परिच्छेद – ७ पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – ७ पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था

३१. पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु पर्नेः विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु पर्नेछ ।

३२. राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याड्ढन परिषद्ः (१) पाठ्यक्रम निर्माण तथा मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्नको लागि देहायका सदस्यहरु रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद् रहनेछः–

(क) शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री – अध्यक्ष

(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) – सदस्य

(ग) मन्त्रालयको सचिव – सदस्य

(घ) सह–सचिव, मन्त्रालय (उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा) – सदस्य

(ङ) विभागको महानिर्देशक – सदस्य

(ङ१) कार्यकारी निर्देशक, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र – सदस्य

(ङ२)निर्देशक, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र –सदस्य

(च) परीक्षा नियन्त्रक, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, – सदस्य

(छ) निर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय – सदस्य

(ज) पाठ्यक्रम प्रमुख, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् – सदस्य

(झ) शिक्षा शास्त्र संकायका पाठ्यक्रम सम्बन्धी विशेषज्ञ – सदस्य

(ञ) प्रमुख, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय – सदस्य

(ट) पाठ्यक्रम सम्बन्धी विशेषज्ञहरु मध्ये मन्त्रालयबाट मनोनीत एकजना – सदस्य

(ठ) विद्यालय शिक्षामा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदहरु मध्ये मन्त्रालयबाट मनोनीत दुईजना – सदस्य

(ड) प्रतिनिधि, शिक्षक युनियन, केन्द्रीय समिति – सदस्य

(ढ) कार्यकारी निर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र – सदस्य–सचिव

(२) राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकमा सम्बन्धित विषयका बढीमा तीन जना विशेषज्ञलाई पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रित गर्न सकिनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(४) राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को सचिवालयको काम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्नेछ ।

(५) राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

३३. राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) विद्यालयमा लागू गरिने पाठ्यक्रम तथा पठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने,

(ख) पाठ्यक्रम निर्माणको लागि आवश्यकतानुसार विषय समिति वा उपसमिति गठन गर्ने,

(ग) पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक स्वीकृति गर्न नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,

(घ) पाठ्यक्रम परिमार्जनको नीति तथा प्रक्रिया स्वीकृत गर्ने,

(ङ) पाठ्यपुस्तक लेखन, स्वीकृति तथा प्रयोग सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने,

(च) पाठ्यपुस्तक लेखन सम्बन्धमा पारिश्रमिक र वितरण सम्बन्धमा कार्यनीति निर्धारण गर्ने,

(छ) पाठ्यक्रम सम्बन्धी सुझाव लिनको लागि प्रत्येक विकास क्षेत्रमा निर्देशकको अध्यक्षतामा  प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने,

(छ१)पाठ्यक्रम विकास तथा गुणस्तर सम्बन्धी आवश्यक काम गर्ने,

(ज) थप पाठ्यसामग्री तथा पाठ्यपुस्तकको सूची स्वीकृत गर्ने,

(ज१) स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक मूल्याङ्कन गरी आवश्यकतानुसार संशोधनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ज२)राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको अधीनमा रही कुनै खास प्रकृतिका संस्थाले सञ्चालन गरेको विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रमको कुल पाठ्यभारमा फरक नपर्ने गरी थप विषय अध्यापन गर्न स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ज३)बहु पाठ्यपुस्तक स्वीकृति सम्बन्धमा नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,

(ज४)आवश्यकता अनुसार आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई प्रत्यायोजन गर्ने,

(झ) पाठ्यक्रमको विकास तथा त्यसको गुणस्तरको सम्बन्धमा अन्य आवश्यक काम गर्ने ।

३४. पाठ्यपुस्तक तयार गर्नेः पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालयमा अध्यापन गराउने पाठ्यपुस्तकको एक प्रति तयार गर्नेछ ।

३५. थप पाठ्यसामग्री वा पाठ्यपुस्तक अध्यापन गर्न स्वीकृति लिनु पर्नेेः

(१) कुनै विद्यालयले थप पाठ्यसामग्री तथा पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्न चाहेमा स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदन दिने विद्यालयलाई थप पाठ्यसामग्री वा पाठ्यपुस्तक अध्यपन गर्ने स्वीकृति दिन मनासिब देखिएमा र त्यसरी माग गरिएको थप पाठ्यसामग्री वा पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेको सूचीमा पर्ने देखिएमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले त्यस्तो थप पाठ्यसामग्री वा पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्न स्वीकृति दिनेछ ।

(३) विद्यालयले अध्यापन गराउने ऐच्छिक विषयको स्वीकृति जिल्ला शिक्षा अधिकारीबाट लिनु पर्नेछ ।

३६. निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेः (१) विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम वा पाठ्यपुस्तक तथा अन्य सहयोगी शैक्षिक सामग्री लागू गरे वा नगरेको सम्बन्धमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने काम निर्देशक तथा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको हुनेछ ।

(२) निर्देशक तथा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनु एक महिना अघि सम्बन्धित क्षेत्रमा उपलब्ध भए नभएको जाँचबुझ गरी वा गर्न लगाई त्यसको सूचना मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा दिनु पर्नेछ ।

३७. स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू नगरेमा वा पाठ्यपुस्तक खरीद गर्न लगाएमा सजाय गर्न सकिनेः

(१) कुनै विद्यालयले स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू नगरेमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले सम्बन्धित प्रधानाध्यापकलाई त्यस्तो पाठ्यक्रम वा पाठ्यपुस्तक लागू गर्न आदेश दिनु पर्नेछ ।

(२) कुनै पनि विद्यालयले विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक खरीद गर्न विद्यार्थीलाई बाध्य गर्न हुँदैन ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम दिएको आदेश बमोजिम प्रधानाध्यापकले स्वीकृत पाठ्यक्रम वा पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा प्रयोग नगरेमा वा विद्यालयबाटै पाठ्यपुस्तक खरीद गर्न विद्यार्थीलाई बाध्य गराएमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले त्यस्तो प्रधानाध्यापकलाई ऐन बमोजिम सजाय गर्नेछ ।

३८. मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिः (१) विदेशी शैक्षिक वा प्राज्ञिक संस्थाबाट माध्यमिक शिक्षा सरह परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र वा उपाधिलाई मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण गर्न देहायका सदस्यहरु रहेको एक मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समिति रहनेछः–

(क) सह–सचिव, (उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा) मन्त्रालय – अध्यक्ष

(ख) परीक्षा नियन्त्रक, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय – सदस्य

(ग) प्रतिनिधि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय – सदस्य

(घ) प्रतिनिधि, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् – सदस्य

(ङ) महानिर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र – सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार मन्त्रालयले तोके बमोजिम र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम समितिको सचिवालयको काम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्नेछ ।