परिच्छेद – ९ मेलमिलाप र मिलापत्र

परिच्छेद – ९ मेलमिलाप र मिलापत्र

७८.       मेलमिलाप: (१) अदालत समक्ष दायर भएको मुद्दाका पक्षहरूले सो मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्न चाहेमा सोही बेहोरा उल्लेख गरी जुनसुकै बखत सम्बन्धित रजिस्ट्रार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन मुद्दाको एक पक्षले मात्र दिएको भए अदालतले अर्को पक्ष मेलमिलाप प्रक्रियामा जान चाहे वा नचाहेको विषयमा निजको सहमति लिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन वा उपनियम (२) बमोजिम पक्षको सहमतिको आधारमा दुवै पक्ष मेलमिलापको प्रक्रियाबाट मुद्दा समाधान गर्न चाहेको देखिएमा रजिस्ट्रारले त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पेसी तोकिएको दिनमा इजलास समक्ष पेस भएको मुद्दाको हकमा सम्बन्धित इजलासबाटै मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने आदेश हुनेछ ।

(५) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालत समक्ष विचाराधीन कुनै मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान हुन उपयुक्त छ भन्ने लागेमा र पक्षहरू सो कुरामा सहमत भएमा पक्षहरूको निवेदन नपरे पनि सम्बन्धित इजलासले त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(६) कुनै मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियामा पठाउने गरी आदेश दिँदा त्यसरी आदेश गर्ने रजिस्ट्रार वा इजलासले विवादित विषयवस्तुको जटिलता, मुद्दाका पक्षहरूको संख्या, विवादित विषयको प्रकृति र मेलमिलापमा लाग्ने मनासिब समय समेतलाई विचार गरी मेलमिलापको लागि एकैपटक वा पटक पटक गरी तीन महिनासम्मको समयावधि तोक्न सक्नेछ ।

(७) अदालत समक्ष दायर भएको मुद्दा मेलमिलापद्वारा समाधान गर्ने गरी आदेश भएपछि मुद्दाका पक्षहरू आफैंले बढीमा तीन जना मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम पक्षहरू आफैंले मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न नसकेमा अदालतले मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरी दिन सक्नेछ ।

(९) उपनियम (७) वा (८) बमोजिम मेलमिलापकर्ता नियुक्त भएपछि अदालतले आफू समक्ष दायर भएको मुद्दा मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न पक्षहरूलाई तारिख तोकी मेलमिलापकर्ता समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

(१०) उपनियम (८) बमोजिम लेखी आएमा मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूसँग छलफल गर्न आवश्यक बैठक गरी मुद्दा मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न सम्भव भएसम्म कानूनसम्मत् सबै प्रयासहरू अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । त्यसरी प्रयास गर्दा पक्षहरू सो मुद्दा मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न सहमत भएमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको लिखत खडा गर्नु पर्नेछ ।

(११) उपनियम (१०) बमोजिम लिखत खडा गरिसकेपछि मेलमिलापकर्ताले सो लिखतमा पक्षहरूको सहीछाप गर्न लगाई त्यस्तो लिखतमा आफ्नो समेत दस्तखत गरी सो लिखतसहित पक्षहरूलाई अदालत समक्ष पेस गराउनु पर्नेछ ।

(१२) उपनियम (११) बमोजिम मिलापत्र गर्नको लागि निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले प्राप्त मेलमिलापको लिखतको आधारमा मिलापत्रको कागज तयार गर्न लगाई पक्षहरू बीच मिलापत्र गराई दिनु पर्नेछ ।

(१३) उपनियम (१०)  बमोजिम बैठक गरी मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्दा पक्षहरू मेलमिलाप गर्न मञ्जुर नभएमा, अदालतले तोकेको मितिमा पक्षहरू मेलमिलापकर्ता समक्ष उपस्थित नभएमा वा मेलमिलापकर्ताद्वारा तोकिएको मितिमा पक्षहरू अनुपस्थित भएको कारण मेलमिलापको कार्य अघि बढ्न नसकेमा मेलमिलापकर्ताले सो मितिले सात दिनभित्र सोही बमोजिमको प्रतिवेदन अदालत समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।

(१४) उपनियम (१३) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अदालतले त्यस्तो मुद्दा कानून बमोजिम कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

(१५) अदालतले मुद्दा मेलमिलापद्वारा समाधान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ र मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली, २०७० बमोजिम हुनेछ ।

७९.       मिलापत्रः (१) अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा मिलापत्र गर्न चाहेमा मिलापत्रको लागि पक्षहरूले जहिलेसुकै अदालतमा संयुक्त दरखास्त दिन सक्नेछन् ।

(२) मुद्दाका दुबै पक्ष मिली मिलापत्र गराई पाउँ भनी दरखास्त पर्न आएमा पक्षहरूलाई सो मितिभन्दा पछिको तारिख तोकिएको रहेछ भने पनि त्यसलाई अगाडि सारी मिलापत्र गराई दिन सकिनेछ ।

(३) कुनै मुद्दा दैनिक पेसी सूचीमा चढी  सुनुवाइ सुरू भई बहस, छलफल भइसकेपछि पनि मिलापत्र हुनसक्ने सम्भावना छ भन्ने लागेमा इजलासले मिलापत्र गर्न अर्को तारिख तोक्ने गरी आदेश गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त परी वा उपनियम (३) बमोजिम मिलापत्र गर्न आदेश भई मिलापत्र गराउँदा मुद्दाका पक्ष, निजहरूका कानून व्यवसायी भए कानून व्यवसायी र मुद्दाका पक्षहरूले आफूले पत्याएका व्यक्ति ल्याए निजलाई समेत राखी छलफल गराई दुवै पक्ष सहमत भए इजलासले  मिलापत्र गराई दिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम छलफल गर्दा मुद्दाका पक्षहरू मिलापत्र गर्न सहमत हुन नसकेमा सोही बेहोराको आदेश गरी अर्को पेसी तोकी कानून बमोजिम फैसला गरि दिनु पर्नेछ ।