परिच्छेद –१५ फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी

परिच्छेद –१५ फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी

१२७.    फैसला भए पछिको कारबाहीः (१) अदालतबाट मुद्दा फैसला हुँदा सरकारी बिगो तिर्नु पर्ने वा जरिबानाको सजाय पाएको पक्ष अदालतमा रुजु हाजिर रहेकोमा सम्बन्धित शाखाले निजलाई जरिबाना बुझाउन लगाई सोको रसिद मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ । त्यसरी सरकारी बिगो वा जरिबाना नतिरेमा कानून बमोजिम कैदी पुर्जी दिई कारागार पठाई दिनु पर्नेछ ।

(२) अदालतबाट मुद्दा फैसला हुँदा सरकारी बिगो तिर्नु पर्ने वा कैदको सजाय पाएको पक्ष अदालतमा रुजु हाजिर रहेकोमा सम्बन्धित शाखाले निजलाई कैदी पुर्जी दिई कारागारमा पठाउनु पर्नेछ ।

(३) अदालतबाट मुद्दा फैसला हुँदा जरिबाना र कैदको सजाय पाएको पक्ष रुजु हाजिर नरहेकोमा सम्बन्धित शाखाले छुट्टै पत्र लेखी सोको लगत सम्बन्धित अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) अदालतबाट कुनै रिट निवेदनको सिलसिलामा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको वा अदालतको फैसला अनुसार कुनै कुरा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित शाखाले सो फैसलाको प्रतिलिपि निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(५) उपनियम (३) वा (४) बमोजिम लगत दिने र प्रतिलिपि पठाउने काम समाप्त भएपछि सम्बन्धित शाखाले छिनुवा मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाउनु पर्नेछ ।

१२८.     दण्ड जरिबाना बुझी लिएको जानकारी दिनेः कुनै पुनरावेदन, निवेदन वा अन्य लिखत दर्ता हुँदा तल्लो अदालत वा निकायको फैसला बमोजिम लागेको दण्ड जरिबाना बुझी लिएको भए वा अदालतको फैसला बमोजिम कुनै जरिबाना वा कैद असुल गरेको भए सम्बन्धित शाखा प्रमुखले सो कुराको जानकारी सम्बन्धित अदालत, निकाय र निर्देशनालयलाई दिनु पर्नेछ ।

१२९.   निर्देशनालयः (१) अदालत र मातहतका अदालतबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न गराउन र सो कार्यको अनुगमन समेतको कार्य गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय रहनेछ ।

(२) अदालतले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलार्ई निर्देशनालयको महानिर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्नेछ ।

१३०.     निर्देशनालयको काम, कर्तव्य अधिकारः निर्देशनालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्ने,

(ख) फैसला बमोजिमको कैद, दण्ड जरिबाना, सरकारी बिगो सम्बन्धी लगत कम्प्युटर सञ्जालमा समेत राखी केन्द्रीय अभिलेखालयको काम गर्ने,

(ग) अदालतबाट सुरु कारबाही र किनारा भएका मुद्दाको लगत राखी असुल उपर गर्न सम्बन्धित अदालत वा निकायमा लेखी पठाउने,

(घ) नियम १२७ को उपनियम (४) बमोजिम अदालतबाट जारी भएका निर्देशनात्मक आदेश प्राप्त भएपछि ती निर्देशनलाई यथासम्भव वर्गीकरण गरी कुन निकाय वा अधिकारीले कुन काम कहिलेसम्म गरी सक्नु पर्ने हो स्पष्ट खुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सो निकाय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउने,

(ङ)   खण्ड (घ) बमोजिमको निर्देशनात्मक आदेश  कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र त्यसरी अनुगमन गर्दा कुनै आदेश समयमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएमा के कुन कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीसँग  जानकारी  लिई कारण सन्तोषजनक नदेखिएमा इजलास समक्ष पेस गरी भएको आदेशानुसार गर्ने गराउने,

(च) कुनै निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गरी सकेको भनी कुनै निकाय वा अधिकारीबाट लगत कट्टा गर्न लेखी आएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी लगत कट्टा गर्ने,

(छ) कैद, दण्ड जरिबाना, सरकारी बिगोको अद्यावधिक लगत प्रकाशन गरी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा असुल गर्न लेखी पठाउने,

(ज) विभिन्न अदालतको फैसला बमोजिम लागेको दण्ड, जरिबाना, कैद र सरकारी बिगो असुल तहसील गर्ने तथा फैसला बमोजिम बिगो भराउने, चलन चलाउने, बण्डा छुट्याउने एवम् पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने लगायतका कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने र त्यसको अनुगमन गर्ने,

(झ) नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, स्थानीय तह र प्रहरीसँग समन्वय गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ञ) मातहतका अदालतको फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन, निरीक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने,

(ट)   मुद्दाको जिन्सी सामानको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

(ठ) धरौट तथा जेथा जमानत सम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने गराउने,

(ड)   फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मातहतका अदालत तथा अर्धन्यायिक निकायलार्ई आवश्यक निर्देशन दिने,

(ढ)   फैसला कार्यान्वयनमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(ण)   कैद, दण्ड जरिबाना तथा सरकारी बिगोको लगत र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने फारामका ढाँचाहरू स्वीकृत गरी, गराई लागू गर्ने गराउने,

(त)    फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत तथा कानूनी सुधारको विषयमा अदालत समक्ष सुझाव पेस गर्ने,

(थ)    फैसला कार्यान्वयनलार्ई आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर निर्माण गरी आफ्नो काम, कारबाहीलार्ई सूचना प्रविधि सञ्जालमा आबद्ध गर्ने, गराउने ।

१३१.     महानिर्देशकको काम, कर्तव्य अधिकारः (१) महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) निर्देशनालयको प्रमुखको रूपमा काम गर्ने,

(ख) निर्देशनालयको आर्थिक तथा प्रशासनिक प्रबन्ध गर्ने,

(ग) निर्देशनालयको वार्षिक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने,

(घ) फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा कुनै द्बिविधा परी मातहतका अदालतबाट लेखी आएमा सो सम्बन्धमा कानून बमोजिम निकासा दिने,

(ङ)   मातहतका अदालतबाट झुठ्ठा विवरणका आधारमा वा प्रचलित कानून विपरीत लगत कट्टा भएको देखिएमा लगत पुनर्स्थापना गर्न निर्देशन दिने,

(च) फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसिलदार वा सो कार्यमा संलग्न कर्मचारीको बदनियत रहेको देखिन आएमा अख्तियारवाला समक्ष आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाउने,

(छ) केन्द्रीय लगत कट्टा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ज) अदालतबाट तोकिएको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम आफूलाई प्राप्त केही अधिकार महानिर्देशकले आवश्यकता अनुसार निर्देशनालयका निर्देशकलार्ई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१३२.   केन्द्रीय लगत अभिलेख शाखाका निर्देशकको काम, कर्तव्य अधिकारः निर्देशनालय अन्तर्गत रहने केन्द्रीय लगत अभिलेख शाखाका निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) मातहतका अदालतबाट प्राप्त दण्ड, जरिबाना, कैद, सरकारी बिगो तथा जिन्सी सम्बन्धी सामान लगायत फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्राप्त अन्य विवरणको केन्द्रीय अभिलेख तयार गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने,

(ख) कैद, दण्ड जरिबानाको लगतलार्ई केन्द्रीय कम्प्यूटर सञ्जालमा आबद्ध गराई सरोकारवाला निकायसम्म सूचना प्रवाह गर्ने,

(ग) कैद, दण्ड जरिबानाको लगतको अद्यावधिक लगत विवरण असुल तहसिलका लागि फैसला कार्यान्वयन शाखामा पठाउने ।

(घ) महानिर्देशकले तोके बमोजिमका कार्य गर्ने ।

१३३.   फैसला कार्यान्वयन शाखाका निर्देशकको काम, कर्तव्य अधिकारः निर्देशनालय अन्तर्गत रहने फैसला कार्यान्वयन शाखाका निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) केन्द्रीय लगत अभिलेख शाखाबाट प्राप्त भएको दण्ड, जरिबाना, सरकारी बिगो र कैदको लगत विवरण अनुसारका व्यक्तिहरू पक्राउ गरी असुल तहसील गर्ने, गराउने,

(ख) फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा आवश्यकता अनुसार प्रहरी जनशक्ति समेत समुचित परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने गराउने,

(ग) कैद, दण्ड जरिबाना असुल तहसीललार्ई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने,

(घ) महानिर्देशकले तोके बमोजिमका कार्य गर्ने ।

१३४.   फैसला कार्यान्वयन गर्ने समयावधि बढाउन निवेदन दिन सक्नेः (१) कानून निर्माण गर्न पूरा गर्नु पर्ने लामो प्रक्रिया वा अन्य काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा कुनै निर्देशनात्मक आदेश निर्धारित समयावधिभित्र कार्यान्वयन गर्न नसकेमा वा नसक्ने भएमा सोको आधार र कारण खोली सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले महान्यायाधिवक्ता मार्फत मुख्य रजिस्ट्रार समक्ष आदेश कार्यान्वयन गर्ने मनासिब समयावधि थप गर्न निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन मुख्य रजिस्ट्रारले इजलास समक्ष पेस गरी इजलासबाट भएको आदेश अनुसार गर्नु पर्नेछ ।

१३५.   सजायमा छुट दिई लगत कट्टा गर्न सक्नेः (१) मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २४ नं. को अधीनमा रही निर्देशनालयले केन्द्रीय लगत कट्टा समितिको निर्णय अनुसार समय–समयमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अवधिभित्र अन्तिम फैसला बमोजिम कायम भएको कैद, जरिबाना वा सरकारी बिगो बुझाउन आएमा देहाय बमोजिम छुट दिई लगत कट्टा गर्न गराउन सक्नेछः–

(क) सूचना प्रकाशन भएको मितिले पचास वर्षभन्दा अघिको अन्तिम फैसला बमोजिमको लगतमा पचहत्तर प्रतिशत,

(ख)   सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीस वर्षभन्दा अघि पचास वर्षसम्मको अन्तिम फैसला बमोजिमको लगतमा पचास प्रतिशत,

(ग) सूचना प्रकाशन भएको मितिले बीस वर्षभन्दा अघि तीस वर्षसम्मको अन्तिम फैसला बमोजिमको लगतमा पच्चीस प्रतिशत ।

(२) निर्देशनालयले केन्द्रीय लगत कट्टा समितिले मापदण्ड निर्धारण गरी गरेको निर्णयको अधीनमा रही देहाय बमोजिमको मातहतका अदालतमा अन्तिम फैसला बमोजिम रहेका लगत कट्टा गर्न आदेश दिन सक्नेछः–

(क)   कैद जरिबाना लागेको व्यक्तिको उमेर एक सय वर्ष पूरा भैसकेको,

(ख)   दुई वर्षसम्म कैद र पच्चीस हजार रूपैयाँसम्मको जरिबाना र पच्चीस हजार रूपैयाँसम्मको सरकारी बिगो बीस वर्षसम्म असुल उपर हुन नसकेको ।

(३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) को प्रयोजनको लागि मापदण्ड निर्धारण गर्दा केन्द्रीय लगत कट्टा समितिले प्रतिवादीको उमेर, अपराधको प्रकृति, पीडितको अवस्था र अदालतले समय–समयमा दिएका निर्देशन र नेपाल सरकारले सजाय सम्बन्धमा लिएको नीतिलार्ई विचार गर्नु पर्नेछ ।

१३६.   केन्द्रीय लगत कट्टा समितिः (१) नियम १३५ बमोजिम पुराना कैद, जरिबाना वा सरकारी बिगो छुट दिई लगत कट्टा गर्ने समेतको कार्य गर्न निर्देशनालयमा देहाय बमोजिमको एक केन्द्रीय लगत कट्टा समिति रहनेछ:-

(क) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश

वा न्यायाधीश                                                        –अध्यक्ष

(ख) प्रधान न्यायाधीशले तोकेको एक जना जिल्ला न्यायाधीश     –सदस्य

(ग) महानिर्देशक                                               –सदस्य–सचिव

(२)  केन्द्रीय लगत कट्टा समितिले बैठक सम्बन्धी आफ्नो कार्यविधि आफैँ व्यवस्थित गर्नेछ ।

१३७.   निर्देशनालय जुनसुकै अदालतमा दण्ड जरिबाना वा बिगो दाखिला गर्न सक्नेः  सम्बन्धित व्यक्तिले चाहेमा अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड जरिबाना वा सरकारी बिगो निर्देशनालय वा जुनसुकै अदालतमा दाखिला गर्न सक्नेछ ।

१३८.   प्रोत्साहन रकम पाउनेः अदालतको फैसलाले लागेको कैद, जरिबाना सरकारी बिगो असुल तहसिलको लागि खटिएको डोर वा अन्य व्यक्ति वा संस्था जो सुकैले जिल्ला अदालत नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमको प्रोत्साहन रकम पाउनेछ ।

१३९.   तहसील शाखामा काम गर्ने कर्मचारी निर्देशनालयको मातहत रहनेः (१) जिल्ला अदालतका तहसील शाखामा कार्यरत् सम्पूर्ण कर्मचारीहरू निर्देशनालयको मातहतमा रहनेछन् र निजहरूको कामको अभिलेख निर्देशनालयले राख्नेछ ।

(२) तहसील शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको काज, सरुवा, बढुवा भएमा सोको जानकारी अख्तियारवालाले निर्देशनालयलार्ई दिनु पर्नेछ ।

१४०.   सहयोग गर्नु पर्नेः (१) अदालतबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयनमा खटिएका कर्मचारीलार्ई सहयोग गर्नु मुद्दाका पक्ष, कानून व्यवसायी, नागरिक समाज, प्रहरी प्रशासन, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहका प्रतिनिधि एवम् स्थानीय व्यक्ति लगायत सबै सरोकारवालाको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा निर्देशनालयले दिएको आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रहरी परिचालनका लागि महानिर्देशक, निर्देशनालयका निर्देशक वा निर्देशनालयले खटाएका अधिकृतले दिएको आदेश सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले तदारुकताका साथ पालना गर्नु पर्नेछ ।

(४) निर्देशनालयले दण्ड जरिबाना वा सरकारी बिगो बुझाउन बाँकी रहेको व्यक्तिलाई खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन जस्ता सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न रोक लगाउन सार्वजनिक सेवाको नियमन र वितरण गर्ने निकायलाई अनुरोध गरेमा सो बमोजिम सेवामा रोक लगाई दण्ड जरिबाना बुझाएपछि सेवा प्रवाह गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

१४१.   विवरण पठाउनु पर्नेः (१) निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी दण्ड जरिबाना र सरकारी बिगो तथा जिन्सी सामानको लगत विवरण माग गरेमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत र अर्धन्यायिक निकायले त्यस्तो विवरण यथाशीघ्र निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त लगत विवरणलार्ई निर्देशनालयले जिल्लागत रूपमा अद्यावधिक गरी राख्नेछ।

(३) प्रत्येक उच्च अदालतले कैद, दण्ड जरिबाना र सरकारी बिगोको लगत कसी असुल तहसीलको लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाई सोको जानकारी निर्देशनालयलार्ई दिनु पर्नेछ ।

(४) अदालत वा अन्य न्यायिक निकायले आफूले असुल उपर गरेको कैद, दण्ड जरिबाना र सरकारी बिगोको विवरण मासिक रूपमा निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(५) सुरु फैसला उपर परेको पुनरावेदन, दोहोर्‍याई पाउँ, पुनरावलोकन वा अनुमतिको माध्यमबाट सुरू फैसलामा परिवर्तन भई सुरु फैसला बमोजिमको कैद, जरिबाना वा सरकारी बिगो असुल सम्बन्धी लगतमा परिवर्तन भएमा सो बमोजिम लगत अद्यावधिक गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाई सोको जानकारी निर्देशनालयलार्ई दिनु पर्नेछ ।

(६) फैसला अन्तिम भएको मितिले एक वर्षसम्म नगद धरौटी फिर्ता लिन नआएमा त्यस्तो रकम राजश्वमा आम्दानी बाँध्नु पर्छ।