परिच्छेद–३ सञ्चालक परिषद् तथा कार्यकारिणी समिति सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–३ सञ्चालक परिषद् तथा कार्यकारिणी समिति सम्बन्धी व्यवस्था

 ७. सञ्चालक परिषद्को गठनः (१) प्रतिष्ठानका तर्फबाट सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य सम्पादन गर्नका लागि प्रतिष्ठानको सर्वोच्च अङ्गको रूपमा देहाय बमोजिमको एक सञ्चालक परिषद् रहनेछः– 

(क) प्रधानमन्त्री अध्यक्ष

(ख) स्थानीय विकास मन्त्री÷राज्यमन्त्री सहअध्यक्ष

(ग) आदिवासी जनजातिको उत्थान तथा विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट उपदफा (२) बमोजिम गठित सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका तीनजना आदिवासी जनजातिमध्ये परिषद्का अध्यक्षबाट मनोनीत उपाध्यक्ष

(घ) ………… 

(ङ) …………

(च) नेपाल  प्रतिष्ठानका उपकुलपति वा निजले तोकको सदस्य सदस्य 

(छ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सम्बन्धित विषय हेर्ने) सदस्य

(ज) सचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय सदस्य                                                 

(झ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य 

(ञ) सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सदस्य

(ट) सचिव, शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय सदस्य 

(ठ) आदिवासी÷जनजाति महासंघमा आबद्ध भएका अनुसूचीमा उल्लिखित आदिवासी जनजातिका संघ संस्थाहरूमध्ये आदिवासी÷ जनजाति महासंघको सिफारिसमा प्रत्येक आदिवासी जनजातिबाट एक एकजना पर्ने गरी र आदिवासी जनजाति महासंघमा आबद्ध नभएका आदिवासी÷जनजातिहरू भएमा त्यस्ता आदिवासी जनजातिहरूबाट एक एकजना पर्ने गरी सहअध्यक्षबाट मनोनीत व्यक्तिहरू सदस्य

(ड) आदिवासी जनजातिको उत्थानमा योगदान दिएका आदिवासी जनजातिका महिलाहरूमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट दुई दुईजनाको दरले नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत चौधजना सदस्य

(ढ) आदिवासी जनजाति समुदायभित्रकै व्यापारी, उद्योगपति र चन्दादातामध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत दुईजना सदस्य

(ण) कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू सदस्य

(त) आदिवासी जनजातिका उत्थानमा विशेष योगदान दिएका आदिवासी जनजातिका व्यक्तिहरूमध्ये परिषद्को उपाध्यक्षको

सिफारिसमा परिषद्को सहअध्यक्षले मनोनीत गरेको व्यक्ति सदस्यसचिव 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम उपाध्यक्षको मनोनयनका लागि सिफारिस गर्न परिषद्का सहअध्यक्षको संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति परिषद्ले तोकेका एक एकजना व्यक्ति रहेको एक सिफारिस समिति रहनेछ ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (ठ), (ड), (ढ) र (त) बमोजिम मनोनीत उपाध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्यसचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः एक पटक मनोनीत हुन सक्नेछन् ।

(४) परिषद्ले आवश्यक देखेमा स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञहरूलाई परिषद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

८. परिषद्को बैठक तथा निर्णयः  (१) परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(२) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितिमा परिषद्को सहअध्यक्षले र निज पनि अनुपस्थित रहेमा परिषद्को उपाध्यक्षले परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) परिषद्का कुल सदस्यमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(४) बहुमतको निर्णय परिषद्को बैठकको निर्णय मानिनेछ । बैठकमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।

(५) परिषद्को बैठकको निर्णय परिषद्का सदस्यसचिवद्वारा प्रमाणित  गरिनेछ ।

(६) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

९. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यस ऐन बमोजिम प्रष्ठिानले सम्पादन गर्नु पर्ने काम र प्रयोग गर्ने अधिकार परिषद्ले गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः

(क) प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रम र आयोजनाको नीति निर्धारण गर्ने,

(ख) प्रतिष्ठानको वार्षिक एवं आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने,

(ग) प्रतिष्ठानको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने,

(घ) प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको मूल्याङ्कन गर्ने,

(ङ) प्रतिष्ठानले बनाउने विनियमहरू स्वीकृत गर्ने,

 (च) तोकिएबमोजिम अन्य काम गर्ने ।

१०. कार्यकारिणी समितिको गठनः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू तथा परिषद्को सामान्य निर्देशनको अधीनमा रही प्रतिष्ठानको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि देहाय बमोजिमको एक कार्यकारिणी समिति रहने छः

(क) परिषद्को उपाध्यक्ष अध्यक्ष

(ख) आदिवासी जनजातिको विषयमा विशेष अध्ययन वा अनुसन्धान गरेका विषयविज्ञ वा आदिवासी जनजातिको उत्थानमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका आदिवासी जनजातिका व्यक्तिहरूमध्ये परिषद्द्वारा गठित तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको कम्तीमा एक महिला सहित पाँचजनामध्ये परिषद्को सहअध्यक्षको सिफारिसमा अध्यक्षबाट मनोनीत एक महिला सहित दुईजना सदस्य

तर सिफारिस समितिले आफूहरूमध्येबाट कसैको नाम सिफारिस गर्न पाउने छैन ।

(ग) स्थानीय विकास मन्त्रालयले तोकेको सोही मन्त्रालयको कम्तीमा सहसचिव स्तरको अधिकृत सदस्य (घ) परिषद्को सदस्यसचिव सदस्यसचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमका सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । ११. समितिको बैठक तथा निर्णय ः (१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।

(२) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित मनोनीत सदस्यहरूमध्ये मनोनयनका हिसाबले वरिष्ठतम सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ तथा प्रतिष्ठानका कार्यक्रम तथा आयोजनासंग सम्बन्धित व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

(४) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१२. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका कामको अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,

(ख) प्रतिष्ठानको आवधिक तथा वार्षिक कार्यक्रम, आयोजना र बजेट तयार गरी परिषद्मा पेश गर्ने,

(ग) प्रतिष्ठानको कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने,

(घ) प्रतिष्ठानको लेखाको लेखापरीक्षण गराई सोको प्रतिवेदन परिषद्मा पेश गर्ने,

(ङ) प्रतिष्ठानले बनाउने विनियमहरूको मसौदा तयार गरी परिषद्मा पेश गर्ने,

(च) प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूरा गर्न परिषद्ले समय समयमा दिएको निर्देशनको अधीनमा रही तोकिएबमोजिम अन्य कार्य गर्ने वा गराउने ।

१३. परिषद्को उपाध्यक्षको सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) परिषद्को उपाध्यक्ष प्रतिष्ठानमा पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारी हुनेछ ।

(२) परिषद्को उपाध्यक्षको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१४. परिषद्को सदस्यसचिवको सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) परिषद्को सदस्यसचिव प्रतिष्ठानमा पूर्णकालिन काम गर्ने कार्यकारी पदाधिकारी हुनेछ र निजले उपाध्यक्षको सामान्य निर्देशनमा रही काम गर्नेछ ।

(२) परिषद्को सदस्यसचिवको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१५. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेः (१) परिषद् वा समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यविधि तथा सुविधा परिषद् वा समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।