परिच्छेद–५ विविध

परिच्छेद–५ विविध

१८. सम्पत्ति जफत हुने : (१) कसैले यस ऐन अन्तर्गतको कसूरबाट कुनै चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो सबै सम्पत्ति जफत हुनेछ ।
(२) कसैले यस ऐन अन्तर्गतको कसूर मानिने कार्य गर्न वा गराउनको लागि आफ्नो घर, जग्गा वा सवारी साधन जानी–जानी प्रयोग गरेको वा प्रयोग गर्न दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो घर, जग्गा वा सवारी साधन जफत हुनेछ ।
१९. पुरस्कार : (१) यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने कुनै कार्य गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना कसैले दिएको आधारमा कसैलाई उद्धार गरिएमा वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ परेमा त्यस्तो सूचना दिने व्यक्तिलाई दफा १५ बमोजिम भएको जरिबानाको दश प्रतिशत बराबरको रकम पुरस्कार स्वरुप दफा १४ बमोजिमको पुनस्र्थापन कोषबाट प्रदान गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिने व्यक्ति एक जनाभन्दा बढी भएमा निजहरुलाई त्यस्तो रकम दामासाहीको दरले दिइनेछ ।
२०. सुराकीको विवरण गोप्य राख्नु पर्ने : दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिने सुराकीको नाम, ठेगाना र निजबाट प्राप्त सूचनाको विवरण गोप्य राख्नु पर्नेछ ।
२१. सजायको माग दाबीमा छुट : (१) यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको भनी अभियोग लागेको कुनै अभियुक्तले आपूmले गरेको कसूर स्वीकार गरी सो कसूरका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन, अन्य अभियुक्त वा त्यसको गिरोह वा मतियारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी, सरकारी वकिल वा अदालतलाई सघाउ पुर्याएको र निजले पहिलो पटक कसूर गरेको रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा अदालतले सजाय तोक्दा निजलाई हुने सजायको बढीमा पच्चीस प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिन सक्नेछ ।
तर, निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले प्रहरी वा सरकारी वकिललाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी अदालत समक्ष बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निज उपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा यस दफा बमोजिम सजायको माग दाबीमा छुट दिन सकिने छैन :–
(क) मुख्य अभियुक्तलाई सजायको माग दाबी छुट दिन,
(ख) बालबालिका बेचबिखन वा ओसारपसार गरेकोमा,
(ग) एकपटक सजाय छुटको सुविधा पाइसकेको ।
२२. दाबी गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजिमको कसूरमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दाका बखत सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियुक्तले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर गरेको हो भनी दाबी लिन सक्नेछ ।
२३. समिति गठन गर्न सक्ने : (१) यस ऐन बमोजिमको कसूर नियन्त्रण गर्ने तथा पीडितलाई पुर्नस्थापना गर्ने सम्बन्धी कार्यमा सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय समेत गर्नका लागि तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारले एक राष्ट्रिय समिति र आवश्यकता अनुसार जिल्ला समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२४. बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय हुने : कसैले यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गरेमा निजलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
२५. प्रचार प्रसार गर्न नहुने : (१) कसैले पनि पीडितकोे स्वीकृति नलिई निजको वास्तविक नाम, तस्वीर वा निजको चरित्रमा प्रतिकूल हुने कुनै विवरण पत्रपत्रिकामा छाप्न वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नाम, तस्वीर, विवरण छाप्ने वा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
२६. सुरक्षाको व्यवस्था : दफा ५ बमोजिम उजुर गर्ने ब्यक्तिले आपूmले प्रहरीमा उजुर गरेको कारण वा अड्डा अदालतमा बयान वा साक्षीको रुपमा गरेको वकपत्र वा महिला मानव अधिकारको रक्षाको लागि खटिएका अधिकारकर्मीले पीडितलाई कुनै सहयोग उपलब्ध गराएको आधारमा कुुनै प्रतिशोधात्मक कारबाहीमा पर्न सक्ने मनासिब कारण देखाई सुरक्षाको लागि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा अनुरोध गरेमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालयले निजलाई देहाय बमोजिमको कुनै वा सबै व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछ :–
(क) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा अड्डा अदालत आउँदा–जाँदा सुरक्षा दिने,
(ख) निश्चित अवधिसम्म प्रहरी सुरक्षामा राख्ने वा राख्न लगाउने,
(ग) केन्द्रमा राख्ने ।
२६क. साक्षीलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिनु पर्ने : (१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भएका साक्षीलाई राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिम पाए सरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(२) कुनै सरकारी कर्मचारी साक्षी वा विशेषज्ञको हैसियतले उपदफा (१) अन्र्तगतको मुद्दामा अदालतमा उपस्थित भएमा निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम निजले पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता निज वहाल रहेको कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
२७. बन्द इजलासमा कारबाही हुने : (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा सुनुवाइ बन्द इजलासमा गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको बन्द इजलासमा कारबाही तथा सुनुवाइ हुँदा मुद्दाका पक्ष, विपक्ष, निजहरुका कानून व्यवसायी र अदालतले अनुमति दिएका व्यक्तिमात्र त्यस्तो इजलासमा प्रवेश गर्न सक्नेछन् ।
२८. सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारवादी हुनेछ र सो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।
२९. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
३०. खारेजी र बचाउ : (१) जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ खारेज गरिएको छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको ऐन अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेका मानिनेछन् ।