परिच्छेद – १३, सजाय र पुनरावेदन

परिच्छेद – १३, सजाय र पुनरावेदन

९६. सामान्य सजाय दिने अधिकारी :- देहायका पदमा वहाल रहेका कर्मचारीहरूलाई ऐनको दफा ८१ को खण्ड (क) बमोजिमको सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारी देहाय बमोजिम हुनेछन् :-

 

९७. निलम्बन र सफाइको मौका :- (१) कुनै कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नु परेमा सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्वन पत्र र ऐनको दफा ८८ को उपदफा (१) बमोजिम सफाइ पेश गर्न लेखिएको पत्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले कुनै कर्मचारीसँग सफाइ माग गर्नु भन्दा अगावै स्वयं वा अन्य अधिकृतद्वारा नियम ९८ बमोजिम विभागीय जाँचवुझ गराइ निजको ठहर सहितको प्रतिवेदन लिन सक्नेछ ।

९८. जाँचबुुझ गर्ने अधिकृतले अपनाउने कार्यविधि :- (१) ऐनको दफा ८८ को उपदफा (२) बमोजिमको जाँचबुझ गर्ने अधिकृतलाई देहायको कार्यविधि अपनाई विभागीय जाँचबुझको कारबाही चलाउने अधिकार हुनेछ :–

(क) बयान गराउने, लिखित प्रमाणहरू दाखिल गराउने र साक्षीको नाममा समाव्हान जारी गर्ने आदि विषयमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने ।
(ख) अभियोग लागेको कर्मचारीको रोहवरमा सबुद प्रमाण बुझ्ने ।
(ग) अभियोग लागेको कर्मचारीलाई साक्षीसँग जिरह गर्न र अभियोग विरुद्ध सबुद प्रमाण दाखिल गर्ने मौका दिने ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको जाँचबुझको काम सकिएपछि विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारी समक्ष जाँचबुझ गर्ने अधिकृतले प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । निजले त्यस्तो प्रतिवेदनमा सजाय सम्बन्धी कारण सहितको आफ्नो ठहरको साथै जो भएको सबुद प्रमाण पनि दाखिल गर्नु पर्नेछ ।

९९. विभागीय जाँचबुझ गराउनु नपर्ने :- देहायको अवस्थामा विभागीय सजाय गर्न जाँचबुझ गराइ रहनु पर्ने छैन :–
(क) ऐनको दफा ८१ को खण्ड (क) बमोजिमको सामान्य सजाय गर्नु परेमा ।
(ख) भागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्नु परेमा ।
(ग) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भएको आधारमा कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिनु परेमा ।
(घ) भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्नु परेमा ।

१००. सफाइ सन्तोषजनक नहुनाको कारण खुलाउनु पर्ने :- विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले कर्मचारीसँग ऐनको दफा ८९ बमोजिम स्पष्टीकरण माग गर्दा त्यस अघि ऐनको दफा ८८ बमोजिम पेश हुन आएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा प्रस्तावित सजाय भन्दा बढी सजाय गर्नु पर्ने देखिएमा त्यस्को कारण खुलाउनु पर्नेछ । त्यस्तो कर्मचारीको सम्बन्धमा ऐनको दफा ८८ को उपदफा (२) बमोजिम विभागीय जाँचबुझ गराइएको भए सोको नतिजा समेत उल्लेख गरी प्रस्तावित सजायको औचित्य पनि उक्त स्पष्टीकरणमा खुलाउनु पर्नेछ ।

१०१. लोक सेवा आयोगको परामर्श लिने कार्यविधि :- कर्मचारीलाई विभागीय सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय दिने अधिकारीले ऐनको दफा ९० बमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्शको निमित्त लेखी पठाउँदा तत्सम्बन्धमा प्रस्तुत भएका सफाई, स्पष्टीकरण तथा सबुद प्रमाण समेतको मूल्याङ्कन गरी सो आधारमा गर्न खोजिएको विभागीय सजाय समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित सबै सक्कल कागजात  संलग्न राखी पठाउनु पर्नेछ ।

१०२. सजायको आदेश र नक्कल सम्बन्धी कार्यविधि :-

(१) सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले कर्मचारीलाई सफाइ वा स्पष्टीकरण पेश गर्न पर्याप्त मौका प्रदान भए नभएको समेत विचार गरी निज कर्मचारीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध सम्पूर्ण सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी कारण स्पष्ट खुलाइ निर्णय गर्नु पर्नेछ । यसरी सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सजायको आदेशको सम्बन्धमा अनुसूची–१३ बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(२) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीलाई एउटा सजाय प्रस्तावित गरी सफाइ, स्पष्टीकरण माग गरेपछि सो भन्दा बढी हुने गरी सजाय दिने निर्णय गर्नु हुंदैन । तर कुनै कारण परी बढी सजाय गर्नु पर्ने अवस्था परेमा नियम १०० र १०१ को कार्यविधि पुनः पूरा गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम कुनै पनि कर्मचारीलाई ऐनको दफा ८१ को खण्ड (ख) बाहेक अन्य विभागीय सजाय दिने निर्णय गर्दा निर्णय मितिभन्दा पहिलेदेखि नै लागू हुने गरी निर्णय गर्नु हुँदैन । तर ऐनको दफा ८४ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको कसुरमा सजाय
गर्दा साठी दिन पूरा भएको भोलीपल्ट देखि र सोही दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसूरमा सजाय गर्दा अदालतबाट कसूर ठहर भएको मितिदेखि लागू हुने गरी निर्णय गर्न सकिनेछ ।

(४) कुनै पनि कर्मचारीको सम्बन्धमा उपनियम (१) बमोजिम भएको विभागीय सजायको आदेशको छायाँप्रति सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सम्बन्धित कर्मचारीलाई बिना दस्तूर दिनु पर्नेछ ।

१०३. पुनरावेदनको कार्यविधि :-

कर्मचारीले ऐनको दफा ८१ को खण्ड (क) बमोजिम आफूलाई दिएको विभागीय सजाय विरुद्ध पुनरावेदन दिनु परेमा देहाय बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ :–

(क) पुनरावेदन गर्ने कर्मचारीले आफ्नै नामबाट पुनरावेदन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो पुनरावेदन उचित र आदरसूचक भाषामा लेखिएको हुनु पर्नेछ ।
(ख) पुनरावेदन गर्ने कर्मचारीले पुनरावेदनको साथमा आफ्नो सफाईको निमित्त जो भएको सबुद प्रमाण संलग्न राख्नुका साथै जुन आदेशको विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको हो सो आदेशको नक्कल समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(ग) पुनरावेदन दिंदा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई सम्बोधन गरी प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(घ) सजायको आदेश पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन दिनु पर्नेछ । तर पुनरावेदनको म्याद नघाई पुनरावेदन गर्ने व्यक्तिले पर्याप्त कारण देखाइ निवेदन दिएमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले मुनासिब ठहराएमा दुई महिनासम्ममा परेको पुनरावेदनलाई दर्ता गर्न सक्नेछ ।