परिच्छेद–६ सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

परिच्छेद–६ सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

३३. समुदायमा आधारित विवाद समाधान: (१) यस ऐन बमोजिम मेलमिलापद्वारा निरुपण हुन सक्ने विवादको समुदायमा आधारित मेलमिलाप सम्बन्धी संयन्त्रद्वारा पनि समाधान गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विवाद समाधान गर्न सहज पुर्याउन सम्बन्धित समुदायले विवाद उत्पन्न भएपछि वा विवाद उत्पन्न हुनु अघि नै मेलमिलापकर्ताको समूह तयार गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको समूहमा देहायका व्यक्तिहरु रहन सक्नेछन्ः–
(क) स्थानीय समुदायका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु,
(ख) स्थानीय स्तरमा कार्यरत सामुदायिक संस्थाले तोकेका व्यक्तिहरु,
(ग) स्थानीय समाजसेवीहरु,
(घ) स्थानीय स्तरका विद्यालय वा महाविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा प्राध्यापक ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको समूह तयार गर्दा आवश्यकता अनुसार उपयुक्त संख्यामा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।

३४. सामुदायिक मेलमिलाप: (१) समुदायमा आधारित मेलमिलापद्वारा विवादको निरुपण गर्न सहज पुर्याउँदा आवश्यक संख्यामा मेलमिलापकर्ता रहने छन्।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका मेलमिलापकर्ताले पक्षहरुलाई विवाद समाधान गर्न सहायता पुर्याउनेछन्।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सहायता पुर्याउँदा विवादका पक्षहरुलाई आपसमा सहमति कायम गर्न, विवादलाई एक अर्कालाई मान्य हुने गरी सम्झौता गर्न र समुदायमा आधारित मेलमिलापद्वारा भएको विवादको समाधानलाई हारजीतको रुपमा नलिन उत्प्रेरण गर्नेछन्।
(४) समुदायमा आधारित मेलमिलापकर्तालाई विवाद समाधान गर्न सघाउ पुर्याउने कार्यमा स्थानीय स्तरमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाले आवश्यक प्राविधिक र अन्य सहयोग गर्न सक्नेछन्।
(५) समुदायमा आधारित मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित समुदायका सदस्यहरुको भेलाले आवश्यक कार्यविधि तय गर्न सक्नेछ ।
(६) समुदायमा आधारित मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्दा मेलमिलापद्वारा समाधान गरिएको परिणाम लिखित रुपमा स्थानीय तहमा अभिलेख गर्न सकिनेछ ।
(७) समुदायमा आधारित मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३५. प्रशिक्षण तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउनेः (१) समुदायमा आधारित मेलमिलापद्वारा विवादको समाधान गर्न सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले समुदायमा आधारित मेलमिलापकर्तालाई आवश्यक प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) समुदायमा आधारित मेलमिलापकर्तालाई मेलमिलाप गराउने कार्यमा दक्षता विकास गर्न आवश्यक तालीम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय वा स्थानीय स्तरका गैर सरकारी संस्था वा समुदायमा आधारित संस्थालाई परिचालन गर्न सक्नेछ ।