परिच्छेद–२१, प्रतिनिधि सभाका समिति

परिच्छेद–२१, प्रतिनिधि सभाका समिति

169.  समिति गठन गर्न सकिने :- प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पु¥याउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिनेछ ।

170.  विषयगत समिति :- नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि संविधानको धारा ९७ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा देहाय बमोजिमको नाम र कार्यक्षेत्र रहेको समिति रहनेछन् :–

 

 

171. थप विषय तोक्ने :- नियम १७० मा नपरेका विषय सभामुखले उपयुक्त सम्झेको समितिको कार्यक्षेत्र भित्र रहने गरी तोक्नेछ ।

172. विषयगत समितिको गठन :-

(१) नियम १७० बमोजिमका प्रत्येक समितिमा सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई पदेन सदस्य बाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्नेछ ।

(२) प्रधानमन्त्री सबै समितिको र समितिको कार्यक्षेत्रसित सम्बन्धित मन्त्री सो समितिको पदेन सदस्य हुनेछ ।

(३) समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य सङ्ख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खस–आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनेछ ।

(४) मन्त्री बाहेक कुनै सदस्य एकै साथ एकभन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन ।

(५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्य आवश्यकता अनुसार आफू सदस्य नभएको समितिको बैठकमा सहभागी भई छलफलमा भाग लिन चाहेमा सम्बन्धित समितिको सभापतिलाई बैठक बस्ने दिन भन्दा कम्तीमा एकदिन अगावै जानकारी दिई उपस्थित हुन सक्नेछ ।

तर निजलाई त्यस्तो समितिमा मतदानको अधिकार हुने छैन ।

सभापतिको निर्वाचन :- (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना सचिवले अठ्चालीस घण्टा अगावै प्रकाशन गर्नेछ ।

(२) सभापतिको निर्वाचनको लागि तोकिएको दिनको अघिल्लो दिन अपरान्ह पाँच बजेसम्म कुनै सदस्यले अर्को कुनै सदस्यलाई सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावको सूचना सचिवलाई दिनु पर्नेछ

(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्तावको सूचना प्रस्तावक सदस्यले समितिमा प्रस्तुत गरेपछि समर्थक सदस्यले समर्थन गर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्तावको एक मात्र सूचना प्राप्त भएमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ । प्रस्तावको सूचना एकभन्दा बढी प्राप्त भएमा
दर्ताक्रममा प्रत्येक समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सबै प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल हुनेछ र त्यसपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमशः समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यलाई “हुन्छ” र विपक्षमा हुने सदस्यलाई “हुन्न” भन्ने शब्द उच्चारण गर्न लगाई बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिनेछ ।

(६) उपनियम (४) बमोजिम समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत एकभन्दा बढी प्रस्तावमध्ये कुनै प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सो प्रस्तावद्वारा प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित भएको ठहरिनेछ र बाँकी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन ।

(७) समितिको सभापतित्व गर्ने सदस्यलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा निर्णायक मत दिन यस उपनियमले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

(८) पदेन सदस्यले आपूm सदस्य भएको कुनै एक समितिमा मात्र मत दिन पाउनेछ र कुन समितिमा मतदान गर्ने हो सो को जानकारी निर्वाचनको सूचना प्रकाशित भएको चौबीस घण्टाभित्र सभामुखलाई दिनुपर्नेछ । तर प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको पदेन सदस्यले मत दिन पाउने छैन ।

(९) कुनै पनि मन्त्री सभापति पदमा निर्वाचित हुन र समितिको बैठकको सभापतित्व गर्न पाउने छैन ।

(१०) समितिको सभापति नभएको वा नरहेको अवस्थामा उपस्थित सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ ।
(११) ज्येष्ठ सदस्य सभापति पदको निमित्त प्रस्तावित भएमा त्यसपछिको उपस्थित ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ ।

(१२) समितिको सभापति पदमा निर्वाचित सदस्यले सभामुख समक्ष अनुसूची–४ बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।
(१३) यस परिच्छेद बमोजिम सभापतिको निर्वाचन गर्दा विषयगत समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सभापति निर्वाचित हुनेगरी व्यवस्था गरिनेछ ।
(१४) समितिका सभापतिको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभामुखले तोके बमोजिम हुनेछ ।

174. विषयगत समितिको कार्यावधि र सभापति तथा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था :- (१) नियम

१७० बमोजिमका प्रत्येक समितिको कार्यावधि प्रतिनिधि सभाको अवधिभरको लागि हुनेछ । तर सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई सदस्यको हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

(२) समितिको सभापति पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ ः–

(क) सदस्य नरहेमा,
(ख) मन्त्री भएमा,
(ग) राजीनामा दिएमा, वा
(घ) आफ्नो पदको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गरेको छैन भनी सम्बन्धित समितिका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतले
प्रस्ताव पारित गरेमा ।

(३) समितिको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ ः–
(क) सदस्य नरहेमा,
(ख) मन्त्री भएमा,
(ग) समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा, वा
(घ) उपनियम (१) बमोजिम हेरफेर भई समितिको सदस्य नरहेमा ।
(४) समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा नियम १७३ बमोजिम र सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा नियम १७२ को उपनियम (१) बमोजिम पूर्ति गरिनेछ ।
(५) उपनियम (२) बमोजिम समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा समितिको बैठक बसेको एक महिनाभित्र पूर्ति गरिनेछ ।

175.  विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :-

(१) नियम १७० मा तोकिए बमोजिम आफ्नो कार्यक्षेत्रको परिधिभित्र रही प्रत्येक विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ –

(क) आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने,

(ख) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,

(ग) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक
अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,

(घ) मन्त्रीले सरकारको तर्पmबाट बैठकमा समय–समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,

(ङ) विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,

(च) सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको नियम संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानून बमोजिम बनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मुल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(छ) सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग÷समिति र जाँचबुझ आयोग÷समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,

(ज) मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,
(झ) बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने, र
(ञ) समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम विषयगत समितिले कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभाग, आयोग र निकायका प्रतिनिधि र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञसँग समेत छलफल गर्न सक्नेछ ।
(३) विषयगत समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सु–व्यवस्थित ढङ्गले बहन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्नेछन् ।

(४) सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा भएगरेका काम कारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनु पर्ने काम कारबाही कानून सङ्गत र औचित्यपूर्ण
तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(५) समितिको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यले सभामुखको पूर्व स्वीकृती लिई आवश्यक स्थानको भ्रमण गर्न सक्नेछन् ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम स्वीकृति माग गर्दा त्यसरी भ्रमण गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट खुलाईएको हुनु पर्नेछ ।
(७) यस नियम बमोजिम समितिले बैठकमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक अनुमान पेश हुनु अगावै र अरू प्रतिवेदन जुनसुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् ।

176.  प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्दा ध्यान राख्नु पर्ने विषय :-

(१) नियम १७० बमोजिमको समितिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपर छलफल गर्दा देहायका विषयलाई समेत ध्यानमा राख्नु पर्नेछ :–
(क) ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने नियम बनाएको छ वा छैन,
(ख) संविधान वा ऐनको उद्देश्य अनुरुप नियम बनेको छ वा छैन,
(ग) ऐनले तोके बमोजिमका विषय नियममा परेका छन् वा छैनन्,
(घ) कुनै कर लगाउने वा उठाउने कुरा नियममा परेको छ वा छैन,
(ङ) ऐनले प्रत्यायोजित गरेको व्यवस्था अनुसार बनेको नियमले अदालतको क्षेत्राधिकारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले हस्तक्षेप गर्छ वा गर्दैन,
(च) संविधान वा ऐनले स्पष्ट रुपमा त्यस्तो कुनै अधिकार प्रदान नगरेको कुनै व्यवस्थाको सम्बन्धमा नियम पूर्वप्रभावी छ वा छैन,
(छ) संचित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट नियममा कुनै खर्च व्यहोर्नु पर्छ वा पर्दैन,
(ज) संविधान वा ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको सीमाभित्र नियम छ वा छैन,
(झ) नियम प्रकाशन गर्न र संघीय संसद सचिवालय समक्ष पेश गर्नमा अनावश्यक ढिलाइ गरिएको छ वा छैन, र
(ञ) त्यस्तो नियमको अभिप्राय स्पष्ट गर्नका लागि कुनै स्पष्टीकरण आवश्यक पर्छ वा पर्दैन ।

(२) समितिले सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा देहायका विषय समेत समावेश गर्न सक्नेछ :–

(क) उपनियम (१) मा उल्लेख भएदेखि अतिरिक्त कुनै नियम पूर्ण वा आंशिक रुपमा खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसको कारण
सहितको सिफारिस, र
(ख) मन्त्रीले सरकारको तर्र्फबाट सभा वा समितिमा समय–समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई दिएका निर्देशन ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदनमा कुनै नियमसँग सम्बन्धित अरु विषयको जानकारी सभालाई गराउनु पर्ने देखिएमा सो विषय समेत प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनमा सभामुखले उपयुक्त ठह¥याए बमोजिम कुनै सदस्यले संशोधन पेश गर्न सक्नेछ ।
(५) समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र त्यसमा कुनै संशोधन पेश गरिएको भए सो विषयमाथि छलफल गर्न सभामुखले दिन र समय तोक्नेछ ।
(६) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदन र संशोधनमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलको अन्त्यमा दिनेछ ।
(७) संशोधनमा निर्णय भएपछि प्रतिवेदनका सिफारिस अवस्था अनुसार प्रस्तुत रुपमा वा स्वीकृत संशोधन सहित निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गरिनेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिमको निर्णयको जानकारी सचिवले सम्बन्धित मन्त्रीलाई दिनेछ ।
(९) सभाले पारित गरेको समितिको सिफारिसलाई सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिम सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संशोधन वा खारेज गरिएका नियमको जानकारी सम्बन्धीत मन्त्रीले संघीय संसदलाई गराउनु पर्नेछ ।

177.  विशेष समिति :-

(१) प्रतिनिधि सभामा आवश्यकता अनुसारका अन्य विशेष समिति गठन गर्न सकिनेछ । त्यस्तो समिति गठन गर्नु परेमा समितिले गर्नु पर्ने काम र सो को समयावधि समेत उल्लेख गरी समितिमा रहने सदस्यको नामावली सहितको प्रस्ताव सभामुखले बैठकमा
प्रस्तुत गर्नेछ ।

178.  समितिको बैठक :-

(१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका समितिको बैठक सम्बन्धित समितिको सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्नेछ । तर समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय सहित बैठक
बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक चौथाई सदस्यले सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नु पर्नेछ ।

(२) समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफुमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्नेछ । सदस्यले छानेको व्यक्तिले सभापतित्व गरेकोमा सो कुराको जानकारी सभामुखलाई दिनुपर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम सदस्यले छानेको व्यक्तिले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्दा समितिको सभापतिलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(४) समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको परिसरभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले सभामुखको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

१७९।  गणपूरक सङ्ख्या :- (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक समितिको गणपूरक सङ्ख्या समितिको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको एकाउन्न प्रतिशत हुनेछ ।

(२) समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सो सङ्ख्या नपुगेसम्म समितिको सभापतिले बैठकको कार्य स्थगित गर्न वा अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित भएमा तेस्रो पटक कम्तीमा एक चौथाई सदस्य उपस्थिति भएमा बैठक वस्न सक्नेछ । सो को जानकारी सभापतिले सभामुखलाई दिनु पर्नेछ ।

180.  लगातार अनुपस्थितिमा कारबाही :- लगातार पाँचवटा बैठकमा सभापतिको अनुमति बिना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्नेछ र सो कुराको जानकारी बैठकलाई दिनेछ ।

181.  समितिको निर्णय :-

(१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(२) समितिको बैठकको निर्णय सभापति र समिति सचिवबाट प्रमाणित हुनेछ

182. उपसमितिको गठन :- (१) सभापतिले उपयुक्त सम्झेमा समितिले आन्तरिक काम कारबाही सञ्चालन गर्न वा समितिको कार्यक्षेत्र भित्रको विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन समितिका सदस्य मध्येबाट उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपसमिति गठन गर्दा उपसमितिले गर्नु पर्ने काम र सो काम सम्पन्न हुनु पर्ने अवधि पनि किटान गरिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम कुनै विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन उपसमितिका सदस्यले कुनै स्थानको भ्रमण गर्नु परेमा सभापति मार्पmत पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

183.  सम्बन्धित अधिकारी वा विशेषज्ञको प्रवेश :-

(१) समिति वा उपसमितिमा कुनै विषयमाथि छलफल हुँदा सो विषयको प्रकृति हेरी सम्बन्धित मन्त्रीले आवश्यक देखेमा सो विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी दिन नेपाल सरकारको सम्बन्धित अधिकारी वा विशेषज्ञलाई सभापतिको अनुमति लिई समितिमा लिएर जान सक्नेछ । सो बमोजिम समितिमा उपस्थित भई आवश्यक कुराको स्पष्ट जानकारी दिनु त्यस्तो अधिकारी वा विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) समितिले आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित पक्ष वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिमा उपस्थित भई आवश्यक कुराको स्पष्ट जानकारी दिनु त्यस्तो पक्ष वा सरोकारवाला समूह वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ ।

184.  छलफल छोट्याउने :- छलफलको निमित्त समयावधि तोकिएको वा नतोकिएको जुनसुकै अवस्थामा पनि समितिमा भएको छलफल अनावश्यक किसिमले लम्बिएको भन्ने लागेमा सभापतिले सो छलफल छोट्याउन सक्नेछ ।

185.  कागजपत्र झिकाउने तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्ने अधिकार :-

(१) समितिले आफ्नो कामको निमित्त आवश्यक कुनै कागजपत्र झिकाउन वा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्नेछ । तर त्यस्तो कागजपत्र पेश गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था, सार्वजनिक वा राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल हुन जान्छ भन्ने लागेमा मन्त्रीले त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित समितिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । यस सम्बन्धमा समितिको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम उपस्थित गराइएको व्यक्ति वा सरकारी पदाधिकारीलाई समितिले आवश्यक भएमा सोधपुछ गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

186.  समितिको प्रतिवेदन :-

(१) समितिको प्रतिवेदन सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सो समितिको अन्य कुनै सदस्यले बैठकमा पेश गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्न सभापति वा सदस्यले चाहेमा प्रतिवेदनको सम्बन्धमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन सक्नेछ ।
(३) बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(४) समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन गरी सो को प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्न सक्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र बैठकले सुम्पेको विषयका सम्बन्धमा समितिले बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भनी सम्बन्धित समितिका सभापतिले त्यस्तो प्रतिवेदन पेश भएको दुई दिनभित्र प्रस्तावको सूचना सभामुखलाई दिन सक्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा दुई दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्न सभामुखले सम्बन्धित समितिका सभापतिलाई अनुमति दिनेछ
(७) प्रस्ताव पेश गर्दा सम्बन्धित समितिको सभापतिले संक्षिप्त वक्तव्य दिन सक्नेछ । त्यसपछि सभामुखले छलफलको लागि समयावधि निर्धारण गर्नेछ ।
(८) छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिएपछि छलफल समाप्त भएको मानिनेछ ।

187.  समितिमा सुव्यवस्था र अनुशासन कायम गर्ने अधिकार :-

(१) समितिको बैठकमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन कायम राखी समितिको बैठक सूचारु रुपले सञ्चालन गर्न समिति
र समितिका सदस्यका सम्बन्धमा सभापतिलाई यस नियमावली बमोजिम सभामुखलाई भएको सबै अधिकार हुनेछ । तर कुनै सदस्य समितिबाट निष्काशित वा निलम्बित भएमा बैठकबाट वा प्रतिनिधि सभाको अन्य समितिबाट निष्काशित वा निलम्बित भएको मानिने छैन ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग भई समितिको कुनै सदस्य निष्काशित वा निलम्बित भएमा सभापतिले सो कुराको सूचना सभामुखलाई दिनु पर्नेछ ।

188.  अनुपस्थितिको सूचना :- समितिको लगातार पाँचवटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्यले सो को कारण सहितको सूचना सभापतिलाई दिनु पर्नेछ र सो भन्दा बढी अवधिको भएमा सभामुखलाई दिई स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

189.  समितिको सचिवालय :-

(१) सचिवालय अन्तर्गत प्रत्येक समितिको सचिवालय रहनेछ । (२) सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुनेछ ।
(३) महासचिवले आफु  मातहतको वरिष्ठ अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्नेछ ।
(४) समितिको सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पु¥याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायसँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्नेछ ।

190.  राय दिन सक्ने :- महासचिव, सचिव र समिति सचिवले सभापतिको अनुमति लिई बैठकमा विचाराधीन विषयमा आफ्नो राय दिन सक्नेछ ।

191.  छलफल र निर्णयमा भाग लिन नहुने :-

कुनै समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा सो सदस्यले भाग लिन हुँदैन ।

192.  समितिको कार्यक्षेत्रको निर्णय :-

(१) समितिले आफूलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र छलफल, अध्ययन एवं अनुगमन गर्न पाउनेछ  अध्ययन एवं अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था परेमा सभामुखको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(३) समितिका कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा विवाद उठेमा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

193.  समितिका सभापतिको बैठक :- समितिको प्रभावकारिता र कार्यको मूल्याङ्कन गर्न समय समयमा सभामुखको सभापतित्वमा समितिका सभापतिको बैठक बस्न सक्नेछ । त्यस्तो बैठकमा समितिका सचिवले समेत भाग लिन सक्नेछन्