राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०७५

राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०७५

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

        २०७५।३।३२

 

म्वत् २०७५ सालको ऐन नं. ६

राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको ऐ

 

प्रस्तावना : आर्थिक वर्ष 207५/7६ को निमित्त नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउन वाञ्छनीय भएकोले,

संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

 

१‍.  संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०७५” रहेको छ ।

(२) यो ऐन सम्वत् २०७५ साल साउन १ गतेदेखि लागू  हुनेछ ।

 

२.    राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारः (१) आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को निमित्त नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यमा अधिविकर्ष बापत तिर्न बाँकी रकम र अन्य तिर्न बाँकी रकममा थप रु. १,७२,००,००,००,०००।- (अक्षरेपी एक खर्ब बहत्तर अर्ब) मा नबढ्ने गरी त्यतिसम्म रकमको राष्ट्र ऋण उठाउन सक्नेछ ।

तर यसरी उठाइने राष्ट्र ऋण रकममा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम लिन पाउने अधिविकर्ष रकम समावेश हुने छैन ।

(२) नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई तिर्न बाँकी अधिविकर्षलाई नेपाल सरकारले ट्रेजरी बिलमा परिणत गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम उठाइएको राष्ट्र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि र सो ऋणको ब्याजको दर राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ बमोजिम हुनेछ ।