परिच्छेद– ३३ विविध

परिच्छेद– ३३ विविध

१८५. अधिकारी तोकिएकोः ऐनको देहायका दफाको प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिम अधिकारी तोकिएको छः–

(क) ऐनको दफा १५ र १६ख. को प्रयोजनको लागि माध्यमिक विद्यालयको सम्बन्धमा सम्बन्धित निर्देशक र अन्य विद्यालयको हकमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी ।

(ख) ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) को प्रयोजनको लागि माध्यमिक विद्यालयको सम्बन्धमा सम्बन्धित निर्देशक तथा अन्य विद्यालय, सोही उपदफाको खण्ड (ख) र (ग) तथा दफा १६घ. को उपदफा (६) र (७) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा अधिकारी ।

(ग) ऐनको दफा १७क. को प्रयोजनको लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारी ।

१८५क.पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकिनेः कुनै सामुदायिक विद्यालयले माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा कम्तीमा पचास जना विद्यार्थी सम्मिलित गराई घटीमा पचासी प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएमा त्यस्तो विद्यालय र सो विद्यालयको उत्कृष्ट शिक्षकलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

१८५ख.पीरमर्का, गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऐन, यस नियमावली तथा प्रचलित कानून बमोजिम अन्यत्र उजूरी वा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा वाहेक कुनै शिक्षकलाई आफ्नो सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी विषयमा मर्का परेको छ भन्ने लागेमा वा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउ“दा पनि कारबाही नभएमा निजले आफूलाई परेको पीरमर्का तथा गुनासो जिल्ला शिक्षा अधिकारी समक्ष राख्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम राखिएको पीरमर्का वा गुनासोको जिल्ला शिक्षा अधिकारीले सुनुवाई गरी त्यस्तो पीरमर्का तथा गुनासो समाधान गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको पीरमर्का तथा गुनासो जिल्ला शिक्षा अधिकारीबाट समाधान हुन नसकेमा सम्बन्धित निर्देशक समक्ष राख्न सकिनेछ ।

१८६. घुम्ती विद्यालयको सञ्चालनः विकट हिमाली क्षेत्रमा मौसम वा अन्य यस्तै कारणले कुनै विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने भनी व्यवस्थापन समितिले अनुरोध गरेमा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी निश्चित अवधिको लागि कुनै पायक पर्ने ठाउ“मा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।

१८७. शिक्षक युनियन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) शिक्षकले प्रचलित कानून बमोजिम शिक्षक युनियन सम्बन्धी विधान दर्ता गर्नु अघि मन्त्रालयको सिफारिस प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(२) शिक्षक युनियनको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षक युनियन सम्बन्धी विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

१८८. वार्षिक विवरण पेश गर्नु पर्नेः विद्यालयले प्रत्येक शैक्षिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र देहायका विवरणहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछः–

(क) कक्षागत रुपमा विद्यार्थी विवरण,

(ख) कक्षागत रुपमा उत्तीर्ण विद्यार्थीको विवरण,

(ग) कक्षागत रुपमा प्रदान गरिएको छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण, र

(घ) विद्यालयले गरेको कुल आय व्ययको विवरण ।

१८९. प्रमाणपत्र छानबिन समितिको गठनः (१) शिक्षकको शैक्षिक लगायत अन्य प्रमाणपत्र छानबिन गर्न आवश्यक देखेमा मन्त्रालयले जिल्लास्तरमा देहायका सदस्यहरु रहेको एक प्रमाणपत्र छानबिन समिति गठन गर्न सक्नेछः–

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी – अध्यक्ष

(ख) जिल्ला न्यायाधिवक्ता – सदस्य

(ग) जिल्ला शिक्षा अधिकारी – सदस्य–सचिव

(२) प्रमाणपत्र छानबिन समितिले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र लगायतका अन्य प्रमाणपत्र छानबिन गर्दा कुनै कैफियत देखिएमा आफ्नो राय ठहर सहित प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाई त्यसको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(३) प्रमाणपत्र छानबिन समितिले जिल्लास्थित कुनै कार्यालयको कर्मचारीलाई सो कार्यालयको स्वीकृति लिई काममा लगाउन सक्नेछ ।

(४) प्रमाणपत्र छानबिन समितिको सचिवालयको काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्नेछ ।

(५) प्रमाणपत्र छानबिन समितिले प्रमाणपत्र छानबिन तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(६) प्रमाणपत्र छानबिन समितिका सदस्यहरुले बैठकमा भाग लिए वापत मन्त्रालयले तोके बमोजिमको भत्ता पाउने छन् ।

१८९क. कोचिङ्ग कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कोचिङ्ग कक्षा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले अध्यापन गर्ने कक्षा र विषय समेत खुलाई अनुमतिको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आवश्यक शर्त तोकी निवेदन दिने व्यक्तिलाई कोचिङ्ग कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुमति लिनु अघि सम्बन्धित व्यक्तिले जिल्ला शिक्षा अधिकारीले तोकेको बैंकमा पचास हजार रूपैंयाँ धरौटी राख्नु पर्नेछ ।

(४) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले शर्त बमोजिम कोचि· कक्षा सञ्चालन नगरेमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले त्यस्तो अनुमति जुनसुकै वखत रद्द गर्न सक्नेछ ।

तर यसरी अनुमति रद्ध गर्नु अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।

१९०. सामुदायिक विद्यालयको भवन प्रयोग गर्न नपाउनेः कुनै पनि संस्थागत विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको भवन प्रयोग गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने छैन ।

१९०क. ………………..

१९१. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेः मन्त्रालयले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार कुनै निकाय वा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१९२. निर्देशिका बनाउन सक्नेः मन्त्रालयले ऐन र यस नियमावलीको अधीनमा रही देहायका विषयमा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछः–

(क) अनौपचारिक शिक्षाको सञ्चालन सम्बन्धी,

(ख) दूर शिक्षाको सञ्चालन सम्बन्धी,

(ख१) प्रशिक्षार्थी आवास गृह सञ्चालन सम्बन्धी,

(ग) विशेष शिक्षाको सञ्चालन सम्बन्धी,

(घ) माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी,

(ङ) विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित अन्य विषय सम्बन्धी,

(च) सहयोगी पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी,

(छ) विद्यालयको सम्पतिको संरक्षण र उपयोग सम्बन्धी ।

१९३. आर्थिक ऐन नियमको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा कुनै कारोबार गर्दा नेपाल सरकारको प्रचलित आर्थिक ऐन नियमहरुको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ ।

१९४. अनुसूचीमा संशोधनः मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकतानुसार हेरफेर तथा संशोधन गर्न सक्नेछ ।

१९५. खारेजी र बचाउः (१) शिक्षा नियमावली, २०४९ खारेज गरिएकोछ ।

(२) शिक्षा नियमावली, २०४९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यस नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।