परिच्छेद– ५ इजलास सम्बन्धी  व्यवस्था

परिच्छेद– ५ इजलास सम्बन्धी  व्यवस्था

२०.     प्रधान न्यायाधीशबाट इजलास गठन हुनेः प्रधान न्यायाधीशबाट अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा मामिलाको कारबाही र किनारा गर्न इजलास गठन हुनेछ ।

२१.     अदालतमा रहने इजलासः (१) अदालतमा देहाय बमोजिमका इजलासहरू रहने छन्ः–

(क) संवैधानिक इजलास,

(ख) बृहत् पूर्ण इजलास,

(ग) पूर्ण इजलास,

(घ) संयुक्त इजलास,

(ङ) एक न्यायाधीशको इजलास ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको संवैधानिक इजलासबाट हेरिने मुद्दा र तत्सम्बन्धी अन्य ब्यवस्था सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

२२.  बृहत् पूर्ण इजलासः (१) बृहत् पूर्ण इजलासमा पाँच जना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न रहनेछन्।

(२) बृहत् पूर्ण इजलासबाट देहायका मुद्दा, निवेदन तथा प्रतिवेदन हेरिनेछ :-

(क) कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा बृहत् पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन आवश्यक छ भनी पूर्ण इजलासले आदेश दिएको मुद्दा वा प्रतिवेदन,

(ख) कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्या वा निर्णय फरक फरक भई व्याख्यामा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक देखी पूर्ण इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा,

(ग) कुनै मुद्दामा समावेश भएको कुनै जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने कुरा पूर्ण इजलासलाई लागी सो कानूनी प्रश्‍न र बृहत् पूर्ण इजलासबाट त्यसको निर्णय हुनु पर्ने कारण उल्लेख गरी सो इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा,

(घ) पूर्ण इजलास र बृहत् पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेका छुट्टाछुट्टै मुद्दामा उस्तै कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा एक अर्कोसँग सम्बन्धित भएकोले दुबै मुद्दाहरूको निर्णय एकैसाथ हुन उपयुक्त छ भन्ने लागी पूर्ण इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा,

(ङ) पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरूको राय भिन्दाभिन्दै भई बहुमत कायम हुन नसकेको मुद्दा,

(च) मुद्दामा समावेश भएको कानूनी प्रश्नको जटिलता र महत्‍वको विचार गरी प्रधान न्यायाधीशले बृहत पूर्ण इजलासमा पेस गर्न तोकिदिएको मुद्दा वा प्रतिवेदन ।

(३) बृहत् पूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरूको राय भिन्दाभिन्दै भएमा बहुमतको रायलाई अदालतको निर्णय मानिनेछ ।

२३पूर्ण इजलासः (१) पूर्ण इजलासमा तीन जना न्यायाधीश संलग्न रहने छन् ।

(२) पूर्ण इजलासबाट देहायका मुद्दा, निवेदन तथा प्रतिवेदन हेरिनेछ :-

(क)   संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरू बीच राय बाझिएको मुद्दा वा प्रतिवेदन,

(ख)   कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय भिन्दा–भिन्दै भई संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा,

(ग)    कुनै मुद्दामा समावेश भएको कुनै जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने कुरा संयुक्त इजलासलाई लागी सो कानूनी प्रश्न र पूर्ण इजलासबाट त्यसको निर्णय हुनु पर्ने कारण उल्लेख गरी सो इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा,

(घ)    संयुक्त इजलास र पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेका छुटृाछुट्टै मुद्दाहरूमा उस्तै कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा एक अर्कोसँग सम्बन्धित भएकोले दुवै मुद्दाहरूको निर्णय एकैसाथ हुन उपयुक्त छ भन्ने लागी संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा,

(ङ)    संयुक्त इजलासले अर्को संयुक्त इजलासको रायसँग सहमत नभई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा,

(च)    मुद्दामा समावेश भएको कानूनी प्रश्नको जटिलता र महत्वको विचार गरी प्रधान न्यायाधीशले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न तोकिदिएको मुद्दा,

(छ)   पुनरावेदनको म्याद जारी नभएको वा बेरीतपूर्वक जारी भएको वा अन्य कुनै कारणले साधकको रोहबाट फैसला भैसकेपछि पुनरावेदनको रूपमा दर्ता हुन आएको मुद्दा ।

(३) पूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरूको राय भिन्दाभिन्दै भएमा बहुमतको रायलाई अदालतको निर्णय मानिनेछ।

२४.     संयुक्त इजलासः (१) संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीश संलग्न रहनेछन् ।

(२)  संयुक्त इजलासबाट देहायका मुद्दा, निवेदन तथा प्रतिवेदन हेरिनेछ :-

(क) पुनरावेदन वा साधक,

(ख) कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) अन्तर्गतका निवेदन,

(ग) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ अन्तर्गत मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी परेको निवेदन र दोहोर्‍याउने अनुमति प्रदान भएको मुद्दा,

(घ) राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदनको अनुमतिका लागि परेको निवेदन र अनुमति प्रदान गर्ने आदेश भएको मुद्दा,

(ङ)    न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १९ बमोजिम तल्लो अदालतबाट झिकाइएको मुद्दा,

(च)    न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १६ को उपदफा (३) बमोजिम उच्च अदालतबाट निर्णयार्थ पेस हुन आएको मुद्दा,

(छ)   मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा भएको आदेश उपर मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १७ नं. वा १२४ग. नं. वा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ अन्तर्गत परेको निवेदनमा प्राप्त प्रतिवेदन,

(ज)    प्रचलित कानून बमोजिम अदालतले सुरु कारबाही र किनारा गर्ने भनी तोकेको मुद्दा,

(झ) मुद्दाको दर्ता वा कारबाहीको सिलसिलामा अदालतको सम्बन्धित अधिकारीले गरेको आदेशसम्बन्धी निवेदन उपरको प्रतिवेदन,

(ञ) यस नियमावलीमा अन्य इजलासबाट हेरिने भनी तोकिए बाहेकका मुद्दा, निवेदन तथा प्रतिवेदनहरू ।

२५.     एक न्यायाधीशको इजलासः (१) अदालतमा आवश्यकता अनुसार एक न्यायाधीशको इजलास रहनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको एक न्यायाधीशको इजलासबाट देहायका मुद्दा तथा निवेदन हेरिनेछः–

(क)  नियम २४ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) को अवस्थाबाहेक संविधानको धारा १३३  को उपधारा (२) अन्तर्गतका प्रारम्भिक सुनुवाइको लागि पेस भएका निवेदन,

(ख) लगातार तीन दिनभन्दा बढी अवधिको लागि अदालत बन्द हुँदाका बखत हेरिने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन,

(ग)  विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ६ को उपदफा (५) बमोजिम विशेष अदालतबाट निर्णयार्थ पेस हुन आएको मुद्दा,

(घ) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा भएको आदेशउपर मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १७ नं. वा १२४ग. नं. वा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ अन्तर्गत परेको निवेदन,

(ङ)    मुद्दा दर्ता र कारबाहीको सिलसिलामा अदालतको सम्बन्धित अधिकारीले गरेको आदेश उपरको निवेदन ।

२६.   मुद्दा सम्बन्धी  निवेदन सम्बन्धित इजलासले हेर्नेः  यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतमा दायर रहेको कुनै मुद्दासँग सम्बन्धित निवेदन वा सो निवेदनउपर प्राप्त प्रतिवेदन सम्बन्धित इजलासले नै हेर्नेछ ।

२७.   पुनरावलोकनको  निवेदन  हेर्ने इजलासः (१) कुनै मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावलोकन गरि पाउँ भन्ने निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को प्रश्‍न उठाइएको रहेछ भने त्यस्तो निवेदन पहिले फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने न्यायाधीशबाहेकको समान सङ्ख्याको अन्य न्यायाधीश संलग्न रहेको इजलासबाट हेरिनेछ ।

(२) कुनै मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्ने निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को प्रश्न उठाईएको रहेछ भने त्यस्तो निवेदन पहिले फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने न्यायाधीश बाहेकको पहिले संयुक्त इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको भए पूर्ण इजलासबाट र पूर्ण इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको भए बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेरिनेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम पेस हुँदा कुनै मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएमा सो मुद्दा पहिले फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने तथा पुनरावलोकनको अनुमति दिनेबाहेकका न्यायाधीशको इजलासमा पेस गरिनेछ ।

२८.     मुद्दा सम्बन्धित इजलासमा पेस गर्नेः (१) कुनै इजलाससमक्ष पेस भएको मुद्दा यस नियमावली बमोजिम अन्य इजलासबाट हेरिनु पर्ने भएमा सो इजलासले त्यसको कारण खुलाई सो मुद्दा नियमानुसार सम्बन्धित इजलासमा पेस गर्न आदेश दिनेछ ।

(२) कुनै इजलास समक्ष पेस भएको मुद्दामा आफूले हेर्न नमिल्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित न्यायाधीशले सो मुद्दा आफू रहितको इजलासमा पेस गर्न आदेश दिनेछ ।

२९.   मुद्दा फिर्ता पठाउन वा अन्य प्रश्नमा समेत निर्णय गर्न सक्नेः (१)  संयुक्त इजलास वा पूर्ण इजलासले  यस नियमावली बमोजिम कुन जटिल कानूनी प्रश्‍न उठाई वा निर्णय फरक फरक भई व्याख्यामा एकरूपता कायम गर्न पूर्ण इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दामा संयुक्त इजलास वा पूर्ण इजलासबाट उठाएको सो कानूनी प्रश्नमा निर्णय गर्न आवश्यक नदेखिएको वा  निर्णय फरक फरक नदेखिएको भनी पूर्ण इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासले सोही कुरा उल्लेख गरी आदेश सहित सो मुद्दा संयुक्त वा पूर्ण इजलासमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ ।

(२) संयुक्त वा पूर्ण इजलासले यस नियमावली बमोजिम कुनै जटिल कानूनी प्रश्न उठाई पूर्ण इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दामा पूर्ण इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासले सो मुद्दा जुन प्रश्नको निर्णयका लागि पेस भएको हो सो प्रश्नको अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार अन्य प्रश्न वा विषयमा समेत निर्णय गरी मुद्दा अन्तिम रूपमा किनारा गर्न सक्नेछ ।

३०.     चेम्बरबाट हेर्न सकिनेः अदालतमा पुनरावलोकनको लागि परेको निवेदन चेम्बरबाट समेत हेर्न सकिनेछ ।

३१.     खास प्रकृतिका मुद्दा हेर्न न्यायाधीशको समूह गठन गर्न सक्नेः (१) प्रधान न्यायाधीशले खास प्रकृति वा विषयका मुद्दाहरू खास न्यायाधीशहरूको समूहले हेर्ने गरी न्यायाधीशहरूको समूह गठन गर्न  सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम समूह गठन भएकोमा सो समूहलाई तोकिएका मुद्दाहरू प्रधान न्यायाधीशले तोकेका सोही समूहभित्रका न्यायाधीशहरूबाट कारबाही र किनारा  हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम समूह गठन भएकोमा समूहका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले समूहको संयोजकको रूपमा काम गर्नेछ ।

(४) समूहलाई तोकिएका मुद्दाहरूमा इजलास गठन गर्दा प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार समूहका संयोजकसँग परामर्श गर्न सक्नेछ ।

(५) उपनियम (१) बमोजिम समूहको लागि मुद्दा तोक्दा लगाउका मुद्दाहरू मूल मुद्दा रहेको समूहबाट कारबाही र किनारा गर्ने गरी तोकिनेछ ।

स्पष्टीकरण : यस उपनियमको प्रयोजनका लागि “मूल मुद्दा” भन्नाले इजलासबाट अन्यथा आदेश भएकोमा बाहेक जुन मुद्दा पहिले दर्ता भएको छ सो मुद्दा र एकै मितिमा दर्ता भएका देवानी र फौजदारी मुद्दा रहेछ भने देवानी मुद्दालाई जनाउँछ ।

(६) प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार समूहमा तोकिएका न्यायाधीशलाई हेरफेर गर्न   सक्नेछ ।

(७) समूहमा तोकिएका कुनै न्यायाधीशलाई आवश्यकता अनुसार समूहलाई तोकिएको मुद्दाको अतिरिक्त अन्य मुद्दा समेत हेर्ने गरी तोक्न सकिनेछ ।