परिच्छेद – ११, उपचार खर्च

परिच्छेद – ११, उपचार खर्च

८५. उपचार खर्च :- (१) कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा राजपत्रांकित कर्मचारी भए बाह्र महिना बराबरको, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी भए अठार महिना बराबरको र अन्य राजपत्र अनंकित र श्रेणी विहीन कर्मचारी भए एक्काइस महिना बराबरको खाइपाई आएको तलब रकमसम्म उपचार खर्च बापत पाउनेछ ।

(२) कुनै कर्मचारी वा निजको परिवारको सदस्य बिरामी भएमा उपनियम (१) बमोजिम पाउने रकममा नबढ्ने गरी देहाय बमोजिम भएको उपचार खर्च समितिले दिनेछ :–

(क) रोगको उपचारको निमित्त स्वीकृत चिकित्सकले जाँच गर्दा लागेको शुल्क तथा जाँच गरी लेखिदिएको प्रेस्क्रिप्शन अनुसार औषधि किनेको खर्च,

(ख) स्वाथ्य संस्थामा भर्ना हुँदा र उपचार गराउँदा लागेको वील बमोजिमको खर्च,

(ग) अस्पताल र स्वीकृत चिकित्सक पनि नभएको ठाउँमा भएको उपचारमा महासचिवले सिफारिस गरेको खर्च,

स्पष्टीकरण :- “स्वीकृत चिकित्सक” भन्नाले सरकारी सेवामा रहेका वा प्रचलित कानून बमोजिम चिकित्सकको रूपमा दर्ता भएका डाक्टर,  जनाउँछ ।
(घ) प्लाष्टिक सर्जरी बाहेक सबै किसिमको चिरफार (सर्जिकल अपरेशन) गर्दा लागेको बील बमोजिमको खर्च,
(ङ) आफ्नो घर वा डेरा छाडी अर्को जिल्ला वा विदेशमा गई औषधोपचार गराउँदा त्यस्तो स्थानसम्म पुग्दाकोे र फर्कदाको बिरामीको र कुरुवा चाहिने अवस्था भए एकजना कुरुवासम्मको यातायात खर्चको पूरै रकम र खाना खर्च बापत सम्बन्धित कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिम पाउने दैनिक भत्ताको रकम ।

(३) यस नियम बमोजिम पाउने उपचार खर्च कर्मचारीले पेश्कीको रूपमा लिन चाहेमा सोको कारण मुनासिब देखिए यस नियमको अधीनमा रही पछि हिसाब बुझाउने गरी पेश्की दिन सकिने छ । त्यसरी पेश्की लिएको रकम पछि हिसाब गर्दा उपचार बापत पाउने रकमभन्दा बढी हुन आएमा बढी भए जति रकम सम्बन्धित कर्मचारीको तलबबाट किस्ताबन्दीमा कट्टी गरिने छ । त्यसरी कट्टी गर्नु पर्ने रकम भुक्तानी नहुँदै सम्बन्धित कर्मचारी वा निजको परिवारको सदस्यको मृत्यु भएमा कट्टी गर्न बाँकी रहेको रकम मिन्हा हुनेछ ।

(४) कुनै अस्थायी कर्मचारी बिरामी भएमा औषधी उपचारको लागि निकासा दिदा बीस वर्षको अवधिलाई सेवाको पूरा अवधि मानी त्यसको अनुपातमा बिरामी हुने अस्थायी कर्मचारीले गरेको सेवा अवधिले हिसाब गरी यस नियम बमोजिम उपचार खर्च दिइनेछ ।
तर अस्थायी कर्मचारी सेवाबाट अलग हुंदा भने यस नियम बमोजिम उपचार खर्च पाउने छैन ।

(५) भविष्यमा व्यवस्थापिका–संसद वा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको अवस्थामा बाहेक अरू जुनसुकै व्यहोराबाट कर्मचारी सेवाबाट अलग हुँदा यस नियम बमोजिम सेवा अवधिभरमा पाउने उपचार खर्चमध्ये केही लिई वा नलिई उपचार खर्च लिन बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी रकम एकमुष्ट लिन पाउने छ । तर निवृत्तभरण पाउने गरी सेवाबाट अलग भएको कर्मचारीले उपचार खर्च बापत लिन वाँकी रकममा बीस वर्ष, पच्चीस वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीले क्रमशः दश, पन्ध्र र बीस प्रतिशत थप गरी हुन आउने रकम एकमुष्ट लिन पाउनेछ ।

(६) दश वर्ष सेवा अवधि नपुगेको कर्मचारीलाई औषधि उपचारको लागि खर्च दिंदा यस नियममा तोकिएको रकमलाई दश वर्ष सेवा गरे बापत पाउने रकम मानी दामासाहीले हुन आउने रकम मात्र दिइनेछ ।

(७) यस नियम बमोजिम उपचार खर्च माग गर्ने कर्मचारीले सचिवालयमा हाजिर हुन नसक्ने गरी बिरामी भएको अवस्थामा बिरामी बिदा बाँकी भएसम्म बिरामी बिदा नै माग गर्नु पर्नेछ । बिरामी बिदा बाँकी नभएमा मात्र अन्य बिदा माग गर्न सक्नेछ ।

(८) यस नियम बमोजिम स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना भई वा विदेशमा गई उपचार गराउनु पर्दा बाहेक कर्मचारीलाई एक वर्षमा निजले खाइपाई आएको डेढ महिनाको तलब बराबरको रकमसम्म उपचार खर्च दिन सकिनेछ ।

(९) सचिवालयले यस नियम बमोजिम कर्मचारीले पाएको उपचार खर्चको विवरण राखी त्यस्तो विवरण किताबखानामा अभिलेख राख्न पठाउनु पर्नेछ ।

८६. थप आर्थिक सहायता :-

(१) व्यवस्थापिका–संसद सेवामा बहाल रहेको कुनै कर्मचारी वा निजको पति वा पत्नीलाई स्वेदश वा विदेशमा उपचार गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको आधारमा नियम ८५ को उपनियम (१) बमोजिम पाउने उपचार खर्चको अतिरिक्त देहायको समितिकोे सिफारिसमा समितिले उचित ठह¥याएको रकम थप आर्थिक सहायताको रूपमा दिइनेछः–

(क) महासचिव – अध्यक्ष

(ख) व्यवस्थापिका–संसदको सचिव – सदस्य
(ग) सचिवालय सचिव – सदस्य
(घ) अर्थ मन्त्रालयको सचिव – सदस्य
(ङ) स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको वरिष्ठ चिकित्सक – सदस्य
(च) कर्मचारी यूनियनको अध्यक्ष – सदस्य

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले थप आर्थिक सहायताको लागि रकम सिफारिस गर्दा कडा रोगको हकमा उपचार गर्दा लागेको रकमको बिल बमोजिम बढीमा पाँचलाख रूपैयाँसम्म सिफारिस गर्नेछ ।

स्पष्टीकरण :- यस नियमको प्रयोजनको लागि ‘कडा रोग’ भन्नाले मृगौला, मुटु र क्यान्सर सम्बन्धी रोगलाई जनाउनेछ ।