परिच्छेद–९ कसूूर तथा सजाय

परिच्छेद–९ कसूूर तथा सजाय

३८. कसूरः कसैले देहायको कुनै काम गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछः

 (क)  स्थानीय तहले तोकिदिएको समय र स्थान बाहेक अन्यत्र फोहरमैला निष्काशन गर्ने,

(ख)  कण्टेनर वा फोहरमैला सङ्कलन केन्द्रमा राखिएको फोहरमैला अनधिकृत तवरले प्रयोग गर्ने

(ग)  फोहरमैला सड्ढलन केन्द्रमा राखिएको कण्टेनर तोडफोड गर्ने, क्षति पुर्याउने, राखिएको स्थानबाट हटाउने वा सङ्कलन केन्द्रमा कुनै नोक्सानी पुर्याउने,

(घ)  यस ऐन बमोजिम अनुमति नलिई फोहरमैला व्यवस्थापनको कार्य गर्ने,

(ङ) यस ऐन बमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि प्रदान गरिएको अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरु उल्लङ्घन गर्ने,

(च)  फोहरमैला सङ्कलन केन्द्र, कण्टेनर वा फोहरमैला थुपार्ने ठाउँमा कुनै पनि किसिमको हानिकारक पदार्थ फाल्ने, राख्ने वा थुपार्ने,

(छ) घर, कम्पाउण्ड तथा परिसरको फोहरमैला सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा राख्ने, फाल्ने वा थुपार्ने,

(ज)  फोहरबाट निस्केको दूषित पानी (लिचेट) वा ढल चुहाई अन्य व्यक्तिको घर वा जग्गा प्रदूषित गराउने,

(झ)  सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा सरसफाई तथा फोहरमैला सङ्कलन गर्न स्थानीय तहले तोकेको समय वा सफाई गर्दाको समयमा त्यस्तो ठाउँमा कुनै पनि किसिमको सवारी साधन बिसाउने वा बिसाइराखेको सवारी साधन हटाउन इन्कार गर्ने,

(ञ)  स्थानीय तहले तोकेको ठाउँमा बाहेक जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि किसिमको हानिकारक फोहरमैला राख्ने, फाल्ने, थुपार्ने वा निष्काशन गर्ने,

(ट)  रासायनिक फोहरमैला, औद्योगिक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला वा हानिकारक फोहरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा निष्काशन गर्ने वा गराउने,

 (ठ)  औद्योगिक प्रतिष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थाले उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने हानिकारक फोहरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा निष्काशन गर्ने वा गराउने

(ड) फोहरमैला सङ्कलन, ढुवानी तथा फोहरमैला व्यवस्थापनमा बाधा अवरोध सिर्जना गर्ने

(ढ)  फोहरमैला सङ्कलन, ढुवानी तथा अन्तिम निष्काशन स्थलमा अवरोध, बन्द, घेराउ गर्ने वा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा हडताल गर्ने,

(ण)  फोहरमैला अत्यधिक उत्पादन हुने वस्तु भनी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रतिबन्ध लगाएको कुनै वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने,

(त)  दफा ४४ विपरीत रासायनिक विषादीको आयात गर्ने वा म्याद नाघेको (समयावधि सकिएको) औषधि नष्ट गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने

(थ) स्रोत मै फोहरमैलाको पृथकीकरण नगरी दफा ६ को विपरीत फोहरमैला मिसाएर निष्काशन गर्ने,

(द)  मरेको वा मारेको पशुपक्षी र सोको लादी, प्वाँ, हड्डी तथा माछाको कत्ला आदि सार्वजनिक स्थल, सडक, गल्ली, चोकमा राख्ने, फाल्ने वा थुपार्ने ।

३९. सजायः (१) दफा ३८ को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय तहले पहिलो पटक भए पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, दोस्रो पटक सोही कसूर गरेमा पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र सोही कसूर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको लागि पन्ध्र हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गरी फोहरमैला उठाउँदा लाग्ने खर्च समेत निजबाट असूल उपर गर्न सक्नेछ ।

(२) दफा ३८ को खण्ड (ख) र (झ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई स्थानीय तहले पाँच सय रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

 (३) दफा ३८ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई स्थानीय तहले पन्ध्र हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी कण्टेनर वा सङ्कलन केन्द्र व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च असूल उपर गर्न सक्नेछ । 

(४) दफा ३८ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई स्थानीय तहले पन्ध्र हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयासम्म जरिबाना गरी अनुमति नलिएसम्म त्यस्तो कार्य गर्न रोक  लगाउनेछ । 

(५) दफा ३८ को खण्ड (च) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई स्थानीय तहले पाँच हजार रुपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो वस्तु वा पदार्थबाट कुनै क्षति भइसकेको भए त्यस्तो क्षति बापतको रकम समेत कसूरदारबाट असूल उपर गर्न सक्नेछ । 

(६) दफा ३८ को खण्ड (छ), (ज) र (द) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई स्थानीय तहले पाँच हजार रुपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

(७) दफा ३८ को खण्ड (ञ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई स्थानीय तहले तीस हजार रुपैयादेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

(८) दफा ३८ को खण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई स्थानीय तहले पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र सोही कसूर पुनः गरेमा पहिलो पटक गरेको जरिबानाको दोब्बर जरिबाना गरी प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति रद्द गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(९) दफा ३८ को खण्ड (ड) र (ढ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पन्ध्र दिनदेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।

(१०) दफा ३८ को खण्ड (ण) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयासम्म जरिबाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।

 (११) दफा ३८ को खण्ड (थ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक पटक पाँच सय रुपैयाँ जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

४०. सेवा सुविधा रोक्का गर्न सकिनेः (१) यस ऐन बमोजिम तोकिएको सेवा शुल्क नबुझाउने वा बुझाउन अटेर गर्ने व्यक्तिको स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने कुनै सेवा सुविधाको अतिरिक्त विद्युत तथा टेलिफोन सेवा रोक्का गरिदिन तथा निजको नामको घर जग्गा बिक्री रोक्का गर्नको लागि स्थानीय तहले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । 

  तर यसरी लेखी पठाउनु अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सो सम्बन्धमा लिखित रुपमा जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा त्यस्तो सेवा सुविधा रोक्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

४१. सरकारवादी हुनेः दफा ३८ को खण्ड (ड), (ढ) र (ण) बमोजिमको कसूरमा नेपाल सरकारवादी भई मुद्दा चल्नेछ र सो कसूर सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची१ मा समावेश भएको मानिनेछ । 

४२. पुनरावेदन दिन सक्नेः दफा ३९ बमोजिम गरेको सजायको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।