परिच्छेद – १७ विविध

परिच्छेद – १७ विविध

१४७.   अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) सम्बन्धी व्यवस्थाः कुनै मुद्दामा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नलाई दृष्टिगत गरी इजलासले सो मुद्दाको निरूपण गर्न अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रूपमा कुनै कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल वा विशेषज्ञको सहयोग लिन सक्नेछ ।

१४८.   अन्य माध्यमबाट म्याद वा सूचना तामेल गराउन सक्नेः (१) मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ११० नं. बमोजिम तोकिएको प्रक्रियाबाट म्याद वा सूचना तामेल हुन नसकेमा अदालतले देहाय बमोजिम म्याद वा सूचना तामेल गराउन सक्नेछः–

(क) म्याद वा सूचना तामेल गरिनु पर्ने व्यक्तिको कुनै फ्याक्स, इमेल वा अन्य अभिलेख हुन सक्ने विद्युतीय माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट,

(ख) मुद्दाको प्रकृति हेरी पक्षले म्याद वा सूचना तामेली भएको जानकारी सहज रूपमा पाउन सक्ने मनासिब आधार र कारण छ भनी सम्बन्धित अधिकारीबाट आदेश भएमा कुनै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर वा विद्युतीय माध्यम रेडियो, टेलिभिजनबाट सूचना प्रसारण गरेर,

(ग) कुनै सरकारी अड्डा वा स्थानीय तह मार्फत म्याद वा सूचना तामेल गर्न पठाउँदा सो म्याद वा सूचना तामेल हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धित अधिकारीलाई लागेमा सो अड्डा वा स्थानीय तहमा पठाएर ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम म्याद वा सूचना तामेल गर्दा लाग्ने खर्च निवेदक, पुनरावेदक वा वादी पक्षबाट असुल गरी पछि कोर्ट फी सरह भराई दिनु पर्नेछ ।

(३) यस नियम बमोजिम तामेल भएको म्याद वा सूचना रीत पूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।

१४९.   वारिस वा कानून व्यवसायीलाई म्याद वा सूचना तामेल गर्न सकिनेः (१) मुद्दाको पक्षले निजलाई अदालतबाट दिने कुनै म्याद वा सूचना बुझी लिन कुनै वारिस वा कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम वारिस वा कानून व्यवसायी नियुक्त गरेको जानकारी पक्षले अदालतलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्त वारिस र कानून व्यवसायीले आफ्नो ठेगाना, फोन नम्बर, मोबाईल नम्बर, इमेल, पोष्टबक्स नम्बर लगायत आफ्नो कार्यालयको ठेगाना समेतको विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको विवरण शाखा प्रमुखले प्रमाणित गरी एक प्रति सम्बन्धित मिसिल संलग्न गरिनेछ ।

(५) अदालतको तर्फबाट पक्षलाई दिनु पर्ने कुनै म्याद वा सूचना उपनियम (३) बमोजिम उपलव्ध गराएको विवरणमा उल्लेख भएको फोन नम्बर, मोबाईल नम्बर, इमेल, पोष्टबक्स नम्बर वा कार्यालयको ठेगानामा तामेल गर्न वा सम्प्रेषण गर्न सकिनेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम तामेल गरेको वा सम्प्रेषण गरेको म्याद वा सूचना कानून बमोजिम निजले प्राप्त गरेको मानिनेछ।

१५०.   म्याद तामेल गर्दा रोहवरमा राख्नेः मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ११० नं. बमोजिम म्याद तामेल गर्न जाँदा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सदस्य वा सचिव फेला पार्न नसकेमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा रहेका सरकारी कार्यालयका कम्तीमा राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी रोहबरमा राखी म्याद तामेल गर्न सकिनेछ ।

१५१.   म्याद तामेल गर्न सहयोग गर्नु पर्नेः (१) लिखतमा उल्लिखित ठेगाना पत्ता नलागी म्याद तामेल हुन नसकेको भनी तामेलदारको प्रतिवेदन पर्न आएमा सम्बन्धित पक्षले म्यादवालाको घर ठेगाना देखाई म्याद तामेलमा सहयोग गर्नु पर्नेछ।

(२) मुद्दाको कुनै पक्षलाई म्याद तामेल गर्ने सम्बन्धमा अदालतले सहयोग मागेमा सो बमोजिम सहयोग गर्नु सम्बन्धित पक्षको कर्तव्य हुनेछ ।

१५२.   तामेलदार उपर कारबाही हुन सक्नेः (१) तामेली गर्न पठाइएको म्याद तामेलदारले बुझी लिएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र तामेल गरी तामेली प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै तामेलदारले उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र म्याद तामेल नगरेमा वा म्याद तामेल गर्दा पटक पटक बेरीत हुने गरी तामेल गरेमा त्यस्तो तामेलदार उपर विभागीय सजाय हुनेछ ।

१५३.     मुद्दाको टिपोट तयार गर्नेः (१) कुनै मुद्दा इजलास समक्ष निर्णयको लागि पेस गर्नु अगावै शाखा प्रमुखले मिसिल सामेल रहेका फिराद, उजुरी, रिट निवेदन, प्रतिउत्तर, लिखित जवाफ, पक्षहरुको बयान, साक्षी र विशेषज्ञको बकपत्र, तल्लो अदालतको फैसला, पुनरावेदन, अदालतको आदेश, लिखित प्रतिवाद लगायत सबै लिखतहरूको सारांश र मुद्दाका पक्षहरूबीच मुख नमिली ठहर गर्नु पर्ने मुख्य कुरा लेखी मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ ।

(२) सम्बन्धित अधिकारीले मुद्दाको टिपोटमा माथिल्लो अधिकृतबाट जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(३) मुद्दाको  टिपोटमा सो तयार गर्ने शाखा प्रमुख र जाँच गर्ने अधिकृतले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

(४) मुद्दाको टिपोटमा कसैले पनि आफ्नो व्यक्तिगत राय वा मुद्दामा प्रभाव पर्ने कुनै कुरा लेख्न   हुँदैन ।

(५) न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार मुद्दाको टिपोटमा उल्लेख भएको कुनै बेहोरा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

१५४.  निरीक्षणः अदालतले आफ्नो मातहतको अदालत र आफुले पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारीको कार्यालयको निरीक्षण गर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २० मा उल्लेख भएको कुराहरूका अतिरिक्त देहायका कुराहरू पनि जाँच गर्नु पर्नेछ:-

(क)   मुलतबी कानून बमोजिम राखिएको हो वा होइन  मुलतबी जगाउने काम यथासमयमा भएको छ वा छैन ?

(ख)  कानून बमोजिम कोर्ट फी, धरौटी जमानत लिएको वा समयमा राजस्व दाखिला भएको छ छैन ? धरौटी सदर स्याहा भएको छ छैन ? र जिन्सी सेस्ता दुरुस्त छ छैन ?

(ग)   अदालतको भौतिक सम्पतिको संरक्षण र मर्मत सम्भारको अवस्था कस्तो छ ?

(घ)   सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी पत्राचार गर्ने, कजलिष्ट निकाल्ने, मुद्दाको कारबाही जनाउने, फैसला अपलोड गर्ने कार्य भएको छ वा छैन ?

(ङ)   न्यायाधीशले गरेको फैसलाको स्तर कस्तो छ ? फैसला समयमा तयार भएको छ  छैन ?

(च) धरौटीमा राखिएको पुनरावेदनपत्रको नियमित अनुगमन र पत्राचार भएको छ छैन ?

(छ) निरीक्षण गर्न आवश्यक देखेका अन्य कुरा ।

१५५ मिसिलको आन्तरिक निरीक्षणः सम्बन्धित अधिकारीले अदालतको मिसिलको वर्षमा कम्तीमा दुई पटक आन्तरिक निरीक्षण गर्नु पर्नेछ ।

१५६.   वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउने कुराहरूः अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछः-

(क) अदालत र मातहतका अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश र अधिकृतको नाम,

(ख) अदालत र मातहतका अदालतमा दर्ता भएका विभिन्न प्रकृतीका मुद्दा, निवेदन र प्रतिवेदनको लगत, फछर्यौट र बाँकीको स्थिति,

(ग) न्यायाधीशगत मुद्दा फछर्यौटको विवरण

(घ) पुनरावेदन परेका मुद्दामा कुन–कुन अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन परी प्रतिवेदन अवधिभरमा किनारा लागेको मुद्दामा तल्लो अदालतको निर्णय सदर वा उल्टी वा केही उल्टी भएका मुद्दाहरूको विवरण र सङ्ख्या,

(ङ)   निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको सङ्ख्या र त्यसको कार्यान्वयन स्थिति,

(च) मुद्दा छिटो छरितो किसिमले टुङ्गिने तर्फ प्रतिवेदन अवधिभरमा प्रगति भयो भएन त्यसको कारण र त्यसबारे अदालतको सुझाव,

(छ) न्यायपालिकाको सुधारको सम्बन्धमा अदालतले दिन चाहेको सुझाव,

(ज) नेपालको न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य कुनै कुरा ।

१५७.   मास्केवारीको ढाँचाः मातहतका अदालतले तयार गरी पठाउनु पर्ने मास्केवारीको ढाँचा अदालतले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१५८.   हाजिरी किताबः प्रधान न्यायाधीश लगायत सबै न्यायाधीशले आफू अदालतमा उपस्थित भएको प्रत्येक दिन हाजिरी किताब वा डिजिटल मेसिनको माध्यमबाट आफ्नो उपस्थिति जनाउनु पर्नेछ ।

१५९.   कुनै प्रकाशन निजी क्षेत्रबाट गराउन सक्नेः अदालतले नेपाल कानून पत्रिका, सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वा अदालतबाट हुने अन्य प्रकाशनहरू निर्धारित सर्तमा निजी क्षेत्रको कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई प्रकाशन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।

१६०.   अदालतले प्राविधिक वा विशेषज्ञ सेवा लिन सक्नेः अदालतले न्याय सम्पादनको काममा आवश्यकता अनुसार प्राविधिक वा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ ।

१६१.   अतिरिक्त रकम प्रदान गर्नेः बडा दशैंको बिदाको अवधिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रयोजनको लागि अदालत खुल्ला भएको अवधिमा खटिएका कर्मचारीलाई सो अवधिको लागि निजले खाईपाई आएको तलब भत्ताको अतिरिक्त सो बराबरको अतिरिक्त रकम समेत प्रदान गरिनेछ ।

१६२.   अदालतको नियमित प्रयोगकर्ता: (१) तीन वा सो भन्दा बढी भिन्न भिन्न मुद्दामा वारिस बस्ने व्यक्तिलाई अदालतले नियमित प्रयोगकर्ताको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नेछ ।

(२) अदालतको नियमित प्रयोगकर्ता अदालतमा दर्ता हुनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) को प्रयोजनको लागि अदालतको नियमित प्रयोगकर्ताले आफ्नो नाम, थर, वतन, उमेर, बाबु वा आमाको नाम, थर खुलाई दुई प्रति फोटो समेत संलग्न गरी मुख्य रजिस्ट्रार समक्ष निवेदन पेस गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा सो उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी मुख्य रजिस्ट्रारले अदालतको नियमित प्रयोगकर्ताको नाम अदालतको अभिलेखमा दर्ता गर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम अदालतको अभिलेखमा दर्ता भएको अदालतको नियमित प्रयोगकर्तालाई अदालतले तोकेको ढाँचामा परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको परिचयपत्र अदालतको नियमित प्रयोगकर्ताले अदालतको परिसरमा प्रवेश गर्दा सबैले देख्ने गरी लगाउनु पर्नेछ ।

१६३.   अदालतको हाता इजलासभित्रको प्रवेशलाई नियमित, नियन्त्रित व्यवस्थित गर्नेः  (१) मुख्य रजिस्ट्रारले अदालतको हाताभित्र सर्वसाधारणको प्रवेशलाई व्यवस्थित गर्न प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(२) किर्ते जालसाजीमा सजाय पाएको, मुद्दामा मेलमिलाप वा मिलापत्र गर्न चाहने पक्षलाई मेलमिलाप वा मिलापत्र गर्न नदिने वा मुद्दा बोकी हिँड्ने व्यक्तिलाई अदालत हाताभित्र प्रवेशमा रोक लगाउने गरी मुख्य रजिस्ट्रारले आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) अदालतले उपनियम (२) बमोजिमका व्यक्तिहरुको सूची सार्वजनिक गर्नेछ र त्यस्ता व्यक्तिहरूको नाम अदालतको सूचना बोर्डमा समय समयमा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नेछ ।

(४) मुख्य रजिस्ट्रारले खुल्ला इजलासबाट हेरिने मुद्दा सुनुवाइ गर्दा इजलासमा मर्यादित र शान्त वातावरण कायम गर्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी सर्वसाधारणको प्रवेशलाई नियमित, नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ ।

(५) इजलासभित्र अदालतको मर्यादा पालना गराउने र इजलास व्यवस्थापन गर्ने काम न्यायाधीशको निर्देशनको अधीनमा रही सम्बन्धित इजलास अधिकृतको हुनेछ ।

१६४.   निर्देशिका बनाउन सक्नेः (१) अदालतले यस नियमावलीको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निर्देशिकाको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य  हुनेछ ।

१६५.   अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेः प्रधान न्यायाधीशले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ ।

१६६.   खारेजी  बचाउः (१) सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ खारेज गरिएको छ ।

(२) सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।