परिच्छेद– ६ संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) अन्तर्गतको निवेदन सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद– ६ संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) अन्तर्गतको निवेदन सम्बन्धी व्यवस्था

३२.     निवेदन दिन सक्नेः (१) देहायका विषयमा देहायका व्यक्तिले अनुसूची–३ बमोजिमको दस्तुर सहित रजिस्ट्रार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् :–

(क)   संविधानद्बारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) अन्तर्गत दिइने निवेदन त्यस्तो हकमा असर परेको व्यक्तिले,

(ख)   सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) अन्तर्गत दिइने निवेदन त्यस्तो विषयसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार भएको व्यक्तिले ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा एउटै निर्णय वा विषय भए पनि व्यक्तिपिच्छे फरक फरक तथ्य, आधार र कानूनी प्रश्न उल्लेख गरेको भए प्रत्येकले  छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनु  पर्नेछ ।

३३.     बन्दीप्रत्यक्षीकरणको  निवेदनः (१) कुनै व्यक्तिलाई कानून विपरीत थुनामा राखेकोमा सो व्यक्तिलाई थुनाबाट मुक्त गर्न सम्बन्धित बन्दीले सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिन सक्नेछ ।

तर बन्दी स्वयंले निवेदन दिन नसक्ने अवस्था भएमा सोको कारण खुलाई निजको नातेदार वा सो सम्बन्धमा जानकारी राख्ने सरोकारवाला व्यक्तिले बन्दीको हकमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा नियम १३ मा उल्लिखित कुराका अतिरिक्त यथासम्भव देहायका कुराहरू स्पष्ट रूपले खुलाउनु पर्नेछः–

(क)   बन्दीलाई कसले, कहिलेदेखि र कुन परिबन्दबाट बन्दी बनाएको छ ?

(ख)   बन्दी कुन स्थानमा थुनामा रहेको छ ?

(ग) बन्दीलाई अन्न पानी बन्द गरी थुनामा राखिएको वा कुनै प्रकारको शारीरिक वा मानसिक यातना दिएको छ वा छैन ?

(घ) सो थुनाको सम्बन्धमा पहिले अदालतमा निवेदन दिएको छ, छैन ? दिएको भए त्यसको परिणाम के भएको छ ?

३४.     बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ: (१) नियम ३३ बमोजिम परेको निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा बन्दीलाई कानून विपरीत वा प्रवृत्त भावनाले वा बदनियतसाथ थुनामा राखेको देखिन आएमा बन्दीलाई थुनाबाट किन छाड्नु नपर्ने हो सोको कारणसहितको लिखित जवाफ र साथमा बन्दीलाई समेत लिई बाटाको म्यादबाहेक बढीमा तीन दिनभित्र उपस्थित हुन आउनु भनी अदालतले प्रत्यर्थीका नाममा आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अदालतले उपयुक्त सम्झेमा बन्दीलाई उपस्थित गराउने आदेश नदिई कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गर्न  सक्नेछ :-

(क) बन्दी शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ्य देखिएमा,

(ख) भौगोलिक दूरीको दृष्टिले बन्दीलाई उपस्थित गराउन उपयुक्त नदेखिएमा,

(ग) बन्दीको सुरक्षा तथा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थाको दृष्टिकोणबाट वा त्यस्तै अन्य कुनै मनासिब कारणबाट बन्दीलाई उपस्थित गराउन उपयुक्त   नदेखिएमा ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम आदेश गर्दा बन्दीलाई थुनामा राख्ने सम्बन्धमा निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको कुनै व्यक्ति वा कार्यालयको कुनै सम्बन्ध देखिन नआएमा त्यस्तो व्यक्ति वा कार्यालयको नाममा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी नगर्न सक्नेछ ।

(४) निवेदन वा लिखित जवाफको बेहोराबाट निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको बाहेक अन्य व्यक्ति वा कार्यालयलाई पनि प्रत्यर्थीको रूपमा सम्मिलित गराउनु पर्ने देखेमा अदालतले त्यस्तो व्यक्ति वा कार्यालयको नाममा पनि कारण देखाउ आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

३५.     विशेष आदेश दिन सक्नेः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतले निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्मको लागि अवस्थानुसार देहायको कुनै आदेश गर्न सक्नेछ :–

(क) बन्दीलाई हाजिर जमानी वा धन जमानीमा छाडी दिनु भन्ने,

(ख) बन्दीलाई प्रत्यर्थीको हिरासतबाट हटाई अदालतको हिरासतमा राख्नु भन्ने ।

३६.     खानतलासी पुर्जी जारी गर्ने वा प्रमाण बुझ्ने आदेशः  बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २७ बमोजिम खानतलासीको पुर्जी जारी गर्न वा प्रमाण बुझ्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

३७.     बन्दीलाई छोड्ने आदेश दिन सक्नेः अदालतले देहायको अवस्थामा बन्दीलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ :-

(क) बदनियत, प्रवृत्त भावना लिई, कानून विपरीत वा अनिवार्यरूपमा पालना गर्नु पर्ने कार्यविधि पालना नगरी बन्दीलाई थुनामा राखेको देखिएमा,

(ख) प्रत्यर्थीले बन्दीलाई थुनाबाट छोड्नु नपर्ने कुनै मनासिब कारण देखाउन नसकेमा वा निजले देखाएको कारण मनासिब नदेखिएमा ।

३८.     बन्दीलाई स्थानान्तर गर्न नपाउनेः नियम ३४ बमोजिम कारण देखाउ आदेशको जानकारी पाएपछि अदालतको आदेश भएमा बाहेक बन्दीलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा स्थानान्तर गर्न पाइने    छैन ।

३९.     झुट्टो जवाफ दिएमा वा अदालतको आदेश छल्ने प्रयास गरेमा कारबाही हुनेः (१) कसैले अदालतको आदेशलाई छल्ने वा कुनै किसिमबाट प्रभावहीन गराउने बदनियतले अदालतलाई बन्दीको सम्बन्धमा झुट्टो जवाफ दिएमा, वन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेको भन्ने जुनसुकै माध्यमबाट जानकारी पाएपछि वा पाउने अवस्था हुँदाहुँदै कुनै बन्दीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तर गरेमा वा अदालतले मागेको जवाफ प्रस्‍ट रूपमा नदिई आलटाल गरेमा अदालतले बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्न आदेश दिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम आदेश दिँदा अदालतले थुनामा राख्ने व्यक्ति वा अधिकारीलाई अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्न वा विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउने समेतको आदेश दिन सक्नेछ ।

४०.     अन्य निवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुराहरुः (१) नियम ३२ बमोजिम दिइने निवेदनमा नियम १३  मा उल्लिखित कुराका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ :-

(क)   निवेदन दिनु पर्ने कारण र सो सम्बन्धी तथ्य,

(ख)   अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी कुरा,

(ग)    निवेदकको के कस्तो मौलिक वा कानूनी हक कसरी हनन् हुन गएको छ सो कुरा,

(घ)    अन्य वैकल्पिक उपचार नभएको वा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको पुस्ट्याई हुने कुरा,

(ङ)    निवेदकले मागेको उपचार,

(च)    उपचारका आधारहरू ।

(२)  नियम ३२ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि दिइने निवेदनमा उपनियम (१) र नियम १३ मा उल्लिखित कुराका अतिरिक्त आवश्यकतानुसार देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ :-

(क)   निवेदकले उठाएको विषयमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न सन्निहित रहेको पुष्टि हुने तथ्य,

(ख)   प्रत्यर्थीले संविधान वा कानून बमोजिम गर्नु पर्ने के कस्तो कार्य नगरेको हो वा के कस्तो असंवैधानिक वा गैरकानूनी कार्य गरेको वा गर्न लागेको हो र सो कारणले कुनै वर्ग वा समुदायलाई परेको वा पर्न सक्ने असर,

(ग)    निवेदकले उठाएको विषय यस अघि अदालतबाट निरुपण नभएको वा सो विषय अदालतमा विचाराधीन नरहेको कुरा,

(घ)    निवेदकले उठाएको विषयका सम्बन्धमा काम कारबाही गर्नु पर्ने वा गर्नु नपर्ने कर्तव्य रहेको सरकारी निकाय वा पदाधिकारी समक्ष आवश्यक उपचारको लागि निवेदन दिएको कुरा,

(ङ)    खण्ड (घ) बमोजिम निवेदन दिएकोमा सो प्रक्रियामा अनुचित विलम्ब भई वा सो प्रक्रिया निष्प्रभावी भई अदालतमा उपचार माग गर्न आएको भए सो बेहोरा,

(च)    खण्ड (घ) बमोजिम निवेदन दिएकोमा उपचार प्राप्त गर्न नसकेको कारण अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न लागेको कुरा सो सरकारी निकाय वा पदाधिकारीलाई जानकारी गराएको बेहोरा,

(छ)   विषयवस्तुको गम्भीरता, शीघ्र सुनुवाइको आवश्यकता र सरोकारवालालाई परेको वा पर्न सक्ने असरलाई दृष्टिगत गरी खण्ड (च) बमोजिम जानकारी दिन सम्भव नभएमा वा मनासिब नभएमा सोको पर्याप्त र चित्त बुझ्दो कारण,

(ज)    निवेदनमा उल्लेख गरेको विषयसँग निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्‍विक सरोकार रहेको तथा निवेदक सम्बन्धित जनसमुदाय वा सर्वसाधारणको सरोकारलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम रहेको विश्वास हुने आधार,

(झ)   सम्बन्धित समुदायका व्यक्तिहरू गरिब, असहाय, अशिक्षित, बालक, मजदुर, वृद्ध, अशक्त महिला, पिछडिएको वर्ग भएको कारणले स्वयं अदालतमा आउन नसकेको वा निवेदक स्वयं त्यस्तो समुदाय वा वर्गको व्यक्ति भएको कारणले निवेदन दिएको भए सो कुराको विश्वास हुने आधार ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन दिंदा निवेदकले सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको विषयमा निवेदन दिनु पर्ने कुनै व्यक्तिगत फाइदा वा निजी स्वार्थ छैन भनी स्वघोषणा गर्नु  पर्नेछ ।

४१.   सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद सम्बन्धी निवेदनमा संलग्न गर्नु पर्ने कागजः निवेदकले सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि दिने निवेदनको साथमा देहायका प्रमाण कागज संलग्न गर्नु पर्नेछ :-

(क)   नियम ४० को उपनियम (२) को खण्ड (च) बमोजिमको जानकारी दिएको निस्सा,

(ख)   निवेदकले उठाएको विषयमा निजले वा अरु कसैले अध्ययन अनुसन्धान गरेको वा आधिकारिक तथ्याङ्क प्रकाशन गरेको भए सो अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रकाशन,

(ग)    निवेदनको बेहोरालाई समर्थन हुने अन्य कुनै प्रमाण भए सो प्रमाण ।

४२.   निवेदकले अदालतलाई सहयोग गर्नु पर्नेः (१) काबूबाहिरको परिस्थिति परेकोमा बाहेक सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको सुनुवाइको प्रत्येक चरणमा निवेदक उपस्थित भई अदालतको आदेश बमोजिम बहस पैरवी लगायतका कार्य गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(२)  निवेदकले दर्ता गराएको सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको  विषयमा निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरी विवाद निरूपण गर्न अदालतलाई हरसम्भव सहयोग पुर्‍याउनु पर्नेछ ।

४३.     समानान्तर अधिकारक्षेत्र  प्रयोग गरी उपचार माग नगरेको कुरा  खुलाउनेः (१) निवेदकले निवेदनमा उच्च अदालत र जिल्ला अदालत समेतको समानान्तर अधिकारक्षेत्रमा पर्ने विषयमा ती अदालतहरूमा कुनै निवेदन दिएको वा कानूनी कारबाही चलाएको छैन भन्ने बेहोरा स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ ।

(२) समानान्तर अधिकारक्षेत्र भएको विषयमा अदालतमा दर्ता गर्न ल्याइएको निवेदनको औचित्य पुष्टि नगरिएको अवस्थामा रिट निवेदन दर्ता गरिने छैन।

(३) उपनियम (१) बमोजिम खुलाइएको विवरण पछि मुद्दा कारबाही गर्दै जाँदा झुट्टा वा गलत देखिन आएमा त्यस्तो निवेदन निस्प्रभावी हुनेछ ।

४४.     सार्वजनिक सरोकार सम्बन्धी विवादको अभिलेख राख्नु  पर्नेः अदालतमा दर्ता भई विचाराधीन रहेको र अन्तिम भइसकेका सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित विवादको छुट्टै अभिलेख अद्यावधिक रुपमा राख्नु पर्नेछ ।

४५.     इजलास समक्ष पेस गर्नु पर्ने: (१) नियम ३२ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्राप्त सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादसम्बन्धी निवेदनउपर आवश्यक जाँच गर्दा यस परिच्छेद बमोजिम रीत पुगेको देखिएमा सो निवेदन सम्बन्धित अधिकारीले दर्ता गरी एक न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेस गर्नु    पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पेस हुन आएको निवेदनमा सुनुवाइ गरी इजलासले  देहायका प्रारम्भिक प्रश्नहरूउपर विचार गरी कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा आदेश गर्नेछ :-

(क) निवेदनको विषयवस्तुमाथि सर्वसाधारण वा कुनै समुदायको वास्तविक सरोकार रहे नरहेको,

(ख) निवेदनको विषयमा निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार भए नभएको,

(ग) निवेदकले उल्लेख गरे बमोजिम संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न निरूपण गर्नु पर्ने देखिए नदेखिएको ।

(३) नियम ३२ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक हक वा सरोकार निहित रहेको कुनै विषयमा कुनै काम कारबाही भएको वा हुन लागेको कारणबाट सर्वसाधारण जनतालाई गम्भीर असर परेको वा पर्न लागेको भन्ने कुनै माध्यमबाट अदालतलाई कुनै पत्र, अनुरोध, प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएमा र त्यस्तो पत्र, अनुरोध, प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक विवादको रूपमा ग्रहण गर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले आदेश दिएमा सम्बन्धित अधिकारीले दर्ता गरी एक न्यायाधीशको इजलाससमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।

४६.   अन्य निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ : (१) नियम ३२ बमोजिम परेको सार्वजनिक सरोकारको विवाद तथा नियम ३३ बमोजिम परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन बाहेकका अन्य निवेदनको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दा अदालतको विचारमा जिकिर उचित र कानूनसङ्गत देखिएमा माग गरिए बमोजिमको आदेश जारी नहुनु पर्ने कुनै कारण भए निश्चित म्यादभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुन प्रत्यर्थीको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु पर्नेछ ।अन्तरिम आदेशसमेत माग भएकोमा सो सम्बन्धमा अनिवार्य रूपमा बोल्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम आदेश गर्दा कुनै प्रत्यर्थीको निवेदकले उठाएको विषयसंग कुनै सम्बन्ध देखिन नआएमा वा विपक्षी कायम गर्न उपयुक्त र व्यावहारिक नदेखिएमा त्यस्तो प्रत्यर्थीको नाममा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी नगर्न सक्नेछ ।

तर लिखित जवाफबाट विपक्षी कायम गर्नु पर्ने देखेमा कायम गर्न बाधा पर्ने छैन।

(३) उपनियम (१) बमोजिम जारी भएको कारण देखाउ आदेशमा निर्धारित म्यादभित्र प्रत्यर्थीले अनुसूची –३ बमोजिमको दस्तुर सहित अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नु पर्नेछ ।

४७ अर्को पक्षलाई संलग्न गराउन बुझ्न सक्ने: (१) कसैले कुनै निवेदनमा आफूलाई प्रत्यर्थी बनाएको वा सरोकार रहेको कुरा कुनै बेहोराले थाहा पाई सुनुवाइमा संलग्न भई पुर्पक्ष गर्न अनुमति पाउँ भनी आधार र कारणसहित निवेदन दिएमा र सो बेहोरा उचित र मनासिब देखेमा अदालतले निजलाई सुनुवाइमा संलग्न हुने अनुमति दिन सक्नेछ ।

तर त्यसरी सरोकार देखाई अनुमति पाएको व्यक्तिले पेसी हटाउन पाउने छैन ।

(२) निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको व्यक्ति बाहेक अरू कुनै व्यक्तिले निवेदनको विषयसँग आफ्नो पनि हक वा स्वार्थ गाँसिएको हुँदा कारबाहीमा सरिक हुन पाउँ भनी आधार र कारण सहित निवेदन दिएमा र निवेदनको बेहोरा उचित र मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाहीमा संलग्न गराउन र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिन सक्नेछ  ।

(३) कुनै निवेदनमा प्रत्यर्थीबाहेक अन्य व्यक्ति वा निकायलाई बुझ्न आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्ति वा निकायलाई उपस्थित गराई बुझ्न सक्नेछ ।

४८.   सारसंक्षेप पेस गर्नु पर्नेः अदालतमा निवेदन वा लिखित जवाफ दिँदा तीनभन्दा बढी पृष्ठको भएमा निवेदकले निवेदनको संक्षिप्त बेहोरा, संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न तथा माग गरिएको उपचार र प्रत्यर्थीले विवादित प्रश्नमा आफ्नो बेहोरा खुलाई दुई पृष्ठमा नबढाई स्पष्ट भाव आउने गरी सारसंक्षेप तयार गरी पेस गर्नु पर्नेछ ।

४९.     अन्तरिम आदेश सम्बन्धी  व्यवस्थाः (१) निवेदकले कुनै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नभएसम्मका लागि निजले माग दाबी लिएको कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा त्यस्तो निवेदनको माग दाबी निरर्थक हुने बेहोरा खुलाई अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउँ भनी माग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश माग गरेमा पक्षलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था देखेमा वा मौलिक हक वा कानूनी व्यवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन भएको देखिएमा वा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले उचित र आवश्यक देखेमा अदालतले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछः–

(क) कुनै खास अवधिसम्म वा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न,

(ख) छलफलको लागि अर्को पक्षलाई झिकाइएकोमा छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न,

(ग) अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न अर्को पक्ष झिकाउने आदेश गरी दुवै पक्षको छलफल सुनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न,

(घ) एक पक्षीय सुनुवाइ गरी जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि अर्को पक्ष झिकाउने आदेश गर्न,

(ङ) अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल हुँदा आफ्नो हितमा अन्तरिम आदेश जारी भएको कारणले निवेदनको अन्तिम निर्णय पश्चात् अर्को पक्षलाई क्षति पुगेको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरेमा सर्त सहितको अन्तरिम आदेश जारी गर्न।

(३) उपनियम (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्दा अदालतले अन्य उचित र आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(४) अन्तरिम आदेश जारी गर्न वा नगर्न छलफलको लागि पेस भएको निवेदनको विषयमा लिखित जवाफ परिसकेको र अङ्ग पुगिसकेको देखिएको अवस्थामा अदालतले सो विषयमा अन्तिम सुनुवाइ गर्न सक्नेछ ।

(५) उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम कुनै खास अवधिसम्मको लागि जारी गरिएको अन्तरिम आदेश सो आदेशमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।

(६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा छलफल गराउन अर्को पक्ष झिकाउने गरी आदेश भएकोमा निवेदकको कारणबाट सो दिन छलफल हुन नसकेमा तत्पश्चात् सो अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय    हुनेछ ।

(७) यस नियम बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा कुनै पक्षको निवेदन परी वा अदालत आफैलाई सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छैन भन्ने लागेमा अदालतले जुनसुकै बखत उक्त अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न सक्नेछ ।

(८) यस नियम बमोजिम जारी भएको अन्तरिम आदेश निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि  स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।

(९) यस नियम बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दा त्यसको कारण खुलाउनु पर्नेछ ।

५०.     अन्तरिम आदेश रद्द, संशोधन वा हेरफेर गर्न सक्नेः (१) एक पक्षीय सुनवाई गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको वा आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएको कारण खुलाई कुनै प्रत्यर्थीले अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न माग गरी निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश रद्द गर्न निवेदन परेमा अदालतले अर्को पक्षलाई झिकाई त्यसउपर सुनुवाइ गर्न सक्नेछ ।

(३)  उपनियम (३) बमोजिम सुनुवाइ गर्दा अदालतले उपयुक्त र आवश्यक देखेमा अघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न वा त्यसका सर्त संशोधन वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

५१.     निवेदकले अदालतलाई सहयोग गर्नु पर्नेः (१) निवेदकले दर्ता गराएको सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको विषयमा निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरी विवाद निरुपण गर्न अदालतलाई हरसम्भव सहयोग पुर्‍याउनु पर्नेछ ।

(२) अदालतमा दर्ता भएको सार्वजनिक सरोकारको निवेदन निवेदकले फिर्ता लिन पाउने छैन ।

५२.     अध्ययन अनुसन्धान गराउन सक्नेः (१) अदालतले सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद निरुपण गर्नु पूर्व निवेदनमा उठाएको विषयसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ मार्फत वा त्यस्तो विशेषज्ञ समेत संलग्न रहेको समिति गठन गरी वा अदालतका कर्मचारीबाट आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गराउन आदेश दिन वा स्थलगत निरीक्षण वा आवश्यक देखेको अन्य उपयुक्त कार्य गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम आदेश दिँदा सो अध्ययन अनुसन्धान गराउँदा आवश्यक पर्ने खर्च नेपाल सरकार वा सो विषयसँग सम्बन्धित निकायले बेहोर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।

५३.     इजलासले  आदेश दिन सक्नेः कसैले व्यक्तिगत लाभ हासिल गर्ने, राजनीतिक वा आर्थिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने, कसैप्रति पूर्वाग्रह राखी अरूलाई दुःख दिने वा क्षति पुर्‍याउने नियतले वा वास्तविक सरोकारवालालाई प्रतिकूल असर पुर्‍याउने उद्देश्यले निवेदन दिएको देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिको विरुद्धमा इजलासले आदेश दिन सक्नेछ ।

५४.     क्षति भएको रकम वा मुद्दाको खर्च भराउनेतर्फ कारबाही गर्न आदेश दिन सक्नेः मुद्दामा लागेको खर्च र क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा अदालतले देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः-

(क) कुनै ऐनमा मुद्दा गर्ने कुनै पक्षबाट मर्का पर्ने पक्षलाई मुद्दामा लागेको खर्च र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था र कार्यविधि उल्लेख गरिएको रहेछ भने सोही बमोजिम,

(ख) मुद्दामा लागेको खर्च भराउने सम्बन्धमा कुनै ऐनमा खण्ड (क) बमोजिमको व्यवस्था नभएमा जित्ने पक्षले मुद्दामा तिरे बुझाएको रकम, दस्तुर, कानून व्यवसायीको बिल बमोजिमको शुल्क, विशेषज्ञ वा विज्ञको शुल्कलगायत मुद्दामा हुने वास्तविक खर्च समेतलाई मध्यनजर गरी इजलासले भराउनु पर्ने खर्च यकिन गरी हार्ने पक्षबाट खर्च भराउन सक्ने,

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम खर्च भराउँदा मुद्दाको प्रकृति, पर्न गएको वास्तविक क्षति, क्षतिपूर्ति भराउँदाको समयसम्मको ब्याज तथा बजार मूल्य समेतलाई आधार मानिने,

(घ) खण्ड (ग) बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्न इजलासले आवश्यक ठानेमा मुद्दासँग सम्बन्धित विषयका विज्ञ वा सोही व्यवसाय गर्ने अन्य फर्म, कम्पनी वा वाणिज्य सङ्गठनलाई बुझ्न सक्ने ।

५५.      म्याद तारिख थाम्न सकिनेः (१) अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रिट निवेदनमध्ये बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा एकपटक मात्र बढीमा सात दिन र अन्य प्रकारका निवेदनमा एकपटक मात्र बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद तारिख थमाउन सकिनेछ ।

तर नियम ७७ मा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि म्याद तारिखमा हाजिर हुनु पर्ने व्यक्ति  किरियामा बस्नु परेको वा महिला भए सुत्केरी भएको कारणबाट म्याद तारिख गुज्रेमा किरिया समाप्त भएको वा सुत्केरी भएको मितिले वा अन्य कुनै बेहोराले यातायातको साधन नचलेको वा भुकम्प जस्ता दैवी प्रकोप परेको कारणले म्याद तारिख गुज्रेमा बाटो खुलेको वा यातायात चलेको वा दैवी परेकोमा सो भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र हाजिर भई प्रमाणसहित निवेदन दिएमा त्यस्तो म्याद तारिख थामिदिन सकिनेछ ।

(३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तरिम आदेशको लागि छलफल गर्न झिकाइएको अवस्थामा म्याद तारिख थमाउन र पेसी स्थगित गर्न पाइने छैन ।

(४) यस नियम बमोजिम म्याद तारिख थमाउँदा लगाउको निवेदनमध्ये कुनै एक निवेदनमा म्याद तारिख थामेपछि सबै निवेदनमा म्याद तारिख थामेको मानिनेछ। लगाउको प्रत्येक निवेदनमा म्याद तारिख गुज्रेको भनी पटक पटक थाम्न पाइने छैन ।

५६.   तारिख गुजारेमा वा मृत्यु भएमा पनि मुद्दा कारबाही किनारा गर्न सकिनेः (१) सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय समावेश भएको कुनै मुद्दामा निवेदकले तारिख गुजारेमा वा निवेदकको मृत्यु भएमा पनि त्यस्तो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै मुद्दामा समावेश भएको कुनै जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने कुरा संयुक्त इजलासलाई लागी सो कानूनी प्रश्न र पूर्ण इजलासबाट त्यसको निर्णय हुनुपर्ने कारण उल्लेख गरी सो इजलासले नियम २३ को उपनियम (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दामा निवेदकले म्याद तारिख गुजारे पनि त्यस्तो निवेदन तामेलीमा नराखी कानूनी प्रश्न वा न्यायिक सिद्धान्तको निरुपण गर्न सकिनेछ ।

५७. सकार गर्न सक्नेः आर्थिक हक वा दायित्व बहन गर्नुपर्ने प्रकृतिको रिट निवेदनमा निवेदकको मृत्यु भएमा हकवालाले प्रचलित कानून बमोजिम सकार गर्न सक्नेछ ।