परिच्छेद– २५ शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद– २५ शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था

१४५क. विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिः (१) विद्यालयको वर्गीकरण गर्न, विद्यालयले लिन पाउने शुल्कका सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई राय सुझाव दिन र विद्यालयले निर्धारित शुल्क लागू गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति रहनेछः–

(क) सामुदायिक विद्यालयको हकमा,–

(१) जिल्ला शिक्षा अधिकारी – संयोजक

(२) जिल्ला विकास समितिको सदस्य वा सो समितिबाट मनोनीत स्थानीय बुद्धिजिवी एकजना – सदस्य

(३) शिक्षक युनियनबाट मनोनीत शिक्षक एकजना – सदस्य

(४) सामुदायिक विद्यालयका अध्यक्षहरु मध्येबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनीत गरेको एकजना – सदस्य

(५) जिल्ला शिक्षा अधिकारीले तोकेको विद्यालय निरीक्षक – सदस्य–सचिव

(ख) संस्थागत विद्यालयको हकमा,–

(१) जिल्ला शिक्षा अधिकारी – संयोजक

(२) अभिभावक संघको अध्यक्ष वा सदस्य वा त्यस्तो संघ नभएमा अभिभावकहरु मध्येबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारीबाट मनोनीत दुईजना – सदस्य

(३) जिल्ला विकास समितिको प्रतिनिधि एकजना – सदस्य

(४) निजी तथा आवासिय विद्यालय संगठनको प्रतिनिधि एकजना सदस्य – सदस्य

(५) राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय संगठनको प्रतिनिधि एकजना – सदस्य

(६) जिल्ला शिक्षा समितिबाट मनोनीत शिक्षाविद् एकजना – सदस्य

(७) जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संस्थागत विद्यालय हेर्ने अधिकृत – सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले शुल्क निर्धारण सम्बन्धी आफ्नो बैठकमा आवश्यकता अनुसार महिला, दलित र जनजाती सम्बन्धी संस्थाको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समितिले आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१४६. विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटीः (१) नियम १४७ को अधीनमा रही विद्यालयले विद्यार्थीस“ग देहाय बमोजिम शुल्क र धरौटी लिन पाउनेछः–

(क) मासिक पढाई शुल्क,

(ख) कूल दुई महिनाको पढाई शुल्क बराबरको रकममा नबढ्ने गरी खेलकूद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार बापतको वार्षिक शुल्क,

(ख१)विद्यालयमा पहिलो पटक भर्ना हु“दा एक पटकको लागि भर्ना हुने कक्षाको मासिक पढाई शुल्कमा नबढ्ने गरी भर्ना शुल्क

(ग) विविध शुल्कहरु –

(१) परीक्षा शुल्क,

(२) कम्प्यूटर शुल्क,

(३) स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क,

(४) विशेष प्रशिक्षण (जुडो, मार्शल आर्टस्, पौडी, गायन, नृत्य) शुल्क,

(५) आवास शुल्क,

(६) परिवहन शुल्क,

(७) भोजन शुल्क ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क), (ख), (ख१) र (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक र निम्न माध्यामिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र सामुदायिक विद्यालयको माध्यामिक तहमा अध्ययन गर्ने नियम १५२ बमोजिमका विद्यार्थीस“ग त्यस्तो शुल्क लिन पाइने छैन ।

(३) संस्थागत विद्यँलयले एक महिनाको पढाइ शुल्क बराबर धरौटी रकम लिन पाउनेछ र त्यस्तो रकम विद्यार्थीले विद्यालय छाडेमा तुरुन्तै फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(४) विद्यालयले एक शैक्षिक सत्रमा बाह्र महिनाभन्दा बढी कुनै शुल्क उठाउन पाउने छैन ।

(५) विद्यालयले उपनियम (१) बमोजिमको शुल्क त्यस्तो सुविधा उपयोग गर्ने विद्यार्थीसँग सो सुविधा उपभोग गरेको अवस्थामा मात्र लिन पाउनेछ ।

१४७.शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिने शुल्क सामुदायिक विद्यालय, कम्पनी तथा शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयका लागि छुट्टाछुट्टै हुनेछ ।

(२) जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नियम १४५क. बमोजिमको समितिसँग परामर्श गरी आफ्नो जिल्लाभित्रका “क”, “ख”, “ग” वा “घ” श्रेणीको विद्यालयहरूले निर्धारण गर्न पाउने शुल्कको अधिकतम सीमा तोकि शैक्षिक सत्र शुरु हुनु भन्दा तीन महिना अगावै सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) व्यवस्थापन समितिले शिक्षक–अभिभावक संघको कार्यकारी समितिसँग परामर्श समेत गरी उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको अधिकतम शुल्क सीमाभित्र रही आगामी शैक्षिक सत्रको लागि विद्यार्थीसंग लिने शुल्कको प्रस्तावित दर अनुसूची–२२ को अधीनमा रही प्रस्ताव गरी शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा दुई महिना अगावै जिल्ला शिक्षा कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्रस्तावित शुल्कको दर प्राप्त भएमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सो शुल्क अनुसूची–२२ को आधारमा प्रस्ताव भए वा नभएको सम्बन्धमा जा“चबुझ गरी त्यस्तो शुल्कको दर स्वीकृत गर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृत शुल्कको दर विद्यालयले आफ्नो सूचना पार्टीमा टाँस गर्नु पर्नेछ ।

(६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐन बमोजिम निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू भए पछि सामुदायिक विद्यालयले कक्षा आठसम्मको आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क लिन सक्ने छैन ।

१४८. सम्बन्धित काममा खर्च गर्नु पर्नेः विद्यालयले विद्यार्थीसँग जुन कामको लागि शुल्क लिएको हो सोही काममा खर्च गर्नु पर्नेछ ।

१४९. समयमा शुल्क बुझाउनु पर्नेः विद्यालयले तोकेको समयमा विद्यार्थीले विद्यालयमा शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

१५०. शुल्कको विवरण सूचना पाटीमा टाँस्नु पर्नेः विद्यालयले शुल्कको दर, शुल्क वुझाउने अवधि र प्रक्रिया सम्बन्धी विवरण विद्यार्थी तथा अभिभावकको जानकारीको लागि विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँस्नु पर्नेछ ।

१५०क. शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्रीय समितिः (१) संस्थागत विद्यालयको शुल्क तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्न, यस्ता विद्यालयको शैक्षिक स्तरमा सुधार गर्न तथा निर्धारित शुल्कको अनुगमन गरी मन्त्रालयलाई राय सुझाव दिने काम समेतको लागि देहाय बमोजिमको एक शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्रीय समिति रहनेछः–

(क) महानिर्देशक – संयोजक

(ख) विभागको संस्थागत विद्यालय हेर्ने निर्देशक – सदस्य

(ग) विभागको योजना तथा अनुगमन महाशाखा हेर्ने निर्देशक – सदस्य

(घ) निर्देशकहरु मध्येबाट विभागले मनोनीत गरेको एकजना – सदस्य

(ङ) मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाको उपसचिव – सदस्य

(च) मन्त्रालयको ऐन नियम परामर्श शाखाका उपसचिव – सदस्य

(छ) अभिभावक–संघ नेपालको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि एकजना – सदस्य

(ज) राष्ट्रिय अभिभावक–संघको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि एकजना – सदस्य

(झ) निजी तथा आवासिय विद्यालय संगठनको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि एकजना –सदस्य

(ञ) राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय संगठनको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि एकजना –सदस्य

(ट) गुठीको रुपमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरु मध्येबाट विभागद्वारा मनोनीत एकजना – सदस्य

(ठ) जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु मध्येबाट विभागद्वारा मनोनीत एकजना – सदस्य

(ड) विभागबाट मनोनीत शिक्षाविद् दुईजना – सदस्य

(ढ) महानिर्देशकले तोकेको विभागको उपनिर्देशक –सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।