परिच्छेद– ७ साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतका मुद्दाको कार्यविधि

परिच्छेद– ७ साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतका मुद्दाको कार्यविधि

५८.     सुरू मुद्दाको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउने कार्यविधिः कुनै ऐनले अदालतलाई कुनै मुद्दामा शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र प्रदान गरेकोमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा सुरु अदालतले अपनाउने कार्यविधि अपनाउनेछ ।

५९.     अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउने कार्यविधिः (१) कसैले कुनै व्यक्ति उपर अदालत वा मातहतका अदालतको अवहेलनाको कसूरमा उजुरी दिन चाहेमा अदालत समक्ष दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम  पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दा इजलासले देहायको आदेश गर्न सक्नेछः-

(क) दर्ता गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा आदेश गर्न,

(ख) विपक्षीको बयान गराउन,

(ग) अवधि तोकी विपक्षी स्वयम् उपस्थित भई वा कानून बमोजिम वारिस मार्फत लिखित स्पष्टीकरण वा प्रतिउत्तर पेस गर्न लगाउन।

(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कसैको कुनै कार्यले अदालतको अवहेलना भएको छ भन्ने लागेमा प्रधान न्यायाधीश वा अदालतको कुनै न्यायाधीशको आदेशबमोजिम अदालतको अधिकृत कर्मचारीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा समेत अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दर्ता हुन सक्नेछ ।

(४) अदालतको अवहेलना मुद्दाको कारबाहीको क्रममा पक्षले दिएको निवेदनको आधारमा वा अदालत आफैंलाई तत्काल कुनै आदेश नदिएमा अदालतको गम्भीर अवहेलना हुन सक्छ भन्ने लागेमा अदालतले खास अवधिसम्म वा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कुनै कार्य गर्न वा नगर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(५) यस नियममा उल्लेख भए बाहेक अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र  किनारा गर्दा अदालतले उपयुक्त ठानेको कार्यविधि अपनाउनेछ ।

(६) अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएको व्यक्तिको अभिलेख अदालतले अद्यावधिक गराई   राख्‍नेछ ।

६०.     पुनरावेदनपत्र दर्ताः (१) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा तल्लो तहको फैसलामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पुनरावेदन गर्न चाहेमा अनुसूची–३ बमोजिमको दस्तुर सहित अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित अधिकारी समक्ष पुनरावेदनपत्र दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको पुनरावेदनपत्रमा पुनरावेदकले नियम १३ मा उल्लिखित कुराहरूका अतिरिक्त फैसलामा चित्त नबुझेका कुराहरू, त्यसको कारण र पुनरावेदनमा माग गरेको कुरा खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम दिएको पुनरावेदनपत्र जाँच गर्दा देहायको रीत पुगेको देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले उक्त पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्नेछः-

(क)  पुनरावेदनपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुरा खुलाएको,

(ख)  पुनरावेदन गर्ने म्यादभित्र पेस गरेको,

(ग) आवश्यक प्रमाण कागज संलग्न गरेको,

(घ)  कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर वा कोर्ट फी दाखिल गरेको ।

(४) उपनियम (३) को खण्ड (घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लाग्ने दस्तुर वा कोर्ट फी छिनुवा मिसिल हेरे पछि मात्र यकिन हुन सक्नेमा त्यस्तो छिनुवा मिसिल प्राप्त भएपछि यकिन गरी दर्ता गर्ने गरी सम्बन्धित अधिकारीले पुनरावेदनपत्र धरौटीमा दर्ता गर्न सक्नेछ ।

६१ मुद्दा फैसला गर्ने अदालत कारागार मार्फत पनि पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्न सकिने : (१) नियम ६० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन गर्न चाहने व्यक्तिले मुद्दा फैसला गर्ने अदालत वा थुनामा रहेको भए त्यसरी थुनामा रहेको कारागार मार्फत पनि पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता गर्न ल्याएको पुनरावेदनपत्र रीतपूर्वकको भएमा सम्बन्धित अदालत वा कारागारले नियम ६० को कार्यविधि पूरा गरी दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम दर्ता भएको पुनरावेदनपत्र सम्बन्धित अदालत वा कारागारले          सात दिनभित्र अदालत समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दामा धेरै वादी वा प्रतिवादी भई कसैले पुनरावेदनपत्र दर्ता गरेको र कसैलाई  पुनरावेदनको म्याद जारी गर्न बाँकी नै रहेको देखिएमा सम्बन्धित अदालतले त्यसरी बाँकी रहेका व्यक्तिहरुका नाउँमा पुनरावेदन म्याद जारी गरी सबै तामेली प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र तामेली सहितको मिसिल अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (३) वा (४) बमोजिम अदालतमा पुनरावेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अधिकारीले सो पुनरावेदनपत्र जाँच गर्दा कानून बमोजिम लिनु पर्ने रकम वा धरौट जमानी नपुग लिएको देखिए सो नपुग रकम वा धरौट जमानी पुनरावेदकलाई दाखिला गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम नपुग रकम वा धरौटी जमानी दाखिला नगरेमा वा मुद्दा फैसला गर्ने अदालत वा कारागारले कानूनले लाग्नै नसक्ने पुनरावेदन लिएको देखिएमा रजिस्ट्रारले त्यस्तो  पुनरावेदनपत्र दर्ता नगरी सम्बन्धित अदालत वा कारागारमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ ।

६२.   मुख्य रजिस्ट्रारले आदेश दिन सक्ने : (१) अदालतले कुनै मुद्दाको रोहबाट निरुपण गरिसकेको प्रकृतिको विषय र प्रश्न समावेश गरी आफ्नो हकमा सो अनुरुप गरी पाउँ भनी कसैले अदालतमा निवेदन दिएमा मुख्य रजिष्ट्रारले हेरी उपयुक्त देखिएमा अदालतको निर्णय बमोजिम गर्न गराउन आदेश दिन सक्नेछ ।

तर देहायको अवस्थामा त्यस्तो आदेश दिने छैनः-

  • निवेदनमा सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश गरिएको देखिएमा,
  • निवेदनमा उठाइएको विषयमा परस्पर फरक फरक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिएमा,
  • निवेदनमा कुनै काम नगर्न नगराउन भनी अन्तरिम प्रकृतिको आदेश माग गरी पेस गरेको देखिएमा ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदनको अदालतले छुट्टै दर्ता किताब खडा गरी आदेशको संक्षिप्त बेहोरा समेत उल्लेख गरी अभिलेख राख्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम दिएको आदेशमा चित्त नबुझेमा त्यस्तो पक्षले आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी नियम १० बमोजिम उजुर गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम उजुरी परेमा त्यस्तो उजुरीलाई अदालतले परिच्छेद-६ बमोजिम दर्ता भएको निवेदन सरह कारबाही र किनारा गर्नेछ ।

(५) पुनरावेदनपत्र दर्ता भएपछि अन्तरकालीन आदेशको लागि निवेदनपत्र पर्न आएमा त्यस्तो निवेदनमा लेखिएको कुरामध्ये मुख्य रजिस्ट्रारले यस नियमावली बमोजिम आफैंले आदेश गर्न सक्ने जतिमा आफैंले आदेश गरी अरू कुराको हकमा इजलास समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।

६३.   पुनरावलोकनको निवेदनः (१) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम अदालतको फैसला पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी निवेदन दिन चाहने पक्षले सम्बन्धित फैसलाको नक्कल र आवश्यक कागज प्रमाण संलग्न गरी सो उपदफाको खण्ड (क) बमोजिमको निवेदन भए अनुसूची–५ को ढाँचामा र खण्ड (ख) बमोजिम भए अनुसूची–६ को ढाँचामा अनुसूची–३ बमोजिमको दस्तुर सहित सम्बन्धित अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा नियम १३ मा उल्लिखित कुराका अतिरिक्त न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) मध्ये कुन अवस्था विद्यमान भएकोले निवेदन दिएको हो सो कुरा खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावलोकनको निवेदन दिने निवेदकलाई तारिखमा राखिने   छैन ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम परेको पुनरावलोकनको निवेदन उपर सुनुवाइको लागि पेस गर्दा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीश समक्ष पेस गरिनेछ ।

(५) उपनियम (१) बमोजिम परेको पुनरावलोकनको निवेदनमा सम्बन्धित इजलासले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक निवेदकको मौखिक जिकिर र कानून व्यवसायीको बहसको सुनुवाइ गरिने छैन ।

(६) पुनरावलोकनको निवेदन उपर सुनुवाइ गर्दा निवेदकको माग बमोजिम फैसला पुनरावलोकन गरी दिनुपर्ने देखिएमा इजलासले सोको कारण खुलाई पुनरावलोकनको अनुमति दिने आदेश गर्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम आदेश भएमा सम्बन्धित अधिकारीले सो बेहोरा उल्लेख गरी निवेदकलाई अदालतमा उपस्थित हुन सूचना जारी गर्नु पर्नेछ ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम जारी भएको सूचनामा निवेदक उपस्थित भएपछि अदालतले निजलाई मुद्दा पुनरावलोकन गरी दिएबापत लाग्ने कानून बमोजिमको कोर्ट फी, पुनरावेदन दस्तुर र प्रत्यर्थीका नाममा सूचना जारी गर्न प्रत्येक व्यक्ति पिच्छे दश रुपैंयाँका दरले आवश्यक दस्तुर दाखिला गर्न लगाउनेछ ।

(९) निवेदकले उपनियम (८) बमोजिम कोर्ट फी तथा दस्तुर दाखिला गरेमा पुनरावलोकनको निवेदनलाई पुनरावेदन सरह दर्ता गरिनेछ । त्यसरी दर्ता गर्दा सो पुनरावेदन पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्ने निवेदनको रोहबाट दर्ता हुन आएको हो भन्ने चिनिने गरी छुट्टै सङ्केत नम्बर दिनु पर्नेछ ।

(१०) पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएमा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश र अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट त्यस्तो निवेदन उपर सुनुवाइ हुनेछ ।

६४.     मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदनः (१) उच्च अदालतले कुनै मुद्दामा गरेको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ मा उल्लिखित आधारमा दोहोर्‍याई हेरी पाउँ भनी निवेदन दिन चाहने व्यक्तिले स्पष्ट बुझिने सुरु र उच्च अदालतको फैसलाको प्रमाणित नक्कल तथा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउन लिएका जिकिर समर्थन गर्ने प्रमाण कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गरी अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा अनुसूची–३ बमोजिमको दस्तुरसहित सम्बन्धित अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिने निवेदनमा नियम १३ मा उल्लेखित कुराका अतिरिक्त मुद्दा दोहोर्‍याउने स्पष्ट आधार उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३)  मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दा निवेदकको माग बमोजिम फैसला दोहोर्‍याई हेरी दिनु पर्ने देखिएमा इजलासले सोको कारण खुलाई मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति दिने आदेश गर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले निवेदकलाई अदालतले मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी दिए बापत लाग्ने कानून बमोजिमको कोर्ट फी, पुनरावेदन दस्तुर र प्रत्यर्थीका नाममा सूचना जारी गर्न प्रत्येक व्यक्ति पिच्छे दश रुपैंयाँका दरले आवश्यक दस्तुर दाखिला गर्न    लगाउनेछ ।

(५) निवेदकले उपनियम (४) बमोजिमको कोर्ट फी, अनुसूची–३ बमोजिमको दस्तुर र सूचना बापतको दस्तुर दाखिला गरेमा दोहोर्‍याई हेरी पाउँ भन्ने निवेदनलाई पुनरावेदन सरह दर्ता गरिनेछ । त्यसरी दर्ता गर्दा सो पुनरावेदन दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदनको रोहबाट दर्ता हुन आएको हो भन्ने चिनिने गरी छुट्टै सङ्केत नम्बर दिनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (३) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्ने आदेश भएमा अदालतले सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई दिनु पर्नेछ ।

६५.   पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनः (१) राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको कुनै फैसलामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी सम्बन्धित अधिकारी समक्ष स्पष्ट बुझिने सम्बन्धित निर्णय तथा फैसलाको प्रमाणित नक्कल कागजात संलग्न गरी अनुसूची–३ बमोजिमको दस्तुर सहित अनुसूची–८ को ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिने निवेदनमा नियम १३ मा उल्लिखित कुराका अतिरिक्त पुनरावेदनको अनुमति पाउने स्पष्ट आधार उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३) पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन उपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा निवेदकको माग बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिनु पर्ने देखिएमा इजलासले सोको कारण खुलाई पुनरावेदनको अनुमति दिने आदेश गर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले निवेदकलाई पुनरावेदन दस्तुर र प्रत्यर्थीका नाममा सूचना जारी गर्न प्रत्येक व्यक्तिपिच्छे दश रुपैयाँका दरले आवश्यक दस्तुर दाखिला गर्न लगाउनेछ ।

(५) निवेदकले अनुसूची–३ बमोजिमको दस्तुर र सूचना बापतको दस्तुर दाखिला गरेमा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनलाई पुनरावेदन सरह दर्ता गरिनेछ । त्यसरी दर्ता गर्दा सो पुनरावेदन पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनको रोहबाट दर्ता हुन आएको हो भनी चिनिने गरी छुट्टै सङ्केत नम्बर दिनु पर्नेछ ।

६६. साधक जाँच सम्बन्धी  व्यवस्थाः (१) प्रचलित कानून बमोजिम साधक जाँच गर्नु पर्ने मुद्दामा सम्बन्धित अदालतले फैसला भएको पैतीस दिनभित्र मिसिल सहित अदालतमा साधक जाँच गर्न पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम साधक जाँच गर्न पठाउँदा पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्ने सबै वादी वा प्रतिवादीलाई पुनरावेदनको म्याद जारी गरी तामेली म्याद समेत मिसिल संलग्न गरेको हुनु  पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम साधक जाँच गर्न पठाउँदा अभियुक्त थुनामा रहेको वा फरार रहेको बेहोरा र थुनामा रहेको भए थुनामा रहेको मिति तथा कारागारको नाम समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम साधक जाँचको लागि अदालतमा लेखी आएमा सो उपर आवश्यक जाँच गरी सम्बन्धित रजिस्ट्रारले सो साधक दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम जाँच गर्दा कुनै वादी वा प्रतिवादीलाई पुनरावेदनको म्याद दिन बाँकी रहेको देखिएमा त्यस्तो वादी वा प्रतिवादीलाई पुनरावेदनको म्याद जारी गर्नु पर्नेछ ।

(६) साधक जाहेर भएको मुद्दामा कसैको पुनरावेदन परेमा निजको हकमा साधकको लगत कट्टा गरी पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (२) वा (५) बमोजिम पुनरावेदनको म्याद जारी भएकोमा त्यसरी पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी छँदै अदालतले साधक मुद्दा फैसला गर्नु हुँदैन ।

(८) साधक जाँच गर्दा तल्लो अदालतको इन्साफ परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यसको कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित पक्षलाई झिकाउनु पर्नेछ ।

(९) साधकको कारबाही र किनारा गर्दा अदालतले आवश्यक ठानेमा पक्षको तर्फबाट बहस पैरबी गर्न वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(१०) कुनै पक्षलाई उपनियम (२) वा (५) बमोजिम पुनरावेदनको म्याद जारी नभएको वा बेरीतपूर्वक जारी भएको कारण कुनै पक्षले साधकको रोहबाट मुद्दा फैसला भएपछि पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्न ल्याएमा र सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँच गर्दा बेहोरा मनासिब देखिएमा सो पुनरावेदन पत्र दर्ता गरी पूर्ण इजलासबाट कारबाही र किनारा गरिनेछ ।

६७प्रत्यर्थीलाई सूचना पठाउनेः (१) पुनरावलोकनको निवेदन, मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाउँ भन्ने निवेदन र पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनमा अनुमति प्रदान भई पुनरावेदन सरह दर्ता भएपछि प्रत्यर्थी झिकाउँदा मुद्दा पेस हुने दिन तोकी अनुसूची–९ बमोजिमको ढाँचामा सूचना जारी गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम म्याद वा सूचना जारी गर्दा निवेदन र आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम  निवेदन र आदेशको प्रतिलिपि पठाउँदा कुनै मुद्दामा एकजना भन्दा बढी प्रत्यर्थी भएमा सबै प्रत्यर्थीलाई पठाउनु पर्नेछ ।

(४) तारिखमा नरहेका वा थुनामा बसेका निवेदकको हकमा प्रत्यर्थी झिकाए बापत लाग्ने दस्तुर दाखिला नगरे पनि यस नियम बमोजिम सूचना जारी गर्नु पर्नेछ ।

(५) प्रत्यर्थी झिकाए बापत लाग्ने दस्तुर दाखिला नगरेमा सो दस्तुर पछि लगत कसी असुल गर्ने गरी फैसलामा नै उल्लेख गरिनेछ ।

६८.     लिखित प्रतिवाद गर्न सक्नेः नियम ६७ बमोजिम म्याद वा सूचना प्राप्त गर्ने प्रत्यर्थी वा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २०२ नं बमोजिम झिकाइएको प्रत्यर्थीले चाहेमा अदालतमा उपस्थित भई पुनरावेदन, पुनरावलोकनको निवेदन, दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन र पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन तथा अदालतको आदेशलाई अनुसूची–३ बमोजिमको दस्तुर सहित लिखित रूपमा प्रतिवाद गर्न   सक्नेछ ।

६९.     प्रमाण पेस गर्नेः (१) पक्षले कुनै प्रमाण पेस गर्न चाहेमा इजलासको अनुमति लिई पेस गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पेस भएको प्रमाणलाई इजलासले स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्नेछ।

७०.     मुद्दाको समय तालिका उपलब्ध गराउनेः (१) पुनरावेदन दर्ता भएपछि पुनरावेदक र झिकाइएका प्रत्यर्थीलार्ई अदालतले अनुसूची–१० बमोजिमको ढाँचामा प्रत्येक मुद्दाको कारबाहीको समय तालिका उपलब्ध गराउनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समय तालिकाको एक प्रतिमा पक्षको सहीछाप गराई शाखा प्रमुखले प्रमाणित गरी मिसिल सामेल राख्‍नु पर्नेछ ।

(३) तारिखमा नरहेको पक्षहरूलाई मुद्दाको कारबाहीको स्थिति र पेसी सम्बन्धी जानकारी उपनियम (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको समय तालिकामा पक्षले इच्छा गरे अनुसारको कुनै एक माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछ ।