परिच्छेद – २ इन्साफ सम्बन्धी काम र अन्य काम

परिच्छेद – २ इन्साफ सम्बन्धी काम र अन्य काम

३. इन्साफ सम्बन्धी कामः अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरुमा इन्साफ गर्ने र मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गर्ने काम न्यायाधीशले मात्र गर्नेछ ।

३क. देवानी र फौजदारी इजलासको गठनः  (१) सर्वोच्च अदालतले आवश्यक ठानेको अदालतमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छुट्टाछुट्टै देवानी इजलास र फौजदारी इजलास गठन गर्न सक्नेछ । त्यसरी इजलास गठन भएपछि देवानी मुद्दा देवानी इजलासले र फौजदारी मुद्दा फौजदारी इजलासले कारबाही र किनारा गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम छुट्टाछुट्टै फौजदारी र देवानी इजलास गठन भएका अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले त्यस्ता इजलासस“ग सम्बन्धित मुद्दा हेर्नका लागि न्यायाधीश तोक्न सक्नेछ ।

(३) कुनै अदालतमा एउटाभन्दा बढी देवानी इजलास वा एउटाभन्दा बढी फौजदारी इजलास गठन भएका रहेछन् भने मुद्दा दर्ता भएपछि सम्बन्धित मुद्दा हेर्नको लागि तोकिएका न्यायाधीशमध्ये कसको इजलासले कुन मुद्दा हेर्ने भन्ने निश्चित नियम ३क. काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०६२ साल साउन १ गते देखि, (ने.रा.प. २०६२।३।२७), मोरङ्ग र बाँके जिल्ला अदालतमा २०६१ साल साउन १ गतेदेखि (ने.रा.प. २०६१।३२१) र कास्की, चितवन, कपिलवस्तु र सिराहा जिल्ला अदालतमा २०६० साल साउन १ गतेदेखि लागू (ने.रा.प. २०६०।३।२)  हुने गरी जिल्ला न्यायाधीशले गोलाबाट तोक्नेछ । यसरी मुद्दा तोकिएपछि सो मुद्दाको बा“की कारबाही र किनारा सोही न्यायाधीशको इजलासले गर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम मुद्दा तोकिंदा लगाउका मुद्दाहरु भएको अवस्थामा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा मूल मुद्दा फौजदारी र अन्य लगाउ मुद्दा देवानी वा मूल मुद्दा देवानी र अन्य लगाउ मुद्दा फौजदारी भएमा मूल मुद्दा रहेको इजलासबाट अन्य लगाउका मुद्दा समेत हेरिने गरी तोकिनेछ ।

स्पष्टीकरणः  यस उपनियमको प्रयोजनको लागि “मूल मुद्दा” भन्नाले सबैभन्दा पहिले दर्ता भएको मुद्दा सम्झनु पर्छ । तर दुवै मुद्दा एकै मितिमा दर्ता भएकोमा देवानी मुद्दालाई मूल मुद्दा मानिनेछ ।

(५) छुट्टाछुट्टै फौजदारी र देवानी इजलास गठन भएका अदालतमा कुनै इजलासस“ग सम्बन्धित न्यायाधीश सात दिन वा सोभन्दा बढी समय अनुपस्थित हुने भएमा सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशले सोही अदालतमा रहेको अर्को इजलासस“ग सम्बन्धित न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने गरी तोकिदिन सक्नेछ । यसरी मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश तोकिएको अवस्थामा यथाशीघ्र सो कुराको जानकारी मुख्य न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशलाई दिनु पर्नेछ ।

(६) छुट्टाछुट्टै फौजदारी र देवानी इजलास गठन भएको अदालतमा कुनै इजलासस“ग सम्बन्धित न्यायाधीश अनुपस्थित रहेमा उपस्थित रहेको अर्को इजलासको न्यायाधीशले बयान, वकपत्र, थुनछेक–आदेश र मिलापत्रको काम गर्नेछ । यसरी कारबाही गर्दा देवानी मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश अनुपस्थित भएमा भएसम्म देवानी मुद्दा हेर्ने अर्को न्यायाधीशले र फौजदारी मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश अनुपस्थित भएमा भएसम्म फौजदारी मुद्दा हेर्ने अर्को न्यायाधीशले नै सो काम कारबाही गर्नेछ । सम्बन्धित इजलासका एकभन्दा बढी न्यायाधीश भएको अवस्थामा भने जिल्ला न्यायाधीशले गोलाद्वारा त्यस्तो मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश तोक्नेछ ।

(७) देवानी र फौजदारी इजलास बीच कार्य बोझमा असमानता देखिएमा सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशले अर्को इजलाससँग सम्बन्धित न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । यसरी न्यायाधीश तोकिएको कुराको जानकारी मुख्य न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशलाई यथाशीघ्र दिनु पर्नेछ ।

(८) छुट्टाछुट्टै फौजदारी तथा देवानी इजलास गठन भएका अदालतको कुनै इजलासस“ग सम्बन्धित न्यायाधीशले हेर्ने गरी तोकिएको मुद्दा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ३० नं. बमोजिम वा अन्य कुनै कारणले हेर्न नमिल्ने भएको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दा सोही अदालतको अर्को इजलासमा सार्न सकिनेछ ।

३ख. अतिरिक्त समय काम गर्ने अदालत तोक्न सक्नेः  (१) न्यायाधीशले कुनै अदालतलाई अतिरिक्त समय काम गर्ने अदालतको रुपमा समेत तोक्न सक्नेछ र त्यस्तो सूचना सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको अदालतले सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई फैसला गर्ने बाहेक अतिरिक्त समयमा गर्ने काम र समयको निर्धारण गर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको अदालतले त्यस्तो समयमा काम गर्ने न्यायाधीश समेतको जनशक्तिको व्यवस्था आफैले मिलाउनेछ ।

४. इन्साफ सम्बन्धी काम बाहेक अन्य कामः  (१) इन्साफ गर्ने र न्यायाधीशले गर्ने भनी कानूनमा व्यवस्था भएको बाहेक अदालतले गर्नु पर्ने अन्य कामहरु यस नियमावलीमा तोकिए बमोजिमको कर्मचारीले र त्यसरी नतोकिएको हकमा जिल्ला न्यायाधीशले वा निजले अख्तियार दिएको कर्मचारीले गर्नेछ ।

(२) स्रेस्तेदार, तहसिलदार वा अदालतका अन्य कर्मचारीले यो नियमावली वा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम तोकिएको प्रशासनिक वा व्यवस्थापन प्रकृतिको काम गर्दा जिल्ला न्यायाधीशको निर्देशन र नियन्त्रणमा रही गर्नु पर्नेछ ।

४क.अदालत व्यवस्थापन समितिः  (१) अदालतमा रहेका मुद्दा मामिला, इजलास, अभिलेख सूचना, भौतिक तथा वित्तीय स्रोत जस्ता विषयहरुमा आवश्यक अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्न देहाय बमोजिमको अदालत व्यवस्थापन समिति रहनेछः–

(क) न्यायाधीश – अध्यक्ष

(ख) एकभन्दा बढी न्यायाधीश भएका अदालतमा रहेका अन्य सबै न्यायाधीशहरु – सदस्य
(ग) जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको जिल्ला न्यायाधीवक्ता वा सो नभएको स्थानमा पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयको सो सरहको एक जना अधिकृत – सदस्य
(घ) तहसिलदार – सदस्य
(ङ) स्रेस्तेदार – सदस्य–सचिव
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा सम्बन्धित अदालतको बार इकाईको अध्यक्षलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

४ख.जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिः  (१) जिल्ला अदालतको काम कारबाहीलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न, जिल्ला तहका न्यायक्षेत्रका विभिन्न निकायहरू बीचको काम कारबाहीमा समन्वय गरी न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना, फैसला र आदेशको कार्यान्वयनका लागि सहयोग जुटाउन र अदालतको सुरक्षा व्यवस्थालार्ई समेत समन्वय गर्न देहाय बमोजिमको एक जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति रहनेछः–

(क) जिल्ला न्यायाधीश – अध्यक्ष
(ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारी – सदस्य
(ग) जिल्ला न्यायाधीवक्ता, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय – सदस्य
(घ) प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय – सदस्य
(घ१) स्थानीय विकास अधिकारी – सदस्य
(घ२) प्रमुख, मालपोत कार्यालय – सदस्य
(घ३) प्रमुख,नापी कार्यालय – सदस्य
(घ४) तहसिलदार – सदस्य
(ङ) अध्यक्ष, सम्बन्धित बार एकाई – सदस्य
(च) कारागार प्रमुख – सदस्य

(छ) जिल्ला न्यायाधीशले मनोनीत गरेको जिल्लास्थित नागरिक समाजको प्रतिनिधि एकजना – सदस्य
(ज) श्रेस्तेदार – सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

(३) एकभन्दा बढी न्यायाधीश रहेका जिल्ला अदालतका हकमा अन्य न्यायाधीश, जिल्ला स्थित स्थानीय निकाय, अन्य कार्यालयका प्रमुखलाई अध्यक्षले आवश्यकतानुसार जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(४) जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले आफ्नो काम कारबाहीको त्रैमासिक प्रतिवेदन केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समिति र सम्बन्धित पुनरावेदन तहको न्याय क्षेत्र समन्वय समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै पनि पदाधिकारीको व्यक्तिगत आचरणको विषयमा र अन्य कुनै निकायसंग असम्बन्धित एउटै निकायको नितान्त आन्तरिक विषयमा छलफल गरिने छैन ।