परिच्छेद–४ तालिम तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–४ तालिम तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

 

४५. तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्थाः (१) सैनिक व्यक्तिलाई समयानुकूल कार्यकुशल, दक्ष तथा व्यवसायिक बनाउन आवश्यकता अनुसार अनुसूची–६ मा उल्लिखित तालिममा समावेश गराईनेछ ।

(२) एकै पटक नियुक्ति भएका वा बढुवा भएका सैनिक व्यक्तिलाई आन्तरिक तालिम तथा प्रशिक्षणका लागि मनोनयन गर्दा साधारणतया समान अवसर प्राप्त हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।

(३) सैनिक व्यक्तिको तालिम तथा प्रशिक्षणको पाठ्यक्रम, अवधि तथा तालिम तथा प्रशिक्षण दिने स्थान, प्रशिक्षक तथा अतिथि प्रशिक्षक सम्बन्धी व्यवस्था जङ्गी अड्डाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(४) तालिम तथा प्रशिक्षणमा सम्मिलित गराइएको सैनिक व्यक्तिले तालिम तथा प्रशिक्षण अवधिमा लापरवाही देखाई आफ्नो व्यवसायिक ज्ञानप्रति उदासिनता तथा गैर जिम्मेवारीपन देखाएमा सोको व्यहोरा अभिलेखमा जनाइनेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम अभिलेखमा जनाइएका सैनिक व्यक्तिलाई पुनः एकपटक तालिम तथा प्रशिक्षणको मौका दिइनेछ र त्यसपछि पनि उदासिनता वा गैर जिम्मेवारीपन देखाउने सैनिक व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ ।

(६) तालिम तथा प्रशिक्षण अवधिभित्र प्रशिक्षार्थीको आचरण र चरित्र सम्बन्ध  अभिलेख सम्बन्धित तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्रले तालिम तथा प्रशिक्षण समाप्त भएपछि तयार गरी त्यसको एकप्रति सम्बन्धित कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ ।

(७) तालिम तथा प्रशिक्षणमा सफल हुने प्रशिक्षार्थीलाई तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख र मुख्य प्रशिक्षकको हस्ताक्षर सहितको प्रमाणपत्र तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्रले दिनेछ ।

(८) पदिकबाट कमिशन हुनेको उमेर चौंतीस वर्ष नाघेमा कमाण्डो तालिम गर्नु पर्ने छैन ।
(९) युवा अधिकृत तालिमका प्लाटुन कमाण्डर्स व्याटल तालिम र कमाण्डो गरी दुवै खण्ड पूरा नगरेसम्म गुल्मपति तालिम गर्न पाइने छैन ।

४६. वैदेशिक तालिम र सेमिनारः (१) सैनिक व्यक्तिलाई वैदेशिक तालिम र सेमिनारमा देहायका आधारमा छनौट गरिनेछः–
(क) स्वदेशमा गरेको तालिमको नतिजाको मर्यादाक्रम अनुसार,
(ख) तालिम र सेमिनार आयोजना गर्ने राष्ट्र÷संस्थाले तोकेको योग्यता र दर्जा अनुसार,
(ग) सम्बन्धित पदको जेष्ठता अनुसार,
(घ) विशेषज्ञ तालिमका लागि प्राप्त सिटमा सम्बन्धित ट्रेडको आवश्यकता र जेष्ठता अनुसार,
(ङ) कुनै अधिकृत कमाण्ड वा कार्य व्यस्ततामा रहे निज भन्दा मुनीको जेष्ठता अनुसार,
(च) विदेश तालिम÷सेमिनारमा सहभागी हुने कम अवसर पाए अनुसार,

(२) उच्च स्तरको नेशनल डिफेन्स कोर्ष, रोयल कलेज अफ डिफेन्स स्टडिज, वार कलेज, डिफेन्स एण्ड स्ट्राटेजिक स्टडिज (नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटी) तालिमहरूका लागि रथीवृन्द छनौट गर्दा जेष्ठता, योग्यता तथा उमेरको आधारमा प्राप्त हुने सेवा समेतलाई मध्यनजर राखी पि.एस.ओज. बोर्डको सिफारिसमा प्रधान सेनापतिद्वारा छनौट गरिनेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) का अतिरिक्त तालिम तथा सेमीनारमा छनौट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत कार्यविधिद्वारा निर्धारण गरिनेछ ।

४७. आधार तालिम वा मेडिकल बोर्डबाट अयोग्य (अनफिट) भएमा सेवाबाट हटाउन  ससिकिनेः (१) कुनै पनि सैनिक व्यक्ति तालिमको सिलसिलामा तीन पटकसम्म रेलिगेट भई कमिशन अधिकृत तथा सिपाही बन्न योग्यता नभएको वा नरहेको तथा नियम १०७ बमोजिमको मेडिकल बोर्डबाट अयोग्य (अनफिट) हुने प्रकृतिको रोगी तथा अपाङ्ग भएको कुरा प्रमाणित भएमा निजको नियुक्ति वदर हुन सक्नेछ ।

(२) सैन्य वा अधिकृत क्याडेट तालिममा उत्तीर्ण हुन नसकेमा तीन पटकसम्म कनिष्ठ समूहमा समावेश गरिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम कनिष्ठ समूहमा समावेश हुँदा सो समूहमा समेत पास हुन नसकेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्बन्धित तालिम केन्द्र वा प्रतिष्ठानको प्रमुखले सैनिक विनय महानिर्देशनालयको स्वीकृति लिई तालिमबाट हटाउन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम तालिमबाट हटाउँदा निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।

४८. शान्ति सेना कन्टिन्जेण्टमा खटाउनेः (१) संयुक्त राष्ट्रसंघको आव्हानमा शान्ति स्थापनार्थ कन्टिन्जेण्टमा सैनिक अधिकृत तथा जवान खटाउँदा देहायका मापदण्ड र आधार अवलम्बन गरिनेछः–

(क) गणपति नियुक्ति गर्दा साधारणतया नामाकरण भई जाने गणमा एक वर्ष कमाण्ड गरेको वा सोही युनिटमा कमाण्ड पूरा गरेको
वा कमाण्ड पूरा गरेको प्यारेन्ट युनिट भएको,
(ख) सहायक गणपति र अन्य अधिकृतहरू खटाउँदा जेष्ठताक्रम अनुसार,
(ग) पदिकलाई खटाउँदा जेष्ठताक्रम अनुसार,
(घ) अन्य दर्जा (स्टाफ, हुद्धा, अमल्दार, प्युठ र सिपाही) लाई खटाउँदा छ वर्ष सेवा अवधि पुगेका मध्येको जेष्ठताक्रम अनुसार ।
(ङ) मानव अधिकार उल्लंघनको अभियोगमा सजाय नपाएको,
(च) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वातावरण सुहाउँदो कार्य गर्न सक्ने,
(छ) कार्यविधिमा व्यवस्था भएका अन्य मापदण्ड पूरा भएको । तर अवकास पाउने उमेर पुग्न लागेका सैनिक व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन सकिनेछ ।

(२) मन्त्रालयले शान्ति सेनामा भाग लिन चाहिने योग्यता र शान्ति सेना सम्बन्धी अन्य आवश्यक कुराहरू व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि बनाई लागू गर्नेछ । यस्तो कार्यविधिमा गणपति, सहायक गणपति, अन्य सेनानी लगायतका अधिकृत, पदिक तथा अन्य दर्जा समेतलाई समेटी अन्य मापदण्ड र आधारको व्यवस्था गरिनेछ ।

(३) नेपाली सेनाले आउदो एक आर्थिक वर्ष भित्रमा शान्ति सेनामा खटि जान सक्ने सम्भावित सैनिक व्यक्तिको शान्ति सेनामा जाने जेष्ठता प्रयोजनका लागि सूचि तयार गर्नुपर्नेछ र सो सूचिको एक प्रति हरेक आर्थिक वर्षको श्रावण मसान्त भित्र मन्त्रालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ ।
(४) योग्यता पुगेका एकपटक पनि शान्ति सेनामा जाने अवसर नपाएका व्यक्ति रहेसम्म दोहो¥याएर कसैलाई शान्ति सेनामा पठाइने छैन ।
(५) एकपटक गई सकेको सैनिकलाई स्वदेश फिर्ता भएको दुई वर्ष पुगे पछि मात्र दोहो¥याएर पठाउन सकिने छ । यसरी दोहो¥याएर पठाउदा सबैभन्दा पहिला शान्ति सेनामा गएको आधारमा जेष्ठता कायम गरी पठाउनु पर्ने छ । तर शान्ति सेनामा जाने त्यस्तो जनशक्ति नभएका विशेष ट्रेडका हकमा यस्तो छनौट गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(६) कर्तव्यपालनका सिलसिलामा घाइते भई विशेष योगदान पु¥याएका सैनिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरी संयुक्त राष्ट्र संघको सेवामा सक्षम भन्ने देखिएमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

(७) यस नियम र कार्यविधिमा उल्लेख भएको मापदण्ड र आधारमा नपरेका कुनै पनि सैनिक व्यक्तिलाई शान्ति सेनामा पठाइने छैन ।

(८) मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी भएको र अन्य कुनै कार्वाहीमा परी शान्ति सेनामा भाग लिन जान नपाउने भनी कमाण्डरले उल्लेख गरेको सैनिक व्यक्ति शान्ति सेनामा सहभागी हुन योग्य हुने छैन । तर तोकिएको योग्यता र मापदण्डमा परी स्वत चयन हुने बाहेकका सैनिक व्यक्तिलाई कमाण्डर समेतले शान्ति सेनामा पठाउने सिफारिस गर्न पाईने छैन । शान्ति सेनामा जान मापदण्ड भित्र परी आफ्नो पालो आएको हुनुपर्नेछ ।

४९. स्टाफ अफिसर्स/सैनिक पर्यवेक्षक अधिकृत खटाउने सम्बन्धीः

(१) स्टाफ अफिसर्स/सैनिक पर्यवेक्षक अधिकृत खटाउँदा देहायका आधारमा मनोनयन गरिनेछः–
(क) स्टाफ कलेज तालिम प्राप्त र स्टाफ कलेज तालिम नगरेका अधिकृतहरूको कायम छुट्टा छुट्टै जेष्ठता अनुसार,
(ख) अन्य ट्रेडका अधिकृतको सम्बन्धित ट्रेडमा निजहरूको जेष्ठता अनुसार,
(ग) संयुक्त राष्ट्र संघको मापदण्डमा उल्लेख भएको कार्यविवरण तथा योग्यता अनुसारका योग्य अधिकृतहरूको जेष्ठताक्रम अनुसार,
(घ) मानव अधिकार उल्लङ्घनको अभियोगमा सजाय नपाएको,
(ङ) कुनै अदालतबाट सजाय पाएकोमा सजाय पाएको अवधि भुक्तान भएको,
(च) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वातावरण सुहाँउदो कार्य गर्न सक्ने क्षमता भएको,
(छ) अंग्रेजी भाषा राम्रोसँग बोल्न र लेख्न सक्ने ।

तर अवकास पाउने उमेर पुग्न लागेका सैनिक व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन सकिनेछ ।
(२) संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालयबाट योग्यता र मापदण्ड तोकिएकोमा सो समेतलाई हेरी छनौट गरिनेछ ।
(३) स्टाफ अफिसर्स तथा सैनिक पर्यवेक्षकमा अधिकृत छनौट गर्न कार्यविधिमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाली सेनामा एक समिति रहनेछ । समितिले उपनियम (१) मा उल्लेख भएका मापदण्डका अतिरिक्त व्यक्तिको कार्यदक्षता, कार्यकुशलता, इमान्दारी, नैतिकता, वफादारी, संस्था तथा राष्ट्रप्रतिको योगदान समेतलाई मध्यनजर राखी छनौट गर्नेछ ।

(४) स्टाफ कलेज तालिम प्राप्त, स्टाफ कलेज तालिम नगरेका र अन्य टे«डका अधिकृतको प्रतिशत निर्धारण कार्यविधिमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिम छनौट भएका उम्मेदवारको नाम नेपाली सेनाले मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । मन्त्रालयले तोकिएको मापदण्ड पूरा भए नभएको हेरी मनोनयन गर्नु पर्नेछ ।

५०. सैनिक सल्लाहकार/फ्लोटिङ एप्वाईन्टमेन्ट सम्बन्धीः

(१) सैनिक सल्लाहकार र फ्लोटिङ एप्वाईन्टमेन्टका लागि अधिकृत छनौट गर्दा देहायका आधारमा गरिनेछः–
(क) स्टाफ कलेज उतिर्ण भएको,
(ख) अंग्रेजी भाषा पढ्न, लेख्न र बोल्न सक्ने,
(ग) कायमी सेवा एक वर्ष पूरा भई चार वर्ष ननाघेको,
(घ) स्नातक तह उत्तीर्ण ,
(ङ) मानव अधिकार उल्लघंनको अभियोगमा सजाय नपाएको,
(च) कुटनैतिक ढंगले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गर्न सक्ने,
(छ) माथिका योग्यता पुगेका मध्येको जेष्ठ उम्मेदवार ।
(२) योग्यता पुगेका संभावित उम्मेदवार मध्येबाट छनौट गर्न कार्यविधिमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाली सेनामा एक समिति रहनेछ ।ध

(३) उपनियम (२) बमोजिम छनौट भएका उम्मेदवारको नाम नेपाली सेनाले मन्त्रालयमा पठाउनेछ । मन्त्रालयले तोकिएको मापदण्ड पूरा भए नभएको हेरी सैनिक सल्लाहकारको हकमा नियुक्ति र फ्लोटिङ एप्वाईन्टमेन्टको हकमा मनोनयन गर्नु पर्नेछ ।

५१. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नेः शान्ति सेनामा कन्टिन्जेण्ट, स्टाफ अफिसर्स, सैनिक पर्यवेक्षक, सैनिक सल्लाहकारका रुपमा सैनिक खटाउँदा तथा वैदेशिक तालिमको लागि चयन गर्दा अवलम्वन गर्नुपर्ने आधार र मापदण्डका विषयमा सुझाव दिन र छनौट प्रक्रियाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न मन्त्रालयमा एक समिति रहनेछ । यस समितिको सिफारिस समेतका आधारमा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।