परिच्छेद– १३ इन्साफ गर्ने काम बाहेक अन्य काम

परिच्छेद– १३ इन्साफ गर्ने काम बाहेक अन्य काम

१०९.     पूर्ण बैठकः (१) मुद्दा मामिलामा इन्साफ दिनु पर्ने काम बाहेक अन्य न्याय प्रशासन सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने समेतको कार्य गर्न अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र अदालतका अन्य न्यायाधीश रहेको एक पूर्ण बैठक रहनेछ ।

(२) पूर्ण बैठकमा मुख्य रजिस्ट्रारले सदस्य–सचिव भई कार्य गर्नेछ ।

(३) पूर्ण बैठकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) न्याय प्रशासन तथा अदालत व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने,

(ख)  ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम अदालतले बनाउने नियमावली स्वीकृत गर्ने,

(ग)    न्यायपालिकाको आवधिक रणनीतिक योजना स्वीकृत गर्ने,

(घ)    न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कुनै कानूनी व्यवस्था गर्ने वा त्यस्तो कुनै कानूनी व्यवस्थामा संशोधन वा परिवर्तन गर्ने विषयमा राय परामर्श दिने,

(ङ)   अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने,

(च)    कुनै अधिवक्तालाई नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिम वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने,

(छ)   अन्य समसामायिक विषयमा निर्णय गर्ने ।

(४) रजिस्ट्रारले फैसला हुन बाँकी रहेका पुराना मुद्दा पेसीमा चढ्न नसकेको वा पेसी चढेकोमा   पनि फैसला हुन नसकेको कारण सहितको विवरण खुलाई छलफलका लागि पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ ।

(५) पूर्ण बैठकमा पेस भएको कुनै विषयमा थप अध्ययन र अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा पूर्ण बैठकले दुई वा सो भन्दा बढी न्यायाधीशहरूको समिति वा कार्यदल गठन गरी निश्चित अवधि तोकी प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउन सक्नेछ ।

(६) मुख्य रजिस्ट्रार उपनियम (५) बमोजिम गठन हुने समिति वा कार्यदलको सचिव हुनेछ ।

११०.     स्थायी समितिः (१) कुनै अधिवक्तालाई नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिम वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने विषयमा पूर्ण बैठकलाई परामर्श दिन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा तत्काल कुनै निर्णय गर्न वा अत्यावश्यक नीति निर्धारण गर्न प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष तथा अदालतका चार जना वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु सदस्य रहेको एक स्थायी समिति रहनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सदस्य–सचिव मुख्य रजिस्ट्रार हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक प्रधान न्यायाधीशद्वारा निर्धारित विषयमा छलफल गर्न तोकिएको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

१११.     अदालत व्यवस्थापन समितिः (१) अदालत तथा मातहतका अदालतहरुको भौतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन विषयमा आवश्यक नीति निर्धारण गरी त्यस्तो नीति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न अदालतमा एक  अदालत व्यवस्थापन समिति रहनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :

(क)      प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको  न्यायाधीश       अध्यक्ष

(ख)      प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेको

अदालतका अन्य न्यायाधीश                                          सदस्य

(ग)       मुख्य रजिस्ट्रार                                                             सदस्य

(घ)       रजिस्ट्रार                                                                      सदस्य

(ङ)       मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको सह रजिस्ट्रार              सदस्यसचिव

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख र शाखा प्रमुखलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)  अदालत तथा मातहतका अदालतको भवन र आवास गृह निर्माणको मापदण्ड निर्धारण गर्ने,

(ख)  अदालत तथा मातहतका अदालतको भौतिक पूर्वाधार र भौतिक स्रोत साधनको निर्माण, मर्मत सम्भार, सुधार र संरक्षण सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने,

(ग)    अदालत, न्यायाधीश, कर्मचारी तथा अदालतका प्रयोगकर्ताहरुको सुरक्षाको सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने,

(घ)    अदालतलाई उपलब्ध बजेट बाँडफाँट र स्रोत साधन परिचालनको नीति निर्धारण गर्ने ।

११.    सम्पादन तथा प्रकाशन समितिः (१) अदालतले गर्ने विभिन्न प्रकाशन तथा सोको सम्पादन सम्बन्धी विषयमा नीति निर्धारण गरी त्यसको अनुगमन गर्ने समेतको कार्य गर्न अदालतमा सम्पादन तथा प्रकाशन समिति रहनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :

(क)   प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश                 –अध्यक्ष

(ख)   प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेको

अदालतका अन्य न्यायाधीश–सदस्य

(ग)    मुख्य रजिस्ट्रार                                                                –सदस्य

(घ)    रजिस्ट्रार                                                                         -सदस्य

(ङ)    महान्यायाधिवक्ताले तोकेको नायब

महान्यायाधिवक्ता एक जना                                            –सदस्य

(च)    नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष वा सो

एसोसिएसनले तोकेको पदाधिकारी एक जना                 –सदस्य

(छ)  सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष वा सो

एसोसिएसनले  तोकेको पदाधिकारी एक जना               –सदस्य

(ज)    प्रधान न्यायाधीशले तोकेको कानून अध्यापन

गराउने संस्थासँग सम्बद्ध कानून शिक्षक एक जना  -सदस्य

(झ)  मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको सहरजिस्ट्रार                 -सदस्य-सचिव

(३) उपनियम (१) को खण्ड  (छ)  बमोजिमको सदस्यको पदावधि एक वर्ष हुनेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख र शाखा प्रमुखलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

(५) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)   नेपाल कानून पत्रिका, सर्वोच्च अदालत बुलेटिनको  सम्पादन र प्रकाशन गर्ने,

(ख)   अदालतको विषयगत नजिर, जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट भएका गुणस्तरीय फैसला र अन्य आवश्यक  पुस्तक र पुस्तिका सम्पादन र प्रकाशन गर्ने,

(ग)    अदालतका महत्वपूर्ण फैसलाको अंग्रेजी अनुवाद र प्रकाशन गर्ने,

(घ)    अदालतबाट हुने प्रकाशनहरुको बिक्री वितरण सम्बन्धी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने ।

११३.   मुद्दा व्यवस्थापन समिति: (१) अदालत, मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायमा रहेका मुद्दाको व्यवस्थापन तथा अभिलेखका विषयमा आवश्यक नीति निर्धारण गरी त्यसको अनुगमन गर्ने समेतको कार्य गर्न अदालतमा एक मुद्दा व्यवस्थापन समिति रहनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :

(क)   प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश           -अध्यक्ष

(ख)   प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेको

अदालतका अन्य न्यायाधीश                                             -सदस्य

(ग)    प्रधान न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको मुख्य

न्यायाधीश एक जना                                                        -सदस्य

(घ)    मुख्य रजिस्ट्रार                                                                  -सदस्य

(ङ)    रजिस्ट्रार                                                                          -सदस्य

(च)    महान्यायाधिवक्ताले तोकेको नायब महान्यायाधिवक्ता       -सदस्य

(छ)   नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष वा सो

एसोसिएसनले तोकेको पदाधिकारी एक जना                     -सदस्य

(ज) मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको अदालतको सहरजिस्ट्रार       -सदस्य-सचिव

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:-

(क)   अदालत तथा मातहतका अदालतहरूको मुद्दा फर्छ्‍यौटको योजना बनाई त्यसको आवधिक समीक्षा गर्ने,

(ख)   मुद्दाको काम कारबाहीमा देखा परेका समस्याहरूको निराकरण गर्न र कार्यविधिगत एक रूपता कायम गर्न आवश्यक निर्देशन दिने,

(ग)    मुद्दा व्यवस्थापनका विविध पक्षहरूमा अध्ययन विश्‍लेषण गरी सेवाग्राहीको हितमा मुद्दाको काम कारबाहीलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने,

(घ)    मुद्दा तथा अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने,

(ङ)    मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने गराउने ।

११४.     मेलमिलाप समितिः (१) अदालतमा मेलमिलापद्घारा विवाद समाधान गर्ने कार्यलाई  सुव्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्न अदालतमा एक मेलमिलाप समिति रहनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :

(क) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश           –अध्यक्ष

(ख) प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेको

अदालतका अन्य न्यायाधीश                                             –सदस्य

(ग)  मुख्य रजिस्ट्रार                                                                –सदस्य

(घ)   रजिस्ट्रार                                                                         –सदस्य

(ङ)   अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन                        –सदस्य

(च)   मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको अदालतको सहरजिस्ट्रार         –सदस्य–सचिव

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीति निर्धारण   गर्ने,

(ख)  मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक बनाई राख्‍ने,

(ग) अदालत र मातहतका अदालतबाट भएको मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने,

(घ)    मेलमिलाप सम्बन्धी स्रोत सामग्री प्रकाशन गर्ने,

(ङ)   मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने ।

११५.     सूचना प्रविधि समिति: (१) अदालत तथा मातहतका अदालतहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने गराउने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्न र सो नीतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने समेतको कार्य गर्न अदालतमा एक सूचना प्रविधि समिति रहनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :

(क)   प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश            –अध्यक्ष

(ख)   प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेको अदालतका

अन्य न्यायाधीश                                                                  –सदस्य

(ग)    प्रधान न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा

न्यायाधीश एकजना                                                         –सदस्य

(घ)    मुख्य रजिस्ट्रार                                                                     –सदस्य

(ङ)    रजिस्ट्रार                                                                         –सदस्य

(च)    सूचना प्रविधि निर्देशक                                                     –सदस्य

(छ)   मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको अदालतको सहरजिस्ट्रार         –सदस्य–सचिव

(३) समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधि विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम   हुनेछ :–

(क)   न्यायपालिकाको समग्र काम कारबाहीलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने,

(ख)   अदालत तथा मातहतका अदालतमा सूचना प्रविधिको संस्थागत विकासको लागि आवश्यक पर्ने संरचनागत व्यवस्था गर्ने,

(ग)    न्याय सम्पादनको कार्यमा समय सापेक्ष रूपमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तार  गर्ने ।

११६. पुस्तकालय समितिः (१) अदालत र मातहतका अदालतको पुस्तकालयको उचित व्यवस्थापन गर्ने गराउनेसम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्न र सो नीतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने समेतको कार्य गर्न अदालतमा एक पुस्तकालय समिति रहनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :

(क)   प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश            –अध्यक्ष

(ख)   प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेका अदालतका

अन्य न्यायाधीश                                                               –सदस्य

(ग)    मुख्य रजिस्ट्रार                                                                –सदस्य

(घ)    रजिस्ट्रार                                                                         –सदस्य

(ङ)    पुस्तकालय प्रमुख                                                            –सदस्य

(च)    मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको अदालतको सहरजिस्ट्रार         –सदस्य–सचिव

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) अदालत र मातहतका अदालतको पुस्तकालयको उचित व्यवस्थापन गर्ने गराउने सम्बन्धमा आवश्यक  नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने,

(ख)  विद्युतीय पुस्तकालयको स्थापना र विकासका सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने,

(ग)   पुस्तकालयको लागि आवश्यक सफ्टवेयर, पुस्तक तथा पत्रिकाको प्रबन्ध र व्यवस्था गर्ने,

(घ)   अन्य पुस्तकालयहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी पुस्तकालय सेवाको सहज व्यवस्थापन गर्ने ।

११७.    केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिः (१) अदालत, मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायहरूको काम कारबाही सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने समेतको कार्य गर्न अदालतमा एक केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समिति रहनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :

(क)   प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश एकजना–अध्यक्ष

(ख)   प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेको अदालतका

अन्य न्यायाधीश                                                              –सदस्य

(ग)    प्रधान न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश

एकजना                                                                          –सदस्य

(घ)    कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान                 –सदस्य

(ङ)    मुख्य रजिस्ट्रार                                                                –सदस्य

(च)    सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय       –सदस्य

(छ)   सचिव, न्याय परिषद्                                                        –सदस्य

(ज)   रजिस्ट्रार                                                                         –सदस्य

(झ)   महान्यायाधिवक्ताले तोकेको नायब महान्यायाधिवक्ता    –सदस्य

(ञ)    प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक–सदस्य

(ट)    प्रधान न्यायाधीशले तोकेको जिल्ला न्यायाधीश एकजना   –सदस्य

(ठ)    अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन                                       –सदस्य

(ड)    सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय                                                 –सदस्य

(ढ)    सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग                                    –सदस्य

(ण)   महानिर्देशक, कारागार व्यवस्थापन विभाग                       –सदस्य

(त)    महानिर्देशक                                                                    –सदस्य

(थ)    अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन                       -सदस्य

(द)    प्रधान न्यायाधीशले मनोनीत गरेको कम्तीमा एकजना

महिला सहित नागरिक समाजको प्रतिनिधि दुईजना          -सदस्य

(ध)    मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको अदालतको सहरजिस्ट्रार   –सदस्य– सचिव

(३)  उपनियम (१) को खण्ड (द) बमोजिमको सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

(५) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क)   न्यायिक काम कारबाहीलाई छिटो छरितो एवम् प्रभावकारी बनाउन तथा न्यायमा जनताको पहुँच अभिवृद्घि गर्न सरोकारवाला निकायहरूबीच सम्बन्ध विकास गर्ने र आवश्यक समन्वय कायम गर्ने,

(ख)   उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा रहेका न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने र ती समितिको काम कारबाहीमा अझ बढी प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक मार्ग निर्देश गर्ने,

(ग)    प्रभावकारी रूपमा फैसला कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय  र सहकार्य गर्ने गराउने,

(घ)    न्यायपालिकाको आवधिक रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला  निकायबीच आपसी समन्वय र सहयोग अभिवृद्घि गर्ने,

(ङ)    अदालतको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय कायम गर्ने ।

(६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दा, कुनै पनि पदाधिकारीको व्यक्तिगत आचरण र अरू कुनै निकायसँग असम्बन्धित नितान्त आन्तरिक विषयमा छलफल गरिने छैन ।

११८.     अनुसन्धान तथा योजना समिति: (१) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयहरुमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न अदालतमा एक अनुसन्धान तथा योजना समिति रहनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :

(क)   प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश           –अध्यक्ष

(ख)   प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेका अदालतका

अन्य न्यायाधीश                                                              –सदस्य

(ग)    कार्यकारी निर्देशक,  राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान                 –सदस्य

(घ)    प्रधान न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश

एक जना                                                                          –सदस्य

(ङ)    मुख्य रजिस्ट्रार                                                                –सदस्य

(च)    सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय       –सदस्य

(छ)   सचिव, न्याय परिषद्                                                        –सदस्य

(ज)   रजिस्ट्रार                                                                         –सदस्य

(झ)   प्रधान न्यायाधीशले तोकेको एक जना  जिल्ला न्यायाधीश  –सदस्य

(ञ)    महानिर्देशक                                            –सदस्य

(ट)  मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको अदालतको सहरजिस्ट्रार     –सदस्य–सचिव

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:–

(क)   न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको तर्जुमा गर्ने र सो योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धी नीति निर्धारण  गर्ने,

(ख)   न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अदालत तथा मातहतका अदालतलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(ग) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अन्य निकायहरूसँग  समन्वय गर्ने र अन्य निकायसँग सहयोग प्राप्‍त गर्ने,

(घ)    न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको आवधिक प्रगति समिक्षा गरी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक कार्य गर्ने गराउने,

(ङ) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अदालतका जनशक्तिको सीप विकास कार्यक्रमको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

(च)    फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने र फैसला कार्यान्वयनको आवधिक प्रगति समीक्षा गर्ने,

(छ)   न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा समितिहरू बीच आपसी समन्वय र सहयोग आदान प्रदान गर्ने,

(ज)   न्याय, कानून तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी समसामयिक विषयहरूमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने गराउने,

(झ)   विदेशी अदालत, न्यायिक निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध विकास गर्न तथा न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि विदेशी दातृ निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग परिचालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण र समन्वय गर्ने ।

११९   मानव संशाधन विकास समितिः (१) न्यायपालिकामा मानव संशाधनको विकास र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न,  अदालतमा एक मानव संशाधन विकास समिति रहनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :

(क)   प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश           –अध्यक्ष

(ख)   प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेको  अदालतका

अन्य न्यायाधीश                                                              –सदस्य

(ग)    कार्यकारी निर्देशक,  राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान                 –सदस्य

(घ)    मुख्य रजिस्ट्रार                                                                –सदस्य

(ङ)    सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय       –सदस्य

(च)    सचिव, न्याय परिषद्                                                        –सदस्य

(छ)   रजिस्ट्रार                                                                         –सदस्य

(ज)   सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय                                                  –सदस्य

(झ)   सहसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय                              –सदस्य

(ञ)   सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग                                    –सदस्य

(ट)  मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको अदालतको सहरजिस्ट्रार     –सदस्य–सचिव

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)   अदालत तथा मातहतका अदालतहरूको कार्यबोझ विश्लेषण गरी जनशक्तिको आवधिक रूपमा  पुनरावलोकन र व्यवस्थापन गर्ने,

(ख)   अदालत तथा मातहतका अदालतमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

(ग) अदालत तथा मातहतका अदालतमा विद्यमान जनशक्तिको वृत्ति विकासको बारेमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।

१२०.     अन्य समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेः (१) यस परिच्छेदमा रहेका समितिका अतिरिक्त  प्रधान न्यायाधीशले ऐन नियम पुनरावलोकन, बाल न्याय, न्यायमा पहुँच, कानूनी शिक्षा जस्ता विषयहरूमा आवश्यकता अनुसार विषयगत समिति वा कार्यदल वा सो सरहका आयोग गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गठन हुने समिति वा कार्यदल वा आयोगमा रहने सदस्य र काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यावधि त्यस्तो समिति, कार्यदल वा आयोग गठन गर्दाका बखत तोकिनेछ ।

१२१.   समितिको बैठक निर्णयः (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ।

(२) अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम समितिको सदस्य-सचिवले बैठक हुने दिन, समय, स्थान र छलफल हुने विषय उल्लेख गरी बैठक हुनु भन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई सूचना दिनु पर्नेछ।

(३) समितिका कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

(४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित वरिष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने  व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(६) समितिले सम्बन्धित विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(७) समितिले बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आफैंले निर्धारण गर्नेछ ।

१२२.   प्रधान न्यायाधीशले निर्देशन दिन सक्नेः (१) प्रधान न्यायाधीशले समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य तोकिएका न्यायाधीशहरूको आवश्यकता अनुसार बैठक बोलाई समितिको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न लगाउन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको बैठकमा प्रधान न्यायाधीशले समितिहरू बीचको आपसी समन्वयका बारेमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

१२३.     निर्णयको जानकारी कार्यान्वयनः (१) स्थायी समिति र पूर्ण बैठकबाट भएका निर्णयको जानकारी मुख्य रजिस्ट्रारले सबै न्यायाधीशलाई गराउनेछ।

(२) स्थायी समिति र पूर्ण बैठकबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मुख्य रजिस्ट्रारको हुनेछ ।

(३) विभिन्न समितिबाट भएका निर्णयका बारेमा प्रधान न्यायाधीश समक्ष जानकारी गराउनु पर्नेछ।