परिच्छेद – १० मुद्दाको सुनुवाइ र  फैसला

परिच्छेद – १० मुद्दाको सुनुवाइ र  फैसला

८०.       मुद्दाको सुनुवाइ खुला इजलासमा गर्नुपर्नेः अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा खुला इजलासमा गर्नु  पर्नेछ ।

८१.       खास मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासबाट हुनेः (१) नियम ८० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जासुसी, बालबालिका, करणी सम्बन्धी, मानव बेचबिखन, नाता कायम, सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा तथा अन्य कानूनले बन्द इजलासबाट हेरिने भनी तोकिदिएका मुद्दा वा खुल्ला इजलासबाट सुनुवाइ गर्न मनासिब नभएकोले बन्द इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने भनी आदेश भएका मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासबाट हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बन्द इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा  सम्बन्धित कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल, विशेषज्ञ, अभियुक्त, पीडित व्यक्ति, निजको संरक्षक तथा अदालतले अनुमति दिएका प्रहरी र अदालतका कर्मचारी मात्र उपस्थित हुन सक्नेछन् ।

(३) बन्द इजलासबाट हेरिएका मुद्दा सम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि पुनरावेदक, प्रत्यर्थी र पीडित बाहेक अरूलाई दिनु हुँदैन ।

(४) बन्द इजलासबाट हेरिएका मुद्दाको तथ्य खुलाई कुनै पत्रपत्रिकामा समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन ।

तर अदालतले अनुमति दिएमा पीडितको परिचय नहुने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्न  सकिनेछ ।

८२.    तामेलीमा राख्नेः यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख भएकोमा बाहेक देहायको अवस्थामा मुद्दा तामेलीमा राखी लगत कट्टा गरिनेछः-

(क)   नियम ५६ मा उल्लिखित अवस्था बाहेक रिट निवेदकले तारिख गुजारी थाम्ने थमाउने अवधि व्यतित भएमा,

(ख)   मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने वा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन दिने निवेदकले तारिख गुजारी थाम्ने थमाउने अवधि व्यतित भएमा,

(ग)    नियम ६० को उपनियम (४) बमोजिम धरौटीमा रहेको पुनरावेदकले पुनरावेदन दर्ता नहुँदै तारिख गुजारी थाम्ने थमाउने अवधि व्यतित भएमा,

(घ)    अदालतबाट मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने अनुमति, मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति वा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्ने गरी आदेश भएपछि सो निवेदन पुनरावेदनको रूपमा दर्ता नहुँदै निवेदकले म्याद तारिख गुजारी थाम्ने थमाउने अवधि व्यतित भएमा,

(ङ)    कुनै रिट निवेदनमा उल्लिखित ठेगानामा प्रत्यर्थीलाई म्याद सूचना तामेल गर्दा तामेल हुन नसकी वेपत्ते तामेल भई आएको र पक्षको सहयोगमा पुनः म्याद सूचना तामेल गर्न पठाउँदा समेत वतन पत्ता नलागी सो म्याद सूचना फिर्ता हुन आएमा ।

८३.       मुद्दा फिर्ता गरी दिन सक्नेः (१) मुद्दाको पक्षले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ९२ नं. बमोजिम दाबी वा जिकिर प्रमाणित गर्न नसक्ने भनी वा अन्य कुनै कारणले मुद्दा, पुनरावेदन वा निवेदन फिर्ता लिन अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर विचार गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम फिर्ता गरी दिन हुने भएमा अदालतले निवेदकको माग बमोजिम मुद्दा, पुनरावेदन वा निवेदन फिर्ता गरी दिन    सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिएको दिन पक्षको तारिख नभई सो भन्दा पछिको तारिख तोकिएको रहेछ भने पनि त्यसलाई अगाडि सारी मुद्दा, पुनरावेदन वा निवेदन फिर्ता गरिदिन सकिनेछ।

८४.       बहसको विषय, बहसको क्रम इजलासको मर्यादा: (१) इजलासले बहसपूर्व छलफल हुने मुख्य बुँदाहरु निर्धारण गर्नेछ ।

(२)  बहस गर्दा सुरूमा  निवेदक, वादी वा पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले र त्यसपछि प्रत्यर्थीको कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछ ।

(३) कुनै मुद्दामा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) समेत रहेछ भने निजले प्रत्यर्थीको तर्फबाट बहस समाप्त भएपछि बहस गर्नेछ ।

(४) कुनै मुद्दामा दुवै पक्षको तर्फबाट निवेदन वा पुनरावेदन परेको रहेछ भने कुन पक्षका कानून व्यवसायीले पहिला बहस गर्ने भन्ने कुरा इजलासले निर्धारण गर्नेछ ।

(५) कुनै मुद्दामा एकभन्दा बढी कानून व्यवसायी भएमा सो मध्ये वरिष्ठ कानून व्यवसायीले प्रमुख कानून व्यवसायीको रूपमा बहस गर्नेछ र निजपछि अन्य कानून व्यवसायीले क्रमशः थप तथ्यगत वा कानूनी प्रश्नमा बहस गर्नेछन् ।

तर इजलासको अनुमतिले प्रमुख कानून व्यवसायीको सहमतिमा प्राथमिकताक्रममा पछि भएको कानून व्यवसायीले बहस गर्न सक्नेछ।

(६)  कानून व्यवसायीले बहस गर्दा मुद्दामा निर्णय गर्नु पर्ने प्रश्नमा केन्द्रित रही बहस गर्नु पर्नेछ ।

(७) एकभन्दा बढी कानून व्यवसायी भएको मुद्दामा बहसको समय लगायत समग्र बहस व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख कानून व्यवसायीको हुनेछ ।

(८) कानून व्यवसायी इजलासमा प्रवेश गर्दा, इजलास कक्षमा रहँदा, बहस पैरवी गर्दा वा इजलास कक्षबाट बाहिर निस्कँदा इजलासको मर्यादा कायम गर्नु पर्नेछ ।

८५.       बहसको समयः (१) मुद्दाको प्रत्येक पक्ष वा निजको तर्फबाट नियुक्त कानून व्यवसायीले इजलासले निर्धारण गरेको समयभित्र आफ्नो भनाई वा बहस समाप्त गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समय अपुग हुने भई अतिरिक्त समय आवश्यक पर्ने भएमा सोको उचित र पर्याप्त कारण सहित आवश्यक पर्ने अतिरिक्त समय माग गरी सम्बन्धित पक्ष वा कानून व्यवसायीले बहस सुरू हुनुभन्दा अघि इजलास समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको बेहोरा मनासिब देखिएमा इजलासले पक्षलाई आफ्नो भनाई राख्न वा कानून व्यवसायीलाई बहस गर्नको लागि थप समय प्रदान गर्न सक्नेछ ।

८६.       बहस नोटः (१) इजलासले सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएको मुद्दामा मुद्दाका पक्ष वा निजको कानून व्यवसायीलाई पेसीको दिन अगावै वा निश्चित समय तोकी बहसनोट पेस गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको पक्ष वा निजको कानून व्यवसायी आफैंले बहसनोट पेस गर्न चाहेमा मुद्दाको सुनुवाइ हुनु भन्दा अगावै बहसनोट पेस गर्न   सक्नेछ ।

(३) इजलासले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक सामान्यतया: बहस सम्पन्न भइसके पछि बहसनोट लिइने छैन ।

(४) यस नियम बमोजिम बहसनोट पेस गर्दा निर्णय गर्नु पर्ने प्रश्न स्पष्ट खुलाई सो प्रश्नमा सीमित रही बहसनोट पेस गर्नु पर्नेछ ।

८७.       बहस अभिलेख गर्न सक्नेः (१) इजलासले आवश्यक ठानेमा कानून व्यवसायीको बहस रेकर्ड गरी अभिलेख गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम रेकर्ड गरिएको बहसलाई इजलास अधिकृतले आवश्यकता अनुसार  लिपिबद्ध गरी मिसिल सामेल राख्नेछ ।

८८.     फैसला गर्नेः मुद्दाको सुनुवाई भएको दिन सम्बन्धित पक्षको भनाई र कानून व्यवसायीको बहस जिकिर समाप्त भएपछि अन्य आदेश हुनेमा बाहेक न्यायाधीशले सो मुद्दा फैसला गर्नु पर्नेछ ।

८९.     निर्णय सुनाउनेः सम्बन्धित इजलासको कुनै न्यायाधीशले फैसला वा अन्तिम आदेश वा सोको सारांश पढेर सुनाउन सक्नेछ ।

तर रायबाझी भएकोमा प्रत्येक न्यायाधीशले आ–आफ्नो निर्णय आफैंले पढेर सुनाउनु    पर्नेछ ।

९०.    निर्णय सुनाउने मिति तोक्नेः (१) इजलास समक्ष पेस भई छलफल भएको कुनै मुद्दामा जटिल संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको, मुद्दामा थप अध्ययन गर्नु पर्ने वा न्यायाधीशहरूका बीच छलफल हुनु पर्ने आवश्यकता भई उसै दिन निर्णय सुनाउन नसकिने अवस्था परेमा सम्बन्धित इजलासले निर्णय सुनाउनका लागि बढीमा एक महिनासम्मको समय तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्बन्धित इजलासले निर्णय सुनाउनु   पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष कारण र परिस्थिति उत्पन्न भएमा तोकिएको मितिमा निर्णय सुनाउन नसकिने अवस्था परेमा सोको कारण खुलाई निर्णय सुनाउने अर्को मिति तोक्न सकिनेछ ।

(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कारणले सम्बन्धित इजलास गठन हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो मुद्दा नियमित पेसीमा चढाउन बाधा पर्नेछैन।

९१.     फैसला तयार गर्नेः (१) इजलासमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको राय कायम भई निर्णय सुनाई सकेपछि सम्बन्धित न्यायाधीशले सो निर्णय सुनाएको मितिले सामान्यतयाः सात दिनभित्र सो अनुरुपको पूरा फैसला तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय समावेश भएको वा नयाँ सिद्धान्त वा नजिरको स्थापना हुने गरी निर्णय भएको मुद्दामा पन्ध्र दिनसम्ममा फैसला तयार गर्न सकिनेछ ।

(३) अदालतले फैसला तयार गर्दा अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि साधक जाँचका लागि पेस भई आएको मुद्दा, मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको २०२ नं बमोजिम विपक्षी नझिकाई फैसला भएका मुद्दा जस्ता इजलासले उपयुक्त देखेका अन्य मुद्दामा अनुसूची–१२ बमोजिमको ढाँचामा फैसला वा अन्तिम आदेश तयार गर्न सक्नेछ ।

तर यो व्यवस्थाले त्यस्ता मुद्दामा समेत अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा फैसला तयार गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।

(५) उपनियम (१) र (२) मा तोकिएको अवधिमा फैसला तयार हुन नसक्ने र मुद्दाका पक्षले फैसलाको जानकारी माग गरेको अवस्थामा अनुसूची–१३ बमोजिमको ढाँचामा संक्षिप्त फैसला वा आदेश उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

(६) उपनियम (१) र (२) मा तोकिएको अवधिमा फैसला तयार हुन नसक्ने र मुद्दाका पक्षले फैसलाको जानकारी माग गरेको अवस्थामा अनुसूची–१४ बमोजिमको ढाँचामा फैसला वा आदेशको जानकारी उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

(७) उपनियम (१) बमोजिम फैसला तयार गर्नको लागि प्रधान न्यायाधीशले कुनै दिन वा दिनको कुनै समय तोक्न सक्नेछ ।

९२.     अख्तियारवाला समक्ष फैसला पठाउनेः इजलास समक्ष पेस भएको मुद्दाको मिसिलबाट कुनै राष्ट्रसेवकले प्रत्यक्षतः कुनै गैर कानूनी काम गरेको, कानून बमोजिम पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य जानीजानी वा वदनियतसाथ पालना नगरेको वा कर्तव्य पालनामा गम्भीर लापरबाही गरेको वा आफ्नो पद अनुरुपको आचरण नगरेको देखिएमा इजलासले आवश्यक सम्झेमा सो कुरा फैसलामा उल्लेख गरी सो फैसलाको प्रतिलिपि सम्बन्धित अख्तियारवाला समक्ष पठाउन आदेश दिन सक्नेछ ।

९३.      मृत्यु भएको न्यायाधीशको तर्फबाट फैसला वा आदेश तयार गर्ने: (१) नियम ८९ बमोजिम निर्णय सुनाएपछि फैसला लेख्न नपाउँदै निर्णय गर्ने न्यायाधीशको मृत्यु भएमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको कुनै न्यायाधीशले सो बेहोरा जनाई मृत्यु भएको न्यायाधीशले टिपोट किताबमा लेखेको निर्णयलाई नै फैसलाको रूपमा उतार गरी त्यस्तो फैसलामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।

(२) दुई वा दुईभन्दा बढी न्यायाधीशहरूको इजलासबाट हेरिएको मुद्दामा उपनियम (१) बमोजिमको अवस्था पर्न आएमा सो इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूको राय मिलेको फैसला भए सो मध्ये कुनै एउटा न्यायाधीशले आफ्नो दस्तखत गरी अर्को न्यायाधीशले दस्तखत गर्न नसक्नाको कारण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

तर रायबाझी भएको फैसलामा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको कुनै न्यायाधीशले सो बेहोरा जनाई टिपोट किताबमा मृत्यु भएको न्यायाधीशले लेखेको निर्णयलाई नै निजको रायको रूपमा उतार गरी त्यस्तो फैसलामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।

९४.       फैसलाको सामान्य त्रुटि सच्याउने: (१) सरोकारवाला पक्ष वा निजको वारिसले अदालतको फैसलाको नक्कल लिएपछि फैसलामा लेखाईको सामान्य त्रुटि देखेमा सो त्रुटि सच्याउन सम्बन्धित अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको फैसलामा त्रुटि भएको कुरा अदालत स्वयम्‍को जानकारीमा आएमा अदालतको सम्बन्धित कर्मचारीले सोही बेहोराको प्रतिवेदन दिन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम निवेदन वा प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएमो सो निवेदन वा प्रतिवेदन र सम्बन्धित मिसिल सो फैसला गर्ने न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जुन फैसलाको त्रुटि सच्याउन माग गरिएको हो सो फैसला गर्ने न्यायाधीशमध्ये कुनै न्यायाधीश हाल बहालमा नरहेको वा मृत्यु भएको भए प्रधान न्यायाधीशले निजको सट्टा अन्य कुनै न्यायाधीशको इजलासमा सो निवेदन वा प्रतिवेदन र मिसिल पेस गर्न लगाउन सक्नेछ ।

(५) उपनियम (३) वा (४) बमोजिम पेस भएको निवेदन वा प्रतिवेदन र मिसिल अध्ययन गर्दा त्रुटि सच्याउनु पर्ने देखेमा इजलासले फैसलामा संशोधन गर्ने गरी छुट्टै आदेश दिन सक्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम गरिएको आदेश मूल फैसलाको अभिन्न अङ्ग मानिनेछ ।

(७) उपनियम (५) बमोजिम गरिएको आदेशको बेहोरा मुद्दाका अन्य पक्षलाई पनि जानकारी गराउन अदालतले आवश्यक सूचना दिन सक्नेछ ।

९५.    फैसलामा हेरफेर वा थपघट गर्न नहुनेः  फैसलामा दस्तखत भईसकेपछि कसैले पनि सो फैसलाको अङ्क अक्षरमा कुनै कुराको हेरफेर वा थपघट गर्न हुँदैन ।