीय उपकरणबाट मतदान भएकोमा त्यस्तो अभिलेखमध्ये मतगणनाको प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार खोली हेरी मतगणनाको काम समाप्त भएपछि सिलबन्दी गरी तोकिएको अधिकारीको जिम्मामा राखिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सिलबन्दी भई रहेको मतपत्रको अधकट्टी, मतदानमा प्रयोग गरिएको मतदाता नामावली र सदर तथा बदर भएको मतपत्र राखिएको सिलबन्दी खाम, थैलो, बोरा वा अभिलेख प्रचलित कानून बमोजिम परेको उजूरीको सिलसिलामा अदालतले मात्र खोल्न र हेर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतको आदेशले खोली हेरिसकेपछि अदालतले ती कागजात वा अभिलेख यथारुपमा सिलबन्दी गरी राख्नु    पर्नेछ । अदालत बाहेक अन्य कुनै अधिकारी वा निकायलाई त्यस्तो बन्दी खाम, थैलो वा बोरा खोली हेर्ने अधिकार हुने छैन ।

(४) यस दफामा उल्लिखित कागजात वा अभिलेख मुद्दा परेकोमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेको मितिले र मुद्दा नपरेकोमा उजूरी गर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।

६७. गोप्यता भङ्ग गर्न नहुने : (१) कानून बमोजिम अधिकार पाएकोमा बाहेक निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्न खटिएको कुनै पनि कर्मचारी, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि, मतगणना प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले मतपत्रमा मतदाताले सङ्केत गरेको मत वा तत्सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी रहेको वा हुन आएको अन्य कुनै कुरा कसैलाई भन्न, लेख्न वा कुनै किसिमले प्रकट गर्न वा प्रकाशन गर्न समेत हुँदैन।

(२) यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत चलेको कानूनी कारबाहीको सिलसिलामा कुनै साक्षी वा व्यक्तिलाई निर्वाचनमा निजले कसलाई मत दिएको हो भनी वा कसले कसलाई मत दिएको हो भनी प्रश्न गरिने छैन ।

६८. शपथ : (१) सदस्यले राष्ट्रिय सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा भाग लिनु अघि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ ।

तर संविधानको धारा ९२ को उपधारा (५) बमोजिमको सदस्यले राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ ।

(२) कुनै सदस्यले नेपालमा बोलिने आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा त्यस्तो सदस्यले उपदफा (१) बमोजिमको शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी सो अनुवादको प्रति राष्ट्रिय सभा वा त्यसको कुनै समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिनु भन्दा तीन दिन अगावै सङ्घीय संसद सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम सदस्यले शपथ लिए पछि आफूले लिएको शपथको प्रतिमा हस्ताक्षर गरी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) कुनै सदस्यले नेपालमा बोलिने आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिएकोमा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा र अन्य नेपाली मातृभाषाको शपथको प्रतिहरुमा हस्ताक्षर गरी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिम सदस्यले लिएको शपथको अभिलेख सङ्घीय संसद सचिवालयले राख्नेछ ।

६९. आदेश जारी गर्ने र निर्देशन दिने : (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको कुराका अतिरिक्त निर्वाचनको सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आयोगले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) आयोगले निर्वाचन सञ्चालनको लागि निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम आयोगले जारी गरेको आदेश र निर्देशन पालना गर्नु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय तथा निकाय, सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा निकाय, दल, उम्मेदवार, निजको प्रतिनिधि, निर्वाचन सम्बन्धी काम कारबाहीको प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्ति तथा निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारी समेतको कर्तव्य हुनेछ ।

७०. मद्दत लिन सक्ने : (१) निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा आयोगले निर्वाचनको काममा खटाएको अनुगमन टोली, पर्यवेक्षक वा अन्य कुनै अधिकृतले निर्वाचनको कामको सिलसिलामा कुनै पनि सरकारी वा सुरक्षा निकायको मद्दत लिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मद्दत मागिएमा आवश्यक मद्दत पुर्‍याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

७१. कारबाही गर्न सक्ने : कुनै निर्वाचन अधिकृतले संविधान, कानून, निर्देशिका, कार्यविधि र आयोगले दिएको निर्देशन विपरीत कार्य गरेमा आयोगले त्यस्तो निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति बदर गरी अर्को निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्न वा विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन   सक्नेछ ।

७२. नियम बनाउने अधिकार : आयोगले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन  सक्नेछ ।

७३. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने : आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

७४. खारेजी र बचाउ : (१) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७५ खारेज गरिएको छ ।

(२) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७५ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।