परिच्छेद–२६ छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–२६ छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था

१५१. छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु पर्नेः (१) विद्यालयले प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वितीय हुने विद्यार्थीलाई क्रमशः सतप्रतिशत र पचास प्रतिशत शुल्क मिनाह गरी जेहेन्दार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(२) संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशतमा नघटाई गरीव, अपा·, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउनु अघि विद्यालयले त्यस्तो छात्रवृत्तिको लागि निवेदन दिन विद्यालयमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त निवेदनको छानविन गरी नियम १४५क. को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको समितिले त्यस्तो छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूको छनौट गर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम विद्यार्थी छनौट गर्ने सम्बन्धी बैठकमा जिल्ला स्थित पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिलाई समेत आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

१५२. निःशुल्क शिक्षा उपलव्ध गराउनु पर्नेः (१) सामुदायिक विद्यालयले गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित, जनजाती र महिला लगायत अन्य विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि विद्यालयले त्यस्तो निःशुल्क शिक्षाको लागि निवेदन दिन विद्यालयमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि “गरीबीको रेखामुनि रहेको विद्यार्थी” भन्नाले दलित, जनजाति, महिला लगायत अन्य व्यक्तिको देहाय बमोजिम भएको भनी गाउ“ शिक्षा समिति वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेकोलाई जनाउँछः–

(क) विद्यार्थीको परिवारको कुनै पनि सदस्यको नोकरी, व्यापार, व्यवसाय र आय–आर्जनको व्यवस्था नभई जीवन निर्वाह गर्न न्यूनतम आवश्यक पर्ने आम्दानी नभई विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको,

(ख) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने अधिकतम हदवन्दीको तराई तथा उपत्यका, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा क्रमशः पाँच, दश र पन्ध्र प्रतिशत भन्दा कम खेती योग्य जग्गा रहेको, वा

(ग) राष्ट्रिय योजना आयोगबाट परिभाषित भए बमोजिम निरपेक्ष गरीबीको रेखामा पर्ने र सो भन्दा कम आम्दानी भएको ।