परिच्छेद– ९ सजाय र पुनरावेदन

परिच्छेद– ९ सजाय र पुनरावेदन

५९. सजायः उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई देहायबमोजिमको विभागीय सजाय गर्न सकिनेछः–
(क) सामान्य सजायः
(१) नसिहत दिने,
(२) दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, 
(३) दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पाँच तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने ।
(ख) विशेष सजायः
(१) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने ।
(२) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बरखास्त गर्ने ।

६०. नसिहत दिने वा बढीमा दुई तलब वृद्धि वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्नेः देहायको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई नसिहत दिने वा बढीमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने सजाय गर्न सकिनेछः–
(क) निजले सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा,
(ख) प्रचलित कानुनबमोजिम बरबुझारथ नगरेमा,
(ग) दफा ५५क. बमोजिम एक वर्षमा दुई पटकसम्म लिखित चेतावनी पाएमा,
(घ) यो ऐन वा प्रचलित कानुनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा,
(ङ) सेवाग्राहीको पीरमर्का र उजुरी पटक–पटक बेवास्ता गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा,
(च) कार्य विवरण लागू गर्ने गराउने दायित्व भएको पदाधिकारीले सो कार्य नगरेमा ।

६०क. दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पाँच तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने  देहायको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पाँच तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने सजाय गर्न सकिनेछः–
(क) अनुशासनहीन काम गरेमा,
(ख) यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरूमा उल्लिखित आचरणसम्बन्धी कुराहरू उल्लंघन गरेमा,
(ग) प्रचलित कानुनबमोजिम पेस्की फछ्र्यौट नगरेमा,
(घ) व्यवस्थापन परीक्षणबाट देखिएका अनियमितता सम्बन्धमा दिएको निर्देशन पालना नगरेमा,
(ङ) पूर्वस्वीकृति नलिई बराबर कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा,
(च) दफा ४९क. को उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्ने वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गरेमा ।

६१. सेवाबाट हटाउने वा बरखास्त गर्नेः (१) देहायको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिनेछः–
(क) निजामती कर्मचारीले अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा ।
(ख) आचरणसम्बन्धी कुरा बराबर उल्लंघन गरेमा ।
(ग) कार्यालयको समयमा बराबर मादक पदार्थको सेवन गरेमा ।
(घ) बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा ।
(ङ) राजनीतिमा भाग लिएमा ।
(च) आफ्नो पदको जिम्मेवारीको बराबर बेवास्ता गरेमा ।
(छ) बिदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा ।
(ज) मनासिव कारण भई बिदा स्वीकृत गराएकोमा वाहेक वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा गएको निजामती कर्मचारी त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर
नभएमा ।
(झ) ……………………….
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र दफा ६०क. को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ :-
(क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा ।
(ख) भ्रष्टाचार गरेमा ।
(ग) स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा सोको लागि आवेदन दिएमा ।
(घ) निजामती सेवामा नियुक्त हुने वा बहाल रहने उद्देश्यले नागरिकता, उमेर वा योग्यता ढाँटेको प्रमाणित भएमा ।
 

६१क. विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी विशेष व्यवस्था :- (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम सो आयोगबाट र प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायले कुनै निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न लेखी आएमा आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई सोहीबमोजिम विभागीय सजाय गर्नुपर्नेछ ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४१ विपरीत बिदा नलिई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित हुने निजामती कर्मचारीलाई गयल र तलब कट्टी गर्न सकिनेछ । यसरी गयल भएको अवधि सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन ।
(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे दिनभन्दा बढी अवधि अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई गयल कट्टी गरी हाजिर गराउन सकिने छैन । हाजिर गराएमा त्यसरी हाजिर गराउने पदाधिकारीलाई दफा ६० बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ र त्यसरी हाजिर गराएको कर्मचारीले खाएको तलब, भत्तासमेत त्यसरी हाजिर गराउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिनेछ ।

६१ख. स्वयं घोषणा गरी विवरण पेश गर्नुपर्नेः (१) यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमतिका लािग आवेदन दिएको प्रत्येक कर्मचारीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सोको स्वयं घोषणा गरी देहाय बमोजिमको विवरण आफू कार्यरत कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ :–
(क) आफ्नो नाम, थर, सेवा, समूह, उपसमूह र हालको पद ।
(ख) स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भए सो लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिएको भए सो को मिति ।
(ग) सम्बन्धित विदेशी मुलुकको नाम ।
(घ) आफूले लिएको स्थायी आवासीय अनुमति परित्याग गर्न वा त्यस्तो अनुमतिको लागि दिएको आवेदन रद्द गराउन इच्छुक भए नभएको ।
(२) कुनै निजामतीकर्मचारकिो सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भएमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्वन्धित निजामती कर्मचारीले आफु कार्यरत कार्यालयमा उपदफा (१) बमोजिमको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्वन्धित कार्यालयले सो को विवरण प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
६१ग. जानकारी दिन सकिने :- (१) दफा ४९ख विपरित कुनै निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको जानकारी कसैलाई प्राप्त भएमा त्यस्तो ब्याक्तिले सो जानकारी सम्वन्धित निजामती कर्मचारी कार्यरत कार्यालय वा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी कुनै कार्यालयमा प्राप्त हुन आएमा सम्वन्धित कार्यालयले त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम वा अन्य कुनै श्रोतबाट कुनै निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सो को लागि आवेदन दिएको जानकारी प्राप्त हुन आएमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दफा ६१ख. को उपदफा (१) बमोजिमको अवधि ब्यतित भएपछि त्यस्तो निजामती कर्मचारीको सम्वन्धमा छानविन गर्न बिभागीय सजाय दिने अधिकारीलाई लेखि पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा(३)बमोजिम लेखि आएमा बिभागीय सजाय दिने अधिकारीले त्यस्तो निजामती कर्मचारीको सम्वन्धमा तीन दिनभित्र छानवीनप्रारम्भ गरी सोको जानकारी यथासिघ्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम छानविन गर्दा बिभागीय सजाय दिने अधिकारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा अन्य कुनै सरकारी निकायसंग कुनै कुराको जानकारी वा सहयोग माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जानकारी वा सहयोग उपलव्ध गराउनु सम्वन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम छानविन र कारवाही गर्दा कुनै निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासिय अनुमति लिएको वा सो को लागि आवेदन दिएको देखिएमा निजलाई तीन महिनाभित्र प्रचलित कानून बमोजिमको प्रकृया पुरा गरी यस ऐन बमोजिम सजाय गरी सोको जानकारी पन्ध्रदिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दिनु पर्नेछ ।

६१घ. सजाय नहुने :- (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा तत्काल अघि कायम रहेको दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम पुर्व स्वीकृति लिई अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी वा सेवा प्रदान गरिरहेको निजामती कर्मचारीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिन भित्र त्यस्तो नोकरी वा सेवा छाडेको प्रमाण सहित निवेदन दिएमा निजलाई यस ऐन बमोजिम
सजाय हुने छैन ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सो को लागि आवेदन दिएको कुनै निजामती कर्मचारीले सो कुरा स्वीकार गरी यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठीदिन भित्र आफुले प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि दिएको आवेदन रद्द गर्नको लागि सम्वन्धित मुलुकमा
लिखित अनुरोध गरेको प्रमाण सहित निवेदन दिएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजिम सजाय हुने छैन ।’

६२. विभागीय सजाय दिने अधिकारी :- (१) निजामती कर्मचारीलाई दफा ५९ को खण्ड (ख) बमोजिम सजायको आदेश दिने अधिकार देहायबमोजिमका अधिकारीलाई हुनेछ :-
(क) राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र सोभन्दा माथिको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकार,
(ख) राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत निकायको विशिष्ट श्रेणीको अधिकारी,
(ग) राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीहरूलाई निज कार्यरत कार्यालयको विभागीय प्रमुख वा राजपत्रांकित कार्यालय प्रमुख ।
(२) दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिम सजायको आदेश दिने अधिकारी तोकिएबमोजिम
हुनेछ ।

६३. विभागीय सजाय दिने अधिकार सुम्पन सक्ने :- नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा ६२ बमोजिम सजायको आदेश दिने कुनै अधिकारीको अधिकारलाई सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीले तोकिएको अवधिसम्मको लागि प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

६४. निलम्बन गर्नेः (१) कुनै निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा दफा ६१ मा लेखिएको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नुपरेमा जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेलसम्म उक्त कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
तर देहायको अवस्था नभई साधारणतया निलम्बन गरिने छैनः–
(क) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिंदा झुठ्ठा सबूत प्रमाण संकलन गर्न सक्ने वा आफ्नो विरुद्धको सबूत प्रमाण गायब गर्न सक्ने सम्भावना देखिएमा वा (ख) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिंदा सरकारी हानि नोक्सानी हुने सम्भावना देखिएमा ।
(२) निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बरखास्त गर्ने अभियोगको सूचना दिनुको साथै निजलाई सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बनसमेत गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै निजामती कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दा साधारणतः दुई महिनाभन्दा बढी गर्नु हुँदैन । सो अवधिभित्रै कर्मचारीउपरको कारबाही किनारा लगाउनुपर्ने छ । कुनै असाधारण अवस्था परी उक्त अवधिभित्र कारबाही किनारा लगाउन नसकिने भई निलम्बनको अवधि बढाउनुपरेमा अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृति लिई एक महिनासम्म निलम्बनको अवधि
बढाउन सकिनेछ ।
(४) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनिएको निजामती कर्मचारी त्यसरी थुनिएको अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।

६५. निलम्बनको समाप्तिः कुनै निजामती कर्मचारी आफ्नो पदमा पुनः स्थापित भएमा वा दफा ६४ को उपदफा (३) बमोजिमको अवधि पूरा भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा वा बरखास्त गरिएमा निजको निलम्बन समाप्त हुनेछ ।

६६. सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेः (१) विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै निजामती कर्मचारीलाई सजाय दिने आदेश दिनुभन्दा अघि कारबाही गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई उचित म्याद दिई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने छ । यसरी मौका दिंदा निजमाथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले किटिएको र प्रत्येक आरोप कुन–कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनुपर्ने छ । त्यस्तोमा सम्बन्धित कर्मचारीले पनि म्यादभित्र आफ्नो सफाइ पेश गर्नुपर्ने छ र यसरी पेश हुन आएको सफाइलाई सम्बन्धित अधिकारीले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने छ ।
(२) विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले आवश्यक ठानेमा स्वयं वा कुनै अन्य अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । जाँचबुझ गर्ने अधिकृतले तोकिएको कार्यविधिको पालन गर्नुपर्ने छ ।

६७. विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नुपर्नेः विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले दफा ६६ बमोजिम सफाइ पेश गर्न दिइएको म्यादभित्र सफाइ पेश नगरेमा वा पेश हुन आएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई दिन लागिएको प्रस्तावित सजाय किन नदिनु भनी त्यस सम्बन्धमा उचित
म्याद दिई स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने छ ।

६८. लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्नेः विभागीय सजायको कारबाहीको सिलसिलामा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले दफा ६६ बमोजिम दिएको सफाइ वा दफा ६७ बमोजिम दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभई त्यस्तो कर्मचारीलाई सजाय गर्नुपर्ने देखिएमा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सो कर्मचारीलाई दिन लागिएको सजाय प्रस्ताव गरी लोकसेवा आयोगको
परामर्श लिनुपर्ने छ ।

६९. प्रशासकीय अदालतको गठन र काम, कर्तव्यः (१) विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले  ……… दिएको विभागीय सजायको आदेशउपर पुनरावेदन सुन्न उच्च अदालतका न्यायाधीश भइरहेको वा भइसकेको वा हुने योग्यता पुगेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा तोकिएबमोजिम प्रशासकीय अदालत गठन हुनेछ ।
(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिमको सजायको आदेशउपरको पुनरावेदन कुनै अधिकारीसमक्ष दर्ता भई फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेकोमा त्यस्तो पुनरावेदन जुन अधिकारीसमक्ष दर्ता भएको छ, सोही अधिकारीबाट अन्तिम किनारा लगाउनुपर्नेछ ।
(२) प्रशासकीय अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(३) कुनै निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा यस दफाबमोजिम पुनरावेदनको अन्तिम किनारा लागेपछि त्यसको परिणामस्वरूप निजको सेवा पुनः स्थापित हुने भएमा सो निर्णयको सूचना पाएको मितिले तीन महिनाभित्र निज उपस्थित हुन नआएमा निजको नोकरी थामिदिन कर लाग्ने छैन ।
(४) प्रशासकीय अदालतको अन्य काम, कर्तव्य र सो अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्दा वा आफ्नो अन्य काम कारबाही गर्दा अपनाउने कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(५) पुनरावेदकले चाहेमा आफै वा वारिसद्वारा तारिखमा बस्न र कानून व्यवसायीद्वारा बहस पैरवी गराउन सक्नेछ ।

७०. निर्णयमा असर नपर्नेः कुनै निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरूबमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीले गरेको कारबाहीमा तात्विक असर नपर्ने सानो तिनो त्रुटिबाट निर्णयमा असर पर्ने छैन ।