परिच्छेद –१५, विविध

परिच्छेद –१५, विविध

११२. पुरस्कारको व्यवस्था :- (१) एउटै श्रेणीको पदमा लगातार पाँच वर्षसम्म यस नियमावली बमोजिमको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा अत्युत्तम पाई बढुवामा स्थान पाउन नसकेका कर्मचारीलाई समितिले पुरस्कार स्वरूप पाँच तलब बृद्धिसम्म थप दिन सक्नेछ । यस्तो पुरस्कार प्रशंसापत्र सहित महासचिवबाट दिइनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम थप भएको तलब बृद्धि जोड्दा सम्बन्धित कर्मचारीको अन्तिम तलबमान नाघ्ने भएमा त्यसरी नाघेको तलब बृद्धिको रकम निजले पाउने मासिक तलबमा थप गरी दिइनेछ ।

११३. व्यवस्थापिका–संसद सेवा पुरस्कार :- (१) प्रत्येक आर्थिक वर्षमा समितिले कर्मचारीलाई निजले गरेको उत्कृष्ट कार्यको लागि उपनियम (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा प्रमाणपत्र सहित देहाय बमोजिम पुरस्कार दिन सक्नेछः– पुरस्कारको नाम रकम रु. संख्या

(क) सर्वोत्कृष्ट व्यवस्थापिका–संस  सेवा पुरस्कार १,००,०००/– एक जनालाई
(ख) उत्कृष्ट व्यवस्थापिका–संसद सेवा पुरस्कार ७५,०००/– एक जनालाई
(ग) व्यवस्थापिका–संसद सेवा पुरस्कार ५०,०००/– दुई जनालाई

(२) उपनियम (१) बमोजिमको पुरस्कार सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको समिति रहनेछ :–
(क) महासचिव — अध्यक्ष
(ख) सचिव — सदस्य
(ग) सचिवालय सचिव — सदस्य

(३) उपनियम (१) बमोजिमको पुरस्कार प्रदान गर्नका लागि उपनियम (२) बमोजिमको समितिले देहायको आधारमा कर्मचारीको छनौट गरी सिफारिस गर्नेछ :—
(क) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन,
(ख) जेष्ठता,
(ग) अनुशासन, लगनशीलता, कर्तव्यनिष्ठता र व्यवसायिक दक्षता ।
(४) उपनियम (२) बमोजिका कुनै पदाधिकारीको पद रिक्त रहेको अवस्थामा बाँकी पदाधिकारीले पुरस्कारको सिफारिस गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको पुरस्कारको साथमा दिइने प्रमाणपत्रको नमूना अनुसूची–१४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

११४. कार्य सम्पादन प्रोत्साहन कोष :-

(१) समितिले सचिवालयको कार्य सम्पादन सुधार गरी सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन ऐनको दफा ४४ बमोजिम एक कार्य सम्पादन प्रोत्साहन कोषको स्थापना गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषमा सचिवालयले साधारण तर्पmको उपभोग र कार्यालय सञ्चालन खर्चमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम खर्च गरी वचत गरेको रकमको आधारमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन स्वरूप थप गरी दिएको रकम समेत जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम जम्मा भएको रकमबाट सचिवालयले कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड निर्धारण गरी कर्मचारीको कार्य सम्पादन स्तरको मूल्याङ्कनको आधारमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार रकम दिन सक्नेछ ।

(४) कार्य सम्पादन कोषको व्यवस्थापन, सञ्चालन गर्न र मापदण्ड निर्धारण गर्न समितिले छुट्टै निर्देशिका बनाइ लागू गर्न सक्नेछ ।

११५. सम्पति विवरण पेश गर्नु पर्ने :- (१) प्रत्येक कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिन भित्र अनुसूची–१५ बमोजिमको सम्पत्ति विवरण सचिवालय मार्पmत निजामती कितावखानामा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) नयाँ नियुक्ति हुने कर्मचारीले पदमा वहाली गरेको मितिले एक महिनाभित्र अनुसूची–१५ बमोजिमको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण तयार गरी सचिवालय मार्फत निजामती किताबखानामा पेश गर्नु पर्नेछ ।

११६. बहु विवाह, बाल विवाह, अनमेल विवाहमा प्रतिबन्ध :- कुनैपनि कर्मचारीले मुलुकी ऐन विहाबरीको महलको विपरीत हुने गरी बहु विवाह, बाल विवाह र अनमेल विवाह गर्नु गराउनु हुँदैन ।

११७. हानि नोक्सानी पु¥याउन नहुने :- यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनैपनि कर्मचारीले असावधानीसाथ वा अनुशासनमा नरही वा जानाजान त्रुटीपूर्ण ढंगबाट व्यवस्थापिका–संसद, नेपाल सरकार, सचिवालय वा अन्य सरकारी कार्यालयलाई कुनै प्रकारको हानी नोक्सानी पु¥याउनु हुँदैन ।

११८. कर्मचारीको परिचय पत्र सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कार्यालयमा कार्यरत रहेको समयमा प्रत्येक कर्मचारीले परिचयपत्र लगाउनु पर्नेछ ।
(२) कर्मचारीको परिचयपत्रको ढाँचा र पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू अनुसूची–१६ बमोजिम हुनेछ ।

११९. कर्मचारी युनियन सम्वन्धी व्यवस्था :- (१) ऐनको दफा ७३ को उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको वा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम सचिवालयबाट मान्यता पाएको कर्मचारी युनियनले कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको बाँकी अवधिसम्म ऐन र यस नियम बमोजिमको कर्मचारी युनियनको हैसियतमा कार्यरत रहनेछ ।

(२) यो नियम प्रारम्भ भएपछि कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरूको अवधि समाप्त हुनु भन्दा एक महिना अगावै कर्मचारी युनियनले युनियनको विधान समेत संलग्न गरी सोको जानकारी सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) कर्मचारी युनियनको विधानमा देहायका विवरणहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ :-
(क) युनियनको नाम र ठेगाना,
(ख) युनियन स्थापना गर्नुको उद्देश्य,
(ग) कार्य समितिको गठन विधि र कार्य अवधि (बढीमा तीन वर्ष हुने),
(घ) साधारण सदस्यता र निर्वाचनद्वारा कार्यसमितिको गठन हुने व्यवस्था,
(ङ) युनियनको कोष र त्यसको लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था,
(च) युनियनको हिसाव किताबको जाँचबुझ तथा निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था,
(छ) पदाधिकारीहरूको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था,
(ज) युनियनको साधारण सभा र कार्य समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी व्यवस्था,
(झ) युनियनको विधान संशोधन प्रक्रिया,
(ञ) युनियन विघटन सम्बन्धी व्यवस्था र यसरी विघटन भएमा त्यसको सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था ।
(४) ऐन र यस नियमावली बमोजिमको कर्मचारी युनियनको स्वरूप देहाय बमोजिम हुनेछ :-
(क) अध्यक्ष –१
(ख) उपाध्यक्ष –१
(ग) सचिव –१
(घ) सहसचिव –१
(ङ) कोषाध्यक्ष –१
(च) सदस्यहरू –६

(५) उपनियम (२) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि कर्मचारी युनियनको भावी कार्यसमितिको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि सचिवालयले एकजना अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतको रूपमा तोक्नेछ । यसरी तोकिएको निर्वाचन अधिकृतले कर्मचारी युनियनसँग समन्वय गरी एक महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराइ सक्नु पर्नेछ । निर्वाचनका सम्बन्धमा अपनाइने प्रक्रिया निर्वाचन अधिकृतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सात दिन भित्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्षले कार्यसमितिका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षर सहितको जानकारी सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ । यसरी जानकारी दिएकोमा उक्त कार्यसमितिको अवधिभर स्वतः कर्मचारी युनियनको मान्यता प्राप्त भएको मानिनेछ ।

(७) ऐन र यस नियमावली बमोजिमको कर्मचारी युनियनले आफ्नो पेशागत मागहरू सचिवालयमा प्रस्तुत गरी ऐन तथा यस नियमावलीको परिधि भित्र रही आपसी सम्बाद र सहमति कायम गर्न सक्नेछ ।

१२०. पहिलेको सेवा अवधिको गणना :- (१) कर्मचारीको पहिलेको सेवा अवधिको गणना गर्दा देहाय बमोजिम गणना गरिनेछ :–
(क) बढुवाको लागि जेष्ठता गणनाको प्रयोजनको निमित्त पहिले सरकारी सेवा वा पदमा स्थायी नियुक्ति भई गरेको सेवा अवधि (बीचमा टुटेको भए टुटेको अवधि कटाई) बापत शत प्रतिशत र पहिले विकास तर्फको पदमा सेवा गरी सो सेवालाई अविछिन्न राखी तथा पहिले साधारणतर्फको पदमा एक वर्षभन्दा बढी अस्थायी सेवा गरी सो सेवालाई अविच्छिन्न राखी व्यवस्थापिका–
संसद सेवातर्फ स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारीको साविकको विकास वा अस्थायी सेवा अवधिको गणना देहाय बमोजिम गरिनेछ :–

(१) राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा गरेको सेवा अवधि बापत तेत्तीस प्रतिशत
(२) राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा गरेको सेवा अवधि बापत पचास प्रतिशत
(३) राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा गरेको सेवा अवधि बापत छैसट्ठी प्रतिशत
(४) राजपत्र अनंकित श्रेणी र परिचर पदमा गरेको सेवा अवधि बापत पचहत्तर प्रतिशत

(ख) निवृत्तभरणको प्रयोजनको निमित्त पहिले सरकारी सेवा वा पदमा स्थायी नियुक्ति भई गरेको सेवा अवधि (बीचमा टुटेको भए टुटेको अवधि कटाई) र साधारणतर्फको पदमा एक वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि अस्थायी रूपमा गरेको सेवा शत प्रतिशत गणना गरिनेछ ।
(ग) खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उमेरको हदले अनिवार्य अवकाश भएको कर्मचारीको स्थायी सेवा अवधिले मात्र निवृत्तभरण प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने सेवा अवधि पुरा नभएमा स्थायी सेवा भन्दा अगाडि निरन्तर रूपमा विकास तर्फ सेवा गरेको र सो सेवा बढुवाको लागि जेष्ठता गणनाको प्रयोजनको निमित्त हालको स्थायी सेवामा जोडिएको भएमा सो मध्ये निवृत्तभरण प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सेवा अवधि मात्र थप गरी निवृत्तभरण प्रदान गर्न सकिने छ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिले गरेको सरकारी सेवा बापत उपदान पाइसकेको व्यक्ति पुनः व्यवस्थापिका–संसद सेवाको पदमा नियुक्त भएमा निजले पहिले पाएको उपदानको रकम फिर्ता गरेमा मात्र निजको पहिलेको सेवा अवधि यस नियम बमोजिम गणना गरिनेछ ।

(३) यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि नियुक्ति पाएका कर्मचारीले नियुक्ति पाएक  मितिले एक वर्ष भित्र यस नियम बमोजिम सेवा अवधि जोडाई सकेको हुनु पर्नेछ । उक्त अवधि भित्र सेवा अवधि नजोडाएमा त्यस्तो सेवा अवधि पछि जोडिने छैन ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम पहिले गरेको सेवा अवधि हालको सेवामा जोडाउने कर्मचारीले सेवा जोडाउनु पहिले लिएको अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा, उपचार खर्च र बिमा अभिलेखको विवरण निजामती कितावखानामा पेश गर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण :- यस नियमको प्रयोजनको लागि “सरकारी सेवा” भन्नाले निजामती सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवा सम्झनु पर्छ ।

१२१. बरबुझारथ गर्नु पर्ने :- ऐनको दफा ९७ बमोजिम कर्मचारीले आफूले बुझाउनु पर्ने नगदी, जिन्सी वा कागजपत्र जे जति आफ्नो जिम्मामा छ सो सबै एक्काइस दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाई दिनु पर्नेछ र बुझ्नु पर्ने कर्मचारीले पनि सोही म्यादभित्र बुझ्नु पर्नेछ ।

१२२. कर्मचारीको नैतिक दायित्व :- कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा देहायका नैतिक दायित्वलाई ध्यान दिनु पर्नेछ :–
(क) सेवाग्राहीहरू प्रति समान किसिमको व्यवहार गर्ने,
(ख) राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हितलाई प्राथमिकता दिने,
(ग) वस्तु तथा सेवाको वितरणको मापदण्ड र कार्यविधिको पारदर्शिता कायम राख्ने,
(घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने,
(ङ) साधन र स्रोतको मितव्ययितापूर्वक परिचालन गर्ने,
(च) कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने,
(छ) न्यूनतम समयमा कार्य जिम्मेवारी सम्पादन गर्न प्रयत्नरत रहने,
(ज) आधारभूत मानवीय मूल्य र मान्यता प्रति सम्मान गर्ने,
(झ) सबै समुदाय र क्षेत्र प्रति समान दृष्टिकोण राखी समान व्यवहार र सम्मान गर्ने ।

१२३.. नतिजामूलक कार्यतालिका बनाउनु पर्ने :- महासचिवले प्रत्येक महाशाखाको लागि तोकिएको काम, कर्तव्य तथा जिम्मेवारीका आधारमा सम्बन्धित महाशाखाको वार्षिक कार्यतालिका बनाई राख्नु पर्नेछ ।

१२४. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सम्बन्धी व्यवस्था :-

(१) कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ऐनको दफा ३२ को उपदफा (८) को अवस्थामा बाहेक अख्तियारवालाले तोके बमोजिम गोप्य गरी राखिनेछ ।
(२) उपनियम (१) वमोजिमको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामको एक प्रति वढुवा समितिको सचिवालयमा पठाउनुु पर्नेछ ।

१२५. सम्बद्धता निर्धारण समितिः (१) बढुवा प्रयोजनको लागि कर्मचारीले हासिल गरेको शैक्षिक उपाधि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित छ छैन भन्ने द्विविधा भएमा सो सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको समितिले निर्णय गर्नेछ :—

(क) सचिवालय सचिव – अध्यक्ष

(ख) लोक सेवा आयोगको सचिव वा निजले तोकेको आयोगको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
(ग) कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
(घ) सम्बद्धता निर्धारण गर्नु पर्ने विषयमा कुनै एक विश्व बिदालयको सम्बन्धित विषयको प्राध्यापक वा विशेषज्ञ एक जना – सदस्य
(ङ) महासचिवले तोकेको अधिकृत – सदस्य—सचिव
(२) बढुवा प्रयोजनको लागि कर्मचारीले हासिल गरेको तालीमको विषय, श्रेणी रस्तर सम्बन्धमा द्विविधा भएमा सो विषयमा समकक्षता निर्धारण गर्न देहाय बमोजिमको सम्वद्धता निर्धारण समिति रहनेछ ः–
(क) सचिवालय सचिव —अध्यक्ष
(ख) कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत –सदस्य
(ग) लोक सेवा आयोगको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत —सदस्य
(घ) समकक्षता निर्धारण गर्नु पर्ने तालीमको बिषयसँग सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रतिष्ठान वा तालिम केन्द्रको प्रमुख वा निजले तोकेको
प्रतिनिधि एकजना —सदस्य
(ङ) सचिवालयको जनशक्ति विकास महाशाखा प्रमुख —सदस्य
(च) महासचिवले तोकेको अधिकृत —सदस्य–सचिव

(३) बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारले दरखास्तसँग पेश गरेको शैक्षिक योग्यता र तालीमको सम्बन्धमा बढुवा समितिको बैठक बस्नु भन्दा अगाडि उपनियम (१) र (२) बमोजिमका समितिले सम्बद्धता वा समकक्षता निर्धारण गरेमा त्यस्तो शैक्षिक योग्यता र तालीमको अङ्क समेत बढुवाको लागि गणना गरिनेछ । समितिको सचिवालय व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयमा रहनेछ ।

(४) यस नियम बमोजिमका समितिद्वारा सम्बद्धता वा समकक्षता निर्धारण गरिएका शैक्षिक योग्यताका विषयहरू सचिवालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।

१२६. चाडपर्व खर्च सम्बन्धी व्यवस्था :-

(१) ऐनको दफा ४० को उपदफा (६) बमोजिम कर्मचारीले पाउने एक महिनाको तलव बराबरको चाडपर्व खर्च प्रत्येक वर्ष निजले चाडपर्व खर्च लिन चाहेको मुख्य चाडपर्वको पन्ध्र दिन अगावै पाउने छ । यसरी चाडपर्व खर्च दिँदा उक्त चाडपर्व भन्दा अघिल्लो महिना भुक्तान भई नसकेको भए तापनि अघिल्लो महिनाको तलव समेत खर्च लेखी भुक्तानी दिइने छ ।

(२) नियम ४२ को उपनियम (१०) को अवस्था बाहेक असाधारण बिदा तथा वेतलवी बिदा लिएको कर्मचारीले सो बिदा लिएको अवधिमा चाडपर्व खर्च पाउने छैन ।

(३) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका वखत सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तथा यो नियम प्रारम्भ भए पछि नियुक्त हुने कर्मचारीले हाजिर भएको मितिले तीन महिनाभित्र आपूmले चाडपर्व खर्च लिने मुख्य चाडपर्व र सो चाडपर्व पर्ने सम्भावित महिनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयमा लिखित रूपमा जानकारी दिनु पर्नेछ ।

१२७. अवकाश पत्र दिने :- कर्मचारीलाई अवकाश पत्र दिने अधिकार राजपत्रांकितको हकमा महासचिवलाई र राजपत्र अनंकितको हकमा सचिवालय सचिवलाई हुनेछ ।

१२८. राजीनामा सम्बन्धी व्यवस्था :-

(१) कर्मचारीले स्वेच्छाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन चाहेमा सचिवालयमा लिखित रूपमा राजिनामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सचिवालयमा पेश हुन आएको राजीनामामा सम्बन्धित कर्मचारीलाई सनाखत गराइनेछ । तर स्वदेश बाहिर रहेको कर्मचारीले राजीनामा सनाखत गर्दा निज रहेको राष्ट्रमा अवस्थित नेपाली राजदूतावास समक्ष र नेपाली राजदूतावास नभएको मुलुकमा भए सम्बन्धित मुलुकको नोटरी पव्लिक समक्ष सनाखत गरी पठाउन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको राजीनामा देहाय बमोजिमका निकाय वा पदाधिकारीले स्वीकृत गर्न सक्नेछन् :–
(क) राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र सो भन्दा माथिको पदका कर्मचारीको हकमा समितिले,
(ख) राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीको पदका कर्मचारीको हकमा महासचिवले ,
(ग) राजपत्र अनंकित र श्रेणी विहिन पदका कर्मचारीको हकमा सचिवालय सचिवले ।

१२९. अधिकार पत्र सम्बन्धी व्यवस्था :-

(१) कर्मचारी सेवाबाट अवकाश हुँदा ऐन तथा यस नियमावली वमोजिम पाउने उपदान, निवृत्तभरण, पारिवारिक निवृत्तभरण र अन्य सुविधा र वृत्तिको रकम प्राप्त गर्ने अधिकार पत्र सचिवालयको सिफारिसमा निजामती किताबखानाले दिनेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती कितावखानाबाट एक पटक जारी भई सकेको अधिकारपत्रको पाना सिद्धिई वा अधिकारपत्र हराई प्रतिलिपि दिनु परेमा वा निवृत्तभरणपत्र वा पारिवारिक निवृत्तभरणपत्र वाहक व्यक्तिको मृत्यु भई पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने व्यक्तिको नाम परिवर्तन गर्नु परेमा निवृत्तभरण भुक्तानि लिई रहेको बैंक रहेको जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट नियमानुसार नयाँ अधिकारपत्र दिइनेछ । यसरी नयाँ अधिकार पत्र दिएको जानकारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले निजामती कितावखाना र कौषी तोषाखानालाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अधिकार पत्र दिँदा देहायका कागजातको आधारमा दिनु पर्नेछ ।
(क) नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी,
(ख) निवृत्तभरणपत्र बाहक व्यक्तिको मृत्यु भई पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने व्यक्तिको नाम परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्थामा पहिलेको
अधिकारपत्र, मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र तथा नाता प्रमाणित समेत ।
(४) कुनै कर्मचारीले आपूm अवकाश हुने अवधि भन्दा वढी सेवामा रही तलव भत्ता भुक्तान लिएको भएमा त्यस्ता कर्मचारीले भुक्तानी लिएको तलव भत्ता निजले पाउने निवृत्तभरणबाट असूल गरेर मात्र निवृत्तभरण अधिकारपत्र बनाउनु पर्नेछ ।

१३०. सेवाबाट बर्खास्त हुनेहरूको अभिलेख राख्ने :-

(१) भविष्यमा व्यवस्थापिका–संसद वा अन्य सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएका कर्मचारीको सम्बन्धमा बर्खास्तको आदेश दिने अधिकारीले त्यस्ता कर्मचारीको तीन पुस्ते खुलेको हुलिया समेतको सूचना लोक सेवा आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय र निजामती किताबखानालाई दिनु पर्नेछ । त्यस्तो सूचना प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त गरिएको व्यक्ति पुनः नियुक्त भएको पाईएमा तुरुन्त बरखास्त गरी निजले त्यसरी पुनः नियुक्ति भई पाएको तलब भत्ता समेत निजबाट असूल उपर गरिनेछ ।

१३१. बिमाको व्यवस्था :- (१) व्यवस्थापिका–संसद सेवामा नियुक्ति भई सचिवालयमा कार्यरत न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहेका स्थायी कर्मचारीहरूको सेवा अवधिभर एक पटकमा नबढाई बिमा गरिनेछ । त्यस्तो बिमा कर्मचारीको उमेर ६० वर्षको अवधिसम्म मात्र गरिनेछ ।
(२) कुनै कर्मचारी सेवामा छदै मृत्यु भएमा वा निवृत्तभरण प्राप्त हुने अवस्थाको कुनै कर्मचारीले राजिनामा दिई अवकाश प्राप्त गरेमा वा ऐनको दफा ४५ वा दफा ४८ बमोजिम अवकाश प्राप्त गर्ने राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई तीन लाख रूपैयाँ र राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई दुई लाख पचास हजार रूपैयाँ विमावापत पाउने गरी विमा गरिने छ ।

(३) कर्मचारीहरुको विमाबापत लाग्ने बार्षिक प्रिमियमको सम्पूर्ण रकम सचिवालयले व्यहोर्नेछ ।
(४) बिमा परिपक्व नभएको अवस्थामा कुनै कर्मचारी कुनै पनि कारणले सेवाबाट अलग भएमा समर्पण मूल्यको सम्पूर्ण रकम सम्बन्धित कर्मचारीले एकमुष्ट प्राप्त गर्नेछ । तर त्यसरी सेवाबाट अलग हुने व्यक्तिले चाहेमा प्रिमियम बापतको सम्पूर्ण रकम आपैmले व्यहोर्ने गरी बिमालाई निरन्तरता दिन सक्नेछ ।

१३२. पिरमर्का गुनासो र सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) ऐनको दफा १०५ को उपदफा (१) बमोजिम कर्मचारीले आपूmलाई परेको पिरमर्का तथा गुनासोको सम्बन्धमा विभागीय प्रमुखलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनवाई नभई समिति समक्ष राख्नु पर्ने अवस्था भएमा विभागीय प्रमुखलाई जानकारी गराएको मितिले एक महिना पछि समिति समक्ष सो सम्बन्धमा लिखित निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिंदा आफूलाई परेको पिरमर्का तथा गुनासोको स्पष्ट व्यहोरा, विभागीय प्रमुखबाट अपेक्षित उपचार र सो सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको पिरमर्का र गुनासोको सम्बन्धमा समितिले आवश्यक छानवीन गरी निवेदन प्राप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र सो सम्बन्धी विषयको टुंगो लगाई सोको जानकारी सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम पिरमर्का र गुनासोको टुंगो लगाउने सन्दर्भमा समितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ र सो को कार्यान्वयन सम्बन्धित पदाधिकारीले गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

१३३. इलाका छोडने सम्बन्धी व्यवस्था :- व्यवस्थापिका–संसदको वा सरकारी काममा खटिएका वा बिदामा रहेको अवस्थामा वाहेक कुनै पनि कर्मचारीले बिदा दिने अधिकारीको इजाजत वेगर काठमाडौ उपत्यका छोडि अन्यत्र जानु हुदैन । तर अपर्झट परि जानु पर्ने भएमा कर्मचारीले जानु पर्ने कारण समेत खोली बिदा दिने अधिकारीलाई जानकारी दिई जान हुन्छ ।

१३४. पदपूर्तिको बन्देज :- व्यवस्थापिका–संसद सेवाका रिक्त पदहरूमा ऐन र यस नियमावलीमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य तरिकाबाट पदपूर्ति गरिने छैन ।

१३५. कर्मचारीलाई सूचना दिने कार्यविधि :- (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐन र यस नियमावली बमोजिम कर्मचारीलाई दिनु पर्ने सूचना निजको पदस्थापन भएको महाशाखा, समिति वा शाखा वा निजले पेश गरेको स्थायी ठेगाना र अध्ययन बिदामा रहेको कर्मचारीको हकमा निज अध्ययनरत रहेको विश्वबिदालयको ठेगानामा रजिष्ट्री गरी हुलाक मार्फत वा टेलेक्स वा टेलिफ्याक्स वा अभिलेख हुन सक्ने अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट दिन सकिनेछ । यसरी सूचना दिइएकोमा सम्बन्धित कर्मचारीले सूचना प्राप्त गरेको मानिनेछ ।

(२) कर्मचारीले शुरुमा पेश गरेको ठेगाना परिवर्तन भएमा परिवर्तन भएक  मितिले १५ दिन भित्र सचिवालयलाई सो को जानकारी दिनु पर्नेछ ।

१३६. अधिकार प्रत्यायोजन :- (१) समितिले ऐन र यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त केही अधिकार महासचिव, सचिव वा अन्य कुनै अधिकृत कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(२) यस नियमावली वमोजिम कुनै अधिकारीलाई प्राप्त अधिकार आफ्नो सामान्य रेखदेखमा रही प्रयोग गर्ने गरी निजले आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ ।

१३७. अनुसूचीमा हेरफेर र थपघट गर्न सक्ने :- नियमावलीमा उल्लेखित अनुसूचीहरूका प्रावधानहरू वहालवाला कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने गरी आवश्यकता अनुसार समितिले आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

१३८. खारेजी र बचाउ :-

(१) देहायका नियमावलीहरू खारेज गरिएका छन् :– (क) संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०५९
(ख) मर्यादापालक सम्बन्धी नियमावली, २०५९ ।
(२) उपनियम (१) मा उल्लिखित नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।