परिच्छेद–२८ विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–२८ विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

१५८. विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षाः (१) विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।

(२) सामुदायिक विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नको लागि सम्बन्धित जिल्लामा देहायका सदस्यहरु रहेको एक विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समिति रहनेछः–

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी – अध्यक्ष

(ख) मालपोत कार्यालयको प्रमुख – सदस्य

(ग) विद्यालयका दाताहरु मध्येबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनीत गरेको एकजना – सदस्य

(घ) जिल्ला विकास समितिका सदस्यहरु मध्येबाट जिल्ला विकास समितिले मनोनीत गरेको एकजना – सदस्य

(ङ) जिल्ला शिक्षा अधिकारी – सदस्य–सचिव

(३) उपनियम (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम गठित समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१५९. विद्यालय सम्पति संरक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः विद्यालय सम्पति संरक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) विद्यालयको नाममा प्राप्त भई दर्ता हुन बाँकी रहेको जग्गा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

(ख) विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई अधिकतम फाइदा हुने काममा प्रयोग गर्न व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिने,

(ग) विद्यालयको नाममा रहेको जग्गाको आयस्ता असूल उपर गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

(घ) विद्यालयको सम्पत्ति कसैबाट हानी–नोक्सानी हुन गएमा सो भराउने व्यवस्था गर्ने,

(ङ) विद्यालयको विकास गर्ने काममा बाहेक विद्यालयको नाममा दर्ता भएका जग्गा वा अन्य सम्पत्ति बेचविखन गर्न नदिने,

(च) विद्यालयको जग्गा संरक्षण गर्न जिल्ला शिक्षा अधिकारी तथा प्रधानाध्यापकलाई सहयोग गर्ने ।

१६०. विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री गर्न वा धितो राख्न नहुनेः (१) विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री वा धितो राख्न पाइने छैन ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा बिक्री वा धितो राख्न सकिनेछः–

(क१) सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी विशेष योजनाको लागि नेपाल सरकार वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह हुने भएमा सो प्रयोजनको लागि व्यवस्थापन समिति र नियम १५८ बमोजिको समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिम विद्यालयको सम्पत्ति धितो राख्न,

(ख) संस्थागत  विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा कम्पनीको सञ्चालन वा शैक्षिक गुठीका गुठीयारको स्वीकृति लिई कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न वा पचास प्रतिशतसम्म जग्गा बढाबढद्वारा बिक्री गर्न ।

(३) विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि उपनियम (२) मा लेखिएदेखि बढी जग्गा बिक्री गर्नु परेमा संस्थागत विद्यालयले व्यवस्थापन समिति र कम्पनी सञ्चालक वा शैक्षिक गुठीका गुठीयारको सिफारिसमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

१६१. विद्यालयको नामको जग्गा सट्टापट्टा गर्न नहुनेः (१) विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाइने छैन ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्यालयको कम्पाउण्ड वा खेल मैदानस“ग जोडिएको जग्गास“ग कुनै जग्गा सट्टापट्टा गर्नु पर्ने भएमा सामुदायिक विद्यालयको भए सम्पत्ति संरक्षण समिति, व्यवस्थापन समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिसमा र संस्थागत विद्यालयको भए सम्बन्धित गुठीयार वा कम्पनीको सञ्चालक, व्यवस्थापन समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिसमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई सट्टापट्टा गर्न सकिनेछ ।

१६२. विद्यालयको नाममा सम्पत्ति राख्नु पर्नेः (१) सामुदायिक विद्यालय र शैक्षिक गुठीको रुपमा सञ्चालित विद्यालयले विद्यालयको अचल सम्पत्ति विद्यालयको नाममा रजिष्ट्रेशन पारित गर्नु पर्नेछ ।

(२) कम्पनीको रुपमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले विद्यालयको अचल सम्पत्ति कम्पनीमा राख्नु पर्नेछ ।

१६२क.शैक्षिक गुठी अन्तर्गत गरिएको लगानी हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाः शैक्षिक गुठी वा त्यस्ता गुठीका सञ्चालकले आफ्नो लगानीको पूरै वा आंशिक हिस्सा विद्यालय सञ्चालनमा बाधा नपर्ने गरी आफ्नो उत्तराधिकारीको रुपमा नियुक्त गरेको गुठियारलाई प्रचलित कानून बमोजिम हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।

१६३. मिनाहा दिन सक्नेः दैवी प्रकोप वा काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा सुख्खा जर्ता भई वा खिइएर सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति हानी नोक्सानी हुन गएको प्रमाणित हुन आएमा प्रधानाध्यापकको सिफारिसमा पाँच हजार रुपैयाँसम्मको भए व्यवस्थापन समितिले, दश हजार रुपैयाँसम्मको भए व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले, बीस हजार रुपैयाँसम्मको भए निर्देशकले र पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको भए मन्त्रालयको सचिवले मिनाहा दिन सक्नेछ । सोभन्दा बढी रकम मिनाहा दिनु परेमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई मन्त्रालयले मिनाहा दिन सक्नेछ ।