परिच्छेद – १३ विविध व्यवस्था

परिच्छेद – १३ विविध व्यवस्था

८४. पुनरावेदन दर्ताः सुरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपरको पुनरावेदनपत्र सो फैसला वा आदेश गर्ने अदालत मार्फत पनि दर्ता गर्न सकिनेछ ।

८४क. सूचना प्रविधिको प्रयोग र त्यसको कानूनी मान्यताः सर्वोच्च अदालत, सूचना प्रविधि समितिको निर्णय अनुसार मुद्दाका सेवाग्राही, कानून व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाको लागि अनलाईन मार्फत फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, रिट निवेदन, लिखित जवाफ, निवेदन आदि दर्ता गर्न र साक्षी परीक्षण, विशेषज्ञको बयान तथा अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्नन विद्युतीय माध्यमबाट म्याद थप गर्ने लगायतका न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यहरू सूचना प्रविधिको माध्यमबाट गर्न सकिनेछ ।

८५. तारिख सारी काम गरी दिन हुनेः मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ९२ नं. बमोजिम दाबी प्रमाणित गर्न सक्दिन भन्ने निवेदन साथ कागज गर्न आएमा वा दुबै पक्ष मिली मिलापत्र गराई पाउँ भन्न आएमा पछिको तारिख रहेछ भने पनि त्यसलाई अगाडि सारी सो काम गरी दिन हुन्छ ।

८५क. सम्बन्ध विच्छेद हुने निर्णय गर्दा अंश भराई दिने कार्यविधिः (१) मुलुकी ऐन, लोग्ने स्वास्नीका महलको ४क. नं. बमोजिम लोग्ने स्वास्नीका बीच सम्बन्ध विच्छेद हुने देखिएमा अदालतले निजहरुबीच अंशबन्डा गर्न लगाउँदा अदालती बन्दोबस्तको महलको १३३ नं. बमोजिम दुबै पक्षबाट अंशियारहरुको सङ्ख्या, नाम, थर, वतन, खुलाई कागज गराई वादी प्रतिवादी बाहेक पनि अन्य अंशबन्डा हुन बाँकी अंशियार खुल्न आएमा निजहरुलाई अदालती बन्दोबस्तको महलको १३९ नं. बमोजिम झिकाई बुझी प्रतिवादी सरह तारेखमा राखी त्यसै मुद्दाबाट अंश दिलाई दिने सम्बन्धमा कानून बमोजिम कारबाही किनारा गर्नु पर्छ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अंश भराउने सम्बन्धी कारबाही गर्दा मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महल बमोजिम सगोलको अंशियारहरुबाट तायदाती फाँटवारी पेश गर्न लगाउनु पर्छ ।

(३) स्वास्नीमानिस वादी भै दायर भएको सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा वादी पक्षले जीविकाको निमित्त मासिक खर्च वा अंशतर्फ दाबी छाडी मिलापत्र गर्न चाहेमा निजको मञ्जुरीले जीविकाको निमित्त मासिक खर्च वा अंश नलिने गरी मिलापत्र गर्न वा जीविकाको निमित्त मासिक खर्च वा अंशतर्फको दाबी छाडी सम्बन्ध विच्छेद तर्फ मात्र उपचार खोजेमा सम्बन्ध विच्छेद तर्फ मात्र बोली निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम अंशबन्डा गर्न लगाउदा कोर्ट फी ऐन, २०१७ बमोजिम वादीबाट कोर्ट फी असुल गरी पछि प्रतिवादीबाट वादीलाई भराई दिनु पर्नेछ ।

८५ख. समय तालिका निर्धारण गर्नेः (१) कुनै मुद्दा अदालतमा दायर भएपछि सो मुद्दामा अभियुक्त वा प्रतिवादीका नाममा वारेण्ट, म्यादी पूर्जी, समाव्हान, इतलायनामा, म्याद वा सूचना जारी गर्ने, तामेल हुने, प्रतिवादी चुक्ता हुने, प्रारम्भिक सुनुवाई हुने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने, फैसला हुने समेतका समयको अन्दाज गरी मुद्दै पिच्छे कार्यतालिका निर्धारण गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्छ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम कुनै काम सम्पन्न हुन सकेको रहेनछ भने सोको कारण खोली अर्को कार्यतालिका बनाई पहिलेको कार्यतालिकास“गै मिसिल सामेल राख्नु पर्छ ।

(३) अदालतको कार्यतालिका निर्धारण गर्दा मुद्दाका पक्षहरुको कुनै प्रतिक्रिया भए सो समेत विचार गरी निर्धारण गर्नु पर्छ ।

८६. असुल तहसिल सम्बन्धी काममा न्यायाधीशको उत्तरदायित्वः (१) अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड, जरिबाना र कैदको लगत दुरुस्त राख्न लगाउने र सोही लगत बमोजिम असुल तहसिल गराउने अन्तिम जिम्मेवारी न्यायाधीशको हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम असुल तहसिल गराई बाँकी वक्यौता फछ्र्यौट गरे नगरेको कुरा निरीक्षण प्रतिवेदनमा दर्शाइनेछ ।

८७. बाँकी वक्यौता बुझाउन आएमा प्रतिशत छुट पाउनेः (१) अदालतको फैसला बमोजिम लागेको दण्ड, जरिबाना, सरकारी बिगो आदि बाँकी वक्यौता बुझाउन अदालतले समय समयमा सूचना जारी गर्नु पर्छ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना जारी भएको मितिले एक महिनाभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो बाँकी वक्यौताको रकम बुझाउन ल्याएमा सो रकमको पन्ध्र प्रतिशत र दुई महिनाभित्र बुझाउन ल्याएमा तेह्र प्रतिशत, तीन महिनाभित्र बुझाउन ल्याएमा  एघार प्रतिशत, चार महिनाभित्र बुझाउन ल्याएमा नौं प्रतिशत, पाँच महिनाभित्र बुझाउन ल्याएमा सात प्रतिशत र छ महिनाभित्र बुझाउन ल्याएमा पाँच प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

८८. काम कारबाही बदर नहुनेः यस नियमावली बमोजिमको काम कारबाहीको सिलसिलामा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्य वा प्रतिनिधि राख्नु पर्नेमा निजको उपस्थितिको लागि लिखित सूचना दिंदा पनि सदस्य वा प्रतिनिधि उपस्थित हुन नआएमा वा नपठाएमा अरु कुराको रीत पुगेको भए त्यस्तो सदस्य वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएको भन्ने आधारमा मात्र सो काम कारबाही बदर हुनेछैन ।

८९. लगत भिडाउनेः अदालतमा कुनै लिखत दर्ता गर्न ल्याउने पक्ष वा निजको वारिसको नाउँमा अदालतबाट लागेको कैद, दण्ड, जरिबाना, दशाैंद, आदेशले बाँकी रहेको कोर्ट फी र सरकारी बिगो बाँकी छ, छैन सो सम्बन्धमा तहसिल शाखाले हेरी भिडाई सो दर्ता गर्न ल्याएको लिखतको पीठमा लेखी प्रमाणित गरी दिनु पर्छ ।

९०. दसीको माल वस्तु जिम्मा दिन सक्नेः अभियोगपत्रसाथ दाखिल भएका दसीका मालवस्तुको परिमाण र प्रकृतिको कारणबाट अदालतको हाताभित्र उपयुक्त स्थानाभावले सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्थाको भए त्यस्तो मालवस्तु अदालतले खोजेका बखत दाखिल गर्ने गरी अर्काे आदेश नभएसम्मका लागि सुरक्षापूर्वक राख्न सम्बन्धित निकायमा जिम्मा दिन सकिनेछ ।

९०क. रोक्का भएका वा दसीमा प्राप्त भएका मालसामान फिर्ता वा लिलाम गर्ने कार्यविधिः (१) मुद्दामा दसीको रूपमा अदालतमा दाखिल भएका तर जफत गर्नु पर्ने दाबी नभएका र त्यस्तो मालसामानको स्वामित्व सम्बन्धमा पनि कुनै विवाद नरहेको अवस्थाका मालसामान सम्बन्धित मालधनीले मुद्दा दर्ता भएको एक महिनाभित्र फिर्ता पाऊँ भनी त्यस्ता मालसामानको विवरण र स्वामित्वको प्रमाणसहित सरकारी वकील मार्फत निवेदन गरेमा अदालतले त्यस्ता मालसामान मालधनीलाई फिर्ता दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र मालधनीले मालसामान फिर्ता पाऊँ भनी निवेदन नगरेमा अदालतले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमार्फत मालधनीलाई मालसामान फिर्ता लैजान एक महिनाको समय अवधि दिई सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम फिर्ता नलगेको वा मालधनी पत्ता नलागेको वा जफतको दाबी भएका वा फिर्ता दिन नमिल्ने प्रकृतिका वस्तु वा मालसामान मुद्दा किनारा नभएसम्म त्यसै राख्दा खिया लागी, टुटी फुटी, सडी गली वा अन्य कुनै कारणबाट नोक्सान हुन जाने देखिएका तथा सुरक्षा र स्थानाभावको दृष्टिले अदालतमा राखीराख्न उपयुक्त नदेखिएका वा त्यस्ता मालसामान खास कारणबाट थन्काई राख्न मनासिब नहुने भन्ने लागेमा इजलासले उपनियम (४) बमोजिमको समितिबाट मूल्यांकन गराई लिलाम बिक्री गरी त्यस्ता मालसामानको छुट्टाछुट्टै मूल्य उल्लेख गरी धरौटीमा आम्दानी बाँध्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(३क) उपनियम (३) बमोजिम लिलाम बिक्री गरिने मालसामान मेसिनरी औजार वा सवारी साधन भएमा त्यस्तो मेसिनरी औजार वा सवारी साधनको लिलाम बिक्री पछि दर्ता, नामसारी, हस्तान्तरण वा दाखिल खारेज हुन सक्ने नसक्ने विषयमा यकीन गर्नु पर्ने अवस्था रहेमा सम्बन्धित निकायमा लेखी त्यस्तो निकायले त्यस्तो मेसिनरी औजार वा सवारी साधन दर्ता, नामसारी, हस्तान्तरण वा दाखिल खारेज हुन नसक्ने भनी प्रमाणित गरिदिएमा जिल्ला न्यायाधीशबाट अनुमति लिई त्यस्तो मेसिनरी औजार वा सवारी साधन पुनः प्रयोग हुन नसक्ने गरी खोली टुक्र्याई उपनियम (४) बमोजिमको समितिबाट मूल्यांकनन गराई त्यसमा रहेको धातु वा वस्तुको पत्रु मूल्य (क्अचबउ ख्बगिभ) कायम गरी
लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ ।

(३ख) उपनियम (३) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्न नमिल्ने वा नसकिने मालसामान तत्काल सडीगली जाने र सुरक्षाका दृष्टिले वा अन्य कुनै कारणले अदालतमा राखीराख्न उपयुक्त नहुने अवस्था रहेछ भने त्यस्तो मालसामान सडाउन वा अन्य कुनै प्रकारले नष्ट गर्न वा मुद्दा फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी सम्बन्धित निकायमा सुरक्षित राख्ने गरी पठाउन इजलासले आदेश दिन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) को प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको मूल्याङ्कन समिति रहनेछः–

(क) सम्बन्धित अदालतको श्रेस्तेदार – अध्यक्ष
(ख) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि – सदस्य
(ग) जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले तोकेको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि – सदस्य
(घ) जिल्ला न्यायाधीशले तोकेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ – सदस्य

(ङ) सम्बन्धित अदालतको तहसिलदार – सदस्य–सचिव

(५) उपनियम (४) बमोजिमको समितिमा सम्बन्धित विषयको ज्ञान भएका अन्य व्यक्तिलाई पनि समितिले आवश्यकतानुसार आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(६) उपनियम (४) बमोजिमको समितिले मूल्य कायम गर्दा देहायका कुरामा विचार गर्नु पर्नेछः–

(क) बजारमा प्रचलित मूल्य,
(ख) सम्बन्धित मुद्दामा उल्लेख भएको वा ह्रास भएको मूल्य,

(ग) मालसामानको हालको अवस्था, उपयोगिता, सेवाआयु, ह्रास कट्टी, अवशेष मूल्य,
(घ) मोडल, बनेको साल र मोडल आउटडेटेडको अवस्था ।

(७) भन्सार नतिरेका मालसामानको मूल्य कायम गर्दा भन्सार महसूल तथा प्रचलित कानून बमोजिम कर समेत समावेश गरी सो रकममा समेत ह्रास कट्टी गर्नु पर्नेछ ।

(८) उपनियम (४) बमोजिमको समितिबाट मूल्याङ्कन भएको मालसामान लिलाम गर्नको लागि मालसामानको विवरण, न्यूनतम् मूल्याङ्कन रकम, लिलाम हुने स्थान, समय र मिति, लिलाम बोल्नु अघि न्यूनतम मूल्यको दश प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्ने कुरा र फाराम दस्तुरको रकम खुलाई घटीमा पन्ध्र दिनको समय दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लिलाम गर्नु पर्नेछ ।

(९) उपनियम (८) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा कसैको दरखास्त नपरी वा परेर पनि लिलाम हुन नसकेमा घटीमा सात दिनको समय दिई पुनः एकपटक उपनियम (८) बमोजिम सूचना प्रकाशन गरी लिलाम गर्नु पर्नेछ ।

(१०) यस नियम बमोजिम लिलाम हुन नसके वा मालधनीले फिर्ता नलगेमा न्यायाधीशको अनुमति लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्थानीय निकायले तोकेका आ–आफ्ना कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा तहसिलदारले वार्ताद्वारा कायम हुने मूल्यमा सिधै बिक्री गर्न सक्नेछ ।

(११) लिलाम बिक्री गरी आएको रकम धरौटी खातामा आम्दानी बा“धी राखी मुद्दा किनारा हु“दा ठहरे बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(१२) यस नियम बमोजिम लिलाम वा बिक्री भएका सवारी साधन वा दर्ता गर्नु पर्ने मेशीनरी सामान लिलाम सकार वा खरिद गर्ने व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(१३) यस नियम बमोजिम लिलाम वा बिक्री भएका मालसामान मुद्दा अन्तिम हुँदा फिर्ता पाउने ठहरेमा त्यस्ता
मालसामानको लिलाम वा बिक्री गरी धरौटीमा आम्दानी बाँधिएको रकम मात्र फिर्ता दिइनेछ ।

९०ख. जफत हुने मालसामान लिलाम गर्ने कार्यविधिः (१) अदालतको अन्तिम फैसलाले जफत हुने ठहरेका मालसामान लिलामको मूल्याङ्कन गर्नका लागि देहाय बमोजिमको समिति रहनेछः–

(क) श्रेस्तेदार – अध्यक्ष
(ख) जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको प्रतिनिधि – सदस्य
(ग) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि – सदस्य
(घ) स्थानीय निकायको प्रतिनिधि – सदस्य
(ङ) तहसिलदार – सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमकोे समितिमा सम्बन्धित विषयको ज्ञान भएका अन्य व्यक्तिलाई समेत समितिले आवश्यकतानुसार आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(३) अदालतको अन्तिम फैसलाले जफत हुने ठहरेका मालसामान उपनियम (१) बमोजिमको समितिले लिलामको लागि सूचना प्रकाशन गर्दा मालसामानको विवरण, न्यूनतम मूल्य, लिलाम हुने स्थान, समय र मिति तथा न्यूनतम मूल्यको दश प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्ने कुरा समेत खुलाई बढीमा पन्ध्र दिनको समय तोकी अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्थानीय निकायमा समेत सूचना टा“स गरी लिलाम गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा कसैको दरखास्त नपरी वा परेर पनि न्यूनतम् मूल्यमा लिलाम हुन नसकेमा घटीमा सात दिनको समय दिई पुनः एकपटक उपनियम (३) बमोजिम सूचना प्रकाशन गरी लिलाम गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (३) र (४) बमोजिम दुई पटकसम्म लिलाम गर्दा पनि लिलाम हुन नसकेमा अदालतको लागि प्रयोगमा आउने मालसामान भए सर्वोच्च अदालतको अनुमति लिई अदालतको नाममा दर्ता गर्न वा न्यायाधीशको अनुमति लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सरकारी वकील कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्थानीय निकायको प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा तहसिलदारले मालसामान वार्ताद्वारा कायम हुने मूल्यमा सिधैै बिक्री गर्न सक्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम बिक्री हुन नसकेका प्रयोगमा आउन नसक्ने मालसामान जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सरकारी वकील कार्यालय र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा तहसिलदारले मुचुल्का खडा गरी सार्वजनिक रूपमा सडाउने, जलाउने वा अन्य प्रकारले नष्ट गर्ने वा हटाउने काम गर्न सक्नेछ ।

९०ग. विशेष प्रकृतिका मालसामानको व्यवस्थापनः (१) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दशीको रूपमा आएका प्रचलित कानून बमोजिम लिलाम गर्न नमिल्ने वन्यजन्तुको आखेटोपहार, रक्तचन्दन, यार्सागुम्बा वा अन्य विभिन्न जडिबुटीहरू तथा वन पैदावार मुद्दा चल्दैका अवस्थामा वा मुद्दा फैसला भई अन्तिम हुन बाँकी रहेतापनि सडी गली वा अन्य कुनै तरिकाले नष्ट भई जाने अवस्था भएमा त्यस्ता मालसामानको हकमा अदालतबाट निर्णय भए बमोजिम व्यवस्थापन गरिनेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतमा पेश हुन आएका दशीका मालसामान ऐतिहासिक वा पुरातात्विक वा राष्ट्रिय महत्वका हुन् भन्ने अदालतलाई लागेमा अदालतको निर्णय वा इजलासको आदेश बमोजिम त्यस्ता मालसामानको प्रकृति अनुसार राष्ट्रिय पुस्तकालय वा राष्ट्रिय संग्रहालय वा राष्ट्रिय अभिलेखालयमा वा अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा राख्न पठाइनेछ ।

९०घ. जायदात तायदात भई आएका मालसामानको लिलाम बिक्रीः फैसला वा अन्तिम आदेश कार्यान्वयनको सिलसिलामा जायदात तायदात भई आएका मालसामानहरू नियम ९०क. बमोजिमको कार्यविधि अपनाई लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ ।

९०ङ. मालसामानको लिलाम बिक्री वा नष्ट गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिन्सीमा आम्दानी बाँधिएका मुद्दा किनारा भैसकेका वा मालधनी पत्ता नलागेका वा फिर्ता लिन नआएका वा कुन मुद्दाको मालसामान हो भन्ने यकीन हुन नसकेका मालसामान जिल्ला न्यायाधीशको अनुमति लिई तहसिलदारले नियम ९०क. को उपनियम (४) बमोजिमको समितिबाट मूल्यांकन गराई लिलाम बिक्री गर्न वा लिलाम बिक्री गर्न नमिल्ने वा नसकिने मालसामान नष्ट गर्न सक्नेछ ।

९१. मिसिल सम्बन्धी जानकारी दिनेः कुनै चल्ती वा छिनुवा मिसिल सम्बन्धी कुनै कुराको सामान्य जानकारी पाउन पक्ष वा कानून व्यवसायीले माग गरेमा सम्बन्धित फाँटवाला वा अभिलेख संरक्षकले स्रेस्तेदारको अनुमति लिई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

९२. नक्कल निरीक्षण र जानकारीको दस्तुर नलाग्नेः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि असमर्थ पक्षको वैतनिक वकील, सरकारी कार्यालय वा सरकारी कामको लागि सरकारी वकीलले टिपोट किताब वा अरु कुनै कागजपत्रको नक्कल सार्दा वा निरीक्षण गर्दा वा कुनै मिसिल सम्बन्धित जानकारी लिंदा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।

९२क. काम कारबाहीको प्रतिवेदनः (१) अदालतले प्रत्येक न्यायाधीशले छिनेका मुद्दाहरु, अदालतमा दायर रहेका र छिन्न बाँकी मुद्दाहरुको विवरण सहितको मासिक प्रतिवेदन अर्को महिनाको मसान्तभित्र न्यायपरिषद् सचिवालय, सम्बन्धित पुनरावेदन अदालत एवं सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्छ ।

(२) आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि श्रावण पन्ध्र गतेभित्र अदालतले देहायका कुराहरु खुलाई न्यायपरिषद् सचिवालय, सम्बन्धित पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतमा वार्षिक प्रतिवेदन पठाउनु पर्छः–

(क) न्यायाधीशको नाम, थर, योग्यता, उमेर र सो अदालतमा काम गरेको अवधि तथा प्रतिवेदन अवधिभरमा निजहरुको उपस्थिति र विदाको तथ्याङ्क र सो अवधिभित्र गरेको कामको संक्षिप्त विवरण,
(ख) अदालतमा काम गर्ने अधिकृतहरुको नामावली, पद र योग्यता,
(ग) प्रतिवेदनको वर्ष र त्यसको अघिल्लो दुई वर्षभित्र अदालतमा परेका, छिनिएका र छिन्न बाँकी मुद्दाको तुलनात्मक विवरण,
(घ) मुद्दा छिटो छरितो किसिमले टुङ्गिन जानेतर्फ प्रतिवेदन अवधिभर प्रगति भए नभएको व्यहोरा, त्यसको कारण र तत्सम्बन्धमा भएको कुनै सुझाव,
(ङ) अदालतको सुधारको सम्बन्धमा अन्य सुझाव ।

(३) जिल्ला न्यायाधीश तथा अतिरिक्त न्यायाधीशले दैनिक रुपमा सम्पादन गरेको कार्यको दैनिक कार्यविवरण अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ । यसरी राखिएको विवरण प्रत्येक महिनामा जिल्ला न्यायाधीशले आफ्नो हकमा समेत प्रमाणित गरी न्यायपरिषद् सचिवालय एवं सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

९२ख. दण्ड जरिबानाको लगत पठाउनेः (१) अदालतको फैसलाले लागेको कैद र जरिबानाको लगत उतार र असुली विवरण मासिक प्रतिवेदन साथ सर्वोच्च अदालत र सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा समेत पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको लगत उतार सार्वजनिक सेवाको नियमन र वितरण गर्ने निकायहरूमा पठाई लगतमा उल्लिखित व्यक्तिलाई लगत असूल नहुँदासम्म त्यस्तो निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा रोक लगाउन समेत लेखी पठाइनेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सो बमोजिम गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

९३. अदालतको काम कारबाही नियमित गर्नेः अदालतमा रहेका मुद्दा मामिला, प्रशासन तथा फैसला कार्यान्वयन लगायतका काम कारबाही प्रचलित कानून तथा समय समयमा हुने माथिल्लो अदालतको निरीक्षण बमोजिम भए वा नभएको हेरी सो अनुसार गर्न निर्देशन दिने जिम्मेवारी जिल्ला न्यायाधीश र निजको अनुपस्थितिमा वरिष्ठतम न्यायाधीशको हुनेछ ।

९३क. म्याद तामेलीको अभिलेखः (१) अदालतबाट जारी गरिएको म्यादहरुको अभिलेख प्रत्येक तामेलदार पिच्छे अलग अलग रुपमा देखिने गरी अनुसूची–११ मा तोकिएको ढाँचामा राखी आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

(२) ……………..

(३) ……………..

(४) कुनै व्यक्तिका नाममा तामेल गर्नु पर्ने म्याद सूचना सामेल गर्न आवश्यकता अनुसार पक्षको सहयोग लिन सकिनेछ र यसरी सहयोग मागेमा म्याद तामेलीमा आवश्यक सहयोग पुर्याउनु सम्बन्धित पक्षको कर्तव्य हुनेछ ।

९३ख. मिसिलको आन्तरिक निरीक्षण गर्नेः न्यायाधीश वा स्रेस्तेदारले वा न्यायाधीशले तोकेको अधिकृतद्वारा वर्षमा कम्तीमा दुई पटक अनुसूची–१२ मा तोकिएको ढाँचामा मिसिलको आन्तरिक निरीक्षण गर्नु पर्नेछ ।

९४. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) कानूनद्वारा जिल्ला न्यायाधीशले नै सम्पादन गर्नु पर्ने भनी किटान भएका अधिकारहरु बाहेक अदालतको कुनै काम कारबाही सम्बन्धी अन्य अधिकारहरु जिल्ला न्यायाधीशले कुनै न्यायाधीश वा स्रेस्तेदारलाई सुम्पन सक्नेछ ।

(२) कुनै खास कामको लागि तोकिएको कर्मचारीको अनुपस्थितिमा न्यायाधीशले सो काम अरु कुनै कर्मचारीबाट गराउन सक्नेछ ।
तर लेखाका दरबन्दीका कर्मचारीलाई सोही काममा मात्र लगाइनेछ ।

९५. पूर्ण बैठकः एकभन्दा बढी न्यायाधीश भएको अदालतमा न्यायाधीशले आवश्यक ठानेमा अदालतको नीति सम्बन्धी कुराहरु, वार्षिक प्रतिवेदन, फाँट निरीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन र अदालतलाई उपयोगी हुने अन्य समसामयिक विषयमा छलफल गर्न न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक बोलाउन सक्नेछ ।

९५क. वैतनिक कानून व्यवसायीको नियुक्ति, सेवाका शर्त र पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) हरेक अदालतमा एउटा कानूनी सहायता शाखा रहनेछ । वैतनिक कानून व्यवसायीले सो शाखामा रही पूरा समय कार्यालयमा रही कार्य गर्नेछ ।

(२) वैतनिक कानून व्यवसायीको नियुक्ति गर्दा उपलब्ध भएसम्म अधिवक्ताहरुमध्येबाट गर्नु पर्छ । अधिवक्तामध्येबाट कसैको दरखास्त नपरेमा अभिवक्तालाई वैतनिक कानून व्यवसायीको रुपमा नियुक्त गर्न सकिनेछ । वैतनिक कानून व्यवसायीको नियुक्ति अदालतले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बमोजिम स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनेछ ।

(३) कानूनी सहायता प्राप्त गर्न नसकेका असहाय, अशक्त, नाबालक वा आर्थिक रुपमा विपन्न वा थुनुवा मानिस मुद्दाको पक्ष भएबाट कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक छ भनी न्यायाधीश वा स्रेस्तेदारले तोकिदिए बमोजिमको मुद्दामा फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन पत्र, निवेदन, लिखितजवाफ लगायतका आवश्यक कानूनी लिखत तयार गर्ने, बहस पैरवी गर्ने जस्ता कानूनी सहायता पुर्याउनु वैतनिक कानून व्यवसायीको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) कानून व्यवसायीले पालन गर्नु पर्ने सरहको आचरण वैतनिक कानून व्यवसायीले पनि पालन गर्नु पर्छ ।

(५) वैतनिक कानून व्यवसायीले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ ।

(६) वैतनिक कानून व्यवसायीको पदावधि समान्यतयाः एक वर्षको हुनेछ । निजलाई पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

(७) देहायको अवस्थामा वैतनिक कानून व्यवसायी आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछः–

(क) निजले दिएको राजीनामा जिल्ला न्यायाधीशबाट स्वीकृत भएमा, वा
(ख) निजलाई तोकिएको जिम्मेवारी इमान्दारीसाथ पूरा नगरेको वा बेइमानी वा लापर्बाही गरेको वा कानून व्यवसायीले पालन गर्नु पर्ने आचरणका कुनै कुरा उल्लङ्घन गरेको वा बिना सूचना अदालतमा अनुपस्थित रहने गरेको भनी जिल्ला न्यायाधीशले निजलाई पद मुक्त गर्ने निर्णय गरेमा, वा
(ग) निजको मृत्यु भएमा, वा
(घ) नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्बाट निजलाई कुनै प्रकारको सजाय भएमा, वा
(ङ) पदावधि समाप्त भएमा ।

(८) उपनियम (७) को खण्ड (ख) बमोजिमको निर्णय गर्नु अगाडि वैतनिक कानून व्यवसायीलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका प्रदान गरिनेछ ।

(९) वैतनिक कानून व्यवसायीले आफूले गरेको काम कारबाहीको फेहरिस्त सहितको कार्य प्रगति विवरण, कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा देखा परेका कठिनाइ र कुनै सुझाव भए सो समेत खुलाई प्रत्येक महिना अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्छ । यसरी प्रतिवेदन पेश हुन नआएमा निजले पाउने पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नु हुँदैन ।

(१०) वैतनिक कानून व्यवसायीले प्रत्येक महिना बढीमा तीन दिन भैपरी आउने बिदा पाउनेछ । तर त्यस्तो बिदा सञ्चित गरी अर्को महिनामा लिन पाइने छैन ।

(११) वैतनिक कानून व्यवसायीले आफ्नो पदबाट मुक्त भएपछि आफ्नो जिम्माका फाइल कागजात लगायतका अदालतका नगदी, जिन्सी आदि स्रेस्तेदारले तोकेको कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

९६. वैतनिक तथा अन्य कानून व्यवसायीको सहयोग लिन सकिनेः (१) इजलासले आदेश दिएकोमा र असमर्थ पक्षले कानून व्यवसायीको सहायता उपलब्ध गराउनको लागि निवेदन दिएमा स्रेस्तेदारले कुनै पक्षका लागि निजको प्रतिनिधित्व गर्न वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्नेछ र यसरी नियुक्त कानून व्यवसायीले प्रतिनिधित्व गर्ने मुद्दामा छुट्टै वकालतनामा दिनु पर्ने छैन ।

(२) अदालतले कुनै मुद्दामा कुनै पक्षको प्रतिनिधित्व गरी दिन कुनै कानून व्यवसायीलाई अनुरोध गरेकोमा पनि कानून व्यवसायीको वकालतनामा आवश्यक पर्ने छैन र आवश्यक भएमा त्यस्तो कानून व्यवसायीलाई बिना कुनै शुल्क मिसिल अध्ययनको सुविधा पनि स्रेस्तेदारले मिलाई दिनु पर्छ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै कानून व्यवसायीले अदालतलाई सहयोग गरेको विवरण अदालतले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।

९७. कानून व्यवसायीहरुको विवरण पठाउनेः अदालतमा कानून व्यवसायीको रुपमा उपस्थित भै बहस पैरवी गरिरहेका कानून व्यवसायीहरुको नामावली प्रत्येक वर्ष चैत्र मसान्तभित्र सर्वाेच्च अदालत र न्यायपरिषद्मा पठाउनु पर्छ । त्यस्तो नामावलीमा अदालतले देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्छः–

(क) कहिलेदेखि कानून व्यवसायमा लागेको हो, र
(ख) पेशाप्रतिको रुची र इमान्दारीता कस्तो छ ?

९७क. अदालतका नियमित प्रयोगकर्ताको अभिलेख राख्नेः (१) अदालतको नियमित प्रयोगकर्ताहरुको परिचय स्पष्ट हुने गरी निजहरुको नाम, थर, वतन, बाबुको नाम, उमेर, शैक्षिक योग्यता, फोटो, निज कुनै कानून व्यवसायीको फर्ममा संलग्न रहेको भए त्यस्ता कानून व्यवसायीको फर्मको नाम, कानून व्यवसायीको नाम तथा स्तर (वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, अभिवक्ता) समेतका विवरण खुलाई स्रेस्तेदारले अभिलेख तयार गरी राख्नु पर्छ ।

स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनका लागि “अदालतको नियमित प्रयोगकर्ता” भन्नाले लगाउ बाहेकका तीन वा सोभन्दा बढी भिन्न भिन्न मुद्दाका पक्षहरु भएको मुद्दामा वारिस बसेको वा बस्ने व्यक्तिलाई जनाउँछ ।

(२) अदालतका नियमित प्रयोगकर्ताका लागि स्रेस्तेदारले परिचयपत्र जारी गर्न सक्नेछ । यसरी जारी गरिएको परिचयपत्र स्पष्ट देखिने गरी साथमा राख्नु निजको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम अभिलेखमा नदरिएको अदालतको नियमित प्रयोगकर्तालाई अदालतले अर्काको मुद्दामा वारिसको हैसियतले प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेख स्रेस्तेदारले प्रत्येक छ/छ महिनामा अद्यावधिक गराई राख्नु पर्छ ।

(५) उपनियम (१) बमोजिमको अभिलेखमा नाम दर्ताका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो पूर्ण विवरण खुलाई अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(६) यो नियम लागू भएको मितिले छ महिनासम्म उपनियम (३) बमोजिम प्रतिनिधित्व गर्न निषेध गरिने छैन ।

९८. कर्मचारीको आचरणः अदालतका कर्मचारीहरुलेः–

(क) ठीक समयमा अदालतमा आउनु पर्छ,
(ख) अदालतमा आउनासाथ ठेकिएको काममा लाग्नु पर्छ,
(ग) अदालतमा हाजिर भएपछि अदालत सम्बन्धी काम बाहेक अरु कुनै काममा आफूमाथिको अधिकारीलाई नसोधी आफ्नो काम छोडी कार्यालय लागेको समयमा अन्यत्र जान हुँदैन,
(घ) इजलास लागेको ठाउँमा कुनै अवस्थामा पनि धुम्रपान गर्न हुँदैन ।

९९. हाजिरी र इजलासको समयः (१) न्यायाधीश लगायत सबै कर्मचारीले आएको र गएको समय जनाई हाजिर गर्नु पर्छ ।

(२) अदालत खुल्ने दिन न्यायाधीशको इजलास साधारणतः अदालत खुलेको एक घण्टापछिदेखि अदालत बन्द नभएसम्म बीचमा एक घण्टाको विश्रामको लागि इजलास उठ्ने बाहेक अन्य समय चालू रहनेछ ।

१००. इजलासमा लगाउने पोशाकः इजलासमा बस्दा आशौच बारेको अवस्थामा बाहेक पुरुष न्यायाधीशले राष्ट्रिय पोशाक, कालो कोट, कालो टोपी तथा महिला न्यायाधीशले कालोकोट र साडी लगाउनु पर्छ ।

१०१. छिनुवा मिसिल र कोर्ट फी आदि बुझ्नेः अदालत र अन्य अदालतबाट आएको कोर्ट फी, नगदी, धरौटी र अन्य दस्तुर आदि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको लेखा शाखाले बुझी लिई समय समयमा दाखिल गर्नु पर्ने अड्डामा दाखिल गर्नु पर्छ र छिनुवा मिसिलहरु अभिलेख शाखाले बुझी लिई पञ्जिका बमोजिम मिसिल कागजपत्र दुरुस्त भए नभएको जाँची अभिलेख संरक्षकले आफ्नो निस्सा लगाई राख्नु पर्छ ।

१०२. मालसामानको संरक्षणः अदालत सम्बन्धी काम गर्दा प्रयोगमा ल्याउने वा आउने कुनै जिन्सी मालसामान अदालतका कर्मचारीले यथासम्भव बिग्रन, भत्कन, खेर फाल्न वा टुटफुट हुन दिन हुँदैन ।

१०३. प्रहरी जिम्मा लगाउनेः अदालतको फैसलाले लागेको कैद, दण्ड, जरिबाना, सरकारी बिगो आदिमा पक्राउ भएको व्यक्ति तत्काल अदालतमा बुझाउन अदालत बन्द भएको अवस्था भए वा अदालतमा पुर्याउन बढी समय लाग्ने भए त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने व्यक्तिले तत्कालै नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिनु पर्छ र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई हिरासतमा राखी अदालत खुल्नासाथ अदालतमा बुझाई दिनु पर्छ ।

१०४. दस्तुर नगदमा बुझाउनु पर्नेः यस नियमावली वा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अदालतमा लाग्ने कुनै दस्तुर बुझाउँदा नगदमा बुझाउनु पर्छ ।

१०५. ढाँचा तोक्नेः यस नियमावलीले नतोकेको अदालतको मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन फारामहरु र प्रयोगमा आउने विभिन्न लगत किताबको ढाँचा सर्वाेच्च अदालतले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१०६. प्रवेश निषेधः अदालत भवनका कोठाहरुमा अनुमति नलिई बेसरोकारको कुनै व्यक्ति पस्नु हुँदैन । अदालत भवनमा प्रवेश नियमित गर्ने अधिकार स्रेस्तेदारलाई हुनेछ ।

१०७. अदालतको हाताभित्र तथा इजलास भित्रको प्रवेशलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्नेः (१) अदालतको हाताभित्र सर्वसाधारणको प्रवेशलाई व्यवस्थित गर्न स्रेस्तेदारले आवश्यक प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(२) कीर्ते जालसाजीमा सजाय पाएको व्यक्ति, मुद्दामा मिलापत्र गर्न चाहने पक्षलाई मिलापत्र गर्न नदिने वा मुद्दा बोकी हिड्ने व्यक्तिलाई अदालतले आफ्नो हाताभित्र प्रवेशमा रोक लगाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।

तर त्यस्तो व्यक्ति नै मुद्दाको पक्ष वा वारेस भएको वा मुद्दामा निजको कुनै हित वा स्वार्थ निहित रहेको भएमा त्यस्तो मुद्दाको तारिखका दिन प्रवेश गर्न दिनु पर्छ ।

(३) खुल्ला इजलासबाट हेरिने मुद्दा सुनुवाई गर्दा मर्यादित र शान्त वातावरण कायम गर्ने जस्ता कुराहरुलाई दृष्टिगत गरी स्रेस्तेदारले इजलासभित्र मानिसको प्रवेशलाई नियमित, नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

(४) इजलासभित्र अदालतको मर्यादा पालन गराउने र इजलास व्यवस्थापन गर्ने काम न्यायाधीशको निर्देशनको अधीनमा रही सम्बन्धित इजलास सहायकले गर्नु गराउनु पर्छ ।

१०८. अदालतले अरु आन्तरिक कार्यविधि आफै‌ व्यवस्थित गर्न सक्नेः यस नियमावलीमा लेखिएका कुरामा यसै नियमावली बमोजिम हुनेछ र सोदेखि बाहेक अरु आन्तरिक कार्यविधि अदालत आफैंले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

१०९. खारेजीः अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ खारेज गरिएको छ ।